प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण २ रें.
राष्ट्रसंघ आणि हिंदुस्थानविषयक राजकारण.

परिशिष्ट.
संघाचे उत्पादक सभासद.
शांततातहावर सही दिलेलीं संस्थानें.

 






















   संघाध्यक्ष, माँ.पिशां.
   सर-चिटनवीस, सर एरिक् ड्रुमंड.

राष्ट्र-संघाचीं हीं सूत्रें किती लवचिक आहेत हें तीं वाचल्यानेंच स्पष्ट होतें.  असल्याच सूत्रांची अवश्यकता या वेळेस होती.  राष्ट्र-संघ तयाल व्हावा ही इच्छा इंग्रज आणि फ्रेंच मुत्सद्यांची मनापासून होती अगर नव्हती, याबद्दल शंका आहे.  इंग्लंडांतील मुत्सद्यांनीं असें भय व्यक्त केलें होतें कीं डॉ. विल्सन हा कोणी व्यवहारशून्य तत्त्ववेत्ता असावा. प्रत्यक्ष परिचयानें ही कल्पना चुकीची ठरली.  तात्कालिक प्रश्नापेक्षां फार दूरच्या प्रश्नाकडे लक्ष पोंचविणारा आणि त्यावरून तात्कालिक कार्य काय करावें हें ठरविणारा हा मुत्सद्दी होय यांत शंका नाहीं. जगाच्या इतिहासांत सर्व जगास एकत्र जोडणारी ही संस्था प्रथमच निर्माण झाली आहे, आणि सूक्ष्म रीतीनें विचार करणार्‍यास या संस्थेचीं तत्त्वें आज लवचिक व म्हणून बलवान् राष्ट्रांस केव्हांहि मोडतां येतील अशीं दिसलीं तरी तीं अत्यंत व्यापक आहेत आणि बंधनयंत्रापेक्षां देखील अधिक बलवान् आहेत, असें पुढें दिसून येईल.  जगामधील राष्ट्रांनीं एकमेकांनीं एकमेकांस दबवण्यासाठीं मित्रसंघ निर्माण करून एकमेकांस भिववून शांतता राखावी हें ध्येय आज शंभर दीडशें वर्षें जगांत चालू आहे.  युरोपांतील निरनिराळीं राष्ट्रें एका साम्राज्याखालीं आणावयाचीं ही कल्पना नेपोलियनच्या पाडावाबरोबर लयास गेली तरी राष्ट्रांची साम्राज्यतृष्णा लयास गेली नाही. उलट प्रत्येक राष्ट्रामध्यें ती वाढतच गेली.  प्रो. राईंच म्हणतो कीं {kosh World  Politics, Chap. i.}*{/kosh} विसाव्या शतकांतील राजकारणविषयक मुख्य फरक म्हणजे राष्ट्रीयत्वस्थापनेसाठीं होणार्‍या प्रयत्‍नाऐवजीं राष्ट्रांचीं साम्राज्यें करण्यासाठीं प्रयत्‍न होऊं लागला हा होय. नेपोलियनच्या पाडावानंतर, साम्राज्यसंवर्धनाच्या प्रयत्‍नाचें क्षेत्र यूरोप हें नाहीं हें कायमचें ठरलें, आणि जगांतील दुर्बल प्रदेशांकडे सर्व राष्ट्रांचा मोर्चा वळला. इटलीसारख्या दास्यांतून नुकत्याच सुटलेल्या राष्ट्रासहि साम्राज्य-संवर्धनाची इच्छा होऊन त्यानें तुर्कस्थानच्या प्रदेशाचे लचके तोडले. साम्राज्यविषयक भावना वाढत जाऊन त्याच युद्धास कारण झाल्या आणि दुर्बलांचे प्रदेश हाच भांडणाचा विषय झाला.  मित्रसंघ करून राष्ट्रशक्तींचा समतोलपणा सिद्ध करणें हें युद्धास संयामक होत नाहीं, दुर्बलव्याप्‍तप्रदेश घेण्याचा मोह सर्व जिवंत राष्ट्रांस भांडावयास लावून जगाची शांतता बिघडवील या गोष्टीची जाणीव उत्पन्न होऊन राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्याचें श्रेय डॉ. विल्सन या थोर तत्त्ववेत्त्यास आहे.  डॉ. विल्सन यांनीं हा राष्ट्रसंघ घडवून आणला तो राष्ट्रांचें निर्दोष संयुक्तीकरण कसें करावें या दृष्टीनें घडवून आणला नाहीं. युध्यमान मित्रसंघ कायमचा करून त्यांत संधि केलेल्या राष्ट्रांस स्थान देऊन हा राष्ट्रसंघ त्यांनीं घडवून आणला.  मित्रराष्ट्रसंघ करून आपलें हित करण्याचें पूर्वींचें तत्त्व, आणि जगास एक घटना द्यावयाची हें नवें तत्त्व, या दोहोंचे मिश्रण प्रस्तुत राष्ट्रसंघघटनेंत आहे.  पूर्वीं अनेक मुत्सद्यांनीं असें म्हटलेंच होतें कीं सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्राची दृढ स्थापना जगांतील सर्व राष्ट्रें युद्ध करून तह करतील तेव्हांच होईल. हें भविष्य बरेंच खरें झालें आहे.

सध्यांची दुर्बल दिसणारी समयपत्रिका पुढें बलवान् होईल; आणि राष्ट्रसंघ म्हणजे कांहींच नाहीं, ती एक करमणुकीखातर स्थापलेली आणि कमी महत्त्वाच्या मुद्यांच्या निर्णयापुरती संस्था आहे, अशी आज जी कांहीं लोकांची भावना आहे ती हा संघ दहा वर्षें टिकल्यास खोटी ठरेल असें वाटतें. तथापि, दुर्बलांस गप्प बसविण्यासाठीं बलवान् राष्ट्रांचा संघ हें जें आज राष्ट्रसंघाचें स्वरूप आहे तें बदलण्यास यापेक्षांहि अधिकस काल लोटावा लागेल असें दिसतें.  प्रस्तुत राष्ट्रसंघाशीं स्पर्धा करणारा दुसरा म्हणजे बोल्शेव्हिकांचा राष्ट्रसंघ होऊन तो हें स्वरूप बदलावयास लावील, असा तर्क करण्यास जागा आहे.

राष्ट्रसंघ ही कल्पना सर्व जगानें स्वीकारल्यासारखी दिसत आहे. आणि राष्ट्रसंघाच्या स्वरूपांत बदल होवो किंवा कांहीं होवो, ही कल्पना जिवंत रहाण्यासाठीं अस्तित्वांत आली आहे, हें मात्र निःसंशय.

जे संघ आपणांस स्थापनेच्या काळीं अत्यंत दुर्बल दिसतात ते कालांतरानें प्रबल होतात, हें संयुक्त-संस्थानांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट दिसतें.

