पुरवणी खंड : हिंदुस्थानखंड

प्रकरण ११ वें
सद्यःस्थिति व स्वयंशासन

बृहद्भारतद - आपले हिंदी बांधव परदेशांत जे आहेत त्यांची वास्तपुसत करून त्यांच्याशीं आपला संबंध निगडित करणें हें आपलें कर्तव्य आहे. आपलें परदेशमन हें किती जुनें आहे हें या भागांतच दुसरीकडे (प्र. ७ सांपत्तिक स्थिति) वर्णिले आहे. अर्वाचीन परदेशगमनासंबंधी विसतृत विचार आंकडवारीसह ज्ञानकोशाच्या प्रस्तावना खंडांत पहिल्यात विभागांत एका स्वतंत्र प्रकरणांत (प्र. ९ वें) या प्रश्नाच्या महत्त्वामुळेंच करावा लागला असून, त्याठिकाणीं आफ्रिका व अमेरिका या खंडांतील हिंदी लोकांच्या वसाहतींची दुःखदायक कहाणी दिली आहे. कुलीपद्धतीचा इतिहास, फिजी बेटांतल्याप्रमाणें स्वतंत्र हिंदी लोकांच्या वसाहती, दक्षिण आफ्रिकेंतील हिंदी लोकांचा अनन्वित छळ इतर यूरोपियन राष्ट्रांची वृत्ति, मुदतबंद मजूरपद्धति, सरकारी धोरण व मदत, पाश्चात्त्य देशांत गेलेल्या चिनी जपान्याशीं परदेश्थ हिंदी मजुरांची तुलना, परदेशातील आपल्या लोकांची स्थिती सुधारण्यास उपाय वगैरे प्रश्नांची चर्चा वरील प्रकरणांत केलेलीच आहे. तेव्हां या ठिकाणीं फक्त सध्यांची महायुद्धनंतरची बृहद्भारताची कशी काय व्यवस्था आहे, हें थोडक्यात अवलोकन करूं.

परदेशांत जे हिंदी लोक गेलेले आहेत ते एकाच धंद्याचे, जातीचे, किंवा दर्जाचे नाहींत. कांही अकुशल (बिग कारागीर) मजूर फिजी, मॉरिशस, नाताळ, वेस्ट इंडीज यांसारख्या ठिकाणीं विशिष्ट करारांनीं बद्ध होऊन गेले आहेत. दुसरे व्यापारी, कारागीर, कारकून, धंदेवाईक यांसारखे लोक वरील मजुरांच्या मागून आपण होऊनच परदेशीं गेलेले आहेत. ज्या भागांत (उदा. पूर्व आफ्रिका) मुदतबंद मजुरीची पद्धत नाहीं अशा भागांतून सर्वच लोक मजूर म्हणून नांदत नाहींत. यांपैकीं कांही थोडे हिंदी लोक स्वयंशासित देशांच्या नागरिकांप्रमाणें हक्क भोगतात पण बाकीच्यांचे फार हाल चालले आहेत. मतदानाचा हक्क व हिंदी लोकांनां स्थायिक होण्यासंबंधांत अटी या बाबतींत तर हिंदी लोकांवर स्थानिक अधिकारी जनतेचा जुलुम होत आहे व त्याचा कळस आफ्रिकेंत झाला आहे. या जुलुमाचे वांटेकरी दोन आहेत. एक स्वयंशासिक (डोमिनीयन) दर्जाचे देश व दुसरा ब्रिटिश वसाहती (कॉलनीज). स्वयंशासित देशाबद्दलच्या तक्रारी कोणाकडे न्यावयाच्या? तेव्हां राहतां राहिल्या ब्रिटिश वसाहती. त्यांच्या दुर्वर्तनाबद्दल मात्र ग्रेटब्रिटन जबाबदार धरलें पाहिजे. १९१८ च्या साम्राज्ययुद्धपरिषदेंत जरी प्रत्येक साम्राज्यघटकाला स्वतःच्या देशांत लोक यावेत किंवा येऊं नयेत यासंबंधी ठरविण्याला मुखत्यारी दिली होती. तथापि १९२१ च्या साम्राज्यपरिषदेंत हिंदी लोकांच्या नागरिक हक्काला मान्यता देण्याबद्दल जेव्हां ठराव झाला होता. त्यावेळीं दक्षिण आफ्रिकाच फक्त नामनिराळी होती पण परिषदेनें, सद्यःस्थितीसंबधी हिंदुस्थाननें त्यांच्याशीं स्वतंत्रपणें करारमदार करावेत अशी सूचना दिली होती. म्हणजे यावेळीं हिंदुस्थानचा वसाहतींबरोबरचा समान दर्जा मान्य करण्यांत आला होता.

