प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण २ रें.
राष्ट्रसंघ आणि हिंदुस्थानविषयक राजकारण.

राष्ट्र-संघाचें नैतिक ध्येय :- राष्ट्र-संघाच्या करारांत जीं अनेक ध्येयें व्यक्त झालीं आहेत तीं येणेंप्रमाणे :—

१ निरनिराळ्या राष्ट्रांमध्यें सहकारिता उत्पन्न करणें.

२ राष्ट्राराष्ट्रांच्या व्यवहारांत शांतता व सर्व राष्ट्रांत सुरक्षितता राखणें, आणि  हें साध्य करण्यासाठीं युद्धास प्रवृत्त न होण्याची जबाबदारी स्वीकारणें, व राष्ट्राराष्ट्रांतील व्यवहार अनावृत, न्याय्य आणि सन्मान्य असे स्थापित करणें. आणि सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्राचीं तत्त्वें हीं संस्थानांतील प्रत्यक्ष अमलांत येणारीं तत्त्वें बनविणें. सुसंघटित आणि एकजीव अशा भिन्न लोकांचे जे परस्परांशी व्यवहार होतात, त्या व्यवहारांमध्यें न्यायबुद्धि आणि तहनाम्यांविषयीं अत्यंत आदर स्थापित करणें.

३ युद्धसामुग्री उत्पन्न करण्याचा धंदा खाजगी व्यक्तींच्या किंवा भांडवलवाल्यांच्या हातीं न ठेवणें; आणि कोणत्याहि राष्ट्राकडून जें युद्धसाहित्य तयार होईल त्याची माहिती गुप्‍त राखण्याचें बंद करणें व प्रत्येकानें युद्धसामुग्री किती करावी याचें नियमन करणें.

४ राष्ट्रांतील लढे तडजोडीनें व न्यायबुद्धीनें तोडतां यावे यासाठीं ते राष्ट्रसंघापुढें ठेवण्यास वादी प्रतिवादी राष्ट्रांनां भाग पाडणें.

५ गुप्‍त तहनामे बंद करण्यासाठीं सर्व तहनामे राष्ट्रसंघामध्यें नोंदवणें आणि जे नोंदले नसतील ते कोणत्याहि राष्ट्रास बंधनकारक नाहींत असें ठरविणें. जे तहनामे जुनाट अगर शांततेस अपायकारक असतील त्यांचा राष्ट्रसंघांत विचार करणें.

६ ज्या वसाहती किंवा जे प्रदेश पूर्वीच्या सरकारांच्या ताब्यांतून निघाले असून जे स्वतःच्या पायांवर उभे राहण्यास असमर्थ अशा लोकांनी वसलेले असतील त्यांस हें तत्त्व लावावयाचें कीं असल्या लोकांचें स्वास्थ्य आणि प्रगति हीं साध्य करणें हें सुधारलेल्या जगाचें पवित्र कर्तव्य आहे. हें तत्त्व अमलांत आणण्यासाठीं असल्या प्रदेशासंबंधाची जबाबदारी कोणाची व किती तें निश्चित करणें.
७ मजुरांचे संबंधांत दयेची आणि सचोटीची वागणूक सर्वत्र सर्वांकडून होईल अशी व्यवस्था राखणें.

८ प्रत्येक ठिकाणच्या जित किंवा मूळच्या (नेटिव्ह) लोकांस न्यायबुद्धीनें वागविण्याचें सभासद राज्यांस कबूल करावयास लावणें.

९ खालील गोष्टी प्रत्यक्ष राष्ट्रसंघाच्या ताब्यांत देणें, (१) स्त्रियांच्या व मुलांच्या खरेदीविक्रीवर देखरेख. (२) अफूच्या व असल्या इतर भयंकर पदार्थांच्या व्यापारावर देखरेख. (३) अनिष्ट भागांतील हत्यारांच्या व्यापारावर देखरेख.

१० निरनिराळ्या सर्व राष्ट्रांतील दळणवळण खुलें ठेवणें.
११ निरनिराळ्या देशांत पसरणार्‍या रोगांचें किंवा सांथींचें नियमन करणें.

१२ रुग्णशुश्रूषेसाठीं असलेल्या रेड क्रॉस सोसायटीसारख्या संस्थांस उत्तेजन देणें.

राष्ट्रसंघाच्या समयपत्रिकेंतील मुख्य तत्वें वरील प्रमाणें आ़हेत.

