प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण २ रें.
राष्ट्रसंघ आणि हिंदुस्थानविषयक राजकारण.

आतां या बोल्शेव्हिकांची शासनघटना पाहूं. या घटनेचा प्रास्ताविक भाग वर आलाच आहे. मुख्य भाग येणें­­प्रमाणे :-

रशियन समाजसत्तावादी संयुक्त सांघिक
(सोव्हिएट) लोकशाहीचा मूलभूत कायदा.
भाग १.

कामगार लोकांच्या हक्कांचें विधान.
प्रकरण १.

(१) रशियाचें राज्य हें कामगार, सैनिक व शेतकरी यांच्या प्रतिनिधींच्या संघांचें लोकराज्य झालें आहे. सर्व स्थानिक व मध्यवर्ती सत्ता या संघांच्या हातीं देण्यांत आलेली आहे.

(२) रशियांतील सांघिक लोकशाही स्वेच्छानिर्मित राष्ट्रांच्या पायावर स्थापण्यांत आलेली आहे; आणि ही लोकशाही राष्ट्रीय सांघिक लोकराज्यांचें संयुक्त राज्य या स्वरूपाची आहे.

प्रकरण २.
(३) मनुष्यामनुष्यांमधील एकमेकांच्या नाडवणुकीचे सर्व प्रकार बंद करणें, तसेंच वर्गवारीमुळें झालेले समाजाचे तुकडे कायमचे नाहींसे करणें, सर्व नाडणारे वर्ग पूर्णपणें लयास नेणें,  समाजाची समाजसत्तापद्धतीची घटना करणें, आणि सर्व देशांत समाजसत्तातत्त्वाचा विजय होईल असें करणें, या मुख्य उद्देशांचे सिद्धीसाठीं पांचवी अखिल-रशिया सांघिक परिषद् खालील ठराव करीत आहे :-

(अ) सर्व जमीन समाजसत्तेखालीं आणण्याकरितां तिजवरील खासगी मालकी नष्ट करण्यांत आली आहे; सर्व जमीन राष्ट्राच्या मालकीची केली आहे व ती शेतकाम करणार्‍यांच्या स्वाधीन करण्यांत येत आहे; या कामांत पूर्वींच्या मालकांनां नुकसानभरपाई मिळावयाची नाही; जमिनीच्या वांटणींत न्याय्य तत्त्व लावलें आहे आणि वांटणीदार व्यक्तीस जमिनीचा फक्त उपयोग करण्याचा हक्क ठेवलेला आहे.

(आ) राष्ट्राला महत्वाचीं असलेलीं जंगलें, खनिज संपत्ति आणि जलसंचय; सर्व जनावरें व शेतीचीं इतर साधनें, सर्व खासगी जमिनी व अधिकतम उत्पन्न काढण्याचीं प्रयोगी शेतें; ही सार्वजनिक मत्ता केली आहे.

(इ) सर्व कारखाने, औद्योगिक कार्यालयें, रेलवे व मालाची निपज व नेआण करण्याचीं सर्व साधनें हीं शेतकरी व कामकरी यांच्या सांघिक लोकशाहीच्या पूर्णपणें ताब्यांत देण्याच्या कार्यांतील पहिली पायरी आणि नाडणार्‍यां (भांडवलवाल्यां) वर कामकर्‍यांचें वर्चस्व स्थापन करण्याचा मार्ग म्हणून उद्येगधंद्यांवर कामकर्‍यांची सत्ता चालण्याबद्दलचें आणि राष्ट्रीय-मितव्यय-मंडळासंबंधाचें संघिक शासन (कायदा) ही परिषद् मान्य करीत आहे.

(ई) झारच्या सरकारनें आणि भांडवलवाल्यांनीं व जमीनदारांनीं काढलेलें कर्ज अमान्य करण्याबद्दलचा कायदा हा सार्वराष्ट्रीय भांडवली सत्तेवरील पहिला घाव होय असें ही पांचवी अखिल रशिया सांघिक परिषद् मानते; आणि आपला असा पूर्व विश्वास व्यक्त करिते कीं, भांडवली सत्तेच्या जुंवाखालून सुटण्याबद्दलच्या कामकर्‍यांच्या सार्वराष्ट्रीय चळवळीला पूर्ण यश येईपर्यंत सांघिक सत्तेचें हेंच धोरण राहील.

(उ) कष्ट करणार्‍या जनतेची भांडवली कचाटींतून सुटका करण्याचे कामांतील एक पाऊल म्हणून सर्व बँकांवरील अधिकार जो कामगार व शेतकरी यांनीं स्थापिलेल्या सरकारला दिलेला आहे तो ही परिषद् मान्य करीत आहे.

(ऊ) समाजांतील सर्व आयतेखाऊ लोकांचा नायनाट करण्याकरितां व देशाचे सांपत्तिक व्यवहारास सुसंघटीत स्वरूप देण्याकरितां, समाजाला उपयुक्त असें काम करण्याची सर्वांवर सक्ती ठेविली आहे.

(ॠ) कामकर्‍यांची सत्ता कायम रहावी आणि नफेबाजांच्या हातीं ती पुनरपि जाण्याचा मुळींच संभव राहूं नये म्हणून ही परिषद् असा हुकुम करिते कीं, सर्व कामगारांनां सशस्त्र करावें, सांघिक सरकारनें आपलें समाजसत्तावादी रक्तवर्णांकित सैन्य तयार करावें व सर्व मालदार वर्गांस पूर्ण निःशस्त्र करून टाकावें.

प्रकरण ३
(४) खासगी भांडवलवाल्यांची द्रव्यतृष्णा आणि साम्राज्यतृष्णा यांच्या मगरमिठींतून मानवजातीची सुटका करण्याचा आपला कायम निश्चय ही पांचवी परिषद् जाहीर करीत आहे. या दोघींनींच या अत्यन्त पापमय महायुद्धांत सर्व जगभर भयंकर रक्तपात घडवून आणला. वरील निश्चयानुसार ही संघांची पांचवी परिषद् संघांच्या राज्यपद्धतीचें गुप्‍त तहांस अमान्य करण्याचें जें धोरण आहे त्या धोरणाला मनःपूर्वक मान्यता देत आहे. तसेंच एकमेकांशी लढण्यांत गुंतलेल्या सैन्यांतील कामकरी व शेतकरी लोकांमध्यें शक्य तितक्या विस्तृत प्रमाणांत बंधुभाव उत्पन्न करण्याची व्यवस्था करणें, आणि निकराच्या क्रांतीकारक उपायांनीं स्वयंनिर्णयाच्या पायावर आणि 'ना मुलुख ना खंडणी' या तत्वावर लोकसत्तावादी कामागारांच्या हिताचा तह करण्याची व्यवस्था करणें, या कामांतील धोरणहि या परिषदेला पूर्णपणें मान्य आहे.

