प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण १२ वें.
समाजरूपांतराचे नियम आणि हिंदुसमाजाचें भवितव्य.

उपासनासंप्रदाय आणि शासनसंस्था.- या दोहोंचा निकट संबंध पश्चिम एशिया व यूरोप यांत आला, आणि त्यामुळें शासनसंस्था उर्फ राष्ट्रें श्रृंखलाबद्ध झालीं होतीं. हिंदु वाङ्मयाशीं जगाचा अधिक परिचय होईल तर जगास असें दिसून येईल कीं, जगामध्यें उत्तम नैतिक स्थिति रक्षिण्यास उपासनासंप्रदायांची विशेष अवश्यकता नाहीं. उपासनासंप्रदायांचें प्राचीन कालीं यूरोपमध्यें जें महत्त्व होतें त्याचें एक कारण असें आहे कीं शासनसंस्थामार्फत आचारनियम निर्माण करून नीतितत्त्वांचा कायद्यांच्यामार्फत प्रसार करणें हें पूर्वकालीं फारसें नव्हतें आणि त्यामुळें समाजनियमनास उपासनासंघांतर्गत नियमांची आवश्यकता होती. तशी आवश्यकता आज नाहीं. आज कायद्यांच्या रूपानें व्यवहारतत्त्वें इतकीं वाढलीं आहेत कीं, आज कोणीहि आपल्या आचारनियमनासाठीं विशिष्ट उपासना शिकविणार्‍या गुरूकडे धांव घेणार नाहीं. यूरोपांत दिवसानुदिवस उपासनासंघविषयक भावना कमी होत जाऊन राष्ट्रीयसंघविषयक भावना वृद्धिंगत होत जात आहेत आणि केवळ सामाजिक नीतितत्त्वांचा प्रचार अधिकाधिक होत जाऊन उपासनासंप्रदायाचें महत्त्व कमी कमी होत जात आहे. शासनसंस्थांवर त्यांचा जोर नाहींसाच झाला आहे. हा जोर नाहींसा होण्यास यूरोपांतील शासनसंस्थांच्या अभिमान्यांस सुमारें सात आठशें वर्षें खटपट कारवी लागली.

