प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन - आफ्रिका व अमेरिका येथील वसाहती
परदेशगमनाचा हक्क.- साम्राज्याच्या दृष्टीनें पाहतां, हिंदी लोकांच्या परदेशगमनाचा प्रश्न, विशेषतः स्वराज्य उपभोगणार्‍या वसाहतींत हिंदी लोकांनीं जाण्याचा प्रश्न, बराच महत्त्वाचा आहे; व काही कालपर्यन्त या बाबतीत उत्पन्न होणार्‍या निरनिराळ्या प्रश्नांनां बरेंच गंभीर स्वरूप आलेलें होतें. ही स्थिती दक्षिण आफ्रिकेंत व ब्रिटीश कोलंबियांत विशेषच दृष्टोत्पत्तीस येत होती. परंतु , या गुंतागुंतीच्या बारीकसारीक प्रश्नांपेक्षां परदेशगमनाच्या हक्काचा सामान्य प्रश्न जास्त व्यापक स्वरूपाचा आहे, आणि म्हणून त्याचा विचार अगोदर करणें आवश्यक आहे. वर सांगितलेल्या दोन देशांत हिंदी लोकांचे होत असलेले हाल पाहून हिंदुस्थानांत जी खळबळ उडाली तिंचे बीज मुख्यतः, ब्रिटिश नागरिकत्वाचे सामान्य हक्क या लोकांनां तेथें दिले जात नाहींत, या समजुतीत आहे. ब्रिटिश नागरिकत्वाचे सामान्य हक्क म्हणजे काय हें सांगणें दिसतें तितकें सोपें नाहीं. साम्राज्याच्या कोणत्याहि भागांत अनिर्बंध प्रवेश व वसति करतां येणें हा बादशाही प्रजेचा सर्वसामान्य हक्क नव्हे एवढेंच येथें नमूद करून स्वस्थ बसणें प्राप्‍त आहे. कानडा व आस्ट्रेलिया येथील वसाहतींच्या सरकारांनीं पुढें येणार्‍या परदेशच्या लोकांनां प्रतिबंध करण्याचा हक्क कायद्यानें आपल्या स्वाधीन ठेवलेला आहे. निरनिराळ्या कारणांनीं हा कायदा ‘इंग्रज’ मनुष्याला सुद्धा लागू करण्यांत येतो. परदेशच्या लोकांनां आपल्या देशांत घेण्याबद्दलचे या लोकांचे जे प्रतिबंध आहेत ते मुख्यतः आर्थिक स्वरूपाचे आहेत, व याच तत्त्वांवर हिंदुस्थानच्या लोकांनां निष्प्रतिबंध रीतीनें आंत घेण्यास हे लोक हरकती घेतात. या प्रश्नाला वर्णविद्वेषाचें स्वरूप आलेलें आहे अशी सामान्यजनतेची समजूत होऊन बसणें अपरिहार्य झालेलें आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट होय. परंतु, स्वराज्य उपभोगणार्‍या वसाहतींत हिंदी लोकांची वस्ती मोठ्या प्रमाणांत होऊं द्यावी कीं नाहीं याचा विचार करितांना अनेक राजकीय अडचणी व आर्थिक हितसंबंधांत येणारे विरोध यांचाच विचार ब्रिटिश मुत्सद्दी करतात असा सामान्य अनुभव आहे.
परदेशगमनाच्या हक्काचा विचार साम्राज्याच्या व्यापक दृष्टीनें करण्याच्या प्रथम प्रयत्‍न लॉर्डहार्डिंज यांनीं केला. परवान्याच्या पद्धतीचा अवलंब करून हिंदी लोकांच्या परदेशगमनावर हिंदुस्थान सरकारनें निर्बंध ठेवावा व उलट पक्षीं वसाहतींत येणार्‍या हिंदी लोकांपैकीं थोड्या लोकांनां कांहीं विवक्षित अटींवर थोड्याशा सवलती वसाहतसरकारनें द्याव्या, करण्याच्या प्रयत्‍न करण्याची सूचना वसाहतसरकारनें द्याव्या, असलें तडजोडीचें तत्त्व या प्रश्नाच्या बाबतींत समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्‍न करण्याची सूचना लार्ड हार्डिंज यांनीं ८ सपटंबर १९१४ रोजीं भरलेल्या वरिष्ठ कायदेकौंसिलाच्या बैठकींत केली. हिंदुस्थानांतल्या व हिंदुस्थानाबाहेरच्या लोकांनां ही कल्पना पसंत पडल्यानें १९१७ सालीं व १९१८ सालीं साम्राज्य परिषद् (Imperial Conference) व युद्ध-मंत्रिमंडळ (War Cabinet) यांजमध्यें झालेल्या वादविवादांत हिला बरेंचसें मूर्त स्वरूप प्राप्‍त झालें. १९१७ मध्यें इंडिया ऑफिसच्या वतीनें एक चोपडें प्रसिद्ध करण्यांत येऊन त्यांत हार्डिंजसाहेबांची ही तडजोडीची कल्पना विशेष विस्तृत स्वरूपांत प्रसिद्ध करण्यांत आली; व १९१८ सालीं वसाहती व हिंदुस्थान यांनीं एकमतानें खालील ठराव मंजूर केला.