(५) वरील उद्देशानेंच, ज्या भांडवली सुधारणेनें आशिया खंड, वसाहती आणि लहान राष्ट्रें यांमधील लक्षावधि मजुरांनां गुलाम बनवून विशिष्ट हक्क भोगणार्‍या कांहीं राष्ट्रंतील नफेबाजांची भरभराट घडवून आणली त्या सुधारणेच्या रानटी धोरणाचा सर्वथा निषेध व त्याग केला पाहीजे असा संघांच्या या पांचव्या परिषदेचा आग्रह आहे.

(६) फिनलंडचें स्वातंत्र्य जाहीर करणें, इराणमधून रशियन फौज परत आणण्याचा उपक्रम करणें, आणि आर्मेनियाला पूर्ण स्वयंनिर्णयाची मुभा देणें, या लोकमंत्रिसभेच्या कामाबद्दल ही पांचवी सांघिक परिषद् आदरपूर्वक पसंती व्यक्त करीत आहे.

प्रकरण ४

(७) कामगार व त्यांनां नाडणारे नफेबाज लोक यांच्यामधील झगड्यांतील या आणीबाणीच्या वेळीं 'कामगार-सैनिक-शेतकरी-प्रतिनिधि-संघ-पंचम-अखिल-रशिया-परिषद' इचें असें मत आहे कीं या वेळीं तरी अधिकारीमंडळामध्यें या नफेबाजांचा शिरकाव होऊं देणें बिलकुल योग्य नाहीं. यावेळीं सर्व सत्ता पूर्णपणें व सर्वस्वीं कष्ट करणारे लोक आणि त्यांच्या खर्‍या प्रतिनिधींच्या सभा म्हणजे कामगार, सैनिक व शेतकरी यांच्या प्रतिनिधींचे संघ यांच्याच हातांत असली पाहीजे असें या परिषदेचें मत आहे.

(८) तथापि, रशियामधील निरनिराळ्या राष्ट्रांतील कामगार लोकांची खरोखर स्वतंत्रबुद्धीची व राजीखुषीची आणि म्हणून पूर्ण व चिरकालिक अशी एकी घडवून आणण्याच्या हेतूनें ही पांचवी परिषद तूर्त रशियांतील सांघिक लोकराज्यांचें संयुक्तराज्य बनविण्याकरितां लागणारीं मुख्य तत्त्वें ग्रथित करण्याचेंच काम करीत आहे. रशियाच्या संयुक्त संघ-सरकाराच्या व इतर संघसंस्थांच्या शासनक्षेत्रांत शिरावयाचें किंवा नाहीं आणि शिरल्यास कोणत्या मूलभूत शर्तीवर शिरावयाचें हें स्वतंत्रपणें आपआपल्या संघांच्या राष्ट्रीय परिषदांत ठरविण्याचा हक्क प्रत्येक राष्ट्रांतील कामगारांकडे व शेतकर्‍यांकडे ही पांचवी परिषद् राखून ठेवीत आहे.

भाग २ रा.
रशियन संघांच्या समाजसत्ताक संयुक्त
लोकराज्याच्या घटनेचीं सामान्य तत्त्वें.
प्रकरण ५ वें.

(९) रशियन संयुक्त सांघिक लोकराज्याची ही प्रस्तुतची घटना प्रस्तुतच्या संक्रमण कालाकरितां असून हिचा मुख्य उद्देश हा आहे कीं, भांडवली सत्ता पूर्णपणें लयास नेतां यावी, एका मनुष्यानें दूसर्‍याला आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठीं राबविण्याची पद्धति नाहींशी करतां यावी, आणि वर्ग-भेद व तज्जन्य सरकारी जुलुम यांपासून मुक्त अशा समाजसत्तेची प्रस्थापना करतां यावी या गोष्टी घडवून आणण्यासाठीं, शहरांतील व खेड्यांतील कामगार लोक आणि गरीब शेतकरी लोक यांची अप्रतिबंध सत्ता, जोमदार सांघिक शासनतंत्र निर्माण करून, स्थापावयाची.

(१०) रशियन लोकराज्य हा रशियांतील सर्व कामगारांचा समाजसत्तावादी समाज आहे. या राज्यांतील सर्व राज्याधिकार नगरसंघ व ग्रामसंघ यांत प्रतिनिधिद्वारा बसणार्‍या सर्व रशियांतील कामगार लोकसमाजाच्या स्वाधीन आहेत.

(११) देशरूढींच्या व आचारविचारांच्या बाबतींत जेथील लोक समानधर्मी आहेत अशा प्रदेशांतील संघांनीं वाटल्यास आपले निरनिराळे प्रादेशिक समुच्चय स्थापण्यास हरकत नाहीं. हल्लींच्या व यापुढें अस्तित्वांत येणार्‍या अशा प्रादेशिक समुच्चयांनीं वाटल्यास आपआपली स्वतंत्र संघ-परिषद भरवावी व स्वतंत्र कार्यकारी मंडळें निवडावींत. या स्वयंशासित समुच्चयांचा रशियन वैराज्यांत संस्थानसंयोगतत्त्वावर प्रवेश होईल.

(१२) रशियन सांघिक लोकशाहीचीं सर्वाधिकारसूत्रें अखिल-रशिया-सांघिक-परिषदेच्या हातीं राहतील. आणि या वरिष्ठ परिषदेच्या दोन अधिवेशनांच्या मध्यंतरीं हीं सूत्रें मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाकडे राहतील.

(१३) कामकरी मंडळींनां आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीस जें योग्य वाटेल त्याप्रमाणें वागण्यास खरें स्वातंत्र्य मिळावें म्हणून उपासनाखातें राज्यसंस्थेपासून व शाळाखातें उपासनाखात्यापासून अलग करण्यांत येईल व प्रत्येक नागरिकास उपासनेचें तसेंच स्वमतप्रसार, परमतखंडन किंवा नास्तिक्यप्रचार करण्याचें पूर्ण स्वातंत्र्य राहील.

(१४) आज पावेतों मुद्रणकलेचीं सूत्रें जीं केवळ भांडवलवाल्या लोकांच्याच हातीं होतीं तीं त्यांचे हातून काढून घेतलीं आहेत व कामकरी लोकांस आपल्या मतस्वातंत्र्याचा पूर्ण फायदा घेतां यावा म्हणून, वर्तमानपत्रें, हस्तपत्रकें, पुस्तकें वगैरे छापण्याकरितां लागणारीं यांत्रिक व आर्थिक साधनें मजूर व शेतकरी वर्गाच्या स्वाधीन करण्यांत येत आहेत. तसेंच यांनां आपल्या मताचा सर्व देशभर अप्रतिहत प्रसार करितां यावा अशी खबरदारी सरकार घईल.

