प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण १४ वें.
सामाजिक दृढीकरण व समाजविस्तार या क्रियांचें जगद्विकासांत स्थान.

हिंदुसमाजाचें रूपांतर.- हिंदुस्थानांतील जातिविशिष्ट समुच्चायांनां प्रदेशविशिष्ट समुच्चयांचें रूप कसें देतां येईल या गोष्टीचा विचार करतांना असें दिसतें कीं, या बाबतींत ब्रिटिश सरकारनें बरेंचसें कार्य आधींच करून ठेविलें आहे. हिंदुस्थानांतील हायकोर्टांची सत्ता कांहीं विशिष्ट प्रदेशांवर चालते. त्या प्रदेशांतील लोकांवर हीं हायकोर्टें हिंदुधर्मशास्त्रांतील कांहीं नियमांचा जातगोत वगैरे न पाहतां सारखाच अंमल करतात. परंतु तीं विशिष्ट जातींतील कांहीं सामाजिक चालींस मान देऊन त्यांचाहि अंमल करतात. याप्रमाणें ब्रिटिश कोर्टांनीं कांहीं कार्य केलें आहे. तरी पण बरेंचसें अद्यापि व्हावयाचें आहे. असें असण्याचें कारण प्रादेशिक समाजाची ग्राह्यता पूर्णपणें मान्य झालेली नाहीं हें होय.

हिंदुस्थानांतील जातिविशिष्ट समाजांचें प्रदेशविशिष्ट समाजांत रूपांतर करावयाचें तर हिंदुस्थानाचे राजकीय विभाग प्रत्येक विभागांत वस्तीचा मोठा अंश सामान्यतः एकाच जातीच्या लोकांचा येईल या धोरणानें पाडले पाहिजेत. सध्यांचे हिंदुस्थानाचे विभाग केवळ ऐतिहासिक यदृच्छात्मक गोष्टींस अनुसरून पाडल्यामुळें वेडगळ झालेले आहेत. भाषेनुसार हिंदुस्थानचे विभाग पडावे ही कल्पना इष्ट रूपांतराच्या दृष्टीनें सर्वांत उपयुक्त आहे. आतां अशा विभागणीमध्यें कांहीं थोड्या जाती निरनिराळ्या प्रांतांत समाविष्ट होतील हें खरें आहे, तथापि या गोष्टीस इलाज नाहीं. अशा तर्‍हेचे हिंदुस्थानचे विभाग पडले आणि हिंदुस्थानास पूर्ण स्वराज्य मिळालें म्हणजे हिंदू लोक सामाजिक बाबतींतहि बरेचसे कायदे तयार करतील. सध्यां अशा कायद्यांचा अगदींच अभाव आहे. हिंदु समाजाची व हिंदु कायद्याची वाढ सध्यां मनुष्यांच्या गरजांप्रमाणें नवीन कायदे होत नसल्यानें खुंटली आहे. भाषावार प्रांत झाल्यावर कायदे करण्याच्या बाबतींत हल्लींपेक्षां लोकांच्या म्हणण्याकडे जास्त लक्ष दिलें जाईल. तेव्हां नवीन तयार होणारे सामाजिक कायदे प्रांतांतील सर्व लोकांस सारखेच लागू होतील आणि यामुळें लोकांमध्यें अधिक साम्य उत्पन्न होईल. सध्यां निरनिराळे समाज आपल्या जातिविशिष्ट कायद्यांप्रमाणें चालतात. परंतु पुढें त्यांनां प्रदेशविशिष्ट कायदे अनुसरावे लागतील.

ब्रिटिश सरकार स्वतःच भाषेनुसार राजकीय विभाग पाडण्याचें काम हातीं घेईल असें दिसत नाहीं, परंतु योग्य चळवळ करून त्यांस हें काम हातीं घेण्यास भाग पाडलें पाहिजे. या नवीन व्यवस्थेमुळें प्रत्येक प्रांतांत संख्येनें अधिक असलेली जात आपल्या कल्पना चालीरीती व संस्था तेथील दुसर्‍या अल्पसंख्याक व परकीय जातींवर लादण्याचा प्रयत्‍न करील यांत शंका नाहीं. परंतु असें होईल म्हणून भाषावार देशाचे विभाग पाडणें गैर आहे असें म्हणतां येणार नाहीं. कारण असे प्रकार सर्वच देशांत चालू असतात. राष्ट्रीकरणामधील ही एक आवश्यक क्रियाच आहे. सत्ताधारी समूहानें समाजांत ऐक्य उत्पन्न करण्याचा प्रयत्‍न केला पाहिजे. यूरोपमधील देशांत जे राष्ट्रीकरणाचे प्रयत्‍न झाले त्यांच्या पाठीमागें अन्यसांप्रदायिक लोकांचा छल, पकीय पोषाखावर निर्बंध, परकीय भाषा व चालीरीती यांच्या विरुद्ध कायद्यांचें नियमन इत्यादि गोष्टी होत्या हें आपणांस विसरतां कामा नये. यासंबंधीं आणखी विचार पुढें यावयाचा आहे.

देशामध्यें निरनिराळ्या प्रांतांत कांहीं स्थानिक वैशिष्ट्य उत्पन्न होण्याचा संभव आहे, परंतु हें वैशिष्ट्य निरनिराळ्या जातींतील वैशिष्ट्यापेक्षां पुष्कळ बरें. कारण जातींतील वैशिष्ट्यामुळें निरनिराळ्या लोकांत कायमचे भेद उत्पन्न होतात. हिंदी राष्ट्र तयार करण्याच्या कल्पनेमुळेंहि हिंदुस्थानांतील लोकांत एकरूपता होण्याचा बराच संभव आहे. एकीकरणामध्यें साहाय्यभूत होणारी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व प्रदेशांत मान्य होईल असा एक उच्च वर्ग तयार करणें ही होय. अशा तर्‍हेचा समाजांतील उच्च वर्ग समाजामध्यें कितीहि भिन्न प्रकारचे वर्ग असले तरी राष्ट्रीकरणाच्या कामांत बरेंच साहाय्य करतो आणि त्याच्या अस्तित्वामुळें जातिभेद कमी होण्याची शक्यता असते.

हा उच्च वर्ग उत्पन्न होण्याची क्रिया कशी होईल यासंबंधानें आज भविष्य करणें फार धोक्याचें आहे, तथापि क्रियांचें स्वरूप समजण्यासाठीं सोदाहरण विवेचन म्हणून भविष्यकालांत प्रवेश करण्यास हरकत नाहीं; आणि त्याप्रमाणें आपण पुढें प्रवेश करूं.

पारमार्थिक संप्रदायसंस्था हिंदूस्थानाचें एकराष्ट्रीयत्व स्थापित करण्यास असमर्थ ठरली तथापि लहान समुदायांचे मोठे समुदाय करणें आणि अत्यंत अप्रगत अशा लोकांस सर्व समाजांत ओढण्यास थोडीशी मदत करणें यासारखें उपयुक्त कार्य संप्रदायसंस्थेनें केलेलेंच आहे. तथापि हें विसरतां कामा नये कीं संप्रदाय व राष्ट्र या दोन संस्थांचा हेतु भिन्न आहे व त्यामुळें या दोन संस्था एकमेकींस थोड्या फार विरोधीच आहेत.