प्रस्तावनाखंड : विभाग चवथा - बुद्धोत्तर जग

प्रकरण २९ वें
सिंहावलोकन.

हिंदुस्थान.- हिंदुस्थानचें धोरण कोणत्या त-हेचें आहे असा प्रश्न विचारला असतां उत्तर देण्याची पंचाईत पडते. हिंदुस्थानसरकाराचें धोरण काय आहे आणि त्याची भावी जागतिक चळवळींत वृत्ति कशी राहील हें सांगतां येणें आज अशक्य आहे. देशी संस्थानासंबंधाचें ब्रिटिश हिंदुस्थानाचें धोरण जागतिक चळवळीचा भाग होत नाहीं.

देशी संस्थानांस हिंदुस्थान सरकार स्वप्रजापालनस्वातंत्र्यापलीकडे किती स्वातंत्र्य देईल याविषयीं शंका आहे. देशी संस्थाने राष्ट्रसंघाचे कायदेशीर सभासद होतील किंवा नाही हाहि प्रश्न आहे. हिंदुस्थान सरकारचें धोरण ठरविणा-या दोन शक्ती आहेत. एक तर साम्राज्य सरकार आणि दुसरी म्हटली म्हणजे भारतीय जनता. देशाच्या आसपासच्या राष्ट्रांशीं तहनामे वगैरे करण्याचा हिंदुस्थान सरकारचा हक्क दिवसानुदिवस मर्यादित होत आहे. अफगाणिस्तान आपली वकीलात नव्या तहानंतर इंग्लंडमध्यें ठेऊं लागलें आहे. हिंदुस्थान सरकारचा हात हिंदुस्थानाबाहेर कमी गुंतावा या त-हेचा प्रयत्न चालला आहे. मुंबई सरकारच्या ताब्यांतील एडन सुद्धां काढून तें वसाहतींच्या मंत्र्याच्या ताब्यांत देण्याची खटपट चालू आहे. म्हणजे अनेक एशियाटिक राष्ट्रांशी व्यवहार करण्यास येथें व्हाईसरायला जे अधिकार होते ते आतां नष्ट झाले आहेत. त्यामुळें शेजा-याशीं वागणुकीचें धोरण ठरविणें देखील साम्राज्य सरकारच्या हातीं गेलें आहे. साम्राज्यसरकारच्या धोरणावर हिंदुस्थानी जनतेच्या मताचा परिणाम होत नाहीं असें नाहीं. हिंदुस्थान सरकार साम्राज्य सरकारावर हिंदुस्थानांतील देशी लोकमताचें वजन पाडूं लागल्यास आणि इंग्लंडच्या नीतीचें संयामक झाल्यास इंग्लंडांतील प्रधानमंडळ रागावतें व स्टेट सेक्रेटरीस जागा सोडावयास लावतें हें मांटेग्यूच्या सक्तीच्या राजीनाम्याकडे लक्ष दिल्यास दिसून आलें तरी हिंदुस्थानचें लोकमत हिंदुस्थानच्याच काय पण साम्राज्य सरकारच्या धोरणास देखील थोडेंबहुत नियामक होते ही गोष्ट ताज्या (१९२३ जुलै) लासेन कान्फरन्समध्यें झालेल्या तुर्की तहाच्या फेरफारांवरून स्पष्ट होत आहे.

हिंदुस्थानसरकाराच्या धोरणावर भारतीय लोकमताचा परिणाम झाल्यास सार्वराष्ट्रीय व्यवहारांत काय परिणाम होईल हें सांगतां येत नाहीं. देशाच्या व्यवहारांत मात्र थोडाबहुत निश्चित स्वरूपाचा परिणाम होईल.

