पुरवणी खंड : हिंदुस्थानखंड

प्रकरण ६ वें
हिंदुस्थानचे शासनसत्तात्मक विभाग अथवा प्रांतवर्णन.

अफगाणिस्तान - बलुचिस्तानापासून नेपाळच्या सरहद्दीपर्यंत जो प्रदेश पसरलेला आहे त्याची स्थिति मात्र अगदीं निराळ्या स्वरूपाची आहे. गेल्या शतकाचा सुमारें तीनचर्तुर्थांश इतक्या काळांत या प्रदेशांत बहुतेक सतत लढाया चालू होत्या आणि त्यामुळें हिंदुस्थानची तिजोरी बरीच आटली. या प्रदेशासंबंधानें हिंदुस्थानसरकारनें एक स्पष्ट व निश्चित असें धोरण स्वीकारल्याचें केव्हांहि दिसून येत नाहीं. याचें कारण असें आहे कीं, या प्रश्नाच्या बाबतींत दोन अगदीं स्वतंत्र स्वरूपाचीं मतें असलेले पक्ष अस्तित्त्वांत आहेत. या प्रदेशाची अफगाणिस्तानला लागून असलेली ब्रिटिश सरहद्द निश्चित झाल्यावर त्या सरहद्दीपर्यंतचा सर्व मुलुख किंवा निदान भोंवतालच्या सर्व प्रदेशावर नियंत्रण ठेवतां येईल अशीं सर्व महत्त्वाचीं ठाणीं ब्रिटिश लष्करानें व्यापून टाकावीं असा लष्करी लोकांनीं आग्रह धरला. परंतु केवळ लष्करी दृष्ट्याच विचार न करणार्‍या अधिकार्‍यांपुढे दुसरे दोन महत्त्वाचे प्रश्न होते. त्यांनां हें दिसत होतें कीं, अफगाणिस्तानपर्यंतचा हा सर्व सरहद्दीचा प्रदेश लष्करानें व्यापून टाकणें म्हणजे सरहद्दीसंबंधाचा प्रश्न अधिक उत्तरेकडे सरकविण्यासारखें आहे. त्यायोगानें सरहद्दीवरील पहाडी टोळ्यांनां तोंड देण्याऐवजीं खुद्द अफगाणिस्तानसरकारशीं तोंड देण्याचा प्रसंग येणार. जर अफगाणिस्तानांत बलिष्ठ आणि एकसूत्री सरकार असतें तर असें करण्यास हरकत नव्हती, परंतु अब्दुल रहमानखान याच्या कडक अमलाच्या वेळीं सुद्धां अमीराचे हुकूम त्याच्या राज्याच्या दक्षिणेकडील प्रदेशांत नीटसे मानले जात नसत. त्याच्यानंतरचा अमीर हबीबबुल्लाखान याच्या कारभाराचें धोरण सामान्यतः जरी शहाणपणाचें आणि यशस्वी होतें तरी त्याचे हुकूम वरच्याहूनहि अधिक कमी मानले जात. तो आमीर आपल्या राज्यांतील या लोकांवर नियंत्रण घालण्यास असमर्थ होता, त्यामुळें सर्वाहून अधिक शांततावादी असलेल्या लॉर्ड मोर्ले या स्टेट सेक्रेटरीच्या कारकीर्दीतहि झेकाखेल आणि मोहमंद या दोन मोहिमा ब्रिटिश सैन्याला कराव्या लागल्या. तरी सुद्धां हबीबुल्लाखानाला खोस्त प्रांतांतील स्वतःच्याच गव्हर्नरनें केलेले बंड पूर्णपणें मोडतां आलें नाहीं. खोस्त प्रांतांत दळणवळणाचे मार्ग नसल्यामुळें अफगाणसरकारचें सैन्य निरुपायानें परत फिरलें आणि अमीराला त्याच्या बंडखोर सरदाराशीं तह करावा लागला, म्हणून ज्यास डूरंड लाईन (अफगाण व ब्रिटिश या राज्यांमधील ही सरहद्द