प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण १५ वें. : इतिकर्तव्यता.
उपप्रकरण १ लें.
सरकारचें हित. - सरकारला पहिला फायदा हा कीं सिव्हिल सर्विसमधल्या लोकांनां एकच भाषा शिकावी लागेल व त्यामुळें ती त्यांनां चांगली शिकतां येईल. सध्यां असें होतें कीं, अंमलदार एखाद्या जागेवर नेमला गेला म्हणजे तेथील स्थानिक भाषा मोठ्या मेहनतीने शिकूं लागतो. एक दोन वर्षांत त्याची तेथून दुसरीकडे अगदीं वेगळी भाषा असणार्या ठिकाणीं बदली होते. असें झाल्यानें सिव्हिलियन अंमलदारांनां कोणतीच देशी भाषा मन लावून शिकावीसें वाटत नाहीं. हाच अंमलदार जर एक भाषा बोलणार्या प्रांतांत नेमला जाईल तर तो तेथील भाषा नीट शिकून घेईल व त्या भाषेच्या वाङ्मयाचाहि चांगला अभ्यास करील. हिंदी वाङ्मय, हिंदी नाटकें वगैरे यांजकडे तो अधिक लक्ष देऊं लागेल व त्यायोगें त्याला लोकप्रियता प्राप्त होऊन त्याचा परकीपणा लोकांनां फारसा भासणार नाहीं. सरकारचे अंमलदार लोकप्रिय झाले म्हणजे त्यायोगें सरकारसत्ताहि लोकप्रिय होण्यास बरीच मदत होते. भाषा अंमलदारांनां नीट आल्याकारणानें त्यांचें मनोगत हिंदुस्थानच्या लोकांनां नीट उमजेल आणि त्यांनांहि येथील लोकांचें म्हणणें नीट समजून घेतां येईल.
दुसरा फायदा असा होईल कीं, सरकारला विद्याखात्यांत पुष्कळ सुधारणा करतां येईल. आजच्या परिस्थितींत विद्याखात्याचें क्षेत्र फार नियमित झालें आहे. एकदां भाषावार प्रांतरचना झाली म्हणजे या प्रान्तिक भाषेच्या द्वारा लोकांनां अधिक शिक्षण देतां येईल. आज विद्याखात्याला फारसें काम करितां येत नाहीं व त्यामुळें लोकांचा समज असा झाला आहे कीं, देशांतल्या भाषा नाहींशा करण्याचा ब्रिटिश सरकारचा प्रयत्न आहे. कांहीं ब्रिटिश अंमलदारांनीं येथील भाषांसंबधानें आपलें विरोधी मत पूर्वीं व्यक्त केलेलें आहे यामुळें आणि ब्रिटिश सरकारच्या अडचणी लोकांनां न कळल्यामुळें त्यांचा वरीलप्रमाणें समज होतो. अर्थात् देशी भाषांत चालणारीं पुष्कळशीं वर्तमानपत्रें सरकारशीं फार विरोध करतात.
आयर्लंड व स्काटलंड येथील भाषांनां इंग्लंडनें नामशेष करून टाकलें आहे ही गोष्ट लक्षांत घेऊन हिंदुस्थानांतील भाषांची तीच वाट लावून हिंदुस्थानांतील लोकांनां राष्ट्रभावनाशून्य करण्याचा इंग्रजांचा बेत आहे असें ते अनुमान काढतात.
वर सरकारला भाषावार प्रांतरचना केल्यापासून जे फायदे दाखविले आहेत त्यांत आणखी एका गोष्टीची भर घातली पाहिजे ती ही कीं, सरकारला आपले सरकारी कागदपत्र देशी भाषेंतून प्रसिद्ध करून आपली बाजू लोकांपुढें मांडण्याचें काम अधिक जोरानें करतां येईल. प्रांतात चार पांच भाषा असल्या म्हणजे प्रत्येक भाषेंत सरकारचें म्हणणें प्रसिद्ध करणें अवघड होतें. त्याच प्रांतांत एकच भाषा असल्यास प्रांतिक सरकारास हें काम सोपें होऊन मोठ्या प्रमाणावर करतां येईल.