राष्ट्रसंघसमयपत्रिकेच्या अनेक कांडांचा अर्थ हिंदुस्थानासंबंधानें कसा लावावा याविषयीं पंचाईत उत्पन्न होते. देशी संस्थानांस राष्ट्रसंघांत प्रवेश करतां येईल किंवा नाहीं, देशी संस्थानें आपण इंग्रजामार्फत राष्ट्रसंघांत प्रविष्ट झालों असें समजतात किंवा कसें याविषयीं संशय उत्पन्न होण्याजोगी आजची परिस्थिति असल्याचें वर्णन पूर्वीं आलेंच आहे. तथापि एवढ्यानेंच आमचे अनिश्चित प्रश्न संपत नाहींत.  हिंदुस्थानविषयक दुसरे अनेक प्रश्न अनिश्चत आहेत. उदाहरणार्थ, तेविसाव्या कलमांत जित अगर मूळच्या लोकांचें नेटिव्ह या शब्दानें वर्णन केलें आहे आणि त्यांस न्यायवृत्तीनें वागविण्याचें प्रत्येक सभासद संस्थानानें कबूल केलें आहे; येथें असा प्रश्न उत्पन्न होतो कीं हिंदु लोकांचा या नेटिव्ह शब्दानें उल्लेख होतो काय ? सिंह व बिकानेरचे महाराज हे ज्यांस नेटीव्ह म्हणतात असा वर्ग कोणता ?  आम्हांस असा तर्क होतो कीं गोंड, भिल्ल, कोरकु या लोकांसंबंधानें हा उल्लेख असावा आणि हिंदुलोक हे जरासे सुधारलेल्या कोटींत समजण्याची राष्ट्रसंघाची प्रवृत्ति असावीं. राष्ट्रसंघाचें सूत्र २२ हें हिंदूंस लागू पडणारें आहे असेंहि म्हणण्यास अडचण आहे. कां कीं या सूत्राची व्याप्ति युध्द्यमान सरकारें युद्धांत नष्ट झाल्यामुळें उघड्या पडलेल्या लोकांपुरती आहे अगर सर्व जगांतील लोकांपुरती आहे हा प्रश्न आहे. स्वतःच्या पायांवर उभें राहण्यास असमर्थ असल्यामुळें ज्यानां दुसर्‍या कोणाचें तरी पालकत्व स्वीकारावें लागतें अशा लोकांचा उल्लेख २२ व्या कलमांत आहे आणि म्हणून तें कलम हिंदुस्थानांतील लोकांस लागू खास नाहीं. कां कीं त्यांचें पालकत्व निश्चित झालेंच आहे. तसेंच हिंदुस्थान सरकारानें निरनिराळ्या संस्थानांशीं केलेले तहनामे, तसेंच नेपाळ, अफगाणिस्थान यांसारख्या शेजार्‍याशीं केलेले तहनामे राष्ट्रसंघांत नोंदविले पाहिजेत आणि त्यांच्या इष्टनिष्टतेविषयीं विचार करण्याची संधि राष्ट्रसंघास पाहिजे अशीहि राष्ट्रसंघाची अपेक्षा आहे कीं काय हेंहि निश्चितपणें सांगतां येणार नाहीं. शिवाय देशी संस्थांनांशीं केलेले तहनामे आज तहनामे म्हणून समजले जाणार नाहींत असें हिंदुस्थानसरकारनें केलेलें विधान कितपत कायदेशीर ठरेल आणि याविषयीं विचार करण्याचा राष्टसंघास कितपत अधिकार आहे हें देखील गूढच आहे.

राष्ट्रसंघामध्यें फक्त स्वतंत्र संस्थानांचा समावेश न करतां वसाहतींचा आणि इतर प्रदेशांचाहि समावेश केला गेल्यामुळें साम्रज्यांस दौर्बल्य येणार, कां कीं व्यक्तींस बंधन घालणार्‍या अशा संस्था दोन उत्पन्न झाल्या म्हणजे त्यांपैकीं कोणती तरी एक संस्था दुर्बल व्हावयाचीच. यामुळें साम्राज्यांनां आपल्या व्यवहारनीतीमध्यें बरीच सुधारणा करावी लागणार. जो संबंध दंडमूलक आहे तो परस्परहितमूलक करावा लागेल किंवा निदान तसा भासवावा तरी लागेल. राष्ट्रसंघानें जग एकत्र बांधलें गेलें आहे आणि कोणाचेंहि दुसर्‍यावरील स्वामित्व, या दोघांवरहि स्वामित्व करणारी तिसरी संस्था असेल तर लुलें पडणार हें उघडच आहे. साम्राज्यें अस्तित्वांत येतात त्यांचे कारण असें कीं, निरनिराळे लोक आणि निरनिराळे प्रदेश यांचें एकत्व व्हावें, त्यांच्यामध्यें सहकार्य व्हावें व परस्परांशीं दळणवळण आणि व्यापार अनियंत्रित व्हावा. शासनसंस्था ह्या माणसांसाठीं आहेत हें ध्येय सर्वमान्य झालें तर शासनसंस्थांचा परस्परांमधील वांकडेपणा कमी होईल. साम्राज्याचें एकत्व स्थापण्याचें मुख्य प्रयोजन हें कीं, युद्धाच्या प्रसंगीं सर्व लोकांस एकजुटीनें कार्य करतां यांवें. युद्धेंच जर अशक्य किंवा बंद झालीं तर साम्रज्यांत साम्रज्यापुरतेंच एकमेकांशीं अधिक स्नेहाकर्षण उत्पन्न करण्याची जबाबदारी कमी होईल; आणि स्नेहाकर्षण राखण्यासाठीं एकमेंकांस एकमेकांचें खरें हित पहावें लागेल. व्यक्तीनें कोणत्या समूहांत असावें, हें सरहद्दी ठरविणार्‍या मुत्सद्यांनीं न ठरवितां व्यक्तींनींच ठरवावें हें तत्त्व स्थापित झालें तर साम्राज्यें वाढविण्याचा अट्टहास तरी कशास पाहिजे ? युद्धें कशास पाहिजेत  ? आणि आपल्या संस्कृतीचा प्रसार व दुसर्‍या संस्कृतीचा नाश करण्यासाठीं, म्हणजे "कुलटूर" पसरविण्यासाठीं, प्रत्येक राष्ट्रानें युद्धोत्सुक व बद्धपरिकर कशाला व्हावयास पाहिजे ? इत्यादि अनेक प्रश्न आणि तत्त्वें राष्ट्रसंघाबरोबर जन्मास आलीं आहेत. स्वंयनिर्णय अथवा आपल्या जातीच्या अगर आपल्या राष्ट्राच्या भवितव्याचें नियमन करणें हा आपला अधिकार आहे ही कल्पना प्रकाशवेगानें सर्व जगभर खेळली आहे; आणि या कल्पनेच्या प्रसारामुळें साम्राज्यें दुर्बल होणार ही गोष्ट स्पष्ट आहे.