अमेरिकेनें स्वातंत्र्य मिळविलें तें तेरा एकमेकांपासून पृथक् अशा वसाहतींनीं एकीकृत होऊन मिळविलें. पुढें जेव्हां सर्व वसाहतींनां एका शासन-संस्थेखालीं आणण्यासाठीं प्रयत्‍न केला गेला तेव्हां प्रत्येक वसाहतीत हें संयुक्तराष्ट्र आपलें-प्रत्येक वसाहतीचें-स्वातंत्र्य हिरावून घेईल कीं काय अशी भीति वाटत होती आणि त्यामुळें मध्यवर्ती सरकारास दुर्बल ठेवण्याची त्यांनीं खटपट केली. बरेच दिवस मध्यवर्ती सरकार हें कोणीच नाहीं अशी भावना अनेक संस्थानांची असे. अमेरिकेस जर राष्ट्र म्हटलें तर तेथील अनेक लोकांस राग येई.  प्रत्येक संस्थान हेंच राष्ट्र, अमेरिका हें राष्ट्र नव्हे, अमेरिका म्हणजे केवळ संयुक्त संस्थानें, अशा भावना लोकांमध्यें जागृत ठेवण्यासाठीं स्थानिक स्वायत्तेतेचे अभिमानि आणि संस्थान-स्वातंत्र्याचे अभिमानी धडपडत होते. अमेरिकेला ज्या अनेक लढया पुढें कराव्या लागल्या त्यांमुळें संयुक्त संस्थानांचा अधिकार वाढला. पुढें गुलामांचा व्यापार बंद होण्यासाठीं १८६२ सालीं यादवी सुरू झाली तेव्हां दक्षिणेंतील वसाहतींचा असा आग्रह होता कीं आम्ही जसे खुषी म्हणून संयुक्त-संस्थानांत शिरलों तसे खुषी म्हणून बाहेर पडूं. या लढईनें मध्यवर्ती सरकारचे अधिकार किती असावेत आणि स्थानिक स्वायत्तता किती असावी हे प्रश्न पुढें आले व या दोन्हीहि तत्त्वांचे एकीकरण कितपत व्हावयाचें याचा निकाल लागला. दुर्बल शासनसंस्था कालानुसार अधिक बलवान् होऊं शकतात ही गोष्ट अमेरिकेच्या संयुक्त-संस्थानांच्या घटनेवरून लक्षांत येण्याजोगी आहे. राष्ट्रसंघ हा निवळ फार्स आहे असें म्हणणारे लोक आहेतच. आणि हें म्हणणें या जगदैक्याच्या प्रारंभकालीं खरेंहि धरलें पाहिजे. तथापि सर्व जगास एका शासनसंस्थेखालीं आणण्याच्या प्रयत्‍नास राष्ट्रसंघघटनेनें सुरवात झाली आहे हें खास.

भवितव्य गूढ आहे, तथापि राष्ट्राराष्ट्रांच्या प्रवृत्तींमुळें आणि सर्व जगास सामान्य असा जो मनुष्यस्वभाव आहे त्यामुळें संभाव्य असणार्‍या स्थितीचें कल्पनाचित्र रेखाटण्यास हरकत नाहीं. त्या कल्पनाचित्राची योग्यायोग्यता भविष्यकालच ठरवील. राष्ट्रसंघ बळावत गेल्यास जे परिणाम होण्यासारखे दिसतात ते येणेंप्रमाणेः-

देशाभिमान नियमित होऊन जगाच्या हिताहिताच्या दृष्टीनें विचार करण्याची प्रवृत्ति वृद्धिंगत होईल.

बलवान राष्ट्रें हीं प्रत्येक राष्ट्रानें हवें तें करण्याचें स्वातंत्र्य राष्ट्रसंघापासून रक्षण करण्याचा प्रयत्‍न करतील आणि दुर्बल राष्ट्रें मध्यवर्ती राष्ट्रसंघाला बलवान् करण्याचा प्रयत्‍न करतील.

सर्व जगाचें अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनें एकसमाजत्व हळूहळू स्थापन होईल.

ज्या राष्ट्रामध्यें भांडवलाचें एकीकरण करणें, मोठ्या प्रमाणावर उद्यागधंदे करणें आणि केवळ आर्थिक स्पर्धेनें आर्थिक स्पर्धेंत विजयी होणें या गोष्टींची संवय लोकांस लागली असेल आणि आर्थिक चढाओढीस लायक करणारें शिक्षण जनतेस मिळालें असेल तें राष्ट्र विजयी होईल.

मजुरांची सत्ता वाढत गेल्यास संस्थानांच्या मर्यादा लहान असाव्यात का मोठ्या असाव्यात इत्यादि प्रश्नांचें महत्त्व कमी होईल.

प्रत्येक संस्थानांत, राज्यांत किंवा साम्राज्यांत, सत्ता हातीं असलेला वर्ग संस्थानाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे गोडवे गाईल; आणि सत्ता हातीं नसून पीडा सोशित असलेला वर्ग, पिढ्यानपिढ्या हातीं सत्ता येण्याचा संभव नाहीं अशा स्थितींत असेल तर, राष्ट्रसंघाचा अभिमानी बनेल.

सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्रास अधिक बळकटी येईल, आणि अनेक सामाजिक प्रश्नांवरील निरनिराळ्या राष्ट्रांच्या कायद्यांतील एकमेकांशीं असलेली असंगति काढून टाकणारे निकाल देण्याचे प्रसंग येतील व त्यांमुळें सर्व जगाला सामान्य अशा सामाजिक धर्मशास्त्राची स्थापना होईल. उदाहरणार्थ, इंग्लंडांत दोन बायका करण्याचा अखत्यार इंग्रजास नाहीं. पण मुसलमान हा अधिकार तेथेंहि चालवूं शकतो. याप्रकारची मतमूलक अधिकारभिन्नता असावी काय हा प्रश्न पुढें येईल. या गोष्टीबद्दल विचार करितांना एका राष्ट्रानें दुसर्‍या राष्ट्राच्या किंवा कोणत्याहि राष्ट्रानें आपल्या उपासनामूलक संप्रदायाच्या कायद्यांस कितपत मान द्यावा, याचाहि विचार करावा लागेल.

