प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण १५ वें. : इतिकर्तव्यता.
उपप्रकरण ३ रें.
लोकसत्ता व लोकमत यांजकडून अपेक्षा.
सध्यां आपणांपुढें जे प्रश्न नवीन उपस्थित झाले आहेत त्यांत एक प्रश्न हा उपस्थित झाला आहे कीं, आतां नवीन येणार्या परिस्थितीमुळें प्रगतीस व्यत्यय येईल काय? लोकसत्ता आणि प्रगति यांचा कितपत संबंध आहे? अमेरिकेसारखें राष्ट्र इतकें प्रगमनशील झालें याचें कारण लोकसत्ता आहे काय? आणि समाजाची स्थिति सुधारत जाण्यास लोकसत्तेच्या वाढीची आवश्यकता आहे काय?
लोकसत्तेचा प्रसार अलीकडे अधिकाधिक होत आहे, तथापि हिंदुस्थानांत लोकसत्तेचें तत्त्व अपरिचित नाहीं. प्राचीन हिंदुस्थानांत उत्तरकुरु आणि उत्तरमद्र हीं वैराज्यें होतीं. लिच्छिवि हेंहि वैराज्य होतें. देश राजशासित असणें ह्या सारखी दुसरी राज्यव्यवस्थां चांगली नाहीं अशी कल्पना लबाड ब्राह्मणांनीं करून देऊन जेथें जेथें लोकसत्ता दिसून येईल तेथें ती लपविण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला आहे असा प्रसिद्ध इंग्रज बौद्ध कै० प्रो० र्हिस डेविड्स यांनीं ब्राह्मणांवर आरोप केला आहे. प्रोफेसरमजकुरांची ब्राह्मणांच्या हेतूंसंबंधाची अप्रस्तुत प्रशंसा जरी सोडून दिली तरी त्यांनीं लोकसत्तात्मक राष्ट्रें देशांत होतीं याबद्दल जो पुराव आणला आहे {kosh Buddhist India.}*{/kosh} तो महत्त्वाचा आहे.
प्राचीन वैराज्यांमध्यें शासनपद्धति कशी काय होती, त्यांमध्यें लोकसत्ता एकवटण्यास आणि कार्यक्षम करण्यास काय उपाय योजीत होते याची आपणांस स्पष्ट माहिती नाहीं.
राजशासित राष्ट्रांमध्यें देखील कार्याचा बराचसा भार लोकांनींच उचललेला होता.
यूरोपांतील वैराज्यांकडे आपण लक्ष दिलें असतां असें दिसतें कीं तीं लोकसत्तात्मक राज्यें नसून कांहीं विशिष्ट लोकांचीं आणि जातींचीं इतर लोकांवर राज्यें होतीं. ग्रीस किंवा रोम येथील सर्व जनतेमध्यें शासकवर्ग निराळाच होता. हा शासकवर्ग इतर लोकांवर राज्य करी व आपल्यापैकींच कोणाला अधिकार द्यावयाचा हें ठरवी.
लोकमतानें राज्य करणें याचें आत्यंतिक स्वरूप स्वित्झर्लंडात दिसून येतें. तेथें कांहीं कँटॉन्समध्यें लोकमतानेंच कायदे होतात, केवळ लोकप्रतिनिधिमतानें होत नाहींत. कांहीं गांवांमध्यें सर्व लोक एकत्र जमून स्थानिक राज्यकारभार व त्याविषयीं कराव्या लागणार्या गोष्टी यांची चर्चा करतात. सर्व स्वित्झर्लंडला लागू होणारे कायदे देखील प्रतिनिधिमताऐवजीं लोकमतानेंच होतात. स्वित्झर्लंड येथील पार्लमेंटला जे कायदे सर्व लोकांनीं मिळून कारावेसे वाटतील ते कायदे करण्याचें काम तें पार्लमेंट लोकमतावर टाकतें. असें करण्याचें मुख्य कारण हें कीं, जेव्हां अमुक एक कायदा पार्लमेंटमध्यें पास करून घेतला तर सत्ताधारी पक्ष लोकप्रिय राहील किंवा लोकांस अप्रिय होईल याविषयीं कारभार्यांचें मन साशंक असतें तेव्हां आपल्या कपाळचें अपयश चुकविण्यासाठीं तो कायदा लोकांपुढें टाकावयाचा आणि आपण नामानिराळे रहावयाचें ही कारभार्यांची प्रवृत्ति असते. इंग्लंडमध्यें देखील जेव्हां स्त्रियानीं मतासाठीं बराच गिल्ला केला होत व प्रधानमंडळी त्याच्या उपयुक्ततेविषयीं साशंक होती तेव्हां बायकांनां मत असावें किंवा नसावें हा प्रश्न सर्व लोकांपुढें मांडण्यांत येणार होता त्या वेळेस इंग्रज कारभार्यांचा मुख्य हेतु स्त्रियांनां मतें मिळूं देण्याचें चुकवावें हा होता. परंतु स्त्रियांनां नाखूष करण्याचें अपेश आपल्यावर न घेतां लोकांस द्यावें ही दृष्टि त्याजबरोबर होती. लोकांपुढें असा प्रश्न टाकण्याच्या पद्धतीला ‘रेफरंडम’ (लोकनिर्णययाचना) म्हणतात आणि लोकांनीं स्वतः एखादा कायदा करून घेण्यास उचल केली आणि बर्याचशा सह्या गोळा करून सरकारस त्याविषयीं लोकमत घेण्यास भाग पाडलें तर त्या प्रकारचा लौकिक प्रारंभ (Initiative) म्हणतात. या लोकयत्त उपक्रमामुळें संस्थानाच्या पार्लमेंटचें किंवा कायदे करणार्या संस्थेचें महत्त्व अर्थात् कमी होतें.
