प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण २ रें.
राष्ट्रसंघ आणि हिंदुस्थानविषयक राजकारण.
राष्ट्रसंघ आणि सामाजिक व राजकीय विचाराकडे प्रवृत्ति :— ज्यामुळें देशांत राष्ट्रहितविषयक विचार सुरू होतील अशी गोष्ट म्हटली म्हणजे डिसेंबर १९१९ मध्यें झालेला हिंदुस्थानाच्या राज्यव्यवस्थेसंबंधाचा कायदा होय. हा कायदा नुकताच पास झाला आहे आणि त्यामुळें आपलें भवितव्य आपण ठरवावें हें ध्येय शक्य करण्यास या कायद्याचा कितपत उपयोग होईल ही गोष्ट अद्याप दिसावयाची आहे. त्या कायद्याचें स्वरूप प्रत्येक भारतीयानें जाणलें पाहिजे.
या कायद्यानें हिंदुस्थानी जनतेस मिळालेले हक्क अपुरे आहेत असें मत येथील कांग्रेसवाले आणि कांग्रेसच्या बाहेरील नेमस्त या दोघांनींहि व्यक्त केलें आहे. साम्राज्यविषयकभावना देखील कदाचित् जागृत होईल काय अशी शंका उत्पन्न करणारी गोष्ट म्हटली म्हणजे १८ आगष्ट १९१८ रोजीं प्रसिद्ध केलेली साम्राज्याच्या युद्धविषयक मंत्रिमंडळाची योजना होय. नवीन होणार्‍या कायमच्या व युद्धविषयक मंत्रिमंडळामध्यें आपला मंत्री पाठविण्याची सवड वसाहतींच्या संघांस त्या प्रसिद्धिपत्रकांत दिली आहे आणि या प्रसंगीं हिंदुस्थानालाहि आपला प्रतिनिधि पाठविण्याची योजना करुं असें अभिवचन दिलें गेलेलें आहे.
सार्वराष्ट्रीय राजकारणांत हिंदुस्थानचें स्थान महायुद्धाच्या समाप्‍तीपर्यंत एवढेंच होतें कीं स्वसंरक्षणास असमर्थ अशा लोकांचा हा देश इंग्रजांपासून शक्य झाल्यास दुसर्‍या कोणीतरी हिरावून घ्यावा. भविष्यकालीन राजकारणांत जगाचा हिंदुस्थानासंबंधीं विचार बदलला आहे काय हें दिसावयाचें आहे.
महायुद्धाचेच जे अनेक परिणाम झाले त्या परिणामांचें एक अत्यन्त महत्त्वाचें अंग म्हटलें म्हणजे राष्ट्रसंघाची घटना होय. या घटनेचा परिणाम भविष्यकालाच्या अंधारांत लपलेला आहे.
हिंदुस्थानाच्या राजकारणासंबंधीचा प्रश्न या युद्धानें आणि राष्ट्रसंघाच्या घटनेनें पालटून गेला आहे. सरहद्दीच्या प्रश्नापेक्षां राष्ट्राच्या अंतस्थ चळवळींनां इतःपर अधिक महत्त्व येईल असा रंग दिसत आहे आणि हिंदुस्थानविषयक राजकारणामध्यें परराष्ट्रीय व्यवहाराचें महत्त्व फारच कमी झालें आहे.
सर्व जगाचें एकत्व आतां दिवसानुदिवस शक्य आहे असें भासूं लागलें आहे. सर्व जगास सामान्य असें धर्मशास्त्र निरनिराळ्या स्वतंत्र राष्ट्रांच्या व्यवहारांपासून निर्माण झालें असून सर्व जगामध्यें परस्परांस एका संस्थेखालीं बद्ध करणारी संस्था नव्हती ती आतां स्थापित झाली आहे; आणि ही स्थापन करण्याचें श्रेय अमेरिकेचे विद्वान् प्रेसिडेंट डॉ. विलसन यांच्याकडे आहे. या राष्ट्रसंघाचीं घटनासूत्रें तपासून पाहिलीं असतां हीं संघसूत्रें फार लवचिक दिसतात आणि दुर्बलास साहाय्य करण्यासाठीं राष्ट्रसंघ स्थापन करावयाचा हें डॉ. विलसन यांचें उद्दिष्ट साध्य न होतां ग्रेट ब्रिटनलाच आपला डाव साधण्यासाठीं राष्ट्रसंघानें सवड दिली असा डॉ. विलसन यांवर त्यांच्या देशांतील लोकांचा आक्षेप आहे. ज्या परिस्थितींत या संघाची स्थापना झाली ती परिस्थिति लक्षांत घेतां असे दिसतें कीं डॉ. विलसन यांस त्यांनी केल्या त्यापेक्षां अधिक गोष्टी शक्य नव्हत्या. जगांतील बलवान् राष्ट्रांस आपली कांही विशेष किफायत दिसल्याशिवाय राष्ट्रसंघांत जाण्यानें काहीं फायदा होणार नाही; आणि बलवान राष्ट्रें आंत आल्याखेरीज कांहींच करणें शक्य नाहीं. राष्ट्रसंघांत ब्रिटिश साम्राज्यानें आपणास महत्त्वाचें स्थान आणि अधिक मतें मिळावीं म्हणून जी खटपट केली तीमुळेंच हिंदुस्थानाचें जगांत अस्तित्व जगाच्या लक्षांत आलें. हा राष्ट्रसंघ स्थापन झाला तो व त्याच्या अनुषंगागनें जे हिंदुस्थानच्या राज्यव्यवस्थेंत फेरफार झाले व होणार ते आतां सामाजिक आणि शासनविषयक विचारास कारक होतील असा अजमास आहे.
राष्ट्रसंघाचा करारनामा येणेंप्रमाणें आहे.