प्रत्येक राष्ट्रांत कांहीं दुर्बल धार्मिक संप्रदाय, व बहुजन समाजाकडून जुलूम होत असलेला वर्ग हे आहेतच. सर्व युरोपभर यहुदी आहेत.  त्यांचें आर्थिक व्यवहारांत महत्त्व असलें तरी त्यांचा द्वेष होत आहे.  इंग्लंडांतील क्याथलिक, तुर्कस्थानांतील ख्रिस्ती प्रजा, यांच्यासारखे अल्पसंख्याकांचे वर्ग देशोदेशीं आहेत. अशा अल्पसंख्याकांस जनतेनें आणि विशेषतः सरकारनें कसें वागवावें याविषयींची वृत्ति जरी सर्व जगभर सुधारत आहे तरी देखील विसदृश समाजाविषयीं द्वेषाचे झटके जनतेंत आणि सरकारांत मधूनमधून संचारतात. सध्यांच्या राष्ट्रांत पूर्वी राष्ट्रें म्हणून अस्तित्व असलेले समुच्चय अंतर्भूत आहेत.  यापुढें जीं राष्ट्रें निर्माण होतील त्यांतील जनता देखील एकसमाजस्वरूपी ऊर्फ एकजिनसी राहील अशी शक्यता नाहीं.  राष्ट्रामध्यें मुख्य जनतेशीं विसदृश असे जे समाज असतात त्या समाजांस बहुजन-समाजाशीं सदृश करून एकरूपता आणावी याप्रकारची इच्छा कांहीं लोकांत असते. हे विसदृश अल्पसंख्याक लोक आपलें अल्पसंख्याकत्व आणि जनतेचा प्रेमाभाव ओळखून स्वहिताविषयीं जागरूक असले म्हणजे व्यापारधंद्यांत अधिक उत्कर्ष पावतात, या गोष्टीच्या जाणिवेमुळें त्यांचा समाज आपल्या समाजांत समाविष्ट करण्याची इच्छा राष्ट्राच्या मुत्सद्यांत बलवत्तर होते, आणि बहुजनसमाजामध्यें विसदृशांविषयीं जो अगोदरच प्रेमाभाव असतो त्या प्रेमाभावास वरील प्रकारची जाणीव मत्सराची जोड करून देते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र स्वतंत्र असतें आणि स्वहिताविषयीं जागरूक असतें तर मारवाडी आणि पारशी यांसंबंधानें राष्ट्राच्या मुत्सद्यांमध्यें त्यांस पचनी पाडण्याची इच्छा, आणि लोकसमूहामध्यें त्यांजसंबंधानें द्वेषबुद्धि, हीं उत्पन्न झालेलीं दिसलीं असतीं. विसदृश जनता समाजाच्या मुत्सद्यांचे तिला पचनीं पाडण्याचे प्रयत्‍न जितके निष्फळ करील तितका तिला अधिक त्रास होईल. याप्रकारच्या मानवी स्वभावामुळें जुन्या नव्या सर्व राष्ट्रांत तदंतर्गत भिन्नभाषाभाषी, भिन्नधर्मी (आचारदृष्ट्या) लोकसमाजांनां परस्परांपासून उपसर्ग होणार. या उपसर्गामुळें राष्ट्रांतील दुर्बल समाज राष्ट्र-संघाच्या सत्तेची अभिवृद्धि व्हावी म्हणून प्रयत्‍न करतील तर राष्ट्रांतील बहुजनसमाज स्थानिक स्वायत्तता दृढ करण्याचा प्रयत्‍न करील. व्यापारी वर्गाची प्रवृति आणि कारखानदारांची प्रवृत्ति यांमध्यें साधरण भेद राहील. व्यापारी वर्ग म्हणजे विक्रय करणारा वर्ग राष्ट्र-संघाचा अभिमानी बनेल आणि कारखानदारांचा वर्ग स्थानिक स्वायत्ततेचा अभिमानी बनेल. व्यापार्‍याचें हित निरनिराळ्या देशांतील परस्पर व्यवहार सुरळीत चालण्यांत असतें आणि त्यामुळें, येणार्‍या मालावर फार जकात पडूं नये, दोन सरकारांत तंटे उपस्थित होऊं नयेत, जगांतील व्यापर अप्रतिबंध चालावा असें त्यांस वाटत असतें.  उलट इकडे कारखानदारांकडे पहावें तर, मालाची पैदास करण्यासाठीं सवलती देण्यास स्थानिक सत्ता मजबूत असावी, तिचे अधिकार मोठे असावे, इत्यादि भावना यांचे ठिकाणीं स्वभावतःच बलवत्तर असतात.

या वरील सामाजिक धार्मिक व व्यापारी कारणांमुळें प्रत्येक राष्ट्रांत राष्ट्रसंघाचा अभिमानी आणि  स्थानिक स्वायत्ततेचा अभिमानी असे दोन पक्ष उत्पन्न होतील.

फ्रेंच तत्ववेत्ता कोंट यानें असें राजकीय मत काढलें होतें कीं शासन-विषयक बाबतींत मोठीं राष्ट्रें असण्यापेक्षां लहान लहान राष्ट्रें असणें हितावह आहे. साम्राज्यें नष्ट होऊन लहान लहान संस्थानें बनण्यास सुरवात झाली आहे हें रशियाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होणार आहे, तथापि कोंटच्या कल्पनेएवढा या तत्त्वाचा विकास होईल किंवा नाहीं हे पाहणें आहे.

वर सांगितलेले परिणाम केवळ राजकीय म्हणजे शासनविषयक होत. तथापि युद्धें बंद व्हावीं, शांतता रहावी, हीं तत्त्वें जीं पुढें येतात तीं केवळ रक्तपात बंद व्हावा या क्वेकर किंवा जैन भावनांनीं येत नाहींत आणि आलीं नाहींत. शांततामय जगांत कांही निराळी संस्कृति जन्मास येईल अशी लोकांची अपेक्षा आहे म्हणून हीं तत्त्वे पुढें आलीं आहेत. युद्ध हें संस्कृतीचा नाश करणारा एक मनुष्यनिर्मित प्रलय होय असें म्हणणारे तत्ववेत्ते आहेत.  तसेंच मनुष्यमात्राच्या अनेक गुणांचा विकास करावयास उपयोगी पडणारें तें एक साधन होय असें दुसरे तत्ववेत्ते म्हणतात. दोन्ही पक्षांत सत्यांश आहेच. आणि यासाठीं लोक युद्धें चालू रहाण्यापासून जे फायदे प्रतिपादितांना दृष्टीस पडतात ते भावी संस्कृतींत रहातील किंवा नाहीं, युद्धें बंद पडल्यानंतर भावी संस्कृतीचें एकंदर स्वरूप काय होईल याचा विचार करणें इष्ट आहे. हा विचार भारतीयांस भावी कर्तव्याच्या आणि तें साधण्यासाठीं अवश्य होणार्‍या शिक्षणपद्धतीच्या नियमनाच्या दृष्टीनें महत्त्वाचा आहे.

युद्धांचें स्थान आपल्या देशांतील चाणक्यादि नीतिवेत्त्यांनीं युद्धांस "उपाय" या सदरांत घालून व्यक्त केलें आहे. युद्धांच्या क्षयाविषयीं विचार करतांना युद्धाची जागा कोणते उपाय घेतील हे प्रथम पाहूं. कां कीं भावी संस्कृतींत तो बदल आणि त्या बदलामुळें झालेले इतर बदल हे अगोदर दृष्टीस पडतील. युद्धाऐवजीं कोणते उपाय योजावयाचे ते राष्ट्रसंघाच्या करारनाम्यांत समाविष्ट केलेले आहेत.