या परिषदेनंतर ने. ना. श्रीनिवासशास्त्री हे हिंदुस्थानसरकारचे प्रतिनिधि म्हणून साम्राज्यपरिषदेच्या ठरावानुसार डोमिनीयन सरकारशीं हिंदी लोकांच्या परिस्थितीसंबंधी बोलणें करण्याकरितां कानडा, न्यूझीलंड, व ऑस्ट्रेलिया या भागांत फिरून आले. पण कांहीं स्थानिक कारणांमुळें परिषदेचा ठराव कोठेंहि तंतोतत अंमलांत आणतां आला नाहीं. यानंतर हिंदुस्थानांतील सुशिक्षित लोकांचे लक्ष कॉलनी व मँडेटेड टेरीटरी यांतील हिंदी लोकांच्याकडे ओढले गेले. कांहीं कॉलनी व मँडेटरी प्रदेशांतून हिंदी लोकांचा दर्जा बहुतेक ब्रिटिश नागरिकांबरोबरीचाच आहे. उदा. वेस्ट इंडीजमध्यें ब्रिटिश ग्वायाना, त्रिनिदाद व जमैका या प्रदेशांत बरीच हिंदी वस्ती असून तिचा दर्जा इतरांहून कमी नाहीं, सीलोनमध्यें हिंदी लोकांनां मतदानाचा सरसकट हक्क आहे. त्याचप्रमाणें मॉरिशिअसची गोष्ट आहे. पण फिजीमध्यें लोकसंख्येच्या मानानें हिंदी लोकांचे कौन्सिलमध्यें व म्युनिसिपालिट्यांतून प्रतिनिधी नाहींत, शिवाय फिजीअन नसल्यामुळें त्यांच्यावर डोईपट्टी बसते.

टँगानिका- टँगानिकाच्या मँडेटरी भागांत बरीच हिंदी वस्ती आहे. १९२३ मध्यें तीन नवे कायदे करून हिंदी लोकांवर कर लादण्यांत आले; इतर कांहीं गोष्टी तिकडच्या राज्यव्यवस्थेंत अशा होत्या कीं, त्यामुळें हिंदी व्यापार्‍यांचें नुकसान होत असे. तेव्हां हिंदी लोकांनीं संप पुकारून कलोनियल ऑफिसकडे तक्रारी नेल्या, इकडून हिंदुस्थान सरकारनेंहि कलोनियल ऑफिसला स्वतंत्र लिहिलें. यासंबंधी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्यें १९२४ च्या वर्षाधिवेशनांतून राष्ट्रसंघाकडे हिंदुस्थानच्या प्रतिनिधींनीं गार्‍हाणें नेण्याचें ठरलें.

केनिया- सर्वात जास्त त्रास म्हणजे कोनियांतील हिंदी लोकांनां होत होता. या वसाहतींत बरेचसे हिंदी मजूर व भांडवल अडकून राहिलेलें आहे; व या वसाहतीची प्रगति करण्यांत हिंदी लोकांचा बराच मोठा भाग आहे. यूरोपियन लोकांपेक्षां त्यांची संख्याहि जास्त आहे. या वसाहतींतील उंचवट्यावरील प्रदेश हिंदी लोकांनां द्यावयाचे नाहींत; कौन्सिलमध्यें योग्य निवडणूकीनें हिंदी प्रतिनिधी द्यावयाचे नाहींत. बाहेरचीं हिंदी माणसें वसाहतींत येऊं द्यावयाचीं नाहींत. यांसारख्या प्रतिबंधक गोष्टी यूरोपियन अधिकारी करीत होते. वर्णद्वेष तर भयंकर माजला होता. तेव्हां इकडे हिंदुस्थानांत मोठी खळबळ उडून जाऊन हिंदुस्थान सरकारचा कमकुवतपणाविषयीं धिःक्कारहि करण्यांत आला. तेव्हां हिंदुस्थान सरकारनें मनावर घेऊन ब्रिटिश सरकार व कलोनियल ऑफिस यांच्याकडे मसलती चालविल्या. तेव्हां १९२३ सालीं व्हाईट पेपर प्रसिद्ध झाला. पण त्यांत वसाहत सरकारच्या धोरणालाच उचलून धरलेले होतें. फक्त ५ हिंदी प्रतिनिधी कौन्सिलांत घेतले; टाऊनशिपमध्यें जरी हिंदुयूरोपियनमध्यें भेदभाव ठेवला नाहीं तरी उंटवट्याचे प्रदेश केवळ यूरोपियनांकरितां राखून ठेवण्यांत आले होते. या बादशाही निकालामुळें तर सर्वाचीच तीव्र निराशा झाली. असेंब्लीनें तर रागारागानें इतर ब्रिटिश वसाहतींतील माणसांनां ब्रिटिश इंडियांत घेण्यासंबंधांत विशिष्ट अटी घालून एक ठरावहि एका दिवसांत पास केला.

