प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण १५ वें. : इतिकर्तव्यता.

उपप्रकरण ७ वें.
देश्य चळवळ व परराष्ट्रीय राजकारण.

श्रमजीविसत्तावद - श्रमजीविसत्तावद हा तात्त्विक दृष्ट्या पुस्तकें वाचणार्‍या सुशिक्षितांत किती जरी वाढला तरी तो मजुरांत वाढून कार्यप्रवर्तक होण्यास फार अवकाश लागेल. समाजामध्यें भांडवलवाल्यांचा वर्ग राहणारच आणि तो वर्ग जेथें अधिक राहील तेथें तो चोहोंकडचा सूत्रचालक बनेल. महाराष्ट्रामध्यें शिक्षण फारच कमी आहे, गुजराथ्यांच्या चतुर्थांशहि नाहीं, हे वाङ्मयसूचीच्या प्रस्तावनेंत दाखविलेंच आहे. शिक्षणाभावामुळें देशांतील निरनिराळ्या व्यापारांमध्यें उपयोगी पडणारा कारकुनांचा वर्गहि आज पुरेसा नाहीं. विचार प्रसृत करावयास व लोकांनां आत्मशिक्षणाच्या मार्गास लावावयास अडचण करणार्‍या निरक्षरतेशीं जोंपर्यंत आवेशानें संग्राम केला जात नाहीं तोंपर्यंत कोणत्याहि प्रकारच्या सुधारणेची ओरड फोल आहे.

प्रत्येक प्रकारची स्थिती सुधारण्यास ती स्थिति सुधारणारी एक संस्था लागते. कोणत्याहि लोकांची संस्था चालविण्याची शक्ति मर्यादित असते. शिवाय प्रत्येक गरजेसाठीं स्वतंत्र संस्था लोकांनीं काढीत बसणें म्हणजे सरकारला अधिकाधिक बेजबाबदारपणा शिकविण्यासारखें आहे. समाजाची एखादी विशिष्ट गरज जर सरकार पुरवीत नसेल तर ती त्याजकडून पुरविली जावी या हेतूनें त्याचें कार्यक्षेत्र विस्तृत केलें पाहिजे. उदाहरणार्थ देशी भाषेंतील वाङ्मयाची वृद्धि घ्या. त्याविषयीं अत्यन्त अनास्था दाखविणारें सरकार लोकांनीं आपल्या शक्तीचा उपयोग करून आस्था दाखविणारें केलें पाहिजे. वाङ्मयविषयक व भाषाविषयक सुधाकरणांचा बोजा सर्व लोकांवरच पडण्याचें कारण जेथें देशाचे वेडेवांकडे विभाग असतील तेथें ते सराकरकडून दुरुस्थ करविले पाहिजेत. ज्या समुच्चयाविषयीं आत्मीयभावना सहज होते तो समुच्चय आणि प्रादेशिक राजकीय समुच्चय यांत भेद जितका कमी करतां येईल तितका केला पाहिजे.

महाराष्ट्रामध्यें मोठा श्रीमान् देश्य वर्ग नाहीं त्यामुळें सामान्य महाराष्ट्रीयांमध्यें लोकसत्तावाद आणि उत्पन्नाचा सर्व फायदा परिश्रमाला मिळावा या तर्‍हेची भावना वाढत जाईल; व मजूरवर्गाला मतें पुष्कळ असल्यामुळें पुढें येऊं पाहणार्‍या मुत्सद्दयांस दिवसानुदिवस त्यांस प्रिय अशीच भाषणें बोलावीं लागतील.