पण या गोष्टीचें वाईट वाटावयास नको. कारण साम्राज्यें आतां दुर्बल झालीं तरी त्यांनी आपलें इष्ट कार्य बरेंच केलें आहे आणि तीं पूर्ण दुर्बल व्हावयाच्या पूर्वींच साम्राज्याची अवश्यकता साम्राज्यांतर्गत ज्या राष्ट्रांत साम्राज्याचे मुख्य तंत्री उत्पन्न होतात त्या राष्ट्रांसच कमी होईल यांत संशय नाहीं. इतर देशांस जिंकून, त्यांची प्रगति बंद करून, त्यांच्या भाषांस लगाम घालून, त्यांस अज्ञानांत ठेऊन, इत्यादि प्रकारांनीं आजपावेतों लोक आपली प्रगती साधीत आले; ती ते यापुढें अशी न साधतां आपल्या देशांतच होणार्‍या प्रयत्‍नानें, गुणाधिक्यानें, घटनेच्या श्रेष्ठत्वानें व मनुष्यास अधिक सुखकर होण्याच्या उद्यमानें साधूं लागतील. जेथें केवळ साक्षरताच नव्हे तर साधारण महत्त्वाचे विषय वाचून ते समजून घेण्याची शक्ति सर्वत्रांस असेल, ज्या देशांत लोक ज्यास्त धडपड करणारे असतील, ज्या देशांत शास्त्रज्ञान अधिक वाढेल आणि नवीन शास्त्रीय शोध उत्पन्न होतील व शिस्तीनें वागणें, करार पाळणें, प्रत्येक व्यवहार प्रामाणिकपणानें करणें या गोष्टी जेथील जनता शिकली असेल आणि शांततेच्या कायदेशीर स्पर्धेंत जय मिळविण्यास समर्थ झाली असेल, अशा देशासच प्रामुख्य येईल. पुढेंमागें मनुष्यांचें स्थलांतर अधिक सुलभ होईल आणि नवीन आलेल्या मनुष्यास त्या त्या ठिकाणचा नागरिक बनविणें हें कार्य अधिक वृद्धिंगत होईल.

जेथें जित नाहींत व जेतेहि नाहींत, प्रत्येक मनुष्यसमूहास आपली प्रगति करून घेण्याची जेथें पूर्ण मोकळीक आहे, आणि युद्धाला रजा मिळून जेथें सर्व जगांतील लोकांमध्यें अप्रतिहत दळणवळण व कायदेशीर स्पर्धा हींच तत्त्वें जिवंत राहतील अशा नवीन मनूच्या स्थापनेस प्रस्तुत राष्ट्रसंघ कारण होईल अशी अपेक्षा आहे.

राष्ट्रसंघाच्या ध्येयाप्रमाणें इंग्लंडनें वागावयास सुरवात केली आहे असें दिसतें. हिंदुस्थानास मिळालेले नवीन हक्क, प्रांतिक कारभारांत अंशेंकरून आलेली स्वायत्तता आणि बादशहांचें प्रेमळ अभिवचन हीं सर्व नव्या प्रवृत्तींचीं, नव्या ध्येयांचीं व अपेक्षांचीं द्योतक होत. सध्यां दिलें आहे तें सध्यांपुरतें आहे हें ब्रिटिश मुत्सद्यांनीं बोलून दाखविलें आहे; आणि जें मिळालें आहे तें पुरेसें नाहीं, तें कांहींच नव्हे, ही १९१९ मधील अमृतसरच्या कांग्रेसनें व्यक्त केलेली भावना देशाच्या महत्त्वाकांक्षा जागृत असून त्या ब्रिटिश अभिवचनास मूर्तस्वरुप आणण्यास कारण होतील हेंच सिद्ध करिते.

