प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण २ रें.
राष्ट्रसंघ आणि हिंदुस्थानविषयक राजकारण.

आतां या बोल्शेव्हिकांची शासनघटना पाहूं. या घटनेचा प्रास्ताविक भाग वर आलाच आहे. मुख्य भाग येणें­­प्रमाणे :-

रशियन समाजसत्तावादी संयुक्त सांघिक
(सोव्हिएट) लोकशाहीचा मूलभूत कायदा.
भाग १.

कामगार लोकांच्या हक्कांचें विधान.
प्रकरण १.

(१) रशियाचें राज्य हें कामगार, सैनिक व शेतकरी यांच्या प्रतिनिधींच्या संघांचें लोकराज्य झालें आहे. सर्व स्थानिक व मध्यवर्ती सत्ता या संघांच्या हातीं देण्यांत आलेली आहे.

(२) रशियांतील सांघिक लोकशाही स्वेच्छानिर्मित राष्ट्रांच्या पायावर स्थापण्यांत आलेली आहे; आणि ही लोकशाही राष्ट्रीय सांघिक लोकराज्यांचें संयुक्त राज्य या स्वरूपाची आहे.

प्रकरण २.
(३) मनुष्यामनुष्यांमधील एकमेकांच्या नाडवणुकीचे सर्व प्रकार बंद करणें, तसेंच वर्गवारीमुळें झालेले समाजाचे तुकडे कायमचे नाहींसे करणें, सर्व नाडणारे वर्ग पूर्णपणें लयास नेणें,  समाजाची समाजसत्तापद्धतीची घटना करणें, आणि सर्व देशांत समाजसत्तातत्त्वाचा विजय होईल असें करणें, या मुख्य उद्देशांचे सिद्धीसाठीं पांचवी अखिल-रशिया सांघिक परिषद् खालील ठराव करीत आहे :-

(अ) सर्व जमीन समाजसत्तेखालीं आणण्याकरितां तिजवरील खासगी मालकी नष्ट करण्यांत आली आहे; सर्व जमीन राष्ट्राच्या मालकीची केली आहे व ती शेतकाम करणार्‍यांच्या स्वाधीन करण्यांत येत आहे; या कामांत पूर्वींच्या मालकांनां नुकसानभरपाई मिळावयाची नाही; जमिनीच्या वांटणींत न्याय्य तत्त्व लावलें आहे आणि वांटणीदार व्यक्तीस जमिनीचा फक्त उपयोग करण्याचा हक्क ठेवलेला आहे.

(आ) राष्ट्राला महत्वाचीं असलेलीं जंगलें, खनिज संपत्ति आणि जलसंचय; सर्व जनावरें व शेतीचीं इतर साधनें, सर्व खासगी जमिनी व अधिकतम उत्पन्न काढण्याचीं प्रयोगी शेतें; ही सार्वजनिक मत्ता केली आहे.

(इ) सर्व कारखाने, औद्योगिक कार्यालयें, रेलवे व मालाची निपज व नेआण करण्याचीं सर्व साधनें हीं शेतकरी व कामकरी यांच्या सांघिक लोकशाहीच्या पूर्णपणें ताब्यांत देण्याच्या कार्यांतील पहिली पायरी आणि नाडणार्‍यां (भांडवलवाल्यां) वर कामकर्‍यांचें वर्चस्व स्थापन करण्याचा मार्ग म्हणून उद्येगधंद्यांवर कामकर्‍यांची सत्ता चालण्याबद्दलचें आणि राष्ट्रीय-मितव्यय-मंडळासंबंधाचें संघिक शासन (कायदा) ही परिषद् मान्य करीत आहे.