प्रतिनिधींमार्फत लोकमत न घेतां प्रत्यक्ष लोकमतानें कायदा करणें हें कितपत उपयुक्त अगर हानिकारक आहे याविषयीं हारवर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्रेसिडेंट मि. लोवेल यांनीं आपल्या Political Parties in Continental Europ या ग्रंथांत सविस्तर विवेचन केलें आहे. त्यावरून लोकांच्या खालील प्रवृत्ती दिसून येतात.
(१) जो ठराव किंवा कायदा पास करावयाचा त्याची भाषा अत्यंत सुलभ नसली तर तो बेधडक नापास करावा.
(२) लोकांस कधीं कधीं कायदे भराभर पास करण्याचें किंवा नापास करण्याचें वारें येतें आणि अशा वेळीं कायदे एकामागून एक पास किंवा नापास होतात. वारें येतें असें न म्हटल्यास कायदे पास करण्याचें अगर नापास करण्याचें सयुक्तिक कारण दाखवितां येत नाहीं.
(३) कधीं कधीं अल्पसंख्याक लोकांवर जुलूम करण्याची प्रवृत्ती होते. ज्यू लोकांची जी गुरें मारण्याची पद्धत आहे आणि जी धार्मिक समजुतींच्या दृष्टीनें योग्य म्हणून ठरली आहे ती पद्धति जनावरांवर क्रौर्य करूं नये या तत्त्वाखालीं लोकांनीं बंद पाडली. असो.
जेथें लोकमत प्रबल आहे आणि शासनविषयक अनेक गोष्टींचा निवाडा लोक स्वतः करतात तेथें समाजांत जुन्या लोकांचें किंवा मोठमोठ्या घराण्यांचें महत्त्व नसेल अशी आपली जर समजूत होईल तर स्वित्झर्लंडचा अनुभव याच्या विरुद्ध आहे. एखाद्या शहराचा मेयर अमुकच घराण्यांतून निवडावयाचा असा प्रकार तेथें चालू आहे व कांहीं घराण्यांत तीन पिढ्यांपर्यंत मेयरचें पद अचल होतें असें समजतें. यावरून असें दिसतें कीं वंशपरंपरेनें अधिकार चालणें हें लोकसत्ताक राज्यांत अशक्य नसतें. स्वित्झर्लंड मधील लोकांची समजूत अशी दिसते कीं अमुक घराण्यांत बापानें मेयरचें काम केलें आहे तर मुलगा अर्थात् इतर लोकांपेक्षां मेयरचें काम जास्त चांगलें करील. तसेंच मुख्य अधिकारी कोण निवडावे यासंबंधानें देखील स्वित्झर्लंडांत तीव्र भाव नाहीं. अमेरिकेंत अमेरिकन कान्स्टिट्यूशनप्रमाणें अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार लोकांस प्रत्यक्ष दिलेला नाहीं. लोकांनीं मतदार Electors निवडावे व मतदारांनीं अध्यक्ष निवडावा अशी पद्धति घातली आहे. परंतु व्यवहारांत त्या पद्धतीची अगदीं उलटापालट झाली आहे. निरनिराळे राजकीय पक्ष अध्यक्षपदाकरितां आपआपला उमेदवार नेमतात, त्या उमेदवारची जाहिरातींनीं प्रसिद्धि करतात आणि आपल्या पक्षास आपल्याच उमेदवारास मत द्या म्हणून सांगतात. अध्यक्षाला निवडण्याचें शोभेचें काम करणारे मतदार आपल्या कार्डावर इलेक्शनच्या दिवशीं नांव मात्र छापतात. मत देणारा मनुष्य उमेदवारांच्या यादीकडे ढुंकून देखील पहात नाहीं, आपली पार्टी कोणती आहे ती पाहतो आणि त्या पक्षाच्या उमेदवाराला आपलें मत देतो. असो.
लोकमतानें राज्य करणें हें नेहमींच श्रेयस्कर होत नाहीं. जेव्हा एखादी गोष्ट न्यायाची असते तेव्हां एकट्या न्यायाधीशावर जर न्यायाची जबाबदारी असेल तर निकाल बराचसा न्यायाचा होईल. परंतु जेव्हां निकाल देण्याची जरूरी ज्यूरीवर पडते तेव्हां ज्यूरीवर जबाबदारी टाकून जज्ज नामानिराळा होतो आणि ज्यूरीचें मत अनेक कारणांमुळें पुष्कळ प्रसंगीं सदोष असतें. अमेरिकेंत गोर्या ज्यूरीकडून गोरा विरुद्ध काळा असा खटला असला म्हणजे काळ्यास न्याय मिळणें अतिशय कठिण जातें. हिंदुस्थानांत यूरोपियअन गुन्हेगारास दोषी ठरविण्यास यूरोपिअन ज्यूरीचें मत कसें कचरतें ही गोष्ट सुप्रसिद्धच आहे.