प्रांतिक कारभारांतील कांहीं बाबी पहाण्यासाठीं नेमलेल्या दिवाणास त्यांजबद्दल जबाबदार धरण्याचा हक्क हिंदुस्थानांतील लोकांस मिळाला आहे. बाबींचे राखून ठेवलेले (reserved) विषय आणि सोंपविलेले (transferred) विषय असें वर्गीकरण केलें आहें. {kosh दिलेल्या हक्कांविषयीं काहीं वर्गांत किती असंतुष्टता आहे हें "रिझर्व्ड" आणि "ट्रान्स्फर्ड" यांचे भाषांतर म्हणून वापरलेल्या "रखेल्या" आणि "टाकाऊ" (बाबी) या उपहासात्मक शब्दांवरून व्यक्त होतें.}*{/kosh}  सोंपविलेल्या बाबींबद्दल दिवाण लोकप्रतिनिधींस जबाबदार राहील. तथापि या दोहों बाबींच्या खर्चाची पिशवी एकच ठेविली असून त्या पिशवींतील रकमेवर पहिली ओढ हिंदुस्थानसरकारची आहे. शिवाय त्या पिशवींतील किती रक्कम राखून ठेवलेल्या गोष्टींकडे घ्यावी हें गव्हर्नर व एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलच ठरविणार. राखून ठेवलेल्या विषयांसाठीं जी रक्कम खर्ची पडावयाची तिची मागणी पिशवीवर पहिली असणार आणि उरलेल्या रकमेपैकीं रक्कम सोंपविलेल्या विषयांकडे येणार.  

ही व्यवस्था समाधानकारक नाहीं असें पुष्कळांनीं म्हटलें आहे आणि ही योजना ज्यांनीं केली ते देखील हिला निर्दोष समजावयास तयार नाहींत. ही योजना जरी वाईट दिसते तरी इंग्रज अधिकारी व लोकांनीं निवडलेले लोक यांच्या समजूतदारपणामुळें ही वाईट योजना देखील चालूं शकेल असा भरंवसा योजकांनीं व्यक्त केला आहे. संशयास्पद योजना व्यक्तींच्या "चांगुलपणा"मुळें हिंदुस्थानामध्यें चालूं शकेल हि कल्पना पुष्कळांस न पटल्यामुळें त्यांनीं या योजनेच्या उपयुक्ततेविषयीं संशय व्यक्त केला आहे.

या नवीन सुधारणांमुळें लोकांस आपली सुधारणा करून घेण्यास काय अवकाश सांपडतो ही गोष्ट प्रत्यक्ष अनुभवानें सिद्ध व्हावयाची आहे. आणि यामुळें या नवीन सुधारणांविषयीं विशेष विचार व्यक्त करण्याचें येथें प्रयोजन नाहीं.

राष्ट्रसंघाबाहेर राहिलेला एक मोठा जनसमुच्चय म्हटला म्हणजे रशियांतील संस्थानें हा होय. महायुद्धांत झारचें साम्राज्य नाहींसें झालें आणि तेथें संयुक्तसंस्थानांसारखा एक राष्ट्रसमुच्चय स्थापन झाला. त्या राष्ट्रसमुच्चयाचें आणि राष्ट्रसंघाचें ध्येय आणि कार्य कांही अंशीं सारखें आहे आणि कांहीं अंशीं वेगळें आहे. चालू चळवळी समजण्यासाठीं त्या संघाविषयीं आणि त्याच्या मूलभूत तत्त्वांविषयीं माहिती पाहिजे. राष्ट्रसंघ ही ज्याप्रमाणें विद्वान्, मुत्सद्दी, तत्त्ववेत्ते आणि इतिहासकार प्रे. डॉ. विल्सन यांची कृति होय, त्याप्रमाणें रशियाची नवीन तर्‍हेनें घटना बनविणें ही लेनिन् नांवाच्या एक ग्रंथकाराची आणि त्याच्या अनुयायांची कृति होय. जीं समाजशासनतत्त्वें रशियांत पुढें आलीं त्यांनां बोल्शेव्हिझम हें सामुच्चयिक नांव मिळालें आहे.

विलसन् आणि लेनिन् यांचें खालील गोष्टींत ऐकमत्य आहे.

(१) निरनिराळ्या लोकांस आणि राष्ट्रांस स्वयंनिर्णयाचें तत्त्व लागू करावें, अर्थात् त्यांनीं कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था ठेवावी हें त्यांजवरच ठेवावें.

(२) सरहद्दीवरील प्रदेश कोणत्या राष्टाकडे असावा हें तेथील लोकांनींच ठरवावें.

(३) युद्धें बंद होऊन जगांत शांतता नांदावी.