(१५) आपल्या नागरिकांचा सभा वगैरे भरविण्याचा व मिरवणुकी काढण्याचा हक्क सांघिक रशियन लोकशाहीस पूर्णपणें मान्य असल्यामुळें, कामकरी लोकांनां एकत्र जमण्यास कोणत्याहि प्रकारची अडचण पडूं नये म्हणून सार्वजनिक सभांकरीतां सोइस्कर असलेल्या सर्व जागा दिवेबत्तीच्या व शीतनिवारणाच्या साधनांसह मजूर व शेतकरी लोकांच्या स्वाधीन करण्यांत आल्या आहेत. या जागांचा योग्य ती बरदास्त ठेवण्याकरितां अवश्य असणारे नोकरचाकरहि सरकारांतूनच पुरविण्यांत येतील.

(१६) कामकरी लोकांनां स्वतःचे समाज स्थापन करण्याचें पूर्ण स्वातंत्र्य मिळवून देण्याकरितां, रशियन सांघिक लोकशाहीनें धनिकवर्गाची आर्थिक व राजकीय सत्ता नामशेष करून त्या वर्गांकडून मजूर व शेतकरी लोकांचें ह्या बाबतींतील स्वातंत्र्य मर्यादीत केलें जाण्याची भीति अगोदरच समूळ नष्ट करून टाकली आहे, आणि आतां ह्या लोकांनां सुसंघटित समाज स्थापण्याकरितां जी काय आर्थिक व नैतिक मदत लागेल ती यथाशक्ति देण्यास नवें सरकार तयार आहे.

(१७) कामकरी लोकांनां शिक्षणाचा पूर्ण फायदा घेतां यावा म्हणून रशियन सांघिक लोकशाहीनें मजूर व शेतकरी वर्गाला अथपासून इतिपावेतों सर्व शिक्षण देण्याची जोखीम स्वतःवर घेतली असून हें शिक्षण सर्वांनां मोफत दिलें जाईल.

(१८) जो काम करील त्यालाच फक्त ह्या जगांत राहण्याचा हक्क आहे हें तत्त्व रशियन सांघिक लोकशाही अमलांत आणणार असून, त्याकरितां कोण्याहि नागरिकानें निरुद्योगी राहतां कामा नये असा निर्बंध घालण्यांत येत आहे. जो उद्योग करणार नाहीं त्यानें उपाशीच मेलें पाहिजे.

(१९) मजूर व शेतकरी वर्गानें राज्यक्रांति घडवून आणून जे पाऊल एकदां पुढें टाकलें आहे तें मागें घेण्याचा प्रसंग येऊं नये म्हणून प्रत्येक नागरिकांने समाजसत्ताक लोकशाहीच्या संरक्षणार्थ यथाशक्ति मदत केलीच पाहिजे असें जाहीर करण्यांत येत असून त्याकरितां लष्करी नोकरी सक्तीची करण्यांत येत आहे. राज्यक्रांतीच्या संरक्षणार्थ हातीं शस्त्र धरण्याचा मान फक्त कामकरी वर्गासच देण्यांत येत असून, लढण्याव्यतिरिक्त लष्करांतील जीं दुसरीं कामें असतील तीं इतर वर्गांस करावी लागतील.

(२०) सर्व राष्ट्रांतील कामकरी वर्गांच्या हितसंबंधांचें ऐक्य लक्षांत घेऊन, रशियन नागरिकांनां जे कांहीं राजकीय हक्क आहेत तेच रशियन लोकशाहीच्या हद्दींत काम करणार्‍या परदेशीय मजूर व शेतकरी लोकांनांहि दिले आहेत. मात्र हे इसम स्वतःच्या श्रमाने पोट भरणारे असून दुसर्‍याच्या परिश्रमावर उपजीविका करणारे नसावेत. अशा कामकरी परदेशीय लोकांनां रशियन नागरिकत्वाचे हक्क दुसर्‍या कोणत्याहि औपचारिक गोष्टींत कालापहरण न करितां ताबडतोब अर्पण करण्याचा अधिकार स्थानिक संघांनां देण्यांत येत आहे.

(२१) राजकीय किंवा धार्मिक गुन्ह्यांबद्दल ज्या लोकांचा इतरत्र छळ करण्यांत येत असेल त्या सर्वांनां आमच्या हद्दींत येऊन आश्रय घेण्याचा हक्क आहे असें रशियन लोकशाही जाहीर करीत आहे.

(२२) अमुक मनुष्य कोणत्या राष्ट्रांतील अथवा मानववंशांतील आहे याचा कांहीं एक विचार न करितां कायद्यानें सर्व नागरिकांस सारखेंच वागविलें पाहिजे ही गोष्ट रशियन लोकशाहीस मान्य असल्यामुळें, आपपरभाव मनांत आणून अथवा अल्पसंख्याक राष्ट्रकांचें उच्चाटन करण्याच्या किंवा त्यांचे हक्क मर्यादित करण्याच्या उद्देशांनें नवीन विशेष हक्क निर्माण करणें किंवा तसल्या प्रकारचे जुने हक्क पुढें चालूं देणें हें आमच्या मूलभूत तत्त्वांशीं विसंगत आहे असें ही लोकशाही जाहीर करीत आहे.
(२३) प्रस्तुत समाजसत्ताप्रतिष्ठापक क्रांतीला विघातक असे व्यक्तींचे व जातींचे हक्क कामगारवर्गांच्या सामान्य हिताकरितां रशियन सांघिक लोकशाही काढून घेत आहे.

भाग ३.
अ-मध्यवर्ती सत्तेची घटना.

प्रकरण ६.
कामगार, शेतकरी, कोसॅक व सेनेंतील
शिपाई यांच्या प्रतिनिधींची अखिल-
रशिया-सांघिक-परिषद्.

(२४) अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् ही रशियांतील सांघिक लोकशाहीची मुख्य सत्ताधारी सभा आहे.
 
(२५) ही अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् नगरसंघांतून पंचवीस हजार मतदारांस एक या प्रमाणानें, व प्रांतिक-संघांच्या परिषदेंतून सवालक्ष रहिवाश्यांस एक या प्रमाणानें प्रतिनिधी घेऊन बनविलेला आहे.

टीप १ :- प्रांतिक-संघांची परिषद जर अखिल-रशिया-सांघिक-परिषदेपूर्वीं भरली नसेल तर या परिषदेला जिल्हासंघांतूनच परस्पर प्रतिनिधी घेतले जातात.

टीप २ :- जर संघांची प्रादेशिक-परिषद अखिल-रशिया-सांघिक-परिषदेपूर्वीं नुकतीच भरली असेल तर प्रादेशिक-परिषदेनें प्रतिनिधी पाठविल्यास चालेल.

(२६) मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळ वर्षांतून निदान दोन वेळ तरी अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् भरवितें.
(२७) मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळास स्वतःच्या इच्छेनें अगर लोकशाहीमधील लोकसंख्येच्या निदान एक तृतीयांशाइतक्या लोकांचें मत प्रदर्शित करणार्‍या स्थानिक संघांच्या मागणीवरून, अखिल-रशिया-सांघिक-परिषदेचें असाधरण अधिवेशन भरवितां येतें.
(२८) अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद्, एक २०० पेक्षां अधिक सभासद नसलेलें अखिल-रशिया-मध्यवर्ति-कार्यकारी मंडळ निवडते.
(२९) अखिल-रशिया-मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ हें अखिल-रशिया-सांघिक-परिषदेस सर्वस्वी जबाबदार आहे.
(३०) या परिषदेच्या दोन अधिवेशनांच्या मध्यंतरीं मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ हें लोकशाहींचे मुख्य सत्ता-स्थान असतें.