लोकमताची आणखी एक प्रवृत्ति म्हटली म्हणजे सर्व स्थितीची गोळाबेरीज करून निकाल द्यावयाचा आणि कायद्याच्या बारीक खांचाखोंचींकडे दुर्लक्ष करावयाचें ही होय. लोकमतानें न्याय देण्यांत एक गोष्ट अशी होते कीं तत्कालीन न्यायविषयक ज्या कल्पना असतील त्या कल्पना कायद्यांत उतरतात आणि कायदा लोकमतानुवर्ती होतो. लोकमत व कायद्याची सरळ दृष्टी यांतील भेद लक्षांत येण्याकरतां येथें एकच उदाहरण देतों. समजा, एका ब्राह्मण स्त्रीवर ब्राह्मणानेंच बलात्कार केला तर त्यापासून ब्राह्मणज्ञातीस जें दुःख होईल त्यापेक्षां ख्रिस्ती अगर मुसुलमानानें केला असतां अधिक होईल. उदाहरणार्थ, मुसुलमानानें ब्राह्मण स्त्रीवर बलात्कार केल्याबद्दल मृत्यूची शिक्षा रत्नागिरीच्या सुभेदारानें एकदां ठोठावली होती. सध्यांच्या इंग्रजी कायद्याच्या दृष्टींत हा भेद येत नाहीं. अमेरिकेंत या प्रकारचा भेद वारंवार होतो. एवढेंच नव्हे तर, एका चिनी गृहस्थानें एका गोर्या बाईस पाऊस पडत असतां छत्री देऊं केली याबद्दल चिनी मनुष्यास ५० डालर दंड झालेला आहे. असें कां तर, गोरी बाई अडचणींत असली व तिला मदत करण्यास चिनी पुढें सरसावला तर चिनी मनुष्यास गोर्या बाईशीं अधिक संघट्टन ठेवण्याची संधि मिळेल व तशी संधि नसावी असें तर लोकमत आहे.
लोकमत स्वयंस्फूर्तीनें कार्य करण्यास पंगू आहे. तें नेहमीं आपल्या प्रतिनिधींच्या मागें धांवत असतें किंवा जो स्वतःस लोकांचा प्रतिनिधी म्हणवून घेतो त्याला चिकटतें. लोकमताचें राज्यकर्त्यावर दडपण कधीं कधीं पडलेंसें दिसतें. पण तें खरेखुरें लोकमताचें दडपण नसून कारभार्यांचे जे अंतेबासी असतील त्यांचें मत होय. सर्व जनतेची एकी होणें कोणत्याहि राष्ट्रांत शक्य नाहीं. सर्व लोकांची एकी म्हणजेच सरकार. जेथें लोकांची बराच वेळ टिकणारी अशी लोकमतप्रदर्शक संस्था आहे तेथें तिच्या ठायीं राजत्वाचे हक्क नकळतपणें जातात. एकजुटीनें वागणार्या मजूरवर्गाच्या पुढार्याचें कारखानदारास ऐकावेंच लागतें. त्याचप्रमाणें लोकांच्या मतांचें ज्या संस्थांत एकीकरण होतें त्या संस्थांच्या हातीं कार्यनियमन बरेंचसें येतें. लोकसत्तात्मक राज्यांत पंगू लोकमत सजीव व जोरदार करणार्या ज्या संस्था दिसतात त्यांचें अतिशय उत्कट स्वरूप अमेरिकेंत दृष्टीस पडतें. आणि या संस्थांचें कार्य लक्षांत घेतलें म्हणजे खासगी रीतीनें तयार झालेल्या संस्था कायद्यानें तयार झालेल्या संस्थांस कशा पिटाळून लावतात हें लक्षांत येईल.
अमेरिकेमध्यें सामान्य नागरिकास दोन तीन वर्षांत एखाद्या वर्षीं शेंसवाशें लोक निवडावे लागतात. ग्रामाचे अधिकारी, कांउटीचे अधिकारी, संस्थानाचे अधिकारी आणि राष्ट्राचे अधिकारी अशा सर्व प्रकारचे लोक निवडावे लागतात. इतक्या सर्व प्रकारच्या जागांस जे उमेदवार म्हणून उभे राहतात त्या सर्वांची माहिती नागरिकास कोठून होणार? जेथें उमेदवार मनुष्यांविषयीं माहिती फारशी नाहीं तेथें हा आपल्या जातीचा किंवा पक्षाचा आहे काय इत्यादि विचार मनुष्याच्या मनांत येणें स्वाभाविक आहे. आपल्याकडे ज्याप्रमाणें अधिकार हातांत असलेले लोक आफिसामधील नवीन कारकून आणायचा असेल तर आपल्याच जातीचा आणण्याची खटपट करितात त्याप्रणाणें पुष्कळदां लोकांकडून होणारी निवड जातीच्या तत्वावरच होते. अमेरिकेंतील शासनसंस्थेंत मनुष्याच्या पारमार्थिक मताचा विचार वगळावा असें कायद्याचें तत्त्व आहे खरें, परंतु रोमन कॅथोलिकास किंवा ज्यूस अध्यक्षपद कधींहि मिळालें नाहीं व बराच कालपर्यंत तें मिळण्याचा संभवहि नाहीं. जनतेंतील मोठा भाग प्रॉटेस्टंट आहे म्हणून बहुतेक प्रॉटेस्टंटच देशाचा मुख्य अधिकारी होतो. लहानसहान हुद्दे इतरांस मिळतात, पण त्याचें कारण देखील पुष्कळ अंशीं जातिमूलकच असतें. उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्कच्या