(४) गुप्‍त तहनामे बंद व्हावे.
(५) राष्ट्रांचे संघ असावेत आणि सर्व  जग एकत्र बांधलें जावें.
(६) पारमार्थिक आणि उपासनाविषयक स्वातंत्र्य सर्वांस असावें.
(७) दोघेहि खाजगी मालमत्ता नाहींशी करावी या मताचे {kosh स्त्रियांवरील व्यक्तिसत्ता काढून टाकून त्यांजवर राष्ट्रसत्ता स्थापन करावी आणि स्त्रिया राष्ट्रांत वांटून द्याव्यात म्हणून रशियांत योजना केली आहे अशी जी बातमी १९१९ च्या पूर्वार्धांत पसरली होती तींत कांही तथ्य नाहीं.}*{/kosh} नाहींत. रशियानें काहीं मालमत्तेवर राष्ट्रसत्ता स्थापन केली आहे तरी खासगी मालमत्तेचें अस्तित्व राखलें आहे.

(८) जगभर काम करणार्‍या लोकांस सुखानें कालक्रमणा करतां यावी आणि त्यांचे संघ असावेत.

येणेंप्रमाणें दोघांच्या ध्येयांत एकवाक्यता बरीच दिसते. लेनिन मताच्या राष्ट्रांस राष्ट्रसंघांत प्रवेश करण्यास ज्यायोगांनें हरकत यावी असें कांहीं एक यांत दिसत नाहीं. रशियन राष्ट्रांची घटना आणि राष्ट्रसंघाची घटना यांमध्यें एकमेकांच्या ध्येयांविरुद्ध असें कांहीं एक नजरेस येत नाहीं, आणि पुढेंमागें रशियास राष्ट्रसंघांत मिळण्यास सवड दिली जीईल असें दिसतें.

लेनिनच्या "बोल्शेव्हिझम्"ची कल्पना येण्यासाठीं रशियाची नवीन घटना पुढें दिली आहे. लेनिनची राष्ट्रसंघाची योजना अनेक राष्ट्रांचें एकराष्ट्र करण्याची अधिक जवळची पायरी आहे; तर इकडे विल्सनच्या राष्ट्रसंघांत राष्ट्रांचें कार्यस्वातंत्र्य अधिक रक्षिलें गेलें आहे. याप्रमाणें प्रत्येक योजनेंत कांहीं विशेष गुण आहे. असो. रशियाच्या लोकशाहीच्या घटनापत्रिकेंत समाजघटनेचीं जीं मुख्य तत्त्वें व्यक्त झालीं आहेत तीं येणेंप्रमाणे :-
(१) राष्ट्रें स्वतंत्र असावीं.
(२) त्यांचें एकीकरण व्हावयाचें तें स्वेच्छेनें व्हावें.
(३) कामकर्‍यांस त्यांचा योग्य वांटा मिळावा, आणि त्यांस नफेबाज भांडवलवाल्यांच्या तावडींतून सोडवावें.
(४) सर्व राष्ट्रांमध्यें या नव्या विचारांचा आणि नवीन समाजघटनेचा प्रसार व्हावा.
(५) काम न करणार्‍या म्हणजे आयतेखाऊ लोकांचा वर्ग नाहींसा व्हावा.
(६) धंद्यावर सत्ता कामकर्‍यांची असावी.
(७) आपलें तत्त्व पसरविण्यासाठीं कामकरी लोकांनीं युद्धास बद्धपरिकर रहावें.
(८) गुप्‍त तहनामे बंद व्हावेत.
(९) ज्या अर्थीं शेतकरी, कामकरी व शिपाई यांच्या हितासाठीं तह आहे त्या अर्थीं तो त्यांच्या इच्छेनें देशोदशींच्या या वर्गांचे दरम्यान बंधुत्व स्थापित करून घडवून आणावयाचा; खंडणी, मुलुख वगैरे देऊन विकत घ्यावयाचा नाहीं.
(१०) जनतेचे शासनार्थसमुच्चय लोकांनीं आपल्या इच्छेनें आपल्या संस्कृतीच्या स्वरूपावरून ठरवावेत, ते स्वयंशासित असावेत, आणि त्यांचे संघ व्हावेत. अशा रीतीनें लहान समुच्चयांचे मोठे समुच्चय बनवावेत.
(११) उपासनास्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य, मतप्रचारस्वातंत्र्य आणि नास्तिक्यस्वातंत्र्य, हीं स्वातंत्र्यें अबाधित असावींत.
(१२) मतप्रचार भांडवलावर अवलंबून राहूं नये.
(१३) सभा भरविणें ही गोष्ट पैशावर अवलंबून नसावी.
(१४) शिक्षण सर्वत्रांस मिळावें व तें चांगल्याप्रकारचें मिळावें.
(१५) परकीय कामकरी लोकांस देखील रशियाचें नागरिकत्व द्यावें.