एक उपाय राष्ट्राराष्ट्रांतील तंटे राष्ट्रसंघापुढें मांडावे हा आहे, दुसरा उपाय युद्धोत्सुक राष्ट्राशीं इतर राष्ट्रांनीं व्यवहार टाकून देऊन त्यास आर्थिक गळफांस लावावा असा आहे. युद्धास प्रवृत्तिच होऊं नये यासाठीं सध्यां जे राष्ट्र-संघाच्या समयपत्रिकेंत बोधिलें आहे तें हें कीं, युद्धसाहित्यविषयक माहिती गुप्‍त न ठेवतां राष्ट्र-संघास कळवावी, व गुप्‍त तह करणें बंद व्हावें. शिवाय जनतेची सत्ता शासनतंत्रांत वाढविल्यानें हें ध्येय साध्य होईल या अपेक्षेनें मजूरवर्ग संघटित करण्यासाठीं प्रयत्‍न होत आहे.

या प्रकारचे युद्धोद्‍भवनियमनार्थ प्रयत्‍न चालू असतां त्याचे काय परिणाम होतात ते ताडण्यासाठीं प्रथम युद्धोपयोगी सद्‍गुण व समाजाचा व्यवस्थितपणा या प्रयत्‍नांनीं नाहींसा होईल काय याचा विचार करूं व नंतर ज्या लहानसहान समाजांनां आपआपसांत लढण्यास मनाई केली आहे त्यांवर एकंदर काय परिणाम झाले आहेत तें पाहूं.

युद्धास होणार्‍या बंदीमुळें युद्धोपयोगी सद्‍गुणांचा र्‍हास होईल असा संभव दिसत नाहीं. युद्धाचें स्वरूप इतकें बदललें आहे कीं तें यशस्वी करण्यास पूर्वीं लागणार्‍या गुणांपेक्षां आज अधिक गुण लागतात, व पूर्वींचेच गुण अधिक प्रमाणांत लागतात.  युद्ध चालू असतां राष्ट्रांतर्गत लोकांचें आर्थिक स्वास्थ्य पहाणें पूर्वींपेक्षां नवीन कालांत अधिक जरूर आहे असें गेल्या युद्धांत पूर्णपणें भासून आलें. युद्धें बंद झालीं तरी स्पर्धां रहाणारच.  समाजांत स्पर्धेचें क्षेत्र वाढत असतें आणि  स्पर्धां तीव्र होत असते. हा प्रकार पुढें अधिकाधिक होत जाणार, आणि ज्या राष्ट्रांस या स्पर्धेंत जय मिळवितां येईल तीं राष्ट्रें अधिक यशस्वी होणार. युद्ध संपल्यानंतर युद्धांत उत्पन्न झालेल्या प्रसंगांमुळें आर्थिक प्रश्न युरोपांत अधिक बिकट झाला आणि त्या प्रसंगांत रशियानें आपल्या समाजाची पुनर्घटना केली. या पुनर्घटनेमुळें भावी कालांत काय फेरफार होतील तें पाहणें आहे. सर्व राष्ट्राच्या भांडवलाचें एकीकरण करुन, प्रत्येक मनुष्यास काम करावयास लावून आणि त्यास अधिक सुखें प्राप्‍त होतील अशी व्यवस्था करून राष्ट्रांत द्रव्योत्पादन करावें, राष्ट्रानेंच बाहेर देशाचा व्यापार हातीं घ्यावा आणि बाहेरच्या स्पर्धायुक्त जगाशीं राष्ट्रांतर्गत व्यापारी संस्थानीं किंवा कारखान्यांनीं स्वतंत्रपणें स्पर्धा न करतां राष्ट्रसमुच्चयरुपी महासंघामार्फत स्पर्धा करावी, ही नवी रशियन व्यवस्था इतर राष्ट्रांसहि तोच कित्ता कमी अधिक प्रमाणांत गिरवावयास लावील असा रंग दिसतो.

जेव्हां युद्ध बंद करावें लागतें आणि आपली मागणी, हक्क किंवा दुःखाचें निवारण शस्त्रोपयोग करून साध्य करावयाचें नसतें तेव्हां मनुष्यास ज्या गोष्टी कराव्या लागतात त्या येणेंप्रमाणेः-

जें साध्य करावयाचें तें कायद्यानें आणि आपली बाजू नीट मांडून साध्य करावयाचें. प्रतिकार करावयाचा तो कायदेशीर करावयाचा आणि व्यवहारांत अत्यंत सहनशीलपणा दाखवावयाचा. युद्धें अशक्य झाल्यास मनुष्यस्वभाव या तर्‍हेचा बनून जातो. शिवाय आर्थिक स्पर्धा अधिक तीक्ष्ण आणि कठोर होत जाते. जीं राष्ट्रें शांततेंतील स्पर्धेत आपलें स्वहित साधन करूं शकतील तींच विजयी होतील. युद्धोपयोगी सद्‍गुणांचें महत्त्व सर्व राष्ट्रांत कमी होईल असे प्रसंगीं वाटण्याचा संभव आहे आणि युद्धोपयोगी सद्‍गुण जर कमी झाले तर जगाचें नुकसान होईल असेंहि वरवर विचार करितांना वाटतें. तथापि आर्थिक स्पर्धेंत आणि युद्धांत आज बहुतांशानें तेच सद्‍गुण लागतात. सर्व राष्ट्रांस अधिकारिपदाचे हुकुम पाळण्यास शिकविणें, श्रम सहन करण्यास समर्थ असणें, पुढार्‍यांनीं अनुचरांत उत्साह उत्पन्न करणें, युध्यमान व्यक्तीची काळजी घेणें, भोज्यांचा पुरवठा योग्य व्हावा म्हणून बंदोबस्त करणें, हात आणि इंद्रियें यांस नेमकेपणा शिकविणें, संकटप्रसंगीं धैर्य धरणें, पराभव होत आला तरी शिस्त बिघडूं न देणें, इत्यादि गुण जसे युद्धांत लागतात तसेच ते अनेक आर्थिक खटाटोपांतहि लागतात. अमेरिकेनें युद्धांत जी कामगिरी केली ती तिला शक्य होण्याचें एक कारण हें कीं, अनेक गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर करण्यास राष्ट्र अगोदरच शिकलें होतें. जो गुणांचा विकास युद्ध जिंकण्यास सहायभूत झाला तो विकास युद्धपूर्वकालींच झाला होता, आणि तो आर्थिक स्पर्धेने झाला होता.