(ई) झारच्या सरकारनें आणि भांडवलवाल्यांनीं व जमीनदारांनीं काढलेलें कर्ज अमान्य करण्याबद्दलचा कायदा हा सार्वराष्ट्रीय भांडवली सत्तेवरील पहिला घाव होय असें ही पांचवी अखिल रशिया सांघिक परिषद् मानते; आणि आपला असा पूर्व विश्वास व्यक्त करिते कीं, भांडवली सत्तेच्या जुंवाखालून सुटण्याबद्दलच्या कामकर्‍यांच्या सार्वराष्ट्रीय चळवळीला पूर्ण यश येईपर्यंत सांघिक सत्तेचें हेंच धोरण राहील.

(उ) कष्ट करणार्‍या जनतेची भांडवली कचाटींतून सुटका करण्याचे कामांतील एक पाऊल म्हणून सर्व बँकांवरील अधिकार जो कामगार व शेतकरी यांनीं स्थापिलेल्या सरकारला दिलेला आहे तो ही परिषद् मान्य करीत आहे.

(ऊ) समाजांतील सर्व आयतेखाऊ लोकांचा नायनाट करण्याकरितां व देशाचे सांपत्तिक व्यवहारास सुसंघटीत स्वरूप देण्याकरितां, समाजाला उपयुक्त असें काम करण्याची सर्वांवर सक्ती ठेविली आहे.

(ॠ) कामकर्‍यांची सत्ता कायम रहावी आणि नफेबाजांच्या हातीं ती पुनरपि जाण्याचा मुळींच संभव राहूं नये म्हणून ही परिषद् असा हुकुम करिते कीं, सर्व कामगारांनां सशस्त्र करावें, सांघिक सरकारनें आपलें समाजसत्तावादी रक्तवर्णांकित सैन्य तयार करावें व सर्व मालदार वर्गांस पूर्ण निःशस्त्र करून टाकावें.

प्रकरण ३
(४) खासगी भांडवलवाल्यांची द्रव्यतृष्णा आणि साम्राज्यतृष्णा यांच्या मगरमिठींतून मानवजातीची सुटका करण्याचा आपला कायम निश्चय ही पांचवी परिषद् जाहीर करीत आहे. या दोघींनींच या अत्यन्त पापमय महायुद्धांत सर्व जगभर भयंकर रक्तपात घडवून आणला. वरील निश्चयानुसार ही संघांची पांचवी परिषद् संघांच्या राज्यपद्धतीचें गुप्‍त तहांस अमान्य करण्याचें जें धोरण आहे त्या धोरणाला मनःपूर्वक मान्यता देत आहे. तसेंच एकमेकांशी लढण्यांत गुंतलेल्या सैन्यांतील कामकरी व शेतकरी लोकांमध्यें शक्य तितक्या विस्तृत प्रमाणांत बंधुभाव उत्पन्न करण्याची व्यवस्था करणें, आणि निकराच्या क्रांतीकारक उपायांनीं स्वयंनिर्णयाच्या पायावर आणि 'ना मुलुख ना खंडणी' या तत्वावर लोकसत्तावादी कामागारांच्या हिताचा तह करण्याची व्यवस्था करणें, या कामांतील धोरणहि या परिषदेला पूर्णपणें मान्य आहे.

(५) वरील उद्देशानेंच, ज्या भांडवली सुधारणेनें आशिया खंड, वसाहती आणि लहान राष्ट्रें यांमधील लक्षावधि मजुरांनां गुलाम बनवून विशिष्ट हक्क भोगणार्‍या कांहीं राष्ट्रंतील नफेबाजांची भरभराट घडवून आणली त्या सुधारणेच्या रानटी धोरणाचा सर्वथा निषेध व त्याग केला पाहीजे असा संघांच्या या पांचव्या परिषदेचा आग्रह आहे.

(६) फिनलंडचें स्वातंत्र्य जाहीर करणें, इराणमधून रशियन फौज परत आणण्याचा उपक्रम करणें, आणि आर्मेनियाला पूर्ण स्वयंनिर्णयाची मुभा देणें, या लोकमंत्रिसभेच्या कामाबद्दल ही पांचवी सांघिक परिषद् आदरपूर्वक पसंती व्यक्त करीत आहे.