प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन - आफ्रिका व अमेरिका येथील वसाहती

दक्षिण आफ्रिका.- येथें सर्व संकटें वसाहत करून राहिलेल्या मूळच्या हिंदी लोकांभोंवतीच गोळा झालीं होतीं. परदेशगमनासंबंधाच्या प्रतिबंधांचा प्रश्न जरी महत्त्वाचा असला, तरी चळवळ करणार्‍या लोकांनीं हा प्रश्न बराच गौण मानलेला होता. नाताळमध्यें सालिना ३ पौंडांची जी डोईपट्टी बसविण्यांत आली त्याकडेच मुख्यतः लोकांचें लक्ष लागलें होतें. देशांतल्या देशांत एका संस्थानांतून जाण्यास निर्बंध ठेवलेला होता, हें हिंदी लोकांच्या अंतःकरणांतलें दुसरें शल्य होय. व्यापारी लोकांनीं व्यापार करण्याबद्दलचीं परवानापत्रें घेतली पाहिजेत असा जो एक नियम होता तो तर हिंदी लोकांस अत्यंत अपमानास्पद वाटला. इंग्रज व्यापारी व हिंदी  व्यापारी यांच्यांत केलेल्या अन्यायमूलक व नीचपणाच्या पंक्तिप्रपंचामुळें हिंदी लोकांनां अत्यंत चीड आली व ट्रान्सवालांतील चळवळीचा मुख्य भार याच प्रश्नावर होता. हा वाद ऐन भरांत आला असतां याच सुमारास संयुक्त पार्लमेंटनें एक कायदा पास केला व त्या कायद्यानें एकपत्‍नीव्रत पूज्य मानणार्‍या धर्माच्या संस्कारांप्रमाणें ज्याचा विवाहविधि झालेला असेल असल्या आफ्रिकेंतील कायदेशीर हिंदी रहिवाशाला आपली बायको व तिचीं मुलें यांनां आणण्याची बंदी केली. या संबंधीं एक खटला न्यायकोर्टापुढें आला असतां “एक बायको जिवंत असतां दुसरी करण्याची ज्या धर्मांत परवानगी आहे असल्या धर्माच्या संस्कारांनां अनुसरून ज्याचा विवाहविधि झालेला असेल अशा माणसाला आपल्या बायकामुलांना आफ्रिकेंत आणण्याची मनाई आहे, इतरांनां नाहीं” असा न्यायकोर्टानें निवाडा दिला. या चळवळीच्या पुढार्‍यांनीं निशःस्त्र प्रतिकाराचीं तत्त्वें उपयोगांत आणलीं. त्यामुळें नाताळांत हिंदी मजूर व पोलीस यांचे तंटे सुरू झाले. एकंदरींत तंटा बराच विकोपाला गेला, व हिंदुस्थानांत सरकारनें या प्रश्नावर एक कमिशन नेमावें अशी जोराची मागणी झाली. त्याप्रमाणें संयुक्त सरकारानें एक कमिशन नेमलें हिंदुस्थान सरकारारस एक प्रतिनिधि पाठविण्याविषयीं विनंती केली. त्याप्रमाणें हिंदुस्थान सरकारनें मध्यप्रांताचे चीफ् कमिशनर सर बेंजामिन रॉबर्टसन् यांस आपले प्रतिनिधि निवडलें. कमिशननें हिंदुस्थानाला एकंदरींत अनुकूल असाच निकाल दिला.