युद्धें बंद होवोत अगर न होवोत त्यासंबंधीं एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती ही कीं, स्वहितसाधनार्थ युद्धाशिवाय इतर उपाय योजणें अवश्य झालें असून युद्धें होण्याचें क्षेत्र आणि काल हीं बरींच संकुचित झालीं आहेत. ज्या प्रश्नांत एकापेक्षां अधिक समूहांचे हितसंबंध अडकले आहेत आणि त्या हितसंबंधांतील कांहीं एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा निकाल व्हावा व त्यांत आपणांस योग्य वांटा मिळावा म्हणून भिन्न समूहांकडून परस्परांवर होत असणारा शस्त्रोपयोग लहानसान टोळ्यांच्या व राष्ट्रकांच्या बाबतींत सत्ताधारी साम्राज्य बंद करतें.  जी कांहीं बाधा व्यक्तींच्या किंवा लहान समुच्चयांच्या हितास झाली असेल ती दुरुस्त करण्यासाठीं कायदेशीर इलाज करण्यास साम्राज्य शिकवितें. हीच क्रिया आतां जगभर अधिक मोठ्या प्रमाणावर आणि प्रश्नांवर होण्यास राष्ट्र-संघघटनेनें सवड झाली आहे. गेल्या महायुद्धांत सर्व जग सामील झालें होतें तरी जगाचे बहुतेक भाग शांततेंतच होते.  कांहीं थोडकीच जमीन युद्धक्षेत्र झाली होती. राष्ट्रसंघाचें ध्येय हें आहे कीं सशस्त्र स्वयंनिर्णयाऐवजीं न्यायासनापुढें प्रश्न नेण्याची क्रिया जशी एका साम्राज्यांत होते तशीच ती सर्व जगांत चालू व्हावी. राष्ट्रसंघ बलवान् होत गेला तर ज्या गोष्टी युद्धानें व्हावयाच्या त्या राष्ट्राराष्ट्रांत देवघेव करून, राष्ट्र-संघांत मुत्सद्दीगिरी करून आणि संघाच्या न्यायपीठाकडून निर्णय घेऊन होत जातील.

राष्ट्राचे युद्ध करण्याचे अधिकार कमी करून सार्वराष्ट्रीय संघाचे अधिकार वाढविण्यांत राष्ट्रांच्या कोणत्या हितसंबंधांवर गदा येण्याचा संभव आहे ? युद्धें बंद व्हावयाचीं तर राष्ट्रसंघाचा करारनामा हा जगांतील आजची स्थिति आहे तशीच राखण्यासाठीं परवाना समजावयाचा काय ? भूपृष्ठावरील जमीनीची राष्ट्राराष्ट्रांत झालेली आजची वांटणी योग्य आहे आणि तींत बदल करावयाची आवश्यकता नाहीं अशी वस्तुस्थिति आहे काय ? नसल्यास बदल घडवून आणण्यास उपाय काय ? एक राष्ट्र दुसर्‍या लोकांवर सत्ता गाजवीत आहे, आणि राष्ट्रसंघामध्यें स्वतंत्र राष्ट्रांखेरीज इतरांचा प्रवेश नाहीं अशा परिस्थितींत जित लोकांनीं काय करावयाचें ?  हे सर्व प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.

राष्ट्र-संघाच्या ध्येयसमुच्चयांत गटंगळ्या खाणें थोडें बंद ठेवून आजच्या परिस्थितीकडे लक्ष देणें अवश्य आहे. कां कीं ध्येयें पार पाडणें हें मनुष्यांच्या इच्छांवर अवलंबून असतें. आपणांस हें पाहिलें पाहिजे कीं राष्ट्र-संघाचीं ध्येयें तडीस नेण्याची लोकांची इच्छा आहे काय ?

या प्रश्नास कांहीं अंशी 'नाहीं' असेंच उत्तर द्यावें लागतें. आज जो तो विल्सनच्या नांवानें खडे फोडीत आहे. इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्या मतें जर्मनांचा सूड घेण्याला विल्सननें फारशी संधि दिली नाहीं आणि जर्मन लोक असें समजतात कीं विल्सननें विश्वासघात केला. जीं चौदा तत्त्वें त्यानें प्रसिद्ध केलीं तीं प्रत्यक्ष तहनाम्यांत पाळलीं गेलीं नाहींत. लढाई बंद झाली पण युद्धासाठीं बद्धपरिकर रहाण्याची कल्पना अद्याप त्यागिली गेली नाहीं. पुष्कळ जपान्यांस असें वाटतें कीं अमेरिकेनें या युद्धांत जपानशीं युद्ध करण्याची तयारी केली. कित्येक जबाबदार जपानी मुत्सद्दी हें बोलूनहि दाखवीत आहेत.  पोलंडमध्यें आणि पूर्वींच्या आस्ट्रियन साम्राज्याच्या अनेक भागांत यहुदी लोकांचा छळ होत आहे.  राष्ट्रांचे हक्क रक्षावयाचे पण राष्ट्रें नसतील अशा लोकसमूहांस तुडवावयाचें हा परिणाम आतांच कांहींसा दिसूं लागला आहे. अमेरिकेंतील निग्रोंस चांगल्या तर्‍हेनें वागविण्याची व्यवस्था करण्यास जेथें अमेरिकन सरकार असमर्थ आहे तेथें राष्ट्रसंघ काय समर्थ होणार ? राष्ट्रसंघाच्या योगानें जातींचा प्रश्न सुटणार नाहीं आणि उपासनामूलक द्वैतामुळें जे निराळे समाज उत्पन्न होतात त्यांचाहि प्रश्न बरेच दिवस सुटणार नाहीं. हिंदुस्थानाच्या लोकांनीं ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे.

वर सांगितलेल्या सामान्य प्रवृत्तींमुळें हिंदुस्थानामध्यें काय प्रवृत्ती होतील हें निराळें सांगावयास नको. तथापि राष्ट्र-संघांत हिंदुस्थानचें स्थान काय ह्याची कल्पना येण्यासाठीं थोडेंसें विवेचन करणें इष्ट होईल.

राष्ट्रसंघामध्यें कोणत्याहि स्वायत्त संस्थानाचा किंवा वसाहतीचा समावेश होऊं शकतो.  हिंदुस्थान स्वायत्त नाहीं त्यामुळें हिंदुस्थानचा राष्ट्र-संघांत प्रवेश झाला नसता, तथापि राष्ट्र-संघाच्या उत्पादकांतच हिंदुस्थान असल्यामुळें त्याचा संघांत प्रवेश कसा व्हावा यासंबंधानें प्रश्न उरत नाहीं.

राष्ट्र-संघानें हिंदुस्थानचे प्रतिनिधि मान्य केले ते ब्रिटिश साम्राज्याच्या नेटामुळें मान्य केले आणि 'गाड्याबरोबर नळ्याला यात्रा' या तत्त्वाप्रमाणें हिंदुस्थानचाही प्रवेश संघांत झाला.

हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या संस्थानांनीं, उदाहरणार्थ, हैद्राबाद, बडोदें यांनीं राष्ट्र-संघांत आपला प्रतिनिधी पाठविल्यास त्याचा स्वीकार होईल किंवा नाहीं या प्रश्नाचा निर्णय व्हावयाचा आहे.

सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्रामध्यें जे संस्थान दुसर्‍या संस्थानाच्या आश्रयाखालीं किंवा संरक्षणाखालीं असेल त्याविषयीं जे नियम ठरले आहेत त्यांतील दोन नियम संस्थानाच्या प्रवेशास साहाय्यक आहेत. एक नियम हा कीं, संरक्षक संस्थान अगर राज्य परराज्याशीं युध्यमान असेल तर तेवढ्यावरूनच संरक्षित संस्थान त्या दुसर्‍या राष्ट्राबरोबर युध्यमानआहे असें समजावयाचें नाहीं. या नियमानें 'प्रोटेक्टरेटांचें' म्हणजे संरक्षित संस्थानांचें स्वातंत्र्य बरेंच रक्षिले गेलें आहे. दुसरा नियम असा कीं, कोणत्याहि संस्थानानें दुसर्‍या संस्थानास आपलें संरक्षक नेमलें म्हणजे आपले अधिराजत्वाचे हक्क सोडून दिले असें होत नाहीं. १९११ डिसेंबर मधील 'स्ट्रॅथेम वि. गायकवाड' या खटल्यांतील ठरावावरून हा दुसरा नियम स्पष्ट झाला आहे.

राष्ट्र-संघामध्यें हिंदुस्थानच्या तर्फेनें गेलेल्या लोकांपैकीं बिकानेरचे महाराज हे एक होते. हे इंग्रजसरकारतर्फे होते आणि यांनीं जी राष्ट्रसंघाच्या मसुद्यावर सही केली ती अर्थात् ब्रिटिश हिंदुस्थानाचे तात्पुरते प्रतिनिधि या नात्यानें केली हें उघड आहे. बिकानेरचे महाराज तिकडे असतांनाच हिंदुस्थानच्या व्हाइसरायांनीं राजेरजवाड्यांस बोलाविलें होतें. त्या समुदायानें म्हणजे (श्री. माधवराव शिंदे यांनीं दिलेलें नाव योजावयाचें तर) नरेंद्रमंडळानें बिकानेरच्या महाराजानांच आपले प्रतिनिधि नेमल्याचें कोठें प्रसिद्ध झालें नाहीं. यावरून हिंदुस्थानातील संस्थानांनीं राष्ट्र-संघात प्रवेश केला आहे किंवा नाहीं या प्रश्नास सध्यां तरी "नाहीं" हेंच उत्तर देणें प्राप्‍त आहे. अर्थात् राष्ट्र-संघाचे सभासद या नात्यानें त्यांनी जबाबदारी देखील पत्करिली नाहीं हें उघड होतें. निरनिराळ्या संस्थानांच्या मुत्सद्यांनीं या प्रश्नावर विचार केला पाहिजे; आणि राष्ट्रसंघात आपणास प्रविष्ट करून घेऊन राष्ट्रसंघाच्या उच्च ध्येयांचा आणि त्यामुळें आपणावर पडलेल्या जबाबदारीचाहि अंगीकार केला पाहिजे.  त्यांनीं सोडवावयाचा मुख्य प्रश्न हा कीं, प्रत्येक संस्थानानें राष्ट्र-संघांत स्वतंत्र प्रवेश करावयाचा किंवा सर्व संस्थानांनीं एकीकृत होऊन आपला प्रवेश करावयाचा. निरनिराळीं संस्थानें जर राष्ट्र-संघांत स्वतंत्रपणानें प्रविष्ट झालीं तर भारतीयांचें राष्ट्र-संघांत संख्याधिक्य होऊन ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्र-संघात अधिक बलवान् होईल आणि प्रत्येक संस्थानास आपली व्यक्तिशः जबाबदारी भांसू लागेल. राजे लोकाचें जे नरेंद्रमंडळ स्थापन झालें त्यामुळें कांहीं तरी सामुच्चयिक पद्धतीनें संस्थांनांचा प्रवेश राष्ट्रसंघांत होईल असें वाटतें.  या संबंधानें संस्थांनांनीं जें काय करावयाचें तें त्यांनीं हिंदुस्थानसरकारचा सल्ला घेऊन त्यांच्या मार्फत करण्यांतच फायदा आहे.

संस्थानांचा प्रवेश ऱाष्ट्र-संघांत व्हावा किंवा भारतीय संस्थानें राष्ट्रसंघाला जबाबदार धरलीं जावीं अशी व्यवस्था राष्ट्र-संघांतील इतर राष्ट्रें आग्रहाने घडवून आणतील असाहि संभव आहे. कां कीं  देशी संस्थानांत दारूगोळा तयार करावा आणि त्याची माहिती राष्ट्र-संघास देऊं नये असा प्रकार हिंदुस्थानांत सुरू होईल अशी शंका परराष्ट्रें घेणार.

आपल्या ताब्यांतून हिंदुस्थान जाईल ही इंग्लंडची भीति दिवसानुदिवस कमी होत जाऊन लष्करी खर्च कमी करण्याची प्रवृत्ति सरकारास ठेवावी लागेल. इंग्रजांच्या स्वार्थासाठीं जनतेला हवेतसें पिळावें आणि जनतेनें बंड केल्यास तिला तडाके मारावे या शक्य कारणाखेरीज दुसरें कारण मोठी फौज ठेवण्यास उरणार नाहीं. तथापि हा हेतु लोकांपुढें मांडतां येण्याजोगा नाहीं, आणि जो हेतु लोकांपुढें मांडतां येण्याजोगा नाहीं त्याचें अस्तित्वहि फार दिवस टिकूं शकत नाहीं. जर लष्करी खर्च कमी होईल तर शिक्षण, व्यापारवृद्धि, इत्यादि गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या होणार.