हिंदुस्थानाला विसाव्या शतकांत राष्ट्रीय दृष्ट्या करावयाची कामगिरी लक्षांत येण्याकरितां मागील पांच हजार वर्षांचा भारतीय इतिहास पाहिला पाहिजे. या इतिहासाचें सिंहावलोकन करतां पुढील कामगिरी मुख्य तीन प्रकारची ठरते; (१) समाजिक, (२) राजकीय व (३) औद्योगिक. आजचा हिंदुधर्म व हिंदुसमाज हा आर्य, द्रविड, व मंगोलियन या तीन मानववंशांच्या चालीरीतीचें व रक्तांचें मिश्रण होऊन बनला आहे. द्रविड व मंगोलियन लोक कांहीं बाबतींत तरी हीन संस्कृतीचे असल्यामुळें उच्च आर्यसंस्कृतींत पूर्णपणें मिसळून गेले. हें कार्य शकहूणांच्या आगमनानंतर पूर्ण होऊन आजचा हिंदुसमाज इ. सच्या ७|८ व्या शतकांत तयार झाला. त्यानंतर आलेले पारशी, मुसुलमान व यूरोपीय लोक हिंदुसमाजांत अन्तर्भूत झाले नाहींत, कारण या लोकांनां स्वतःचा विशिष्ट धर्मग्रंथ व धर्मसंस्थापक यांनीं पुरस्कृत केलेला असा धर्म व संस्कृति हीं आहेत, इतकेंच नव्हे तर पारशी समाजाखेरीज दुसरे म्हणजे मुसुलमानी व ख्रिस्ती समाज यांनां स्वधर्मप्रसार व स्वसमाजवृद्धि करण्याचा हव्यास आहे. या त्यांच्या हव्यासामुळें हिंदुस्थानातील एकतीस कोटी लोकसंख्येपैकीं ६|७ कोटी मुसुलमान असून त्यांपैकीं बरेचसे मूळचे हिंदू असून धर्मांतर केल्यानें मुसुलमान झाले आहेत. तसेंच हिंदुस्थानांत सुमारे अडतीस लक्ष ख्रिस्ती असून त्यापैकीं सुमारें दोन लक्ष यूरोपीय ख्रिस्ती वगळल्यास बाकीचे सर्व मूळचे हिंदुच आहेत. स्वतःची मूळ हिंदु संस्कृति उच्च दर्जाची असतांहि या वाटलेल्यांनीं ख्रिस्ती किंवा इस्लामी धर्म स्वीकारला तो अर्थात् बहुतांशीं सक्तीमुळें किंवा सक्तीच्या खुषीमुळें स्वीकारला असें इतिहास सांगतो. करितां अनिच्छेनें ख्रिस्ती किंवा मुसुलमान झालेल्या पण मूळ हिंदू असलेल्या सर्वांस आपल्या समाजास चिकटून राहण्यास मदत करावयाची हें महत्त्वाचे कार्य या शतकांत करावयाचें आहे. नुकत्याच चालू झालेल्या शुद्धीकरणाच्या चळवळीनें या कार्यास तोंड लागलें हें शुभचिन्ह आहे.

हिंदुस्थानला जगामध्यें आपल्या धर्मशास्त्रास आणि संस्कारांस अधिकाधिक मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. हिंदू पद्धतीचे लग्न वसाहतींत कायदेशीर होत नाहीं. आणि ख्रिस्ती लग्न मात्र कायदेशीर होते अशा स्थितीत हिंदूस आपल्या कायद्याची इतर ठिकाणीं मान्यता रहावी म्हणूनहि प्रयत्न करावा लागेल.