प्रकरण ७.
अखिल-रशिया-मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ

(३१) मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ ही लोकशाहीची कायदे करणारी, राज्यकारभार पहाणारी व नियमन करणारी वरिष्ठ संस्था आहे.
(३२) मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाकडे खालील कामें आहेत.
(अ) कामकरी-शेतकरी-सरकारच्या वरिष्ठ व इतर शासनसंस्थांनां सामान्यतः कार्यदिशा आंखून देणें,
(आ) कायदे व राज्यकारभार या दोन गोष्टींत संगति व सहकारिता राहील असें करणें,
(इ) सांघिक शासनघटनेचीं कलमें, तसेंच अखिल-रशिया-सांघिक-परिषदेचे व मध्यवर्ति शासनसंस्थांचे ठराव, हे बरोबर अमलांत येत आहेत कीं नाहींत हें पहाणें.
(३३) मध्यवर्ती कार्यकारीमंडळ लोकमंत्रिसभेनें पाठविलेले ठराव व सूचना यांचे कच्चे खर्डे तपासून त्यांस मान्यता देतें आणि स्वतःहि ठराव व नियम करून ते जाहीर करतें.
(३४) मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् भरवितें आणि स्वतःचे कामाचा अहवाल व सर्वसाधारण राजकीय परिस्थितीबद्दलची व इतर अनेक विविध प्रश्नांविषयींची माहिती परिषदेपुढें सादर करतें.
(३५) मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ लोकशाहीच्या सर्वसाधारण व्यवस्थेकरितां लोकमंत्रिसभा स्थापन करतें आणि राज्यकारभाराच्या निरनिराळ्या सर्व शाखांवर देखरेख ठेवण्याकरितां लोकमंत्रिकार्यालयें नांवाचीं खातीं काढतें.
(३६) मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सभासद या खात्यांत कामें करितात अगर मंडळाचे दुसरें कांहीं विशिष्ट काम करतात.

प्रकरण ८ वें.
लोकमंत्रिसभा.

(३७) रशियन लोक-राज्याच्या कारभाराची सर्वसाधारण दिशा ठरविण्याचा अधिकार लोकमंत्रिसभेच्या हातीं आहे.
(३८) वरील उद्देश साधण्याकरितां लोकमंत्रिसभेनें ठराव, हुकुम आणि नियम करावे; आणि झटपट रीतीनें आणि व्यवस्थितपणानें कारभार चालावा म्हणून योग्य त्या सर्वसाधारण गोष्टी कराव्या.

(३९) मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाला लोकमंत्रिसभेनें आपले सर्व हुकूम आणि निर्णय ताबडतोब कळवावे.

(४०) लोकमंत्रिसभेच्या निर्णयाची किंवा हुकुमाची अंमलबजावणी तहकूब ठेवण्याची किंवा ते रद्द करण्याची सत्ता मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाला आहे.
(४१) राज्याच्या सर्वसामान्य धोरणांत मूलतः फेरफार करणारे लोकमंत्रिसभेचे निर्णय तपासणीसाठीं व मंजुरीसाठीं मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळापुढें मांडले गेले पाहीजेत.

टीप-अत्यंत निकडीच्या उपायांची अंमलबजावणी लोकमंत्रिसभेनें केवळ आपल्याच अधिकारांत केल्यास चालेल.

(४२) लोक-कारभारचीं खातीं लोकमंत्र्यांच्या ताब्यांत दिली आहेत.
(४३) लोक-कारभाराचीं खातीं अठरा आहेत. तीं येणेंप्रमाणेः- परदेश, युद्ध, नौका, अंतर्गत कारभार, न्याय, मजूरी, सामाजिक विमा, शिक्षण, पोष्ट आणि तारायंत्र, देशी राष्ट्रें, जमाबंदी, वाहतुक, कृषि, उद्योग व व्यापार, अन्नपुरवठा, खर्चाचें नियमन, राष्ट्रीय मितव्यय (हें खातें कामकर्‍यांचा उद्योगधंद्यांवर ताबा रहावा म्हणून स्थापिलें आहे) आणि आरोग्य.
(४४) प्रत्येक लोकमंत्र्याच्या मदतीला एक पंचमंडळ असतें, या पंचमंडळाचा अध्यक्ष तो लोकमंत्रीच असून हें पंचमंडळ लोकमंत्रिसभेनें नेमावयाचें असतें.
(४५) लोकमंत्र्याला स्वतःच्या मुखत्यारीनें आपल्या खात्याच्या कक्षेंत येणार्‍या सर्व प्रश्नांचा निकाल लावण्याचा अधिकार आहे; परंतु त्यानें हे सर्व निर्णय आपल्या पंचमंडळापुढें ठेविले पाहिजेत. जर या पंचमंडळाचा एखाद्या प्रश्नाच्या बाबतींत त्याच्याशीं मतभेद झाला तर या पंचमंडळास हा प्रश्न, लोकमंत्र्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न थांबवितां, लोकमंत्रिसभेपुढें किंवा मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळापुढें ठेवण्याचा अधिकार आहे. अशा निर्णयाच्या बाबतींत वरील सभांपुढें वादग्रस्त प्रश्न मांडण्याचा अधिकार पंचमंडळांतील प्रत्येक सभासदास आहे.
(४६) लोकमंत्रिसभा ही अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् आणि मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ यांस जबाबदार आहे.
(४७) लोकमंत्री आणि त्यांची पंचमंडळें हीं लोकमंत्रिसभेस व मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळास जबाबदार आहेत.
(४८) 'लोकमंत्री' (पीपल्स कॉमिसरि) हें उपपद फक्त लोकमंत्रिसभेच्या सभासदांसच धारण करण्याचा हक्क आहे. यांच्या हातांत रशियन-सांघिक-लोकशाहीच्या सामान्य कारभाराचीं सूत्रें असतात. इतर कोणत्याहि मध्यवर्ती अगर स्थानिक संस्थेच्या प्रतिनिधीस हें उपपद धारण करण्याचा हक्क नाहीं.

प्रकरण ९.
अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् व मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ यांचे अधिकार.