त्या धडपडीच्या सामान्य इतिहास येणेंप्रमाणें. सुमारें ख्रिस्ती शकाच्या अकराव्या शतकाच्या प्रारंभीं बहुतेक सर्व यूरोप ख्रिस्ती संप्रदायाचें सदस्य झाल्याचें दिसतें आणि यामुळें या संप्रदायाचें जे नियम होते ते सर्व यूरोपास सारखेच वंद्य होते. राजानें इतर सर्व मनुष्यांप्रमाणें संप्रदायनियमांचें उल्लंघन करतां कामा नये; आणि जर तो संप्रदायनियमांचें उल्लंघन करणार नाहीं तर सर्व प्रजेनें राजानें आज्ञाधारण केलें पाहिजे असें होतें. यूरोपांतील प्रत्येक राजा किंवा संस्थानिक हा आपणास ख्रिस्ती म्हणवी आणि तो आपल्या सर्व राजव्यवहारांत संप्रदायधर्म आणि  संप्रदायशासनें अनुल्लंघनीय समजे. राजासहि म्हणजे संस्थानासहि जो शासनसमुच्चय अनुल्लंघनीय तो सर्व लोकांचा प्रथमधर्म होय. या प्रथमधर्माचें स्पष्टीकरण चर्चकडून होई आणि राजासहि संप्रदायशासन ज्याप्रमाणें चर्च सांगेल त्याप्रमाणेंच मानावें लागे. परिणाम असा झाला कीं राजशासन हें संप्रदायाच्या शासनसंस्थेचें दुय्यम किंवा अनुवर्त्ति बनलें. या सर्व रचनेचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला कीं सर्व पश्चिम यूरोप हें रोम येथील पीठाचें अंकित झालें. ही परिस्थिति जरी तत्कालीन कल्पनांचा स्वाभाविक परिणाम होती तरी सर्व लोकांस रुचण्यासारखी नव्हती आणि तिला फांदाडे फोडण्याची इच्छा ज्यांस हें अंकितत्व बोंचे त्यांस स्वाभाविकपणें होत असे. राजांस स्वातंत्र्य हवें होतें आणि कांहीं अंशीं तें लोकांसहि हवें होतें. राजे आणि लोक यांनीं हें इष्ट स्वातंत्र्य ज्या पायर्‍यांनीं स्थापिलें त्या पायर्‍या येणें प्रमाणें. संप्रदायतत्त्वांचें महत्त्व मान्य करावयाचें आणि संप्रदायतत्त्वें आपल्या आयुष्यनियमनास उपयोगी पडण्यासाठीं अधिकारी संस्थेनें म्हणजे चर्चनेंच त्या संप्रदायतत्त्वांचा अर्थ लावला पाहिजे हेंहि तत्त्व मान्य करावयाचें; पण संप्रदायाचा मुख्य जो पोप त्याचा अधिकार मात्र मान्य करावयाचा नाहीं, ही पहिली पायरी. याच्या पुढील पायरी अशी कीं संप्रदायतत्त्वांचें महत्त्व मान्य करावयाचें, तथापि ही संप्रदायतत्त्वें काय आहेत याविषयीं निर्णय करण्याचा अधिकार संघास नसून तो व्यक्तीस आहे असें प्रतिपादन करावयाचें याच्याही पुढची पायरी म्हटली म्हणजे राष्ट्रशासनामध्यें संप्रदायानुयायित्व मुळींच कबूल करावयाचें नाहीं; अर्थात् उपासना कोणी कोणती करावी आणि कोणते ग्रंथ कोणी कसे मानावे इत्यादि प्रश्न सोडविणें हें वाटेल त्या व्यक्तीनें वाटेल तसें करावें, याचा आणि राष्ट्रघटनेचा किंवा राष्ट्रशासनाचा कांहींएक संबंध नाहीं, हें तत्त्व स्थापावयाचें.