पण हिंदुस्थानांतल्या या शुद्धीकरणाच्या कार्यापेक्षांहि अधिक महत्त्वाचें व अधिक बिकट कार्य म्हटले म्हणजे हिंदुस्थानाबाहेर इतर देशांत पसरलेल्या हिंदूंचें हिंदुत्वरक्षण आणि धर्मांतर केलेल्यांचे शुद्धीकरण. ज्या ठिकाणीं पूर्वीं हिंदूनीं जाऊन वसाहती केल्या असे देश अनेक आहेत. त्यापैकीं सुमात्रा. जावा मसाल्याच्या वगैरे बेटांत सध्यां हिंदु तोंडी लावावयास सुद्धां उरला नाहीं ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. तथापि सिलोन (१०,५८,४५०), ब्रह्मदेश (४,९३,६९९), बलुचिस्तान (४१,२३२). दक्षिण आफ्रिका (१,१५,७०१), मारिशस, फिजी, केनया, युनायटेड स्टेट्स वगैरे अनेक देशांत हिंदुधर्मी लोक असून त्यांचें हिंदुत्व रक्षिण्याचें काम, आणि मूळ हिंदु असूनहि नंतर वाटून ख्रिस्ती किंवा मुसुलमान बनलेल्यांत भारतीय संस्कृतीचा अभिमान जिवंत राखण्याची जबाबदारी हिंदुस्थानांतील हिंदुसमाजावर आहे. ती पार पाडणें हें विसाव्या शतकांतील हिंदुस्थानचें धार्मिक कर्तव्य होय. हिंदुस्थानेतर अनेक देशांत हिंदी समाजाची आज स्थिति काय आहे त्याची सविस्तर माहिती व चर्चा ज्ञानकोशाच्या पहिल्या विभागांत केली आहे.

रा ज की य.- वर सांगितल्याप्रमाणें हिंदुस्थानांतील व हिंदुस्थानेतर देशांतील मिळून अखिल हिंदुसमाजाचें दृढीकरण करण्याकरितां शुद्धीकरण व उच्च हिंदुसंस्कृति उर्फ ब्राह्मणसंस्कृति प्रतृत केली पाहिजे. पण त्याबरोबरच राजकीय स्वायत्तता हिंदुस्थानानें मिळविली पाहिजे. या राजकीय स्वायत्ततेची पहिली पायरी म्हणजे हिंदुस्थानाला ब्रिटिश साम्राज्यांतील पूर्ण स्वायत्त वसाहतींचा दर्जा, व इतर देशांत हिंदी लोकांनां यूरोपीयांबरोबरीनें सर्व प्रकारचे हक्क मिळविणें ही होय. अशा रीतीनें अखिल हिंदुस्थानचें मिळून हिंदराष्ट्र आणि भारतस्थ व बहिर्गत हिंदी लोकांचें मिळून हिंदसाम्राज्य ह्या भावना उत्कटतेनें जागृत झाल्या पाहिजेत. पण राजकीय प्रगति येवढ्यानें संपत नाहीं.

संस्कृतिदृष्ट्या हिंदुसाम्राज्याला ख्रिस्ती व मुसुलमानी राष्ट्रांपेक्षां बौद्धधर्मी असलेली चीन व जपान हीं राष्ट्रें नजीकचीं आहेत. अर्थात् हिंदुस्थाननें परराष्ट्रीय संबंध जोडण्याचा अधिकारहि ब्रिटिश सरकारपासून मिळवून ब्रिटिश साम्राज्याशीं असलेल्या दोस्तीच्या नात्याप्रमाणें चिनी व जपानी राष्ट्रांशीं दोस्तीचे संबंध जोडले पाहिजेत. विसाव्या शतकांत सांप्रतचे राष्ट्राराष्ट्रांमधील प्रादेशिक स्वरूपाचे झगडे स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वानुसार बंद पडून किंवा निदान बरेच कमी होऊन राष्ट्रीय भावनेपेक्षांहि व्यापक अशा सांस्कृतिक भावनेच्या स्वरूपानुसार पुढील झगडे होतील असे वाटतें. अखिल ख्रिस्ती राष्ट्रें, अखिल इस्लामी राष्ट्रें, व अखिल भारतोद्भवधर्मी (हिंदु व बौद्ध) राष्ट्रें अशा प्रकारें जागतिक राजकारण विभागलें जाणें बरेच संभवनीय आहे. म्हणजे भारतीय संस्कृतीनें स्पष्ट असलेले पूर्व आशियांतील हिंदुस्थान, सिलोन, ब्रह्मदेश, सयाम, तिबेट, चीन, जपान वगैरे देश आणि दक्षिणेकडील द्वीपें म्हणजे सुमात्रा, जावा, बोर्निओ, फिलीपाईन्स वगैरे अनेक बेटें या सर्वांचा मिळून पौरस्त्य संघ बनवावा लागेल. या संघांत पुढाकार जपान राष्ट्र लहान असल्यामुळें व चीन मंदगति असल्यामुळें हिंदुस्थानाकडेच येण्याचा अधिक संभव आहे व पौरस्त्य संस्कृतीचें उगमस्थान मूळ हिंदुस्थानच असल्यामुळें 'वडीलकी'चा मान हिंदुस्थानला योग्यच आहे. पण 'आधी पात्रता मग मान्यता' या न्यायानें हिंदुस्थाननें आपला राजकीय दर्जा पहिल्या प्रतीचा वाढविल्याशिवाय हें पुढारीपण मिळणे शक्य नाहीं. त्याकरितां राजकीय स्वायत्ततेचा प्रश्न प्रथम सोडविला पाहिजे.