हीं लेनिनच्या लोकशाहीचीं तत्त्वें होत. लेनिननें सुरू केलेली व्यवहारपद्धति खालील गोष्टींवरून लक्षांत येईल.
(१) त्यानें लोकांच्या भांडवलाचें एकीकरण सक्तीनें करविलें.
(२) आगगाड्या आणि इतर नेआण करण्याचीं साधनें यांचें एकीकरण केलें.
(३) जमीन राष्ट्राच्या मालकीची केली.
(४) परक्या देशाशीं होणारा व्यापार राष्ट्राच्या हातीं ठेवला म्हणजे त्या बाबतींत एकीकरण केलें.
(५) काम करण्यची सक्ती सर्वांस केली.
या सर्व महत्त्वाच्या सुधारणा आहेत आणि त्यांचें केवळ आर्थिक दृष्ट्याहि समर्थन करतां येण्याजोगें आहे. ज्या गोष्टींचें समर्थन करतां येणार नाहीं अशी गोष्ट एवढीच कीं त्यानें ज्यांच्यापासून मालमत्ता हिसकावून घेतली त्यांनां कांहींच मोबदला त्यांनें दिला नाहीं.

समाजानें प्रत्येक कार्य हातीं घेणें हें लेनिनला आजहि शक्य दिसत नाहीं. आणि यामुळें रशियाला पूर्णपणें सोशलिस्ट म्हणजे समाजसत्तावादी राष्ट्र असें अजूनहि म्हणतां येणार नाहीं.

राज्यक्रांतीचा आणि त्याबरोबर झालेल्या आर्थिक क्रांतीचा परिणाम एवढाच झाला कीं जगभर जें भांडवलांचें एकीकरण होत आहे, तें एकीकरण एका झपाट्यासरशीं झालें, तें कठोर उपायांनीं झालें आणि त्यांत कांही लोक बुडाले. नव्या रशियांत निरनिराळ्या व्यापारी संस्था परदेशांतील कारखानदारांशीं टक्कर देत नसून सर्व राष्ट्र टक्कर देत आहे. याचा अर्थ एवढाच कीं संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वरूपाची एक फार मोठी लठ्ठ अशी कंपनी स्थापन झाली आहे.

लेनिन आणि विल्सन यांच्या योजनांमध्यें जे भेद दिसून येतात ते येणेंप्रमाणेः-

(१) समाजांतील संपत्तीची वांटणी कशी व्हावी यासंबंधीं विल्सन मूकवृत्ति आहे. लेनिनचीं यासंबंधानें निश्चित मतें आहेत.
(२) विल्सनचें राष्ट्रसंघ हे ध्येय आहे. लेनिनचें ध्येय सामाजिक असून राष्ट्रसंघ निर्माण करणें हें त्यांचें साधन आहे.

नवीन परिस्थितीची कल्पना येण्यासाठीं रशियाचें साम्राज्य नष्ट होऊन संयुक्तलोकराज्यपद्धतीवर जी रशियाची पुनर्घटना झाली ती व तिजबरोबर झालेले फरक लक्षांत घेतले पाहिजेत. या पुनर्घटनेचें वृत्त थोडक्यांत खालीलप्रमाणें आहे.

मार्च १२ सन १९१७ रोजीं रशियाच्या ड्यूमा नामक लोकसभेंने जो यशस्वी पेंच घातला त्याचा परिणाम असा झाला कीं तेथील बादशहा (झार) दुसरा निकोलस यानें सिंहासन सोडून दिलें. त्या दिवसापासून मेच्या १६ तारखेपर्यंत एक शासनयंत्र राजपुत्र जार्ज ल्वोफ् याच्या नेतृत्वाखालीं चालू होतें, पण त्या तारखेस त्याची पुनर्घटना झाली. आगस्ट ६ १९१७ रोजीं अलेक्झांडर केरेन्स्कीच्या नेतृत्वाखालीं एक निराळें मंत्रिमंडळ तयार झालें. त्याचीहि पुनर्घटना ८ आक्टोबर रोजीं  होऊन ही नवी सत्ता  एक महिनाभर म्हणजे ७ नोव्हेंबर पर्यंत टिकली. सात नोव्हेंबर रोजी एका लष्करी क्रांतीकारक मंडळानें अधिकारसूत्रें हिसकावून घेतलीं आणि तीं दुसर्‍या दिवशीं कामकरी, शिपाई व शेतकरी यांच्या प्रतिनिधींच्या संघांच्या परिषदेच्या हवालीं केलीं. नोव्हेंबर १० १९१७ रोजीं एक प्रसिद्धिपत्रक काढलें गेलें त्यांत असें जाहीर झालें कीं, सर्व रशियाची कामकरी-शिपाई-शेतकरी-प्रतिनिधि-संघ-परिषद् रशियाच्या जनतेची परिषद् भरेपर्यंत कशी काय राज्यव्यवस्था असावी हें ठरवीत आहे; तोपर्यंतच्या सत्ताधारी शासनतंत्रास लोकांचे कमिशनर्स म्हणावें; राज्याचीं जीं निरनिराळीं अंगे आहेत तीं निरनिराळ्या बोर्डांकडे सोंपविलीं जातील; या बोर्डांचें स्वरूप असें राहील कीं, कामकरी-शिपाई-शेतकरी यांच्या संस्थाशीं निकट संबंध ठेवून परिषदेनें योजिलेला कार्यक्रम या बोर्डांनीं पार पाडावा; कार्यसत्ता कमिशनरांचे अध्यक्ष व बोर्ड यांच्याकडे राहील आणि शासनाच्या कार्यासाठीं पद्धति उत्पन्न करणें व नियम करणें हें काम सर्व-रशिया-कामकरी-शिपाई-शेतकरी-प्रतिनिधि-संघ-परिषदेकडे आणि तिच्या मध्यवर्ती कार्यकर्त्या कमिटीकडे राहील.