१९२३ च्या साम्राज्य परिषदेंत दक्षिण आफ्रिकेखेरीज इतर वसाहतींनी हिंदी लोकांच्या वसाहतीच्या राज्यांतून ब्रिटिशनागरिकांबरोबरीचा हक्क मान्य केला. व ब्रिटिश वसाहतींतीं हिंदी नागरिकांचा विचार करण्यासाठीं एक वसाहत कमिटी नेमण्याचेंहि ठरलें. त्याप्रमाणें १९२४ मध्यें कमिटी बसली व तिचा निर्णय म्हणून पार्लमेंटांत असें जाहीर करण्यांत आलें कीं, मतदान आणि उंटवट्यावरील प्रदेश याबाबतींत व्हाईट पेपर च्या अटींत कांहींहि फरक केला नाहीं; पण केनिया वसाहतींत बाहेरचे हिंदी लोक न घेण्याबद्दलची अट शिथिल केली आहे. हिंदी शेतकर्‍यांकरितां सखल प्रदेशांत कांही जागा राखून ठेवावयाची आहे व त्याकरितां हिंदुस्थानांतून एक तज्ज्ञ येईल. याप्रमाणें केनियासंबंधी उडालेली खळबळ कांहींशी शांत करण्यांत आली.

टँगानिका आणि फिजी यांसंबंधी कमिटीनें केलेल्या गार्‍हाण्यांचा निकाल अद्याप बाहेर पडला नाहीं. चौकशी चालू आहे.

पूर्व आफ्रिका- १९२४ च्या जून महिन्यांत बादशाही सरकारनें ब्रिटिश पूर्व आफ्रिकेंतील प्रदेशांचा कारभार व आर्थिक प्रगति यासंबंधी चौकशी करण्याकरितां लॉर्ड सौथबरोच्या अध्यक्षतेखालीं एक कमिटी नेमली. हिंदुस्थान सकारच्या विनंतीवरून या कमिटीपुढें पूर्वआफ्रिकेतींल हिंदी लोकांचीहि बाजू मांडण्याचें ठरलें. पण यानंतर जें गाडें थांबलें तें थांबलेंच.