पाश्चात्त्य जगामध्यें शासनसंस्थांचें जें उपासनासंप्रदायांपासून स्वातंत्र्य स्थापन झालें त्याचा इतिहास या वरील तीन पायर्‍यांमध्यें अंतर्भूत होतो. रोमविरुद्ध बंड करून ज्या वेळेस राष्ट्रें स्वतंत्र होऊं पहात होतीं त्या वेळेस अशी परिस्थिति होती कीं, संप्रदायांशिवाय नीतितत्त्वांचें पृथकपणें अस्तित्वच नव्हतें. धर्मयुक्त आचारण जें करावयाचें तें केवळ धर्म म्हणून करावयाचें ही प्रवृत्ति त्यावेळेस यूरोपांत जागृत झाली नव्हती. धर्मतत्त्वांचें आचारण जें करावयाचें तें केवळ स्वर्गाकरितां अशी भावना होती. लोकांस स्वर्ग केवळ श्रेष्ठ नीतितत्त्वांच्या आचरणानें शक्य नसून ख्रिस्तानुयायी आचरणानेंच शक्य होता. अशा प्रसंगीं ख्रिस्ताचीं तत्त्वें काय आहेत हें सांगण्याचें काम कोणी तरी केलेंच पाहिजे, अर्थात् तें काम स्वाभाविकपणें ख्रिस्ती उपासनासंप्रदायाची शासनसंस्था जें चर्च त्या चर्चवर पडलें. ख्रिस्ती ग्रंथांचें स्वरूपच असें आहे कीं, त्यांत नीतितत्त्वें सरळपणें लिहिलीं नाहींत. त्या ग्रंथांमध्यें पौराणिक स्वरूपाचा इतिहास, म्हणी, दंतकथा, शुभवर्तमानें इत्यादि अनेक ग्रंथ आहेत. हे सर्व ग्रंथ परस्परांशीं सुसंगत असतील हें थोडेंच शक्य आहे. नुसतीं शुभवर्तमानें घेतलीं तरी त्यांत परस्परविरुद्ध गोष्टी पुष्कळच आहेत. ख्रिस्तासारख्या उपदेशकांच्या संबंधानें एक अशी गोष्ट दिसून येते कीं, ते कांहीं एका विशिष्ट सुसंगत विचारपद्धतीचे उत्पादक नव्हते तर कांहीं चांगल्या परंतु संकीर्ण अशा कल्पना त्यांनीं लोकांस उपदेशिल्या. या तर्‍हेचें अनेकस्वरूपी वाङ्मय लोकांच्या हातीं पडलें तर व्यवहारापयोगी नीतितत्त्वें प्रत्येक मनुष्य त्यांतून कसा काढील? अर्थात् तें काम संप्रदायावर पडलें आणि त्या बरोबर संप्रदायावर अशीहि एक जबाबदारी पडली कीं, ग्रंथांचें अशा तर्‍हेनें विवेचन केलें पाहिजे कीं, लोकांचा ग्रंथांवरील विश्वास ढळणार नाहीं. याप्रमाणें अनेक शतकें त्यावर विचार व विवेचन होऊन नीतिनियम निघाले आणि  एक कॅथोलिक म्हणजे सार्वलौकिक विचारपंरपरा निर्माण झाली. या विचारपंरपरेचा बराचसा भाग उपयुक्त आहे. उदाहरणार्थ, एकपत्‍नीव्रत घ्या, हें ख्रिस्तानें उपदेशिलेलें नाहीं किंवा ख्रिस्तीपूर्व परंपरेमध्यें निषेधिलें गेलें नाहीं. तथापि रोमन संप्रदायाच्या शासकांनीं हें तत्त्व स्थापित केलें आणि त्याच्या योगानें ख्रिस्ती आचरणास आणि आयुष्यास एक उच्च प्रकारचें ध्येय दिलें. पुढें जेव्हां लूथर भटजींनां रोमन संप्रदायापासून लोकांस स्वतंत्र करावयाचें होतें तेव्हां एका संस्थानिकास खूष करण्यासाठीं एकाच काळीं दोन बायका करण्यास कांहीं धार्मिक अडचण नाहीं असा व्यवहारचतुर शास्त्रार्थ त्यांनीं सांगितला. त्याच लूथरला आपल्याकडील प्रार्थनासमाजवाले वगैरे लोक मोठ्या नीतितत्त्वाच्या रक्षणार्थ लढणारा समजतात हें पाहून कोणासहि मौज वाटेल.

आचारनियमासाठीं तत्त्वें पहाण्याकरितां चर्चचें सांप्रदायिक स्पष्टीकरण घेणें हें लोकांस अवश्य होतें आणि त्यामुळें त्याचें वर्चस्व बर्‍याच काळपर्यंत राहिलें. रोमन चर्चपासून फुटून निघालेले लोक व्यक्तिस्वातंत्र्याचे चाहते किंवा विचारस्वातंत्र्याचे संरक्षक होते अशांतला भाग नाहीं; ते स्वतःच्या मताचेच प्रवर्तक होते. नवीन पाखंड मतें उपस्थित करणारे लोक तर परंपरेस मानणार्‍या लोकांपेक्षांहि अधिक असहिष्णु होते. त्यांस, म्हणजे चळवळ करणार्‍या पुढर्‍यांस, स्वतःस जरी वाटेल तें स्वातंत्र्य पाहिजे होतें तरी तें त्यांच्या मनांतून इतर लोकांस द्यावयाचें नव्हतें. म्हणून त्यांनीं फक्त संप्रदायाच्या अधिकारपाठीवरच हल्ला केला. संप्रदायाचीं तत्त्वें झुगारून दिलीं नाहींत किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यहि मान्य केलें नाहीं.

एकदां कालगतीनें पवित्र झालेली परंपरा सुटली म्हणजे जे नवीन संस्थापक उत्पन्न होतात त्यांच्या हातीं तरी लोकविचारनियमनाचा अधिकार कितपत राहणार? थोडक्याच दिवसांत ग्रंथांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार वैयक्तिक आहे हें तत्त्व पुढें आलेंच; तथापि संप्रदायग्रंथांचें महत्त्व मात्र अमान्य झालें नाहीं.