जानेवारी ३१, १९१८ रोजीं बोल्शेविकांच्या म्हणजे कामकरी-शेतकर्‍यांच्या सरकाचें स्वरूप निश्चित करणारा हुकूमनामा प्रसिद्ध झाला.

डिसेंबर १०, १९१७ रोजीं बोल्शेविकांनीं जमीनीवरचीं खासगी सत्ता नाहींशी केली आणि सर्व जमीन सरकारी म्हणजे सर्व जनतेची  आहे असें जाहीर केलें.

१० फेब्रुआरी १९१८ रोजीं, पूर्वींच्या सरकारनें काढलेलें कर्ज, स्थानिक व परकीय कर्ज, सर्व अमान्य आहे असें ठरविलें. सर्व दर्यावर्दी मालमत्ता व पेढ्या सरकारजमा करून परक्या देशाशीं व्यापार राष्ट्रीय केला म्हणजे तो सरकारी मक्ता केला. ( या ठरावांत मागाहून बदल झाला व परकीयांच्या कर्जाची फेड करण्याचा निश्चय फेब्रुवारी १९१९ मध्यें होऊन त्याप्रमाणें प्रसिद्धहि करण्यांत आलें.)

१४ मार्च १९१८ रोजीं लोकांचे कमिशनर्स हे पेट्रोग्राड सोडून मास्काव येथें गेले आणि आतां मास्काव या जुन्या राजधानीसच मुख्य पद प्राप्‍त झालें आहे.

१० जुलै १९१८ रोजीं पास झालेली शासनघटना सर्व रशियाचा प्रथम धर्म अथवा मूलभूत कायदा म्हणून प्रसिद्ध करण्यांत आली. या घटनेचा प्रास्ताविक भाग येणेप्रमाणें :-

"१९१८ जानेवारीमध्यें संघाच्या तिसर्‍या अखिल-रशिया परिषदेनें कायम केलेला "नाडलेल्या (Exploited) कामगार वर्गाच्या हक्कांचा जाहीरनामा आणि पांचव्या परिषदेनें मान्यता दिलेली सांघिक लोकराज्याची राज्य-घटना" या दोन्ही मिळून रशियन समाजसत्तावादी (सोशलिस्ट) संयुक्त सांघिक (सोव्हिएट) लोकशाहीचा मूलभूत कायदा झालेला आहे. हा मूलभूत कायदा मध्यवर्ती कार्यकारी कमिटिच्या इझ्वेस्टियामध्यें (सरकारी गॅझेटमध्यें) अंतिम स्वरूपांत प्रसिद्ध होतांच तत्क्षणापासून त्याचा अम्मल सुरू व्हावयाचा आहे. सोव्हिएटांच्या सर्व स्थानिक पत्रांतून तो छापला जाईल, व सर्व सोव्हिएट संस्थांमधून सार्वजनिक जागीं लावण्यांत येईल.

"पांचव्या कांग्रेसनें शिक्षणखात्यावरील लोक मंत्र्यास असा हुकूम केला आहे कीं, सर्व शाळांमधून व विद्यालयांमधून या राज्यघटना-नियमांचीं आधारतत्त्वें, त्यांचा उद्देश व त्यांचा अर्थ यांचा अभ्यास सुरू करावा."

ही बोल्शेव्हिक राज्यघटनापत्रिका देण्यापूर्वीं बोल्शेव्हिझमसंबंधानें आणखी दोन शब्द सांगावेसे वाटतात ते असे. बोल्शेव्हिझमला डॉ. विल्सन यांनीं भुकेलेल्या लोकांचें मत म्हणून म्हटलें ते बरेंचसें यथार्थ दिसतें. कां कीं नव्या रशियांत संचय करणार्‍या लोकांचा संचय काढून घेऊन त्यावरील सत्ता दरिद्री लोकांच्या हातीं देण्यांत आली आहे. याचा परिणाम एवढाच होईल कीं कांहीं चळवळ्या लोकांच्या हातीं राष्ट्राच्या रकमा येतील. खासगी भांडवली पद्धतीनें तयार झालेल्या लोकांच्या हातून ज्याप्रमाणें व्यवहार होतो तसा हे चळवळे लोक व्यवहार करतील कीं नाहीं याची शंका आहे. श्रीमान् लोकांस बुचाडणें, सर्व सत्ता आणि द्रव्य चळवळ्यांनीं आपल्या हातीं हिसकून घेणें आणि पुढें पुन्हां खासगी भांडवलाच्या तत्त्वाची स्थापना करणें या पलीकडे चालू कारकीर्दींत कांही अधिक होईल असें वाटत नाहीं. सामान्यतः पाहिलें तर लोकसत्तात्मक राज्य चालविणें ही गोष्ट कठिण आहे. आणि रशियासारख्या देशांत तर ही फारच कठिण आहे; कां कीं सरकारचें कार्यक्षेत्र इतर ठिकाणांपेक्षां येथें अधिक, आणि जनता अधिक निरक्षर. १९१३ सालच्या 'स्टाटिस्टिकल अन्युअल' मधील आंकड्यांवरून असें दिसतें कीं प्राथमिक शिक्षण देखील फारसें वाढलेलें नाहीं. सदरील वर्षीं नऊ वर्षांच्या मुलांत दर शेंकडा फक्त २७ मुलांस लिहितां व वाचतां येत होतें. पोलंड प्रांतांत शेंकडा ४१, युरोपियन रशियांत 30, काकेशस प्रांतांत १७, सैबेरियांत १६ आणि मध्य आशियांत ६ असें प्रमाण होतें.