दक्षिण आफ्रिका - यासंबंधी मागील (१९२० पर्यंतचा) सविस्तर इतिहास ज्ञा.को प्रस्तावना खंडाच्या पहिल्या विभागांत दिलाच आहे. नाताळमध्यें १९२२ आणि १९२३ सालीं टाऊनशिप मतदानासंबंधीचा मागील कायदाच पुढें मांडण्यांत आला होता. पण दोन्ही वेळा युनियन सरकारनें त्याला संमति दिली नाहीं. पण १९२३ त युनियन सरकारनें स्वतःच क्लास एरिया बिल पुढें आणून आशियाटिक लोकांनां सक्तीनें दक्षिण आफ्रिकेंत मज्जाव करण्याचा घात घातला. हिंदी नागरिकांनां यापासून बाध यावयाचा नाहीं अशीं जरी युनियन सरकारनें कितीहि आश्वासनें दिलीं तरी हिंदी लोकांचा त्यावर साहाजिक विश्वास बसेना. पण मध्यंतरी द. आ पार्लमेंट बरखास्त झाल्यामुळें हें बिल बारगळलें. पण १९२४ च्या डिसेंबरांत नेटल बरोज ऑर्डिनन्स बिल गव्हर्नर जनरलची संमति मिळून त्याला कायद्याचें स्वरूप आलें. १९२५ सालाच्या आरंभीं कांही विशिष्ट धंद्यांत आशियाटिक लोकांची तज््ज्ञता मान्य न करणारा असा माईन्स अँड वर्क्स अ‍ॅक्ट युनियन सरकार पुढें आणणार असल्याचेंहि जाहीर झालें. तेव्हां हिंदुस्थान सरकारनें तक्रारी केल्यावरून ठरावाच्या सेलेक्ट कमिटीनें हिंदी लोकांनां सोयीस्कर असा शब्दांचा फरक मात्र केला. हें बिल युनियन असेंब्लीनें पसार केलें व सेनेटनें फेंटाळलें. पण पुढील वर्षी तें पुन्हां घेण्यांत आलें. पण याची फारशी अंमलबजावणी होणार नाहीं असें युनियन सरकारनें हिंदुस्थान सरकारला कळविलें.

१९२५ च्या जुलै महिन्यांत युनियन असेंब्लीमध्यें वरील बिलापेक्षां जास्त जाचक असें एरियाज रिझर्वेशन अँड इमिग्रेशन अँड रजिस्ट्रेशन बिल आणण्यांत आलें. तेव्हा यूनियन सरकारची प्रत्यक्ष समजूत करण्याकरितां व तेथील हिंदी लोकांची परिस्थिति पाहण्याकरितां हिंदुस्थानांतून पॅडिसन शिष्टमंडळ आफ्रिकेंत पाठविण्यांत आलें. तेव्हां यु. सरकार आणि हिंदु. सरकार यांच्यामध्यें असें ठरलें की दोन्हीं सरकारच्या प्रतिनिधींची मुलाखत केपटाऊनमध्यें व्हावी व तोपर्यंत बिल पार्लमेंटपुढें ठेऊं नये. हिंदुस्थान सरकारच्या विनंतीवरून एक आफ्रिकन शिष्टमंडळ हिंदुस्थानांत येून गेलें. नंतर १९२६ च्या अखेरीस ना. सर हबिबुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालीं एक प्रतिनिधीमंडळ आफ्रिकेला पाठविण्यांत आलें. त्याची हकीकत मागें याच प्रकरणांत येऊन गेली आहे. दोन्ही सरकारांच्या प्रतिनिधींची वाटाघाट होऊन क्लास एरिया बिल मागें घेण्यांत आलें. व हिंदी लोकांनीं उच्च यूरोपियन राहणी पत्करल्याखेरीज त्यांनां द. आफ्रिकेचे नागरिक बनतां येणार नाहीं असें नक्की झालें. ज्यांनां हिंदुस्थानांत परत यावयाचें आहे त्यांची सोय दोन्ही सरकारें लावतील व हिंदुस्थानचा एक वकील दक्षिण आफ्रिकेंत राहील. अशा आशयाचा तह होऊन दहडापेक्षां वीट मऊ असें समाधान हिंदी जनता मानून घेऊं लागली. ने.ना. शास्त्री पहिले एजंट जनरल म्हणून दक्षिण आफ्रिकेंत गेले आहेत व त्यांचें हिंदी लोकांच्या हिताच्या दृष्टीनें कार्य चांगलें चालू आहे.