मेयरची जागा पुष्कळदां कॅथोलिकास मिळाली आहे आणि याचें कारण न्यूयॉर्क शहरांत आयरिश लोकांचा भरणा मोठा आहे हें होय. जातिमूलक बुद्धीनें लोकांनीं मत देणें हें जसें चालतें तसेंच पक्षमूलक भावनांनीं मत देणें हें देखील चालू असतें. जो मनुष्य उमेदवार म्हणून उभा राहील त्याची माहिती होणें हें फारजणांस शक्य नसतें म्हणून पक्षमूलक कल्पनांचा पगडा बसणें स्वाभाविक आहे. आपल्या पक्षाच्या मुत्सद्दयांनीं अमुक उमेदवाराची निवड केली त्या अर्थीं तो मनुष्य योग्यच असला पाहिजे ही कल्पना लोकांत असते आणि यामुळें निरनिराळ्या पक्षांच्या केंद्रस्थानीं असणार्या मुत्सद्दयांस आणि घटनांस शक्ति उत्पन्न होते. राजकीय पक्षांच्या मध्यवर्ती संस्था व त्यांचे सर्व देशभर पसलेले हात यांचा एकंदर वृत्तांत आणि त्याचप्रमाणें त्यांच्या कार्य करण्याच्या पद्धती या सर्वांची हकीकत मनोरंजक आहे. या संस्थांमध्यें व्यवहार इतका दृष्टीस पडतो कीं ज्याप्रमाणें वर्तमानपत्रांत खाण्याच्या जिनसांच्या मोठमोठ्या जाहिराती येतात त्याप्रमाणें अमक्याला मत द्या म्हणून देखील जाहिराती येतात. त्या जाहिराती मासिककार पुकट छापीत नाहींत. रीतीप्रमाणें पैसे घेऊनच छापतात. पक्षांचे वक्ते पगारी असतात. चोहोंकडे व्याख्यानें पगारी वक्त्यांकडून होतात. अर्थात्, प्रत्येक पक्षाच्या मोठमोठ्या लोकांकडून व्याख्यानें होतात तीं निराळीं. जो मनुष्य उमेदवार म्हणून उभा असतो त्याजवर सर्व मोहिमीचा खर्च पडत नाहीं. तो आपल्या शक्तीप्रमाणें आपल्या पक्षाच्या संस्थेस वर्गणी देतो व आपण उमेदवार म्हणून थोडे जास्त पैसे देतो एवढेंच. कोणीं कोठें व्याख्यान द्यावें, उमेदवारांनीं कोणकोणत्या ठिकाणीं जावें हें सर्व त्या पक्षाचे व्यवस्थापक ठरवितात आणि आपण ठरविलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणें उमेदवारास हिंडवितात. निरनिराळ्या पक्षांचीं क्रमिक पाठांची पुस्तकें असतात. व्याख्यानाचे सांचे मुख्य ऑफिसांतील हुषार लेखक तयार करतात. आणि भाडोत्री व्याख्याते तीं वाक्यें चोहोंकडे उद्गारतात. याशिवाय पक्षाचा जो मुख्य वक्ता असेल त्याचा आणि सर्व जनतेचा प्रत्यक्ष संबंध यावा यासाठीं अशा वक्त्याचीं व्याख्यानें फोनोग्राफमध्यें घेऊन त्या फोनोग्राफच्या मार्फत त्यांचें श्रवण चोहोंकडे करवितात. वर सांगितलेल्या मतप्रसारार्थ व लोकपरिचयार्थ होणार्या केवळ सर्वसामान्य चळवळी होत. पक्षाच्या खटपटींचें क्षेत्र याहूनहि अधिक आहे. त्या खटपटी म्हटल्या म्हणजे सर्व मनुष्यांनां नाना उपायांनीं आपल्या पक्षांत कायमचे अडकवून ठेवण्यासाठीं उपाय योजणें. अशा उपायांपैकीं एक मुख्य उपाय म्हटला म्हणजे मनुष्य जेव्हां कायद्याचे अडचणींत सांपडला असेल तेव्हां त्यास मोकळें करणें. कोणास अधिक जोरानें मोटार हांकल्याबद्दल पोलीसनें पकडलें असलें म्हणजे त्यानें आपल्या पक्षाच्या सूत्रचालकास म्हणजे ‘बॉस’ला कळवावें. सूत्रचालक पोलीसची समजूत करून खटला काढून टाकील. कोणी रविवारीं दारू चोरून विकण्याबद्दल सांपडत असेल तर त्यालाहि पक्षाचा नेता सोडवून आणील. तसेंच आपल्या पक्षाच्या कोणा मनुष्याची नोकरी सुटली असेल तर त्याला ती कोठें तरी लावून देण्याची खटपट त्या पक्षाचा मुख्य करील. हा पक्षाचें महत्त्व कायम राखण्याकरितां उपकारांचा उपाय झाला. दुसर्या निरनिराळ्या पक्षांचें महत्त्व कमी करण्याकरितां जे उपाय प्रचारांत आणतात त्यांच्यामध्यें खोटें किती बोलावें याला सुमारच नसतो. पक्षांच्या लोकांस हें ठाऊक झालें आहे कीं अशा गडबडीच्या वेळेस कोणी मोठा मनुष्य कोर्टांत खटला नेत नाहीं. आणि एखाद्यानें नेला तर ठिकच झालें, त्याचा वेळ आयताच अडकला गेला आणि त्याची चळवळ त्या मानानें बंद पडली. शिवाय जें खोटें बोलायचें तें देखील फार