या विसाव्या शतकांत राजकीय स्वायत्ततेचा मूळ आधार ज्ञानविषयक स्वायत्तता हा आहे. हे शतक केवळ शारीरिक बलाचें नसून ज्ञानबलाचें आहे हें गेल्या महायुद्धानें सर्वांच्या प्रत्ययास आणून दिलें आहे. आपल्यामध्यें उच्च योग्यतेचीं माणसें तयार झाली पाहिजेत. हिंदुस्थानांतील इंग्रजांचा राज्यकारभार कलेक्टरपासून गव्हर्नर, व्हाइसराय, स्टेटसेक्रेटरी, मुख्य प्रधान इत्यादिकांपर्यंत कशा प्रकारच्या विद्वान् कर्तृत्ववान व कारस्थानी पुरूषांच्या हातून चालला आहे याचा अनुभवहि प्रत्यहीं येत आहे.

युनिव्हर्सिट्या व संशोधनसंस्था यांच्याकडून स्वतंत्र संशोधनाचे निबंध किंवा लिहून ज्ञानमूलक सन्मानदर्शक पदव्या मिळविलेले बरेच इंग्रज सिव्हिलियन लोक असतात. दुस-या पक्षी हे लोक कलेक्टर, कमिशनर, एक्सिक्युटिव्ह कौन्सिलर वगैरे जागांवर कामें करून राज्यकारभारकुशल बनतात. तेव्हां अशा त-हेचे विद्वत्त्व अंगीं असलेल्या हिंदी माणसांचा वर्ग हिंदुस्थानांत भरपूर तयार असणें या गोष्टीवर हिंदुस्थानची राजकीय स्वायत्तता अवलंबून आहे. ही एक बाजू झाली तर दुस-या बाजूला सामान्य जनसमाज शेंकडा ६०|७० तरी साक्षर बनून मतदारीचा हक्क योग्य त-हेने बजावतां यावा म्हणून प्रचलित राजकीय प्रश्नांची चर्चा करण्यास समर्थ बनेल इतका सार्वत्रिक सक्तीच्या शिक्षणाचा प्रसार शक्य तितक्या लवकर देशभर झाला पाहिजे. अशी दोन्ही प्रकारें लायकी वाढविणे या शतकांतलें प्रस्तुत कर्तव्य आहे.

औ द्यो गि क.- राजकीय सत्तेखालोखाल व्यापारी सत्तेचे महत्त्व आहे. जर चीनसारखा स्वतंत्र देश यूरोपीयांच्या व्यापाराखालीं वांकला आहे; तर मग पारतंत्र्यांत चांचपडणा-या हिंदुस्थानची व्यापाराच्या बाबतींत सध्यां काय स्थिति असेल त्याची कल्पना सहज होईल.