सर मॉर्टियर डुरंड या ब्रिटिश वकिलानें ठरविली होती) म्हणतात तेथपर्यंतची सरहद्दीचा प्रदेश लष्करनें व्यापून टाकल्यास त्यामुळें असा प्रश्न उद्‍भवतो कीं, बंडाळी उद्‍भवली म्हणजे केवळ टोळ्यांचा बंदोबस्त करून न भागतां खुद्द अफगाणिस्तानशीं युद्धंचा प्रसंग येणार आणि शिवाय अफगाणिस्तानपर्यंतच्या मार्गावरील बंडखोर टोळ्यांचाहि बंदोबस्त करावा लागणार. दुसरें असें कीं, हें पुरोगामी धोरण (फॉरवर्ड पॉलिसी) लष्करी दृष्ट्या योग्य असलें तरी या धोरणामुळें इतका खर्च वाढला असता कीं, तो हिंदुस्थानच्या तिजोरीला झेपण्यासारखा नव्हता. शिवाय सदरहू अफगाणिस्तानच्या सरहद्दीवरील प्रश्न, मध्यआशियांत रशियाचा विस्तार होत गेल्यामुळें अधिक भानगडीचा होत चालला होता. ज्या मार्गांनीं अनेक शतकें अलेक्झांडर दी ग्रेट याच्या वेळेपासून इराण व मध्यआशियावर स्वार्‍या करणारे लोक हिंदुस्थान लुटण्याकरितां आले ते सर्वात सोपे घाटमार्ग याच प्रदेशांत आहेत. म्हणून हे घाटमार्ग ब्रिटिश साम्राज्याच्या संरक्षणाकरिता लष्करानें पूर्ण व्यापून टाकणें शक्य नसले तरी ते लष्करीनियंत्रणाखाली ठेवणे अत्यंत जरूर आहे. तेव्हां या सरहद्दी संबंधीचें धोरण, फॉरवर्ड स्कूल (म्हणजे डूरंड लाईनपर्यंत प्रदेश लष्करनें व्यापावा असें म्हणणारा पक्ष) आणि क्लोज बॉर्डर स्कूल (म्हणजे या अडचणीच्या डोंगराळ प्रदेशांत न शिरतां हिंदुस्थानच्या सरहद्दीवर राहूनच पहाडी टोळ्यांनीं हल्ला केल्यास त्यांचा प्रतिकार करावा असें म्हणणारा पक्ष) यांच्यामध्यें हेलकावे खात होतें. वरीलपैकीं दुसरा पक्ष सिंधू नदी हीच सरहद्द समजून तिच्या पलीकडे जाऊं नये असें म्हणणारा होता.

दोन धोरणें- या दोन पक्षांच्या झगड्यामुळें सतत अनिश्चित स्वरूप असलेलें असें मध्यम स्वरूपाचें उर्फ तडजोडीचें धोरण स्वीकारण्यांत आलें, आणि तडजोड म्हटली म्हणजे ती अगदीं असमाधानकारक ठरते; तसाच अनुभव या बाबतींत आला. ब्रिटिश सरकारनें पुढें पुढें सरकून ठिकठिकाणीं ठाणीं स्थापण्याचा उपक्रम केला पण त्यामुळें इकडील पहाडी लोक चिडून गेले व त्यांनां, मौल्यवान वाटणारें स्वतःचें स्वातंत्र्य आपण गमाऊन बसूं अशी भीति वाटूं लागली. पण अशा प्रक्षुब्ध झालेल्या लोकांनां पूर्णपणें कह्यांत ठेवण्याकरितां लागणारीं पुरेशीं ठाणीं ब्रिटिश सरकारनें स्थापिलीं नव्हतीं. शिवाय जीं ठाणीं बसविलीं होतीं तेथेंहि लष्करी साहित्य भरपूर नव्हतें, आणि त्यांच्याशीं दळणवळण राखण्याचीं योग्य साधनेंहि अस्तित्वांत नव्हतीं. हिंदुस्थान आणि अफगाण सरकारची सरहद्द यांच्यामधील प्रदेशाला दि