प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन-आफ्रिका आणि अमेरिका येथील वसाहती.
गोखले-शिष्टाई.- दक्षिण आफ्रिकेंतील हिंदी लोकांची दुःस्थिति व सरकारची दुर्बुद्धि इतक्या थराला गेली कीं, नामदार गोखले हे दक्षिण आफ्रिकेंतील लढ्याचा सामोपचारानें शेवट लावण्याची शक्याशक्यता पहावयास गेले. नामदार गोखल्यानीं पाहिलें कीं यूरोपीय वसाहतवाले आपल्या जातीचें सु-संरक्षण होऊन नेहमीं तिला पोटभर चैन करावयास कशी सांपडेल या नैसर्गिक फिकिरींत होते. ही फिकिर अगदीं स्वाभाविक; अर्थात् नामदारांनीं या काळजीपुढें मान लवविण्याचेंच धोरण चांगलें असें सालसपणानें व पोक्तपणानें ठरविलें व एवढाच सविनय आग्रह धरला कीं, पुढें जे कांहीं कायदेकानू व्हावयाचे ते पूर्वींपेक्षां अधिक सरळपणाचे व न्यायाचे व्हावे आणि त्यांची अंमलबजावणी करतांनां माणुसकी व भूतदया यांनां फांटा न दिला जावा. या गोखल्यांच्या आग्रहाला होकारार्थी उत्तरहि सरकारी अधिकार्‍यांकडून मिळालें.
पण पुढें काय ? पुढें सोळा आणे फसवणूक, अथवा सतरा आणे म्हटले तरी चालेल. युनियन सरकारनें आपलें इमिग्रेशन बिल (विदेशीय आगंतूंसंबंधींचा कायदा) प्रसिद्ध केल्याबरोबर हिंदी बिलानें नानाप्रकारची नवीन अपात्रता हिंदी लोकांवर कायद्यानें लादली व जुने त्या काळपावेतों भोगलेले त्यांचे हक्क काढून घेतले. अर्थात् या बिलाविरुद्ध खडाजंगीची चळवळ उडाली व या चळवळीनें त्याचा कठोरपणा किंचितसा कमी झाला. तरी पण एवढ्यानें हिंदी लोकांचें समाधान होणें अशक्य होतें. कारण त्यांत तीन शल्यें तशींच कायम होतीं. १ कायद्यांत वर्णमूलक भेदाला स्थान दिलेलें होतें. २ त्या बिलाच्या वेळेपावेतों भोगलेले असे कांहीं हक्क काढून घेतलेले होते. ३ दक्षिण आफ्रिकेंत हिंदी लोकांचीं झालेलीं लग्नें बेकायदेशीर ठरविलीं होतीं. याखेरीज तीन पौंडांची पट्टीहि तशीच कायम ठेविली होती. नामदार गोखले यांजजवळ युनिअन सरकानें कबूल केलें होतें कीं ही पट्टी रद्द करण्यांत येईल! जबाबदाल मंत्र्यांनीं सदरील पट्टीसंबंधानें स्पष्टपणें अशीं विधानें केलीं होतीं कीं ही पट्टी वसुलाच्या दृष्टीनें कुचकामाची असून ज्या कारणांसाठीं ती बसविण्यांत आली तीं कराणें नाहींशीं झालेली आहेत!
असो. हिंदी लोक युनिअन सरकारजवळ सदरील तक्रारींसंबंधीं सारखी वाटाघाट करीत होतो आणि नवीन कायदा न करितां, सरकारी इभ्रतीस बाधा न होतां किंवा नवीन हक्कसवलती उत्पन्न न करतां सदरील तक्रारी कशा मिटवितां येतील यासंबंधीं उपायहि हिंदी लोकांनीं सरकारला सुचविले होते. तक्रारी मिटविण्याचा विचार सरकार बाजूला ठेवील तर सत्याग्रहाची कांस जनतेला धरावी लागेल अशी सूचनाहि लोकांनीं करून ठेवली होती. सरकारनें हिंदी जनतेच्या प्रार्थनांकडे अजीबात दुर्लक्ष केलें व मौनाचा मार्ग स्वीकारला.