(४९) अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् व मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ यांनां खालील राष्ट्रीय महत्त्वाच्या गोष्टी करण्याचा अधिकार आहे.
(अ) शासनघटनेस मंजुरी देणें, तींत बदल करणें, अथवा जास्त गोष्टी घालणें.
(आ) अन्तर्गत आणि बाह्य राजकारणाच्या धोरणाचें नियंत्रण करणें.
(इ) सरहद्दी ठरविणें, सरहद्दींत बदल करणें, रशियन-सांघिक-लोकशाहीपैकीं कोणताहि भाग वेगळा करणें व त्यावरील हक्क सोडून देणें.
(ई) रशियन लोकशाहीचे भाग झालेल्या प्रादेशिक-समुच्चयांच्या प्रदेशाची आणि अधिकारांची मर्यादा ठरविणें व अशा प्रादेशिक-समुच्चयांचें दरम्यान उपस्थित झालेल्या वादग्रस्त प्रश्नांचे बाबतींत मध्यस्थी करून निकाल देणें.
(उ) रशियन संयुक्त-सांघिक-लोकशाहीमध्यें नवीन घटक सामील करणें, व तींतून फुटून निराळ्या झालेल्या घटकांच्या विभक्ततेस मान्यता देणें.
(उ) राज्यकारभार चालविण्याकरितां लोकशाहीच्या राज्याचे विभाग पाडणें, आणि प्रादेशिक गटांस मान्यता देणें.
(ऋ) वजनें, मापें आणि नाणीं ठरविणें, आणि त्यांत बदल करणें.
(ॠ) परराष्ट्रीय संबंध ठरविणें, लढाई पुकारणें आणि तह करणें.
(लृ) कर्ज उभारणें, व्यापारी जकातींचा दर ठरविणें व व्यापार आणि देवघेव या दोहोंच्या संबंधानें करारमदार करणें.
(ए) राष्ट्रीय मितव्ययासंबंधीं सर्वसामान्य व प्रत्येक बाबींतील धोरण ठरविणें.
(ऐ) लोकशाहीच्या खर्चाचें अंदाजपत्रक तयार करणें.
(ओ) राष्ट्रीय कर बसविणें.
(औ) लोकशाहीचें हत्यारबंद सैन्य सुसंघटीत करणें.
(अं) दिवाणी आणि फौजदारी बाबतींत न्याय देण्याचे व न्यायाचें काम चालविण्याचे कायदे करणें.
(अः) लोकमंत्री व लोकमंत्रिसभा यांची नेमणूक व स्थापना करणें आणि त्यांचे अधिकार काढून घेणें, तसेच लोकमंत्रिसभेच्या अध्याक्षाची नेमणूक मंजूर करणें.
(क) रशियन रहिवाशांस नागरिकत्वाचे हक्क प्राप्‍त होणें अगर ते नष्ट होणें यासंबंधीं व त्याप्रमाणेंच लोकशाहीच्या राज्यांत वास करणार्‍या परकीयाच्या हक्कांसंबंधीं नवीन नियम करणें.
(ख) कैद्यांनां पूर्ण अगर अंशतः माफी देणें.
(५०) अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् आणि मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ यांनां या वर उल्लेखिलेल्या प्रश्नांखेरीज ज्या दुसर्‍या कोणत्या गोष्टी आपल्या अधिकारांत आहेत असें वाटेल त्यांवर निकाल देतां येईल.
(५१) पुढील विशेष हक्क फक्त अखिल-रशिया-सांघिक-परिषदेलाच आहेत.
(अ) सांघिक-शासनघटनेचे मूलभूत कायदे करणें, त्यांत बदल करणें अथवा नवीन कलमें घालणें.
(आ) तहनाम्यांस मान्यता देणें.
(५२) अखिल रशिया परिषद् भरविणें अगदीं शक्य नसेल, अशाच वेळीं फक्त कलम ४९ मधील (इ) आणि (ॠ) पोटकलमांत अन्तर्भूत होणारे प्रश्न मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाला आपल्या जबाबदारीवर सोडविण्याचा अधिकार आहे.

ब-संघांच्या स्थानिक सत्तेची घटना.

प्रकरण १०.
सांघिक-परिषदा (संघांच्या परिषदा).

(५३) सांघिक- परिषदांची रचना पुढीलप्रमाणें आहे.
(अ) प्रादेशिक (इलाखा) परिषदा— यांत नगरसंघांचे व जिल्हापरिषदांचे प्रतिनिधी असतात. या प्रतिनिधींच्या निवडणुकीचें प्रमाण २५००० रहिवाश्यांस एक याप्रमाणें असतें. याखेरीज ५००० मतदारांस एक याप्रमाणें शहरांचे प्रतिनिधी असतात. या सर्व प्रतिनिधींच्या संख्येची कमाल-मर्यादा ५०० आहे.

जर प्रांतिक परिषदेचें अधिवेशन प्रादेशिक-परिषदेपूर्वीं नुकतेच झालें असेल तर त्याच परिषदेचे प्रतिनिधी वरील प्रमाणांत प्रादेशिक-परिषदेकरीतां घेतल्यास चालेल.
(आ) प्रांतिक परिषदा— या परिषदांतून नगरसंघ आणि ग्रामगणां (व्होलॉस्ट-खेड्यांचा समूह) ची परिषद् यांचे १०००० रहिवाश्यांस एक या प्रमाणांत आणि शहरांचे २००० मतदारांस एक या प्रमाणांत प्रतिनिधी घेतले जातात. या परिषदेच्या प्रतिनिधींची कमालमर्यादा ३०० आहे. जर प्रांतिक परिषदेपूर्वीं नुकतेंच जिल्हासंघाच्या परिषदेचें अधिवेशन झालें असेल तर प्रांतिक परिषदेच्या प्रतिनिधींची निवड याच तत्त्वांवर ग्रामगणांच्या परिषदेच्या ऐवजीं जिल्हा-परिषद् करिते.
(इ) जिल्हा-परिषदा— यांत ग्रामसंघांचे १००० रहिवाश्यांस एक या प्रमाणांत प्रतिनिधी असतात. यांची कमालमर्यादा प्रत्येक जिल्ह्यास ३०० ही आहे.
(ई) ग्रामगण-परिषदा— यांत सर्व ग्रामसंघांचे प्रतिनिधी असून त्यांचें प्रमाण संघाच्या दहा सभासदांस एक प्रतिनिधी असें असतें.

टीप १ - जिल्हा-परिषदांमध्यें १०००० पेक्षां अधिक वस्ती नसलेल्या नगरांचे संघ प्रतिनिधी पाठवितात. १०००० पेक्षां कमी वस्ती असलेल्या ग्रामांचे संघ जिल्हापरिषदेस प्रतिनिधी पाठविण्याकरितां एकत्र जमतात.

टीप २ - ज्या ग्रामसंघांमध्यें १० पेक्षां कमी सभासद असतील ते ग्रामसंघ ग्रामगणपरिषदेस एक प्रतिनिधी पाठवितात.