हिंदुस्थानांत जरी अनेक जातींचा कच्चा माल विपुल असला तरी शास्त्रीय ज्ञानाच्या अभावीं व यांत्रिक शिक्षणाच्या अभावीं आपल्या देशांतील कच्चा माल आपणास परक्या देशांत पाठवून तेथून पक्का माल आणावा लागतो. यामुळें या मालावर दुप्पट वाहतूक बसते व ही वाहतुकहि आपलें व्यापारी नाविक दळ नसल्यामुळें दुस-याच राष्ट्रांस मिळते. इंग्लंडसारख्या यांत्रिक साधनांनीं पक्का माल तयार करण्या-या देशास सर्वस्वीं फायदेशीर पण हिंदुस्थानसारख्या अप्रगत राष्ट्रास संशयास्पद असें खुल्या व्यापाराचें तत्त्व हिंदुस्थानास लावण्यांत आल्यामुळे हिंदुस्थानांत नवीन कारखाने काढण्यांत नुकसान सोसावें लागतें. त्यामुळें नवीन धंद्यांस उत्तेजन मिळत नाहीं व नवीन कारखाने निघत नाहींत. त्याप्रमाणेंच देशातल्या देशांतहि वाहतुकीस सवलती जशा निर्गत व्यापारास मिळतात तशा अंतर्गत व्यापारास मिळत नाहींत व सरकारहि अंतर्गत जकाती बसवतें त्यामुळें देशांत तयार झालेला मालहि परप्रांतांत बाहेरुन येणा-या मालापेक्षां महाग पडतो. सरकार येथील उद्योगधंद्यांस देखरेख, भांडवल अगर व्याजाची हमी या द्वारें मदत करीत नाहीं. यामुळें हिंदुस्थानचा व्यापार आर्थिक स्वातंत्र्याशिवाय वाढणें शक्य नाहीं. याशिवाय हल्लीं नवीनच डोकावूं पहाणारें ''इंपीरियल प्रेफरन्स'' चें तत्त्व हिंदुस्थानाला जाचक झाल्याशिवाय राहणार नाहीं.

शिवाय हल्लींचा व्यापार व उद्योगधंदे पद्धतशीर ज्ञान न मिळालेल्या परंतु पिढीजाद व्यापारी जातींच्या हातीं आहेत. त्यांनां जगांत होणा-या मोठमोठ्या आर्थिक उलाढालींचें मुळींच ज्ञान नसतें. त्यामुळें त्यांनां केवळ परकी बाजारभावावर अवलंबून रहावें लागतें. जगाच्या बाजारांत आपलें वजन पाडण्याची धमक आज त्यांच्या अंगांत असणें अशक्य आहे. व्यापारी वर्ग सुशिक्षित होऊन नवीन कल्पना ग्रहण करण्यास व नवीन धंद्यांत भांडवल गुंतविण्यास तयार होण्यास अजून बराच कालावधि लागेल.
    
तसेच हल्ली परकी भांडवल हिंदुस्थानांत जास्त मोठ्या प्रमाणांत येऊं लागलें आहे व ब-याचशा जमीनीहि परदेशांत स्थापन झालेल्या व्यापारी मंडळींच्या ताब्यांत जात आहेत. पण यानें अकल्याण नाहीं. उलट परकीय भांडवल आपणांस आणखी ओढतां कसे येईल याचा विचार केला पाहिजे. मात्र परका वर्ग देशांत सांपत्तिक दृष्ट्या मोठा आला म्हणजे देशांतील लोकांस हलक्या जातीचें स्वरूप येईल काय हाहि विचार आपणांस पाहिजे.

याकरितां सुशिक्षित वर्गानें व्यापारांत पडून जुन्या भांडवलवाल्या व व्यापारी वर्गास नवीन कल्पनांचा परिचय करून दिला पाहिजे. व आपली पत परदेशांत वाढविली पाहिजे. परकीय तज्ज्ञ पगारी नोकर म्हणून आणून आपल्या उद्योगधंद्यांची सुधारणा केली पाहिजे. आपला पैसा सरकारी किंवा परकी ब्यांकांस वापरण्यास न देतां देशी ब्यांकांत एकत्र करून मोठमोठ्या योजना तयार करून पार पाडल्या पाहिजेत. व्यापारी नाविक दळ तयार केले पाहिजे. देशोदेशी व्यापारी एजंट नेमून तेथील बाजारांची माहिती मिळविली पाहिजे व एकीकडे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळविण्यास जोराची चळवळ चालू ठेवली पाहिजे.