काळजीपूर्वक बोलण्यांत येतें. खोटीं विधानें प्रत्यक्ष करूं नयेत. ज्यांच्यापासून लोकांची गैरसमजूत होईल अशीं विधानें बेलाशक करावीं. पैसेखाबूपणाचा आरोप करूं नये पण तो ध्वनित करावा. उदाहरणार्थ, अमुक मनुष्य अमुक हुद्दयावर असतांना त्याचा पगार अमुक होता, त्याचा घरचा त्यावेळचा खर्च अमुक असला पाहिजे, असें गणित वर्तमानपत्रांत मांडावें आणि त्या दिवसांमध्यें झालेल्या मिळकतींत त्यानें अमुक किंमतीचें घर बांधलें असें म्हणून त्याच्या घराचा फोटो द्यावा. तसेंच मनुष्याच्या कित्येक घरच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढून त्याहि चवाठ्यावर आणण्याचा परिपाठ आहे. निरनिराळ्या पक्षांचे हे जे सूत्रचालक असतात त्यांनां मताबद्दल मोठीशी फिकीर असते अशांतला भाग नाहीं. राजकीय पक्ष अथवा त्याची कार्यकारी संस्था म्हणजे कांहींतरी तत्त्वाखालीं एकत्र जुळलेल्या लोकांची आपलें खासगी हित साधणारी संस्था असते. पुष्कळदां हें खासगी हित साधण्यासाठीं किंवा पक्षाचें हित साधण्यासाठीं नगराचें, संस्थानाचें किंवा राष्ट्राचें हित बाजूस करण्यास पक्षांचे सूत्रचालक मागेंपुढें पहात नाहींत. पक्षांचे सूत्रचालक एकमेकांच्या फार विरुद्ध असतात असेंहि नाहीं. त्यांचा एकमेकांविषयीं स्नेहभाव असतो, एकमेकांत दळणवळण असतें. या पक्षांच्या सूत्रचालकांच्या तडाख्यांतून एखादें संस्थान किंवा शहर सोडावालयाचें किंवा कोणतीहि सुधारणा घडवून आणावयाची असें जेव्हां लोकांनीं योजिलें असेल तेव्हां परस्परविरुद्ध पक्षांचे सूत्रचालक रुमालाखालीं हस्तांदोलन करतात. व्यवहार न समजणारा अथवा प्रामाणिक म्हणजे सार्वजनिक पैशाची अफरातफर होते त्याविरुद्ध ओरड करणारा अथवा त्याविरुद्ध आपलें वर्तन ठेवणारा वर्ग समाजांत निर्माण झाला म्हणजे दोन्ही पक्षाचे सूत्रचालक आपसांत असें ठरवितात कीं, तुम्ही बदमाष मनुष्यास पुढें करा आम्ही बदमाष मनुष्यास पुढें करतों. तुम्हीं जिंकलें तर तुम्ही खा, आम्हीं जिंकलें तर आम्ही खाऊं, पण हे व्यवहार न समजाणारे सुधारक नकोत.
इंग्लंडात लोकसत्तेची जी गेल्या १५० वर्षांत वाढ झाली ती, मुख्य कारकुनी उर्फ मुख्यप्रधानाची जागा आपल्या हातीं पडावी, व ती पाडून घेण्याकरितां मधून मधून लोकजागृति करावी आणि लोकांची मतें ती जागा मिळण्याकरितां आपल्या तर्फेनें वळवून घ्यावीं, प्रसंगीं या प्रकारच्या खटपटी करण्याकरितां मतांचा तुटवटा पडला तर आपल्या पक्षास बळकटी आणण्याकरितां मतें देण्याचा हक्क अधिकाधिक वांटून द्यावा, या प्रकारच्या मुत्सद्दयांच्या खटपटीनें झाली. उदाहरणार्थ, एखाद्या मालगुजाराला आपला वसूल जुन्या दिवाणजीमार्फत होत नाहीं असें वाटलें म्हणजे ज्या मनुष्यामार्फत वसून होईल असा दिवाणजी तो नेमील आणि या परिस्थितीमुळें एखादा खटपटी मनुष्य काम करीत असलेल्या दिवाणजीस नालायक ठरविण्यास कुळांस असा उपदेश करील कीं ‘तुमच्याकडून पैसा फार कठोरपणानें वसूल केला जातो आणि तुमच्या हिताकरितां दिवाणजी कांहीं करीत नाहीं, तुमच्याकडून वसून करावयाचा तो तुमच्या सोईनें घेतला पाहिजे आणि तुमचें अमुक अमुक हित पाहिलें पाहिजे.’ असें सांगून तो कुळांस चेतवील आणि मालगुजारास असें भासवील कीं, लोकांच्याकडून वसूल व्हावयास या लोकप्रिय मनुष्यास नेमल्यास सुलभ जाईल. असें वारंवार होऊं लागलें म्हणजे मालगुजाराचा कारकून कुळांनीं नेमावा असा प्रघात पडूं लागेल.
इंग्लडच्या लोकसत्तेच्या इतिहासांतील खरे धागे हे आहेत आणि बाकीचें सर्व काव्य आहे.
इंग्लंडमध्यें लोकांस अधिकाराचा अंश राजाकडून दिला गेला आहे; पार्लमेन्टचें खरें कर्तव्य लोकांच्या गरजा राजास कळविणें हें आहे व तें कर्तव्य दाखविणारे विधी व मंत्र अजून शिल्लक आहेत; तथापि व्यवहारांत सत्ता हाऊस आफ कामन्स मधील बलवान् पक्षाच्याच हातीं आहे.