(५४) संघ-परिषदा भरविण्याचें काम सांघिक सत्तेच्या कार्यकारी घटकाकडे म्हणजे कार्यकारी-मंडळाकडे असतें. हें कारभारी-मंडळ आपण होऊन अगर स्थानिक-संघांच्या मागणीवरून या परिषदा भरवितें. एखाद्या वस्तींतील संघांच्या मागणीवरून परिषद् भरवावयाची तर मागणी करणार्‍या संघांकडे त्या वस्तींतील लोकसंख्येपैकीं निदान एकतृतीयांश लोकसंख्येचें प्रतिनिधित्व असलें पाहिजे. कांही झालें तरी प्रादेशिक-परिषद् वर्षांतून दोन वेळां, जिल्हा व प्रांतिकपरिषद् तीन महिन्यांतून एक वेळ, आणि ग्राम-गण-परिषद् महिन्यांतून एक वेळ भरविलीच पाहिजे.

(५५) प्रत्येक संघपरिषद् (प्रादेशिक, प्रांतिक, जिल्हा आणि ग्रामगण) आपलें कार्यकारी मंडळ निवडते. या मंडळांतील सभासदांची संख्या (अ) प्रादेशिक व प्रांतिक मंडळांत २५ (आ) जिल्हा मंडळांत २० (इ) आणि ग्रामगण-मंडळांत १० यापेक्षां अधिक नसते. कार्यकारी-मंडळ आपणास निवडून देणार्‍या परिषदेस जबाबदार असतें.

(५६) प्रत्येक संघपरिषद् (प्रादेशिक, प्रांतिक, जिल्हा अथवा ग्रामगण) तिला कायद्यानें मिळालेल्या अधिकाराच्या बाबतींत आपआपल्या कार्यक्षेत्रांत (प्रदेशांत) पूर्णपणें मुखत्यार (वरिष्ठ सत्ता) असते. संघपरिषदेच्या दोन अधिवेशनांच्या मध्यंतरीं ही सत्ता तिच्या कार्यकारी मंडळाच्या हातीं असते.

प्रकरण ११.
प्रतिनिधि-संघ.

(५७) प्रतिनिधि-संघांची निवडणूक खालीं दिल्याप्रमाणें होते.
(अ) शहरांत- १००० रहिवाशांस एक प्रतिनिधि या प्रमाणांत. नगरसंघ-सभासदांची संख्या कमींत कमी ५० व जास्तींत जास्त १०० असते.
(आ) खेड्यापाड्यांत (मळा, वाडी, खेडें, छावणी व दहा हजारांपेक्षां कमी लोकवस्तीचीं लहान लहान शहरें यांत) - १०० रहिवाश्यांस एक प्रतिनिधि या प्रमाणांत. प्रत्येक ठिकाणीं कमींत कमी ३ व जास्तींत जास्त ५० सभासद असतात. प्रतिनिधींची मुदत तीन महिन्यांची असते.

टीप- खेड्यापाड्यांत, शक्य असेल तेव्हां, मतदारांच्या सर्वसाधारण सभेनें स्वतः राज्यव्यवस्थेसंबंधीं प्रश्न सोडवावेत.

(५८) नेहमींचीं कामें करण्यासाठीं प्रत्येक प्रतिनिधिसंघ आपलें कार्यकारी मंडळ निवडतो. खेडेगांवांतील मंडळांत पांचापेक्षां अधिक सभासद नसतात. शहरांतील मंडळांत ५० सभासदांस एक याप्रमाणें प्रतिनिधी असतात; मात्र या शहरांतील कार्यकारी मंडळांत कमींत कमी ३ व जास्तींत जास्त २५ सभासद असतात. (पेट्रोग्राड व मास्को या ठिकाणीं कमाल मर्यादा ४० आहे.) ज्या संघाकडून कार्यकारी मंडळ निवडलें गेलें असेल, त्या संघास तें मंडळ जबाबदार असतें.

(५९) प्रतिनिधिसंघाची बैठक कार्यकारी मंडळ आपण होऊन अगर संघसभासदांपैकीं किमानपक्षीं निम्या सभासदांकडून मागणी झाल्यास भरवितें. संघाची बैठक शहरांमध्यें आठवड्यांतून निदान एकदां व खेडेगांवीं आठवड्यांतून दोनदां भरते.

(६०) हे संघ व ५७ कलमाच्या टीपेंत सांगितल्याप्रमाणें मतदारांची सभा जमल्यास ती, आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेंत, आपआपल्या वस्तींत पूर्ण मुखत्यार (वरिष्ठ सत्ता) आहेत.

प्रकरण १२.
स्थानिक-संघांचे अधिकार.

(६१) (प्रादेशिक, प्रांतिक, जिल्हा अगर ग्रामगण) संघांचीं अधिकारिमंडळें व प्रतिनिधिसंघ यांस पुढें दिलेले विशेष हक्क आहेत.
(अ) लगतच्या वरिष्ठ मंडळानें केलेल्या हुकुमांची बजावणी करणें.
(आ) आपल्या प्रदेशांतील सांस्कृतिक व सांपत्तिक स्थिति सुधारण्याकरितां सर्व प्रकारचे योग्य ते उपाय योजणें.
(इ) फक्त स्थानिक महत्त्वाचेच असतील असे सर्व प्रश्न सोडविणें.
(ई) आपल्या प्रदेशांतील संघांच्या कार्यांत एकसूत्रीपणा आणणें.
(६२) संघपरिषदा व त्यांचीं कार्यकारी मंडळें यांनां आपल्या वस्तींतील संघांच्या कार्याचें नियमन करण्याचा अधिकार आहे. (म्हणजे प्रादेशिक परिषदेचें तिच्या हद्दींतील सर्व संघांवर नियंत्रण असतें; प्रांतांतील ज्या नगरसंघांचा जिल्हापरिषदेच्या घटनेमध्यें समावेश होत नाहीं ते नगरसंघ वगळून बाकी सर्व संघांवर प्रांतिक-परिषदेचा ताबा असतो; इत्यादि.) प्रादेशिक-परिषद्, प्रांतिक-परिषद् व त्यांचीं कार्यकारी मंडळें यांस आपआपल्या क्षेत्रांतील संघांचे निकाल रद्द करण्याचा जादा अधिकार आहे. मात्र त्यांनीं महत्त्वाच्या बाबतींत या गोष्टी मध्यवर्ती सांघिक सत्तेस कळविल्या पाहिजेत.
(६३) प्रत्येक नगरसंघास व ग्रामसंघास आणि प्रत्येक प्रादेशिक, प्रांतिक, जिल्हा व ग्रामगण कार्यकारी मंडळास राज्यकारभाराच्या प्रत्येक खात्यांतील कामकाजासाठीं स्वतंत्र कचेरी व चिटणीस दिलेला असतो.

भाग चौथा.
निवडणुकीचे हक्क.
प्रकरण १३ वें.