इंडिपेंडंट टेरिटरी असें म्हणत व त्या प्रदेशावर ब्रिटिश सरकारचाहि राज्यकारभार नव्हता आणि अफगाण सरकारचाहि नव्हता. हा प्रदेश पूर्णपणें तेथील पहाडी टोळ्यांच्या ताब्यांत होता. बलुचिस्तानच्या सरहद्दीवर स्वीकारलेलें धोरणच सदरहू सरहद्दीवर कां लागूं केलें नाहीं, असा प्रश्न करून त्यावर नेहमीं वादविवाद चालतो परंतु, वास्तविक या दोन सरहद्दीवरच्या परिस्थितींत फार फरक आहे. सर रॉबर्ट सँडेमन याला बलुचिस्तानांत लहान लहान टोळ्यांचीं व्यवस्थित राज्यें आढळून आलीं, आणि या पहाडी लोकांच्या राजांबरोबर तह करणें सोपें गेलें. परंतु अशा सरकारचीं व्यवस्थित राज्यें अफगाणिस्तानच्या सरहद्दीवर नाहींत. तेथें जे राजे म्हणून आहेत त्यांची सत्ता त्यांच्याच टोळींतल्या लोकांवर फारशी चालत नाहीं. या टोळ्यांची प्रत्येकीं एक एक लोकसभा असून त्या संघामध्यें वयोवृद्ध शहाण्या लोकांच्या सल्ल्यापेक्षां तरूण लोकांच्या मतांचाच पगडा अधिक बसतो. आणि खुद्द राजापेक्षां अशा लोकसभांचा निर्णय टोळींतील लोक अधिक मानतात. वर सांगितलेल्या तडजोडीच्या धोरणाचें कटु फल १८९७ सालीं भोगावें लागलें. प्रथम टोची व्हॅलीमध्यें लहानसा दंगा झाला पण त्याची ठिणगी सर्वत्र पसरून वायव्यसरहद्दीवरच्या गोमलपासून नेपाळपर्यंतच्या सर्व सरहद्दीवर मोठें बंड उद्‍भवलें, तें मोडण्याकरितां ३० हजार सैन्य पाठवावें लागलें. पण लष्करी साहित्याच्या वाहतुकीला अत्यंत अडचणी असल्यामुळें एवढ्या मोठ्या सैन्यालाहि तें बंड नीटसें मोडतां आलें नाहीं, आणि कसाबसाच तह करावा लागला. हें संकट उद्‍भवलें त्याच सुमारास लॉर्ड कर्झन हा हिंदुस्थानचा व्हॉईसराय नेमला गेला. त्यानें सरहद्दीसंबंधाच्या प्रश्नाचा निकाल मोठ्या खुबीनें लावला; प्रथम त्यानें पंजाब प्रांतापासून सरहद्दीचा प्रांत स्वतंत्र बनविला, त्यावर चीफ कमिशनर हा अधिकारी नेमला, नंतर त्यानें फार दूरवर असलेलीं लष्करी ठाणीं उठवून ज्या भागांत सडका, रेल्वे हीं दळणवळणाची साधनें होतीं अशा भागांत रेग्युलर ट्रुप्स ठेविलीं. टोची, कुर्रम, खैबर हे महत्त्वाचे घाटमार्ग आणि इतर दूरवरचीं ठाणीं यांच्या संरक्षणाची कामगिरी स्थानिक टोळ्यांमधून बनविलेल्या लोकलमिलीशिया या सैन्यावर सोंपविली आणि त्या सैन्यावर इंडियन आर्मीमधील ब्रिटिश अधिकारी नेमिले. नंतर या भागाची आर्थिक उन्नति करण्याकरितां स्वात कालवा बांधून बरीच जमीन लागवडीस आणली आणि तेथील जंगली जातीनां शेतकी हें उदर निर्वाहाचें साधन करून दिलें. तेव्हांपासून या कालवे असलेल्या प्रदेशांत जंगली जातींची वस्ती विशेष वाढली आहे.