अमेरिकेमध्यें सर्व जनता हीच शासनविषयक धर्मशास्त्राच्या दृष्टीनें सर्वसत्ताधारी आहे.
सर्व लोकांस एकत्र जमवून कार्य करणें अशक्य असतें; यासाठीं सर्व लोकांस आपलें मत व्यक्त करतां यावें आणि कार्य करतां यावें म्हणून प्रतिनिधिसत्ता अस्तित्वांत येते. प्रतिनिधी निवडावयाचे त्यांत देखील जेथें सर्व जनता संख्येनें अवाढव्य आणि आपल्या कर्तव्यासंबंधाने दुर्लक्ष करणारी अशी स्वाभाविकपणेंच असेल तेथें ज्यांनां मत असेल अशा लोकांस पढवून आपल्या तन्त्रांतले लोक पुढें आणून त्यांस मतें मिळवून द्यावयाचीं हा कित्येकांचा धंदा झालेला असतो. या मतदारांच्या ड्रिलमास्तरांचें उपजीवन होण्यास जें द्रव्य लागतें तें दोन तर्हांनीं उत्पन्न करण्यांत येतें. एकतर, आपल्या तर्फेच लोक अधिकारावर आणून सरकारी पैशाची कन्त्राटें घेण्याच्या मिषानें चोरी करणें, दुसरें, कायदे करणार्या लोकांच्या हातीं ज्या संपत्तिमान् लोकांचें अगर कंपन्यांचें बरेंवाईट करण्याचा अधिकार आहे त्या लोकांकडून किंवा संस्थांकडून “वर्गणी” घेणें. या प्रकारचा पॉलिटिक्सचा धंदा करणार्यांनां पालिटिशियन म्हणतात व जे लोक मतदारांस ड्रिल देऊन सत्ता आपल्या हातीं आणतात त्यांस बॉस (Boss) म्हणतात. मतदारांस जी ड्रिल द्यावयाची तिच्या पद्धती अनेक आहेत. भोळसर लोकांनां किंवा सामान्य जनतेस तत्त्वें सांगून वळवावयाचें आणि विशेष खटपटी व चळवळ्या लोकांस अधिकार हातीं आल्यानंतर नोकर्या द्यावयाच्या.
जेथें प्रतिनिधिसंघ मोठा असतो आणि तो बराचसा आपल्या मानाकरितां अगर किफायतीकरितां लोकप्रतिनिधींच्या खुर्च्यांवर येऊन बसतो तेथें त्यांचे एकमत करण्यास मतविषयक उपदेश हा तर होतोच, तथापि त्यापेक्षांहि जास्त परिणामकारी उपाय म्हणजे त्यांची किफायत होईल असे व्यवहार त्यांच्या हातीं ठेवणें, लांच देणें, वेश्या पुरविणें इत्यादि प्रकारहि होतात.
१९१० सालच्या फेब्रुवारी महिन्यांत न्यू जर्सी संस्थानाच्या प्रतिनिधींच्या सभागृहामध्यें प्रतिनिधींच्या उपयोगाकरितां वेश्या आणल्या व त्याबद्दल गव्हर्नरनें आक्षेप घेतल्यानंतर न्यू जर्सीच्या बॉसनें गव्हर्नरास गप्प बसण्यास सांगितलें व गव्हर्नर भित्रेपणानें गप्प बसून बाहेर गेला. याबद्दल जनतेस फार लाज वाटून व वर्तमानपत्रांत फार बोभाटा होऊन न्यू जर्सीच्या बॉसनां पुढें चांगला मनुष्य गव्हर्नरच्या जागीं आणणें भाग पडलें व यामुळें डॉ. विल्सन यांस न्यू जर्सीचा गव्हर्नर होण्याची संधि मिळाली.
कधीं कधीं रेल्वे कंपन्यांनां वगैरे आपल्या मालकीच्या जमिनी नामधारी किंमतीस प्रतिनिधींनां रेल्वचें एकादें बिल पास व्हावयाचें असल्यास विकाव्या लागतात.
पुष्कळदां असें विधान करण्यांत येतें कीं अमेरिकेंतील अध्यक्षपदावर श्रेष्ठ गुणांचा मनुष्य येणार नाहीं. बहुतेक प्रेसिडेंट हे सामान्य प्रकारचे मनुष्य असतात हें विधान गेल्या वीस वर्षांचा इतिहास पाहिला तर कोणी बरोबर म्हणणार नाहीं. कां कीं, मॅकिन्ले, रूझवेल्ट, टाफ्ट, विलसन, हे सर्व चांगल्या योग्यतेचे लोक होते यांत शंका नाहीं. तथापि सामान्य मनुष्य अध्यक्षपदावर आल्याचा अनुभव अमेरिकन राष्ट्रास पुष्कळदां आला आहे आणि याला कारणेंहि अनेक देण्यांत येतात.
एक कारण असें देण्यांत येतें कीं, ज्या मनुष्याला कांहीं अंशी अधिकार वापरावा लागतो त्या मनुष्याला पुष्कळांनां नाखूष करावें लागतें आणि त्यास शत्रू अधिक उत्पन्न होतात. अधिकारपदावर आल्यानंतर न्यायासाठीं पक्षाच्या अनेक लोकांस नाखूष करावें लागलें म्हणजे नाखूष झालेला वर्ग त्या अधिकारर्यावर उलटतो आणि त्याला पुढें संधि देत नाहीं. यामुळें नेहमीं पुजार्याच्या तंत्रानें चालणारे देव पुढें येतात.