(१) आपल्या देशांतील लोकसंख्येचे घटक कोणकोणते असावे या संबंधीं निश्चित मत सांगण्याचा, व त्याप्रमाणें परदेशांतून येणार्‍या लोकांस प्रतिबंध ठेवण्याचा ब्रिटिश साम्राज्याचा प्रत्येक घटकावयवास-हिंदुस्थान सुद्धां-जन्नसिद्ध हक्क आहे.
(२) हिंदुस्थानांतील व इतर कोणत्याहि ब्रिटिश साम्राज्याच्या भागांतील ब्रिटिश प्रजाजनांनां कोणत्याहि ब्रिटिश साम्रज्याच्या भागांत, देश पाहण्याकरितां म्हणून, व्यापरधंद्यासाठीं म्हणून, चैनीसाठीं म्हणून, किंवा शिक्षणाकरितां तात्पुरतें राहण्यासाठीं म्हणून जाऊं येऊं द्यावें; व अशा प्रकारच्या प्रवासाच्या अटी तडजोडीच्या तत्त्वावर खालीलप्रमाणें ठरविण्यांत याव्याः-
(अ) हिंदुस्थानांतून बाहेर जाणार्‍या लोकांवर जे निर्बंध दुसर्‍या ब्रिटिश साम्राज्याच्या भागांकडून घालण्यांत येतात, तसल्याच स्वरूपाचे निर्बंध दुसर्‍या भागांतून हिंदुस्थानांत येणार्‍या लोकांवर घालण्याचा हिंदुस्थान सरकारला हक्क आहे. (आ) असला भेटीचा किंवा तात्पुरती वस्ती करून राहण्याचा हक्क प्रत्येक व्यक्तिमात्रास त्याच्या सरकाराकडून देण्यांत येणार्‍या परवानापत्रांत नमूद केला पाहिजे; व ज्या देशांत प्रवाशाला जावयाचें असेल तेथील सरकारची इच्छा असल्यास त्या सरंकारच्या वसाहतीच्या अधिकार्‍याची त्यावर संमतिदर्शक सही असली पाहिजे. (इ) मजुरीकरितां जाणार्‍या किंवा त्याकरितां तात्पुरती किंवा कायमची वस्ती करणार्‍या लोकांस हा हक्क नाहीं.
(३) ब्रिटिश साम्राज्याच्या इतर भागांत यापूर्वींच कायम वस्ती करून राहिलेल्या हिंदी गृहस्थांस आपल्या बायका व अज्ञान मुलें खालील अटींवर आणण्याची मोकळीक असावीः-
(अ) अशा प्रकारच्या प्रत्येक हिंदी गृहस्थानें एक बायको व तिची संतति यांखेरीज इतर परिवार बरोबर आणूं नये.
(आ) अशा रीतीनें कोणत्याहि हिंदी गृहस्थाबरोबर येणारी स्त्री अगर मुलें ही त्याचीच धर्मपत्‍नी अगर कायदेशीर संतति असल्याबद्दलचा सरकारी दाखला त्याजजवळ असला पाहिजे.
वरच्या ठरावासंबंधानें स्वराज्य उपभोगणार्‍या निरनिराळ्या ठळकठळक वसाहतींत खालील प्रकारची स्थिति आहेः-
दक्षिण आफ्रिका.- हा ठराव म्हणजे १९१३ सालचा इंडिअन इमिग्रंट अ‍ॅक्ट व १९१४ चा २२ नंबरचा इंडिअन रिलीफ अ‍ॅक्ट यांचीच पुनरुक्ति आहे, सबब याबद्दल निराळ्या कायद्याची जरूरी नाहीं.
न्यूझीलंड.- कायदा करण्याची जरूर नाहीं.
कानडा.- इमिग्रेशन अ‍ॅक्टच्या प्रतिबंधदर्शक पोटकलमांचें स्वरूप कांहीं अंशीं सौम्य करण्यांत यावें, म्हणजे या कलमांखालीं येणार्‍या हिंदी ब्रिटिश प्रजाजनांचा त्रास कमी होईल.
आस्ट्रेलिया.- येथील सरकारनें खालील ठराव केले आहेत. (अ) हिंदी व्यापारी, विद्यार्थी अगर चैनीखातर प्रवास करणारे लोक यांनां परवानापत्र असेल तर येऊं द्यावें. यांनीं आपल्या बायका बरोबर आणण्यास हरकत नाहीं. हिंदी माणसानें आपला दर्जा बदलला नसेल तर दरसाल अर्ज पाठवून परवाना नवा करून घेण्याचें कारण नाहीं. (आ) आस्ट्रेलिआंत राहिलेल्या माणसानें एक बायको व तिचीं मुलें आणण्यास हरकत नाहीं. (इ) हिंदुस्थानांत जाणार्‍या आस्ट्रेलिअन लोकांनीं परवानापत्र घेतलें पाहिजे. (ई) हिंदुस्थानांतील लोकांनां इतर ब्रिटिश प्रजाजनांच्या बरोबरीनें वागविण्यांत यावें अशाबद्दलच्या कायदेकानूसंबंधाची सूचना पार्लमेंटपुढें मांडण्यांत येईल.