हें लॉर्ड कर्झनचें धोरण चांगलें यशस्वी झालें. यामुळें पूर्ण शांतता जरी प्रस्थापित झाली नाहीं तरी पूर्वीच्या मानानें बरीच शांतता लाभली. हें धोरण महायुद्धाच्या काळांतहि बदलावें लागलें नाहीं. महायुद्धाचा फायदा घेऊन वझिरी लोकांनीं स्वतंत्र मुलुखांत बरेच दंगे केले. पुढें १९१९ एप्रिलमध्यें अफगाण लोकांनीं हिंदुस्थानवर स्वारी केली. त्यामुळें तें धोरण पुढें टिकाव धरूं शकलें नाहीं. १९१९ च्या फेब्रुवारी ता. २० रोजी अमीर हबीबुल्लाखान ठार मारला गेला. त्यानें महायुद्धच्या आरंभीच हिंदुस्थान सरकारला कळविलें होतें कीं, कांहीं कांहीं वेळीं ब्रिटिशांबरोबर दोस्तीला न शोभणार्‍या गोष्टी घडल्या तरी एकंदरीनें ही दोस्ती कायम राहील असा दृढ विश्वास ब्रिटिश सरकारनें बाळगावा. जेव्हां तुर्कस्तान महायुद्धांत सामील झालें व इतर मुसुलमानांस जर्मनीच्या बाजूनें युद्धांत भाग घेण्यास सांगूं लागलें तेव्हां अफगाणच्या अमीराची स्थिति खरोखर मोठी अडचणीची झाली होती. अमीरानें तुर्कस्तान, जर्मनी व ऑस्ट्रियाच्या सरकारी मिशनांची गाठ घेतली. पण अमीरानें आपला अफगाण देश महायुद्धांत खालील होऊं दिला नाहीं, आणि जेव्हां सेंट्रल पॉवर्स (जर्मनी व ऑस्ट्रिया) व त्यांच्या कक्षेंतील इतर राष्ट्रें यांचा महायुद्धांत पराभव झाला तेव्हां अमीराचें धोरण पूर्णपणें योग्य असल्याची खात्री पटली. पुढे या त्याच्या धोरणामुळेंच त्याचा खून झाला, व त्याचा भाऊ नासरुल्लाखान याला खुनी बंडखोरांकडून अमीर म्हणून जाहीर करण्यांत आलें, परंतु अफगाणिस्तानांतल्या लोकांनां ही गोष्ट पसंत पडली नाहीं. काबूलमधील सैन्यानें नासरुल्लाखानाला पदच्युत करून हबीबुल्लाखानाचा मुलगा आमनुल्लाखान याला गादीवर बसविलें. या अमीरानें हिंदुस्थानांत त्यावेळीं उत्पन्न झालेल्या अस्वस्थतेची संधि साधून आल्या शिपायांनां हिंदुस्थानांतील लुटीचें आमिष दाखवून ता. २५ एप्रिल १९१९ रोजीं हिंदुस्थानावर चाल केली. हिंदुस्थानची फौज उलट त्याच्यावर चालून गेली व अफगाण सैन्याचा तिनें सहज पराभव केला. शहर काबीज करून जलालाबाद व काबूल या शहरांवर अनेकवेळां बाँबचे हल्ले करण्यांत आले अखेर अफगाणांच्या विनंतीवरून ता. ८ ऑगस्ट १९१९ रोजीं उभयतांमध्यें तह झाला. या युद्धाचा एक असा वाईट परिणाम झाला कीं, गोमलपासून खैबरपर्यंत सर्व प्रदेशांत बंडाळी उद्‍भवली आणि लॉर्ड कर्झननें तयार केलेलें ट्रायबल मिलीशिया सैन्य बंडाळीं मोडण्याच्या कामीं उपयोगी पडलें नाहीं. मिलीशिया सैन्यांतले लोक काम सोडून गेले व कांहीं बंडाळींतच सामील झाले. यामुळें लॉर्ड कर्झनचें धोरणच चुकलें असा कांहीचा आक्षेप आहे.