पुरवणी खंड : हिंदुस्थानखंड

प्रकरण ८ वें
बौद्धिक प्रगति

इंग्रजी शिक्षणाची वाढ व व्यवस्था - १८२३ मध्यें सर चार्लस् वुड यानें पाठविलेल्या खलित्यापासून हिंदुस्थानांतील शिक्षणाच्या इतिहासांत एका नव्या युगाला आरंभ होतो. या खलित्यांत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा प्राथमिक शिक्षणाच्या महत्त्वावर दिलेला जोर हा होता. जुनी कल्पना अशी होती कीं, उच्च वर्गांनां शिक्षण मिळालें म्हणजे तें खालच्या वर्गातहि हळू हळू पसरेल, पण ही कल्पना चुकीची ठरली. म्हणून नवें धोरण, सर्व सामान्य जनतेचें अज्ञान हा देशाला सर्वात मोठा शाप आहे हें जाणून तें अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्‍न करण्याचें ठरलें. या कार्याकरितां प्रत्येक प्रांतांत सार्वजनिक शिक्षणखातें स्वतंत्र स्थापण्यांत आलें. या खलित्यानें १८३५ पासून चालत आलेल्या दुसर्‍याहि एका धोरणांत फरक केला. शिक्षणाप्रीत्यर्थ सर्व सरकारी पैसा कांही थोड्या सरकारी शाळा व कॉलेजें यांवर खर्च करण्यांत येत असे, त्याऐवजी खासगी संस्थांनां मदतीदाखल देणग्या देण्याचें धोरण सुरू करण्यांत आलें. याच खलित्यांतील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे युनिव्हर्सिट्या स्थापण्याची योजना ही होय. तदनुसार कलकत्ता, मद्रास व मुंबई या तीन युनिव्हर्सिट्या स्थापण्यांत आल्या. अ‍ॅफीलीएटिंग युनिव्हर्सिटी असें त्यांचें स्वरूप होतें. या पद्धतीमुळें अनेक फायदे झाले; सरकारी नोकरीकरितां निःपक्षपातीपणें लायक इसम निवडण्याची सोय झाली, मागासलेलीं ठिकाणें कॉलेजांच्या स्थापनेमुळें भरभराटीस आलीं, पाश्चात्य शिक्षणाबद्दल हिंदी लोकांमध्यें कळकळ फार झपाट्याने वाढली आणि शिक्षणसंस्थांची वाढ सरकारी मदतीच्या थोडक्या पैशानें पुष्कळ झाली. या नव्या युनिव्हर्सिट्या प्रत्यक्ष अध्यापनाचें काम करीत नसून, फक्त परीक्षा घेऊन पदवी देण्याचें काम करीत असत. यामुळें सर्व कॉलेजांत शिक्षणक्रम सारख्या प्रकारचा सुरू झाला. १८८२ मधल्या एज्युकेशन कमिटीनें मदत (ग्रँट इन एड) पद्धतीला अधिक विस्तृत प्रमाणांत उत्तेजन दिलें. उच्च शिक्षण सरकारी नियंत्रणाखालून काढून खाजगी प्रयत्‍नांनां उत्तेजन दिलें. या पद्धतीमुळें एक असा तोटा झाला कीं, फीचे दर ठरविण्याचें स्वातंत्र्य खाजगी संस्थांनां दिल्यामुळें उच्च शिक्षणांतहि फीचे दर हलके ठेवण्यांत आले आणि भरपूर पैशाच्या अभावी खाजगी शिक्षणसंस्थांत हलक्याप्रतीचें शिक्षण मिळूं लागलें.