याशिवाय दुसरी ही एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, “लोकसंग्रह” हेंच ज्याचें ध्येय होतें त्याला कोणाच्याहि विषयाचें ज्ञान मिळविण्यास अवकाश कमी मिळतो. राज्य चालविण्यास जे विविध गुण लागतात ते संपादन करण्यापेक्षां निरनिराळ्या लोकांस खूष कसे करावे, त्यांच्या भिन्न अपेक्षांतून कार्यक्रम कसा आंखावा, या तर्हेचें ज्ञान त्याला फारतर मिळवितां येईल आणि सामान्य तर्हेच्या कार्यकर्त्यास इतपत ज्ञान पुरेंसें होतें. जर समाजाचा प्रत्येक अवयव स्वहिताविषयीं जागरूक असेल तर निरनिराळ्या मागण्या करणारे निरनिराळे पक्ष पाहून त्यांतून मार्ग काढण्याइतकें कार्यज्ञान पुरेंसें होईल. तथापि समाजाची प्रगती विशेष जोरानें करावयास यापेक्षां निराळ्या प्रकारच्या मनुष्याची आवश्यकता असते.
पक्षांची घटना व कार्य समजण्यासाठीं हें पक्षांचें यंत्र पैसा उत्पन्न कसा करतें हेंहि समजलें पाहिजे. पैसे उत्पन्न करण्याचा एक सर्वमान्य प्रकार म्हणजे लोकांकडून ‘वर्गण्या’ वसूल करणें. हें वर्गणी वसूल करणें एखाद्या धर्मादाय संस्थेच्या वर्गणी वसूल करण्याच्या पद्धतीपेक्षां निराळ्या प्रकारचें असतें. कांहीं लोक तात्त्विक बुद्धीनें वर्गणी देतात. कांहीं लोक एखाद्या भावी कायद्याचें संकट येणार आहे तें टळावें व त्याकरितां आपल्या पक्षास जोरानें मदत द्यावी अशा दृष्टीनें वर्गणी देतात. कांहीं लोक ज्या दृष्टीनें पोलीसला वर्गणी देतात त्या दृष्टीनेंच पक्षाला वर्गणी देतात. कांहीं गोष्टी पुस्तकी कायद्याप्रमाणें गुन्हा समजल्या जातात. उदाहरणार्थ, रविवारीं दारू विकणें, लायसेन्सशिवाय कोकेन विकणें, वेश्यागृह चालविणें, या सर्व गोष्टी कायद्यानें मना आहेत, या गोष्टी राजरोसपणानें चालविण्यासाठीं जशीं पोलीसला ‘वर्गणी’ द्यावयाची तशीच या पक्षांनांहि वर्गणी द्यावयाची म्हणजे त्या मनुष्याकडे कानाडोळा करण्यास पक्षाधिकारी पोलीसास सांगतील. कांहीं वर्गणी धाकदपटशानें मिळविण्यांत येते. शासनाचे अधिकार एका पक्षाकडून दुसर्या पक्षाकडे गेले म्हणजे अनेक अधिकारी स्थानभ्रष्ट होतात आणि यामुळें जे अधिकारी कामावर असतात त्यांनां दोन्ही पक्षांस खूष ठेवणें भाग पडतें म्हणजे ते दोन्ही पक्षांनां वर्गण्या देतात. वर्गणीनें पैसा वसून करणें हा एक मार्ग झाला. परंतु त्याहूनहि अधिक महत्त्वाचा मार्ग म्हटला म्हणजे सरकारी अगर म्युनिसिपालिटीचीं कंत्राटें होत. हिंदुस्थानांत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटमध्यें कंत्राटें मिळविण्यासाठीं जसे अधिकार्याचे हात ओले करावे लागतात त्याप्रमाणें अमेरिकेंत जो पक्ष प्रबळ असेल त्या पक्षास वर्गणी द्यावी लागते. कधीं कधीं शंभर रुपयांचें काम करण्याचें कंत्राट ५०० किंवा १००० रुपयांस देण्यांत येतें. आणि अशा प्रसंगी जी योग्य फायद्यापेक्षां अधिक रक्कम कंट्राक्टरला जाते ती रक्कम कंत्राटदाराकडून सूत्रचालकाच्या हातीं जाते.
सर्व लोकांस एका पक्षाखालीं अडकवून ठेवण्यासाठीं पक्षाच्या सूत्रचालकास काय काय पसारा मांडावा लागतो याची कल्पना सहजच येईल. बर्याचशा लोकांस पक्षाभिमानानें भारून टाकण्याकरितां वाङ्मय तयार करणें, वक्ते तयार करणें, हें काम असतेंच. आणि यासाठीं आपलें तुणतुणें कायमचें चालू ठेवण्यासाठीं अनेक दैनिक व साप्ताहिक पत्रें हाताशीं धरावीं लागतात. पुष्कळदां हीं दैनिक पत्रें केवळ आपल्या पक्षाच्या गिर्हाइकीवरच चालूं शकतात, व पुष्कळदां त्यांनां पक्षाकडून Subsidy उर्फ वर्गणीची मदत मिळते. लोकांचें मन वळविण्यासाठीं त्यांनां मत देण्याच्या दिवशीं गाड्या तयार ठेवणें किंवा ज्याला मत देण्याकरितां परगांवीं जावें लागत असेल त्यास भाड्याचे पैसे देणें हे प्रकार नेहमींच चालू असतात. शिवाय मत देण्यासाठीं प्रसंगीं नागरिकांस लांजहि द्यावा लागतो. असो.