यूरोपिअन रशियांतील जास्त सुशिक्षित प्रांतांत (म्हणजे एस्थोनियामध्यें दर शेंकडा एकंदर लोकवस्तींत २०.१ अशिक्षित, लिव्होनियामध्यें २२.३, कूरलंडमध्यें २९.१ व पेट्रोग्रॅडमध्यें ४४.९ असें) अशिक्षिताचें प्रमाण मोठें होतें.

या तर्‍हेच्या शिक्षणविषयक आंकड्यांवरून शासनास अति कठिण असें जें समाजसत्तावादी राज्य तें रशियांतून उत्पन्न झालेल्या वैराज्यवाद्यांस कसें काय चालवितां येईल याची शंका उत्पन्न होते.

बादशाही सत्तेशिवाय राज्य चालविण्याच्या बाबतीमध्यें रशियन लोकांनां कसा काय अनुभव आला हें त्यांच्या वारंवार झालेल्या क्रान्त्यांवरून ठरवितां येणार नाहीं. कां कीं एका क्रांन्तीनंतर भक्कम सरकार मध्यंतरी एक दोन क्रान्त्या झाल्याशिवाय येत नाहीं. आजचें सरकार बरेंचसें भक्कम आहे असें समजण्यास हरकत नाहीं. तथापि शासनक्षमता व शिस्त उत्पन्न करण्यासंबंधानें रशियन तत्त्ववेत्त्यांस उत्पन्न झालेल्या अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवानें कमी होतील असा बराच अजमास आहे. समाजसत्तावाद म्हणजे काय याविषयींच्या तत्त्ववेत्त्याच्या डोक्यांतील कल्पना आणि लोक ग्रहण करूं शकतील त्या कल्पना यांमध्यें महदंतर आहे. लोकांच्या ग्रहणशक्तीच्या अल्पत्वाची तर्कानें सिद्धता करीत बसणें अनवश्य करणार्‍या गोष्टी आतांपर्यंत झाल्याहि आहेत. लोकांनां तारण्यास बोल्शेव्हिकांच्या पूर्वीं कॅडेट आले. या कॅडेटांनी सर्व जमीन शेतकरी लोकांस वांटून द्यावयाचें जाहीर अभिवचन दिलें व त्यामुळें त्यांनीं जनतेंत बरीच खळबळ उडवून दिली. त्यांनीं असेंहि जाहीर केलें कीं, कोणापासूनहि कर घ्यावयाचा नाहीं अथवा सरकारला घेऊं द्यावयाचा नाहीं व कोणीहि सरकारला कर देऊं नये. परंतु त्यांच्या हातून यापैकीं कांहींच घडून आलें नाहीं व सरकारनें आपले कर वसूल करून घेतले. १९१७ च्या मार्चमध्यें राज्यक्रांति झाली, तेव्हां या कॅडेटांनीं राजसत्ता व ड्यूमा सभा यांचा नाश करण्यास आपली संमती दिली. यावेळी त्यांनां आपल्या पक्षांबद्दल असा विश्वास वाटत होता कीं, आपल्या पक्षांतील लोक अगदीं शिस्तीनें वागतील व आपणास सर्व गोष्टी व्यवस्थितपणें घडवून आणतां येतील. परंतु हा त्यांचा निवळ भ्रम होता. त्यांची जी समजूत होती कीं, सामान्य जनता पद्धतशीरपणें सर्व गोष्टी करील व लोकांस जेवढें मिळेल तेवढ्यांत ते संतुष्ट राहतील, ती अगदीं चुकीची ठरली. सर्व स्थिरस्थांवर होऊन नंतर कांहीं आपणास मिळेल या आशेवर थांबण्याइतका लोकांना धीर निघणें अशक्य होतें. व म्हणूनच बोल्शेविकांनीं कॅडेटांपुढें जाऊन नोकरशाहीकडे असलेले सर्व हक्क जेव्हां लोकांनां त्वरित देण्याचें अभिवचन दिलें तेव्हां स्वभावतःच कॅडेटपक्ष मागें पडला आणि बोल्शेव्हिकांची सरशी झाली. असो.