(६४) निवडणुकीच्या दिवशीं अठरावें वर्ष पूर्ण झालें आहे अशा रशियन-सांघिक-लोकशाहीच्या प्रत्येक नागरिकास स्त्री-पुरुष, उपास्य, राष्ट्र, किंवा वस्ती, एतद्विषयक भेदांकडे लक्ष न देतां मत देण्याचा व निवडून येण्याचा हक्क आहे. मात्र तो पुढें दिलेल्या कोणत्या तरी वर्गांत मोडला पाहिजे.
(अ) समाजाला उपयुक्त अशीं उत्पादक कामें करून जे आपला उदरनिर्वाह करितात ते सर्व लोक; घरगुती कामें करून वरील लोकांनां उत्पादक कामें करण्यास सवड देतात, अशीं सर्व माणसें; कारखाने, व्यापार, कृषिकर्म इत्यादि उद्योगांतील सर्व प्रकारचे मजूर व नोकर; शेतकरी लोक; व आपल्या स्वतःसाठीं नफा काढण्याच्या हेतूनें दुसर्‍यांनां चाकरीवर ठेवीत नाहींत असे शेतकी काम करणारे कोसॅक लोक.
(आ) सांघिक-लोकशाहीच्या लष्करांतील व आरमारांतील सैनिक.
(इ) वरील एखाद्या सदरांत येणारे परंतु काम करण्यास असमर्थ झालेले नागरिक.

टीप १ - स्थानिक संघाला मध्यवर्ती सत्तेची संमति घेऊन या कलमांत ठरविलेली कायदेशीर वयोमर्यादा कमी करितां येईल.
टीप २ - रशियांतील नागरिकाप्रमाणेंच कलम (२०), भाग २ प्रकरण ५ यांत नमूद केलेल्या लोकांसहि निवडणुकीचा हक्क आहे.

(६५) खालीं दिलेल्या लोकांस, जरी ते वर दिलेल्या सदरांत येणारे असले तरी मत देण्याचा व निवडून येण्याचा हक्क नाहीं.
(अ) नफ्याकरितां दुसर्‍यास चाकरीवर ठेवणारे.
(आ) स्वतःच्या अंगमेहनतीशिवाय मिळणार्‍या पैशावर, म्हणजे भांडवलावरील व्याजावर, तसेंच व्यापारधंदा अथवा जमीन जुमला यांतून येणार्‍या आयत्या उत्पन्नावर उपजीविका करणारे.
(इ) खाजगी रीतीनें धंदा करणारे अडते, मध्यस्थ वगैरे.
(ई) कोणत्याहि संप्रदायांतील सर्व दर्जाचे धर्मोपदेशक व भिक्षु.
(उ) जुन्या पोलिस खात्यांतील नोकर व त्यांचे हस्तक, जादा पोलिस, गुप्‍त पोलिस व रशियाच्या जुन्या राजघराण्यांतील लोक.
(ऊ) कायद्यानें ज्यांस वेडे, डोकें बिघडलेले, अथवा जन्माचे वेडसर म्हणून ठरविलें आहे ते लोक.
(ऋ) घाणेरड्या तर्‍हेचे अथवा पैशाच्या लालचीचे गुन्हे केल्यामुळें शिक्षा मिळालेले लोक. (कायद्यानें किंवा न्यायासनाच्या हुकुमानें ठरविलेल्या मुदतीपर्यंतच यांची अपात्रता असते).

प्रकरण १४.
निवडणुकीची पद्धति.

(६६) निवडणुकी स्थानिक संघ मुक्रर करील त्या दिवशीं ठराविक पद्धतीप्रमाणें केल्या जातात.
(६७) निवडणुकीकरितां नेमलेलें निवडणूक-पंचमंडळ व स्थानिक संघाचा एक प्रतिनिधि यांचे समोर निवडणुकी होतात.
(६८) जेव्हां स्थानिक संघाच्या प्रतिनिधीस हजर राहतां येणें शक्य नसेल तेव्हां त्याच्या जागीं निवडणुकीकरितां नेमलेल्या  पंच-मंडळाचा अध्यक्ष काम करितो व त्याच्या गैरहजिरींत निवडणूकसभेचा अध्यक्ष काम करितो.
(६९) मतें घेण्याच्या वेळीं घडणार्‍या गोष्टींचा व निवडणुकीच्या निकालाचा एक अहवाल तयार करण्यांत येतो व त्यावर निवडणुकीकरितां नेमलेले पंच व स्थानिक-संघाचा प्रतिनिधि यांच्या सह्या घेण्यांत येतात.
(७०) निवडणूकपद्धतीचा तपशील आणि धंदे-संघ व औद्योगिक मंडळें यांनीं निवडणुकींत कितपत व कशा प्रकारें भाग घ्यावा या संबंधाचा तपशील स्थानिक-संघ मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळाच्या सूचनांनुसार ठरवितात.

प्रकरण १५.
निवडणुकी तपासणें व रद्द करणें व प्रतिनिधींस काढून टाकणें.

(७१) कोणत्याहि निवडणुकीसंबंधीं सर्व कागदपत्र तत्संबद्ध संघाच्या स्वाधीन केले जातात.
(७२) निवडणुकीचे निकाल संघानें नेमलेल्या एका मंडळाकडून (तपासनीस मंडळाकडून) तपासले जातात.
(७३) हें (तपासनीस) मंडळ आपल्या चौकशीचा निकाल संघास कळवितें.
(७४) ज्या निवडणुकीसंबंधीं वाद उत्पन्न होईल तिचा खरेखोटेपणा संघाकडून ठरतो.
(७५) एखाद्या उमेदवाराची निवडणूक खोटी ठरविण्यांत आल्यास संघ दुसरी निवडणूक करण्याकरितां हुकुम करितो.
(७६) जर एखाद्या निवडणुकींत मुळापासूनच गैरकायदेशीरपणा दिसून आला तर ती निवडणूक रद्द करण्याचा प्रश्न लगतचा वरिष्ठ संघ सोडवितो.
(७७) निवडणुकीच्या बाबतींत मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ हें अपील करण्याची अखेरची कचेरी आहे.
(७८) निवडणूक करणार्‍या लोकांस आपल्या प्रतिनिधीस वाटेल त्यावेळीं काढून टाकण्याचा व नवी निवडणूक करण्याचा अधिकार आहे.

भाग ५.
प्रकरण १६.
रशियन-सांघिक-लोकशाहीचें सांपत्तिक धोरण.