नवा एमिग्रेशन कायदा- हिंदुस्थानांतून परदेशीं बिगर कारागीर मजूर पाठविणें हें हिंदी लोकांच्या अब्रूला कमीपणा आणण्यासारखें असल्यानें आज सुशिक्षित हिंदी इकडून मजूर पाठविण्याच्या साहाजिक विरुद्ध आहेत. कारण या कूलीच्या राहणीवरून व वर्तनावरून एकंदर हिंदी लोकांविषयीं परदेशी लोक आपलें मत बनवीत असतात. तेव्हां गेल्या कांही वर्षापासून सीलोन स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स आणि फेडेरेटड मलाया स्टेट्सखेरीज करून बाहेर इतर भागांत अकुशल मजुरांची रवानगी होत नाहीं. इतकेंच नव्हे तर १९२२ सालीं एक नवीन एमिग्रेशन अ‍ॅक्टहि या धोरणानें करण्यांत आला. या कायद्यांत सवड दिल्याप्रमाणें जर केव्हां मजूर पाठविण्यांत येणार असले तरीहि त्याला कायदेकौन्सिलांची परवानगी घ्यावी लागते. हिंदुस्थान सरकारला हिंदी लोक परदेशीं पाठविण्याच्या प्रश्नांत सल्ला देण्यासाठीं कायदेकौन्सिलांतील १२ सभासदांची एक स्टँडिंग एमिग्रेशन कमिटी नेमण्यांत येत असते. याप्रमाणें परदेशी जाणार्‍या आपल्या लोकांची हिंदी जनता काळजी घेऊं लागल्या कारणानें त्याचा परिणामहि इष्ट असाच झाला आहे. सीलोन आणि मलाया या ठिकाणीं हिंदी मजुरांच्या आर्थिक स्थिती संबंधानें हिंदु सरकारच्या प्रोत्साहनानें चौकशी चालू आहे. सरकारनें या दोन देशांत आपले एजंट नेमलेले आहेत. १९२२ सालीं फिजी व ब्रिटिश ग्वायना येथील हिंदी लोकांनां वसाहत करण्यासाठीं त्या त्या सरकारनें योग्य जमीन दिली आहे की नाहीं याची बारकाईनें चौकशी करण्यासाठीं दोन हिंदी शिष्टमंडळें तिकडे पाठविण्यांत आलीं.

ब्रिटिश ग्वायना- १९२४ च्या आरंभी ब्रिटिश ग्वायनाहून पुन्हां हिंदी मजूर तिकडे पाठविण्यासंबंधांत वाटाघाट करण्याकरितां एक शिष्टमंडळ आलें व त्याची स्टँडिंग एमिग्रेशन कमिटीशीं वाटाघाट होऊन इकडून कांहीं मुद्यांविषयीं चौकशीसाठीं एक अधिकारी पाठविण्याचें ठरलें. त्याप्रमाणें बॅकुंवर महाराजसिंग यांनां तिकडे पाठविण्यांत आलें. त्यांचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर व स्टँडिंग कमिटीनें तो स्वीकारल्यावर तो कायदेमंडळापुढें मांडलाव पास करून घेतला. या ठरावान्वयें कांहीं विशिष्ट अटींवर पुन्हां तिकडे मजूर पाठविण्याचें ठरलें आहे.

मॉरिशिअस- १९२३ च्या मार्च महिन्यांत १ वर्षापुरते मॉरिशिअस येथें बिगर कारागीर मजूर पाठविण्यासंबंधी ठरावावर असेंब्लिमध्यें चर्चा होऊन तिकडील हिंदी लोकांची परिस्थिति प्रत्यक्ष पाहण्यासाठीं एक अधिकारी धाडण्याचें ठरलें. कुंवर महाराजसिंगच तिकडे गेले. मॉरिशिअस सरकारचें हिंदी मजुरांशिवाय अडल्यासारखें झालें असल्यानें त्याच्याकडून वारंवार विनंत्या येतच होत्या. तेव्हां नव्या एमिग्रेशन कायद्यामुळें किती फायदा होत आहे हें उघड होतें.

ऑस्ट्रेलिया- ने. ना. शास्त्री १९२२ सालीं ऑस्ट्रेलियाला गेल्यावेळीं त्यांनां ऑस्ट्रेलियन सरकारनें जें आश्वासन दिलें होतें तें कांहीं अंशीं तरी पाळण्यासाठीं म्हणून १९२५ सालीं कॉमनवेल्थ सीनेटमध्यें एक बिल मांडण्यांत आलें. या बिलान्वयें ऑस्ट्रेलियांत कायम झालेल्या ब्रिटिश हिंदुस्थानांतील प्रजाजनांनां मतदानाचा हक्क प्राप्‍त होतो. हें बिल सीनेटमध्यें पसार झालें व आतां संबंध ऑस्ट्रेलियांत कोठेंहि हिंदी लोकांनां मतदान करतां येईल; पण क्वीन्सलंड आणि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हे प्रांत मात्र याला अपवाद आहेत.