जे संस्थान लोकशासित आहे आणि सुलतानी पद्धतीनें ज्या संस्थानचें राज्य चाललें आहे त्या दोहोंमधील प्रजेंत महत्त्वाचे फरक दिसून येतात. लोकशासित राज्य चालविणें कठिण आहे. त्यामुळें असल्या राष्ट्रांत प्रत्येक नागरिकास चांगलें शिक्षण मिळणें अवश्य होतें. कारण संस्थारक्षक शिक्षण सर्व जातींस दिल्याशिवाय प्रजासत्ताक संस्थान चालणेंच शक्य नाहीं. संस्थारक्षक शिक्षणाचा भाग जेव्हां प्रजेंत दृष्टीस पडतो तेव्हां संस्थानाचें स्वरूप पालटल्याशिवाय रहात नाहीं. एकतर, परचक्र येऊन त्याचा विध्वंस होईल किंवा देशांतल्या देशांतच त्याचें शासनस्वरूप पालटेल. प्रजासत्ताक राज्यांतील जनतेचें दुसरें एक लक्षण असें आहे कीं, तेथें लोकांमध्यें शिक्षणानें किंवा अन्य उपायांनीं सादृश्य बरेंच उत्पन्न करावें लागतें. आणि यासाठीं परक्या देशांतून आलेल्या लोकांस ‘अमेरिकनाइझ’ करण्याकरितां अमेरिकेंत फार जोराचे प्रयत्न चालू असतात. वैसदृश्याविषयीं प्रजासत्ताक राज्यांत फार असहिष्णुता असते. प्रजासत्ताक राज्यामधील लोकांत परस्परांचें दळणवळण पुष्कळ पाहिजे. लोकांस पुढें येण्यासाठीं मतें मिळवावीं लागतात आणि तीं मतें मिळविण्यासाठीं पुढारी होऊं इच्छिणार्यास सर्वांशीं स्नेहभाव ठेवावा लागतो. प्रत्येकानें गांवांतल्या अनेक मंडळींची ओळख करण्याकरितां प्रयत्न करावयाचा व त्या ओळखी कायम राखावयाच्या याचा परिणाम लोकांच्या रोजच्या व्यवहारावरहि पुष्कळ होतो. प्रजासत्ताक राज्यांत मोठेपणा मिळविणें व कायम राखणें या गोष्टी इतर नागरिकांबरोबर सौजन्यानें वागल्यानेंच सिद्ध होतात आणि त्यामुळें तेथील अधिकारी सौजन्ययुक्त असतात. पण जेथें मनुष्याचें महत्त्व आपल्या गांवांतील मंडळीच्या मार्फत आलेलें नसतें म्हणजे वरून आलेलें असतें तेथील राष्ट्रसेवकांमध्यें म्हणजे सरकारी नोकरांमध्यें उद्दामपणा दिसून येतो. मोठ्या पदावर जी मंडळी असतात त्यांचें अनुकरण सामान्य करतात म्हणून प्रजासत्ताक राज्यांत सर्व जनतेला एकमेकांशीं सौजन्यानें वागण्याचें वळण लागतें. उलट राजशासित देशांत मोठ्या अधिकार्यांच्या अंगीं जे गुण दृष्टीस पडतात किंवा त्यांची जी वागणूक दृष्टीस पडते तिची नक्कल मोठेपणाचा आव घालणार्यांमध्यें दृष्टीस पडते व समाजामध्यें एकमेकांविषयीं बेपर्वाई वाढते. प्रजासत्ताक राज्यांत आणि राजशासित राज्यांत आणखी एक भेद म्हटला म्हणजे नीतिमत्तेचा होय. दरबार आणि दरबारच्या भोंवतीं असलेला सुखावलेला परंतु काम करूं न चाहणारा वर्ग असतो त्याला राजास खूष करण्यारितां नाना बरेवाईट उपाय योजावे लागतात व त्यायोगानें त्याची पुष्कळ नैतिक दुर्गति झालेली असते.
आतांपर्यंत केलेलें विवेचन एवढें दाखवील कीं लोकसत्ता वाढली म्हणजे समाजाची आर्थिक वृद्धि होईल असें नाहीं.
इतकें म्हणतां येईल कीं एखादा पक्ष अधिकारारूढ असला व त्या पक्षानें अधिकाधिक सुधारणा केल्या नाहींत म्हणजे त्यास बदनाम करण्याकरतां दुसरा पक्ष खटपट करूं लागतो आणि तो निरनिराळ्या सुधारणा केल्या नाहींत म्हणून देखील दोष देऊं लागतो; अर्थात् हें भवितव्य टाळण्याकरितां अधिराररूढ वर्ग आणि अधिकार हिसकावूं पहाणारा वर्ग या दोहोंसहि जागरूक असावें लागतें, व अशा स्थितींत प्रजेच्या सुखाविषयीं व मागणीविषयीं अनास्था फार दिवस रहाणें शक्य नसतें. शिवाय अधिकारी लोकांतूनच निवडावयाचा प्रसंग उत्पन्न झाल्यानें पुष्कळ लोक सार्वजनिक प्रश्नांचा विचार करूं लागतात व या तर्हेच्या परिस्थितींत अधिक प्रगति होते.
तथापि हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, आर्थिक उन्नतीसाठीं प्रयत्न अनेकविध करावा लागतो, आणि त्या प्रयत्नाचा लोकसत्तेशीं प्रत्यक्ष संबंध थोडा आहे.