देशी संस्थानांवर इंग्लंडचा जो पगडा आहे त्याचा हेतु मुख्यतः हाच आहे कीं, देशी संस्थांनांनीं एकमेकांचे उरावर बसून एकाने दुसर्‍यास खाऊन टाकूं नये. राष्ट्रसंघाचें ध्येय याच प्रकारचें असल्यामुळें जर जगाची शांतता राष्ट्र-संघ ठेवणार तर हिंदी संस्थानांच्या संरक्षणार्थ इंग्रजांची जरूर काय ? ब्रिटिश हिंदुस्थानानें संस्थानांवर हुकमत चालविण्याचें समर्थन करणें कठिण करणार्‍या दुसर्‍याहि कांहीं गोष्टी झाल्या आहेत.  पूर्वींच्या तहनाम्यांस तहनाम्यांइतकी मान्यता देणार नाहीं असें विधान इंग्रजांनींच प्रसिद्ध केलें आहे. शिवाय मनुष्याच्या प्रगतीस व्यत्यत करणारे अधिकार संस्थानांपासून काढून घेऊन इंग्रजांनीं आपल्या हातीं ठेवले आहेत. उदाहरणार्थ, कांहीं संस्थानांनां टेलिफोन आपल्याच अधिकारानें ठेवण्याचें स्वातंत्र्य नाहीं. हें तत्त्व दडपशाहीच्या जोरावर इंग्रजांनीं संस्थानांवर लादलें. संस्थानांकडून बंडें होण्याच्या अशक्यतेमुळें यापुढें असली दडपशाही अनवश्य होऊन संस्थानांचें स्वातंत्र्य वाढेल. मात्र याचेबरोबर संस्थानिकांनां प्रजेविरुद्ध दुर्वर्तन करण्याचा जो बिल्ला ब्रिटिश संरक्षणामुळें मिळाला आहे तो जाईल. एखाद्या संस्थानांतील लोकांनीं आपल्या भागापुरती राज्यक्रांति घडविली तर हिंदुस्थान सरकारास त्या संस्थानाचे कारभारांत पडतां येईल कीं नाहीं हा संशय आहे. राष्ट्रसंघ जगाच्या शांततेचें संरक्षण करणार, तर ब्रिटिश हिंदुस्थानच्या सरकाराचें शांतता रक्षणाचे कामीं महत्त्व नाहीं. पुष्कळ राजेलोकांपाशीं संस्थानाधिप म्हणून करारमदार करावयाच्या ऐवजीं व्यक्तीच्या नात्यानें सरकारचे करारमदार झालेले आहेत.  आणि पुष्कळ राजे असें समजतात कीं त्यांचें सिंहासनाधिपत्य इंग्रज सरकाराकडून या करारानुसार रक्षिलें गेलें आहे व जात आहे. पण संस्थानें आतां राष्ट्रसंघाकडूनच रक्षिलीं जाणार आणि म्हणून इंग्रजाकडून होणारें संस्थानांचें संरक्षण अनवश्य होणार. इंग्रज जर राजे लोकांनां व्यक्तिशः संरक्षित ठेवण्याचा आग्रह धरतील तर लोकांच्या इच्छेचा त्यामुळें चुराडा होणार आणि तें तर राष्ट्र-संघाचें ध्येय नाहीं. या सर्व गोष्टींमुळें देशी संस्थानांचे सर्व करारमदार फिरतील असा अजमास आहे.  पुढें होणारे सर्व फरक शांतपणें लक्षांत आणून कामें कशीं करावीं या विषयावर ब्रिटिश सरकार व देशी संस्थानें यांची सर्व बुद्धि खर्ची पडणार आहे. राजे लोकांनां आपआपल्या प्रजेस जबाबदार करण्याकडे ब्रिटिश मुत्सद्यांची प्रवृत्ति न होणें अनिवार्य आहे असें वाटतें.

युद्धें जर बंदच झालीं तर त्यांच्या या बंदीचा जगांतील समाजांवर काय परिणाम होईल ही गोष्ट विचार करण्याजोगी आहे. जगांतील भांडणें जमीनीच्या तुकड्यासाठीं, व्यापारासाठीं आणि खाणींसाठीं होतात, त्याप्रमाणेंच 'कुल्टर' (संस्कृति) पसरविणें आणि पारमार्थिक संप्रदाय वाढविणें या हेतूनें अथवा निमित्तानें होतात व झालीं आहेत. हा हेतु आपणांस सदृश व अनुकूल असा समाज बनविण्याचा म्हणजे स्वार्थमूलक व युद्धपर असतो. संस्कृतिप्रसाराची इच्छा किंवा संप्रदायप्रसारार्थ प्रेरणा परहितसाधनबुद्धीप्रमाणें परहित गुंडाळूं पहावयाच्या स्वहितसाधनबुद्धीनें देखील होणें शक्य आहे. संप्रदायसंवर्धन अत्यंत उत्साहानें होतें तें प्रसंगी युद्धांत त्याचा उपयोग व्हावा म्हणून होतें. युद्धें अशक्य झाल्यास संप्रदायसंवर्धन तरी बंद पडेल, किंवा संप्रदायसंवर्धनाच्या हेतूंत आणि स्वरूपांत बदल होईल. आपल्याशीं सदृश आणि इतराशीं विसदृश असा वर्ग निर्माण करून युद्धामध्यें स्वजनास अनुकूल अशी स्थिति उत्पन्न करण्यासाठीं म्हणून जी अंगें संस्कृति व संप्रदाय यांच्या घटनेमध्यें आहेत त्यांचे महत्त्व युद्धें बंद पडल्यास कमी होईल. विशिष्ट संस्कृति पसरविणें किंवा विशिष्ट पारमार्थिक संप्रदायाचा प्रसार करणें, एतद्विषयक भावना जागृत ठेवण्याचें महत्त्व युद्धोत्सुकतेबरोबरच कमी होईल. संस्कृतिसंवर्धन किंवा संप्रदायाविषयीं आवेश उत्‍नन्न करणें या दोन्ही गोष्टींस जें महत्त्व देण्यांत येतें तें देण्यांत युद्धप्रसंगीं आपणास अधिक जनता साहाय्यक व्हावी आणि ती जनता सहज कार्यप्रवृत्त व्हावी हे हेतू प्रच्छन्न असतात. महंमदानें आपला जो संप्रदाय स्थापन केला तो नवीन क्षत्रिय वर्ग निर्माण करण्याच्या स्वरूपाचा होता. त्यांत पारमार्थिक तत्त्वें होतीं आणि त्यांबरोबरच संप्रदायसंवर्धनासाठीं लोकांस विशिष्ट शिस्त लावणें आणि त्यांचे ठिकाणीं विशिष्ट भावना उत्पन्न करणें या गोष्टीहि होत्या. संप्रदाय वाढविणें म्हणजे सैन्य वाढविणें असाच प्रकार बहुधा होतो. केवळ स्वहिताच्या दृष्टीनें एखाद्या संस्कृतीचा कांहीं अंश घेण्याकडे विशिष्ट जनसमुदायास वळवितां येतें, आणि जेव्हां असें वळवितां येत नाहीं तेव्हां संस्कृतीचा प्रसार बळजबरीनें करतां येतो. हा असा प्रसार करतां यावा म्हणून आपल्या संस्कृतीचा प्रसार इतरांत केला पाहिजे इत्यादि तत्त्वें आपलें महत्व दुसर्‍यावर लादूं इच्छिणारीं राष्ट्रें किंवा संप्रदाय स्वजनांत प्रतिपादूं लागतात. कोणत्याही दोन राष्ट्रांचे संबंध कांहीं दोघांच्याहि हिताचे असतात, कांही असे नसतात. ज्या संबंधांचा पाया दोघांचें हित हा नसतो, जे एकाच्या हिताचे आणि दुसर्‍याच्या अहिताचे असतात, अशा संबंधांचें उत्पादन व पोषण करण्याचें काम अवघड असतें. हें काम अर्थातच ज्या राष्ट्राला अशा संबंधांपासून लाभ आहे त्या राष्ट्राचे पुढारी लोक अंगावर घेतात.  हें नीटपणें होण्यासाठीं या पुढार्‍यांना स्वजनांच्या जागरूकतेची व युद्धोन्मुखतेची जरूर असते. आणि ही युद्धोन्मुखता व जागरूकता स्वजनांचे ठिकाणीं परिपुष्ट व्हावी यासाठीं संस्कृतिप्रसाराचें तत्त्व जनतेस शिकविणें पुढारी लोकांना प्राप्‍त होतें, अशी ही सांखळी आहे.

