पुरवणी खंड : हिंदुस्थानखंड

प्रकरण ५ वें
हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था

अ‍ॅसेंब्लीचे अधिकारः- प्रश्न विचारण्याच्या बाबतींत व सार्वजनिक हिताच्या बाबींवर वादविवाद करण्याच्या बाबतींत पूर्वीच्या वरिष्ठ कौन्सिलास जे अधिकार होते तेच याहि कायदेमंडळाला आहेत. फक्त नवीन फरक म्हणजे या अ‍ॅक्टान्वयें वाटेल त्या सभासदाला पुरवणीवजा प्रश्न विचारण्याचा हक्क व अध्यक्षाच्या संमतीनें सभेचें कामकाज तहकूब ठेवण्याची सूचना मांडण्याचा हक्क असे दोन किरकोळ हक्क अ‍ॅसेंब्लीला देण्यांत आले आहेत. कायदे करण्याच्या बाबतींत मात्र महत्त्वाचे फेरफार झाले आहेत व ते मुख्यतः दुरंगी मंडळाच्या अस्तित्वामुळें करण्यांत आलेले आहेत. कोणत्याहि (असेंब्ली व कौन्सिल ऑफ स्टेट) सभासदाला वाटेल तो ठराव आगाऊ सूचना देऊन मांडण्याचा हक्क आहे. पण तो ठराव दोन्ही सभांनीं मंजूर केल्याशिवाय कायदा बनूं शकत नाहीं हे सर्व ठराव गव्हर्नर जनरलला शिफारशीच्या रूपानें मांडावयाचे असतात. कांहीं ठराविक बाबींसंबधानें गव्हर्नर जनरलच्या परवानगीशिवाय एखादा ठराव सभासदाला आणतां येत नाहीं. गव्हर्नरप्रमाणेंच गव्हर्नर जनरलालाहि बरेच जादा हक्क देण्यांत आले आहेत. दोन्ही सभांनीं एखादें बिल नापास केलें असल्यास, गव्हर्नर जनरलला तें बिल शांततेच्या व स्वास्थ्याच्या सबबीवर पसार करून घेण्याचा अधिकार आहे. तसेंच एखादें बिल सभेपुढें मांडू न देण्याचाहि त्याला अधिकार आहे. कायदेमंडळांप्रमाणेंच असेंब्लीपुढें व कौन्सिल ऑफ स्टेटपुढें जमाखर्चाचें अंदाजपत्रक मांडण्यांत येतें. त्यापैकीं कांही खर्चाच्या बाबींवर मतें देण्याचा असेंब्लीला अगर कौन्सिल ऑफ स्टेटला अधिकार नाहीं. अशा अपवादात्मक बाबी म्हणजे कर्जावरील व्याज, गंगाजळी, बादशहांनीं अगर स्टेट सेक्रेटरी व त्याचें मंडळ यांनीं नेमलेल्या इसमांचे पगार अगर पेन्शन, चीफ कमिशनर अगर ज्यूडिशल कमीशनर यांचे पगार, धार्मिक, राजकीय व संरक्षक खात्यावर गव्हर्नर जनरल व त्याचें मंडळ यांनीं केलेला खर्च या होत. वरील बाबींशिवाय सर्व खात्यांच्या खर्चावर अ‍ॅसेंब्ली अगर कौन्सिल ऑफ स्टेट यांनां मतें देण्याचा, त्या बाबी नाकारण्याचा अगर कमी करण्याचा अधिकार आहे. तथापि असेंब्लींत मतें घेतलेल्या सर्व मागण्या गव्हर्नर जनरल व त्याचें मंडळ यांच्यापुढें ठेवण्यांत आल्यावर, अशा मागण्यांपैकीं कांहीं मांगण्या जरी असेंब्लीनें नाकारल्या असल्या तरी त्या गव्हर्नर जनरलला आवश्यक वाटल्यास त्या मंजूर करण्याचा त्यास पूर्ण अधिकार आहे.