(७९) अप्रतिबंध कामगार-सत्ता असलेल्या या संक्रमणकालांत रशियन सांघिक लोकशाहीचें सांपत्तिक धोरण, भांडवलवाल्यांचें सर्वस्व काढून घेऊन संपत्तीचें उत्पादन आणि विभागणी या दोन्ही बाबतींत आपल्या सर्व नागरिकांमध्यें समता राखण्यास अनुकूल अशी परिस्थिति उत्पन्न करण्याचें आहे. याकरितां ही लोकशाही समाजाच्या सामान्य आणि विशिष्ट गरजा भागविण्याकरितां जरूर असणारे उत्पन्नाचे सर्व मार्ग लोकांच्या प्रतिनिधींच्या ताब्यांत देत आहे व या बाबतींत मालमत्तेवरील खासगी हक्कांचें अतिक्रमण करण्यास ती मागेंपुढें पहात नाहीं.
(८०) लोकशाहीचें उत्पन्न आणि खर्च यांचें एक राष्ट्रीय अंदाजपत्रक तयार करण्यांत येतें.
(८१) अखिल-रशिया-सांघिक-परिषद् अथवा मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ हें करांसंबंधीं नियम ठरवितें व एकंदर उत्पन्नाची मध्यवर्ती सरकार आणि स्थानिक-संघ यांचे दरम्यान योग्य प्रमाणानें विभागणी करिते.
(८२) स्थानिक संघांनीं फक्त आपल्या स्थानिक गरजांपुरत्याच उत्पन्नाच्या बाबी ठरवावयाच्या असतात. ज्या सर्वसामान्य व राष्ट्रीय स्वरूपाच्या गरजा असतील त्यांजसाठीं मध्यवर्ती कोशांतून पैसे पुरविले जातात.

(८३) (स्थानिक) संघांनां मध्यवर्ती खजिन्यांतून पैका पाहिजे असल्यास, एक तर त्यांनीं मध्यवर्ती सरकारच्या जमाखर्चांत आपल्या नांवचीं खातीं उघडलीं पाहिजेत, अथवा खात्यावांचून पैसा देण्याविषयीं मध्यवर्ती सरकारचा विशेष हुकूम मिळविला पाहिजे.

(८४) राष्ट्रीय स्वरूपाच्या कामांकरितां मध्यवर्ती खजिन्यांतून कोणत्याहि संघाला ज्या रकमा लागतील त्या योग्य लोकमंत्र्याच्या आज्ञेवरून त्या संघाच्या स्वाधीन करण्यांत येतात.

(८५) मध्यवर्ती खजिन्यांतून स्थानिक-संघांनां ज्या रकमा राष्ट्रीय कामाकरितां देण्यांत येतील किंवा केवळ स्थानिक गरजा भागविण्याकरितां ज्या रकमा ते मध्यवर्ती खजिन्यांतून (कर्जाऊ) घेतील, त्या रकमा अंदाजपत्रकांतील कार्यक्रमाप्रमाणें जशाच्या तशा खर्च करण्यांत आल्या पाहिजेत. त्यांचा विनियोग ठरलेल्या कार्यांबाहेर दुसर्‍या एखाद्या कार्याकडे करणें झाल्यास, त्याकरितां मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाची अथवा लोकमंत्रिसभेची अलाहिदा परवानगी घेण्यांत यावी.

(८६) स्थानिक-संघ आपआपल्या स्थानिक गरजांपुरतीं षाण्मासिक व वार्षिक अंदाजपत्रकें तयार करितात. ग्राम-संघ, ग्रामगण-संघ (परिषदा ?) व जिल्हा-परिषदेमध्यें भाग घेणारे नगर-संघ व जिल्हा-संघ (परिषदा ?) यांच्या अंदाजपत्रकासाठीं त्यांच्या प्रांतिक आणि प्रादेशिक परिषदांकडून किंवा प्रादेशिक कार्यकारी मंडळाकडून मंजुरी घेण्यांत येते. नगर-संघ, प्रांत-संघ, (परिषदा ?) व प्रादेशिक-संघ (परिषदा ?) यांच्या अंदाजपत्रकांस अखिल रशिया-मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळाकडून आणि लोक-मंत्रि-सभेकडून मंजुरी मिळविण्यांत येते.
(८७) अंदाजपत्रकांत ज्या खर्चासाठीं तरतूद केली नसेल किंवा तरतूद केली असून अंदाजी रक्कम अपुरी पडत असेल तो खर्च भागविण्यास लागणारी रक्कम मिळविण्याकरितां संघांनीं योग्य लोकमंत्र्याकडे अर्ज करावे.

(८८) स्थानिक उत्पन्न जर स्थानिक गरजा भागविण्यापुरतें नसेल तर मध्यवर्ति-कार्यकारी-मंडळ किंवा लोक-मंत्रि-सभा यांस स्थानिक-संघांस निकडीच्या खर्चासाठीं मध्यवर्ती खजिन्यांतून मदत किंवा कर्ज देण्याचा अधिकार आहे.

बोल्शेव्हिझम उर्फ कामकरी व शेतकरी यांची सत्ता इच्या घटनेचा इतिहास विशेष देण्याचें कारण हेंच कीं हिंदुस्थानच्या सरहद्दीवर हें संकट येऊं पाहात आहे, आणि यासाठीं याविषयीं लोकांत विशेष माहिती असणें अवश्य आहे. हिंदुस्थानांतील कांग्रेसनें ब्रिटिश मजूरपक्षाशीं गट्टी जोडण्याचा प्रयत्‍न चालविला आहे आणि ब्रिटिश कामगारवर्गांत बोल्शेव्हिझमच्या तत्त्वांचा प्रसार होत आहे. बोल्शेव्हिझमचीं अनेक ध्येयें जवळ जवळ अशक्य आहेत. हा प्रश्न अर्थशास्त्रीय आहे म्हणून येथें वादविवाद करणें अनुचित होईल. सामान्य सुशिक्षित मनुष्याचें हेंच कर्तव्य आहे कीं बोल्शेव्हिकांविषयीं आणि त्यांच्या मतांविषयीं पूर्ण विचार केल्याशिवाय आणि संपूर्ण माहिती मिळविल्याशिवाय स्तुतिपाठक अनुयायी, निंदक अगर द्वेष्टे बनूं नये; आणि यासाठीं त्यांच्या समाजघटनेच्या तत्त्वांची सविस्तर माहिती देणें आम्हांस अवश्य वाटलें. शिवाय जी चळवळ सर्व जगास हालवून सोडण्यासाठीं बद्धपरिकर होत आहे ती हिंदुस्थानांतील कांहीं विचारांवर परिणाम केल्याशिवाय रहाणार नाहीं. जगांत उत्पन्न होणार्‍या तत्त्वांत पूर्णपणें बरोबर किंवा पूर्णपणें चुकलेलें असें कांहींच नसतें. यामुळें ज्या कांहीं गोष्टी आपणांस अयोग्य किंवा अशक्य म्हणून वाटत असतील त्या कांहीं बदललेल्या स्वरूपांत योग्य किंवा शक्यहि होतील. हिंदुस्थानामध्यें शेंकडा ९५ लोक जेथें निरक्षर आहेत तेथें ते सत्तारूढ होतील अशी अपेक्षा करणें व्यर्थ होय. अगदींच निद्रिस्त लोक थोडे बहुत जागे होण्यास आणि आपणहि चार पायांचे पशू नसून दोन पायांची माणसें आहोंत असें भासविण्यापुरती त्यांच्या ठिकाणीं जागृति होण्यास देखील बोल्शेव्हिझमसारख्या देशाबाहेर कितीही चळवळी झाल्या तरी त्या कांहीं परिणामकारक होतील किंवा नाहीं याचा संशयच आहे.