युद्धें बंद करण्याचें अंगिकारिणार्‍या संस्थेस परस्परांच्या हितबुद्धीनें जे संबंध राष्ट्राराष्ट्रांत उत्पन्न झाले नसतील ते मोडून टाकण्याच्या प्रयत्‍नास एक तर साहाय्यक बनावें लागेल किंवा एका पक्षास बलवान् ठेऊन त्याला दुसर्‍या पक्षावर जुलूम करण्याचें स्वातंत्र्य द्यावयाचें आणि जर पहिला पक्ष ओरडूं लागला किंवा रणोत्सुक झाला तर तें बंद करावयाचें अशी भलतीच नीति आचरावी लागेल. या दोन नीतींतील पहिली घ्यावयाचें टाळून दुसरी स्वीकारणें कोणत्याहि सुसंस्कृत लोकांस मान्य होणार नाहीं. आणि या कारणांनें असा एक नियमच होण्याचा संभव आहे कीं, संप्रदाय किंवा संस्कृति यांचा कोणास प्रसार करावयाचा झाल्यास ज्या लोकांत तो प्रसार करावयाचा त्यांच्या इच्छेनें किंवा त्यांच्या हितासाठींच तो झाला पाहिजे, आणि असा प्रसार करणारांचे ठिकणीं दुसर्‍यास दुर्बल करण्याचा राजकीय हेतु नसला पाहिजे. असो. याचा विशेष विचार हिंदुसमाज आणि जग यांच्या संस्कृतींच्या भवितव्याबरोबर करूं.

राष्ट्र-संघाचे आर्थिक परिणाम कालांतरानें अत्यंत महत्त्वाचे होतील. एखाद्या ठिकाणीं शांतता नांदू लागली म्हणजे त्या भागांतील लोकांची पत म्हणजे कर्ज काढण्याची शक्ति वाढते. ज्या देशांत आपआपसांतील युद्धें, रक्तपात, वगैरे प्रकार आहेत आणि त्यामुळें मालमत्तेची असुरक्षितता आहे त्या देशांत लोक पैसे घांलू इच्छित नाहींत. तसेंच राष्ट्रें एकमेकांपाशीं लढावयास लागण्याचा संभव असेल तर एका राष्ट्रांनें दुसर्‍या राष्टाकडे भांडवलाचा ओघ किती जाऊं द्यावा यास बरीच नियंत्रितता येते. जगांतील भांडवलास जगत्स्वास्थ्यामुळें पाय फुटतील आणि यामुळें ज्या देशांत कार्यकर्तृत्वास बरेंच मोठें क्षेत्र असेल त्या देशाकडे भांडवल अधिकाधिक जाऊं लागेल. असें झाल्यानें हिंदुस्थानांत बाह्य भांडवल मुबलक येईल असें खात्रीनें सांगतां येत नाहीं. कां कीं ज्यास स्वास्थ्य प्राप्‍त झालें आहे असा प्रदेश आतां पुष्कळ वाढणार आणि तो भांडवलास आपल्याकडे ओढण्याच्या बाबतींत हिंदुस्थानाशीं स्पर्धा करणार. चीनच्या साम्राज्यास इतःपर त्याचे तुकडे पडण्याच्या भयापासून बरीच मुक्तता मिळाली आहे. आणि चीनकडे जगांतील लोकांचे पैसे जाण्याचाहि संभव पुष्कळ आहे. चीनमधील मजूर अधिक मेहनती आहेत आणि चिनी प्रामाणिकपणाची हिंदुस्थानच्या प्रामाणिकपणापेक्षां अधिक ख्याति आहे; व चीन जर लोकांचें भांडवल घेणारें राष्ट्र बनलें तर हिंदुस्थानाकडे भांडवलाचा ओघ बराच कमी होईल अशी शक्यता आहे. तथापि हे परिणाम जाणवूं लागण्यापूर्वीं बराच काल जाईल असें वाटतें.

मालमत्तेची अधिक सुरक्षितता झाली म्हणजे तिच्या मालकीचे किंवा गहाणाचे रोखे व्यवहारांतील क्रयविक्रयाचा जिन्नस बनून मालमत्तेवर दिलेले पैसे हवे त्यावेळीं कोणाकडून तरी परत मिळण्याची शक्यता वाढणार. याचा पुढील एक परिणाम हा कीं, जी संपत्ति मालमत्तेच्या रूपानें अस्तित्वांत असते परंतु जी वापरणारास ताबडतोब पैशाच्या रूपांत आणतां येत नाहीं अशा संपत्तीच्या निर्मितीकडे म्हणजे कायमची सुधारणा करण्याकडे ज्यास्त भांडवल जाऊं लागतें. असल्या सुधारणांस आतां वाढतें क्षेत्र लाभलेलें आहे. तुर्कस्थानचे कांही भाग आतां सुरक्षित होणार आणि तिकडे कायमच्या सुधारणा पुष्कळ होणार. शिवाय तुर्कस्थानांतील आर्मेनियन, सीरीअन, इत्यादि जातींचे ख्रिस्ती आणि यहुदी अमेरिकेंत पसरले असल्यामुळें आणि युरोपीय लोकांशीं त्यांचा संबंध अधिक निकट असल्यामुळें त्यांपैकीं पुष्कळ लोक कार्यक्षम बनले आहेत. त्यामुळें जगांतील भांडवलाचें आकर्षण ते करूं शकतील. तुर्कस्थानांतील नवीन राष्ट्रांच्या अभिवृद्धीचा एक इष्ट परिणाम हिंदुस्थानावरहि होण्याचा संभव आहे. तेथें हिंदुस्थानी मंडळींचा मोठा किफायतशीर व्यापार सध्याच सुरू झाला आहे आणि तो पुढें अधिकाधिक होत जाईल अशी शक्यता आहे.

थोडक्यांत सांगावयाचें म्हटलें म्हणजे राष्ट्र-संघनिर्मित शांततेमुळें भांडवल आकर्षण करण्याच्या बाबतींत आपणावर नजीकच्या भविष्य काळांत इष्ट परिणाम कितपत होतील किंवा होणार नाहींत हें सांगतां येणें कठिण आहे. तथापि एकंदरींत रकमांचें एकीकरण, भांडवलाची जगभर वांटणी आणि कायमच्या सुधारणा करण्याकडे प्रवृत्ति, या तीन गोष्टींचा फायदा राष्ट्र-संघनिर्मित सुरक्षिततेमुळें मागसलेल्या सर्व जगास होईल आणि त्यामुळें जगांतील निरनिराळ्या भागांत आर्थिक पायर्‍यांचे जें अंतर आहे तें कमी कमी होत जाईल, अशी कल्पना करण्यास हरकत नाहीं. आर्थिक अंतर कमी झाल्यास इतर बाबतींतील अंतरहि कमी होऊन जग हा राष्ट्रासारखाच एक समाज आहे असें त्यांत वाढलेल्या सादृश्यानें दिसावयास लागेल.