प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण १५ वें. : इतिकर्तव्यता.
उपप्रकरण ७ वें.
देश्य चळवळ व परराष्ट्रीय राजकारण.
जित जगाची हिंदुस्थानावर भिस्त.- आपण हेंहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, राष्ट्रसंघाचा सदस्य या नात्यानें हिंदुस्थानानें प्रत्येक राष्ट्राच्या कारभारावर लक्ष ठेवलें पाहिजे आणि राष्ट्रसंघाच्या समयपत्रिकेंत व्यक्त केलेलीं ध्येयें पार पाडण्याचें अंगावर घेतलें पाहिजे. तेविसाव्या कांडाच्या (अ) कलमाप्रमाणें ज्या देशाशीं हिंदुस्थानाचा उद्यमव्यापारविषयक संबंध आहे अशा देशांत मोलमजुरी करणारे स्त्रीपुरुष व मुलें यांजकडून काम घेण्याच्या पद्धतींत व परिस्थितींत सचोटी व दयार्द्रता यांचा शिरकाव करवून ती स्थिति रक्षिण्याचें हिंदुस्थाननें अंगीकारिलें आहे. एशियांतील जित राष्ट्रांपैकीं अनेक राष्ट्रांचे आपण संरक्षक आहोंत ही भावना हिंदुस्थानानें जागृत ठेवली पाहिजे. सुमात्रा, जावा, बोर्निओ, सेलिबिस, अनाम इत्यादि राष्ट्रांस राष्ट्रसंघांत सदस्यत्व नाहीं व हिंदुस्थानास आहे. या द्विपांतील बर्‍याच ठिकाणची प्रजा शैव, बौद्ध अगर मुसुलमान असल्यामुळें आपणांशीं सहानुभूतीनें बद्ध व यूरोपीयांशीं असंबद्ध असावयाची. त्यांची अपेक्षाच अशी असावयाची की, राष्ट्रसंघांत प्रविष्ट असलेल्या हिंदुस्थानानें आपली बाजू घ्यावी. एशियांतील लोक म्हणून सुमात्रा, जावा वगैरे बेटांसाठीं अगर हिंदुस्थानासाठीं जपान कांहीं करील अशी अपेक्षा करणें व्यर्थ आहे. जपानची हिंदुस्थानासंबंधानें सहानभूती राहून आपला कांहीं तरी फायदा जपान करून देईल अशी भोळी आशा सादृश्य म्हणजे साहाय्यपरता असें समजणार्‍या लोकांच्या डोक्यांत होती. तथापि फिलिपाइन्सनें स्पेनविरुद्ध जें राजकारण चालविलें त्या राजकारणांत फिलिपिनोंस आलेल्या अनुभवावरून आणि भारतीयांस झालेल्या त्या अनुभवाच्या माहितीवरून ती आशा कमी झाली असली पाहिजे. स्वतंत्र, महत्त्वाकांक्षी आणि साम्राज्यवर्धिष्णु जपानास आपली विस्तारेच्छा तृप्त करून घ्यावयाची आहे; आणि जित राष्ट्रांच्या प्रेतावर आपल्या घुगर्‍या भाजून ती तृप्त करून घेण्यास जपान मागेंपुढें पाहणार नाहीं. अर्थात् दुसर्‍या राष्ट्राच्या हितासाठीं न्यायाचा वाद करण्यास जपानासारखें राष्ट्र पुढें येईलच असें नाहीं. हिंदुस्थानसारख्या राष्ट्रास आपली सरहद्द वाढविण्याची हांव जपानप्रमाणें असणें शक्य नसल्यामुळें इतर जित जगाची भिस्त हिंदुस्थानावरच असणार. ही जबाबदारी जितकी अधिकाधिक भारतीयांच्या लक्षांत येईल तितकी त्यांची इतिकर्तव्यता वाढेल.
जावामध्यें अत्यंत दुष्ट अशा राज्यास शोभणारा ‘कल्चर सिस्टिम’ उर्फ (सभ्य नांवाखालीं असलेली) गुलामगिरी जी परवांपर्यंत चालू होती तिचे परिणाम यवद्वीपास पुष्कळ काळपर्यंत भोंवतील. जमीन अजून बहुतेक गोर्‍यांच्याच ताब्यांत असून काळ्यांनीं गोर्‍यांच्या तावडींत पूर्णपणें रहावें या ध्येयास परिपोषक अशी आर्थिक स्थिति अजून कायम आहे. आजपर्यंत झालेल्या जुलमाखालीं सर्व प्रकारचें हाल सोसून जी माणुसकी यवद्वीपस्थांत अजून उरली असेल ती ज्या वेळेस प्रकट होईल त्या वेळेस आपल्या दाराजवळच्या लोकांकडे हिंदुस्थानास पहावयास लावणारी परिस्थिति उत्पन्न होईल. डच लोकांच्या ताब्याखालीं असलेला मुलुख अजून मनुष्यहिताच्या दृष्टीनें तपासला जावयाचा आहे. हिंदुस्थानची त्या मुलुखाशीं जशी अधिकाधिक ओळख होत जाईल तसतसे अनेक प्रसंग उपस्थित होतील. जावाचा हिंदुस्थानशीं होणारा व्यापार घेतला तर त्याचा हिंदुस्थानाशीं व्यापार करणार्‍या देशांत तिसरा नंबर लागेल असें असतां जावाशीं आपला प्रत्यक्ष संबंध फारच कमी येतो. जावाच्या डच सरकारने अशी वृत्ति ठेविली आहे कीं, स्वाभिमानी हिंदु तेथें राहूं इच्छिणार नाहीं. ही गोष्ट हिंदुस्थानास जावाकडे लक्ष देण्यास भाग पाडणार.
जातां जातां काँग्रेससारख्या संस्थांचा उल्लेख केला पाहिजे. परदेशांत हिंदुस्थानचे म्हणजे काँग्रेसचे वकील असावेत अशी इच्छा लो. टिळक यांनीं वारंवार व्यक्त केली होती आणि त्याप्रमाणें त्यांचा प्रयत्‍नहि होता. या इच्छेच्या पूर्तीचें काय झालें तें सांगावयास नको. प्रतिनिधिगृहें स्थापन करण्याच्या कल्पनेंतील लो. टिळकांचें धोरण असें होतें कीं, कोणत्याहि देशांतील जनता आणि सरकार यांनीं हिंदुस्थानास विसरूं नये; ज्या ध्येयानें राष्ट्रसंघ तयार झाला तें ध्येय जें सर्व जगाची सुखसमृद्धि त्याची राष्ट्रांस वारंवार आठवण व्हावी आणि आपलें घोडें कसें तरी पुढें ढकललें जावें. काँग्रेसनें आपले प्रतिनिधी चोहोंकडे ठेवावे हा लोकमान्य टिळक यांचा हेतु केव्हा व कितपत पार पडेल हें पुढें दिसणार आहे.
