प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण ११ वें.
बाह्यांचा हिंदुस्थानावर परिणाम.

ख्रिस्ती संप्रदाय व सरकार.- ख्रिस्ती संप्रदायाचा प्रसार करणें हा सरकारचा हेतु आहे असें दिसत नाहीं. तथापि अधिकार्‍यांकडून पुष्कळ मदत या संप्रदायाच्या अभिवृद्धीस होते यांत संशय नाहीं. आमच्या चौकशीवरून असें दिसतें कीं, दुष्काळांमध्यें जीं अनाथ अर्भकें सांपडतात त्यांनां दुष्काळीं कामें आटपल्यानंतर त्यांच्या आईबापांची चौकशी करून परत पाठविणें हें स्थानिक अधिकार्‍यांचें कर्तव्य असतें. तथापि अशा प्रसंगीं कांहीं यूरोपियन अधिकारी ही चौकशी करण्याची तसदी न घेतां मुलें मिशनर्‍यांच्या ताब्यांत देतात. कधीं कधीं मामलेदारास तसें करण्यासाठीं खासगी पत्रेंहि लिहितात. शिवाय मिशनरी संस्थांनां पैशाची किंवा जमिनीची मदत करण्याच्या कामीं बराच सढळ हात दाखविला जातो. ख्रिस्ती संप्रदायाचा प्रसार ब्रिटिश राज्य चिरकाल करण्यास उपयोगी पडेल ही भावना देखील सरकारी ग्रंथांतून दृष्टीस पडते. (चार्लस ग्रांटचें मध्यप्रांताचें ग्याझेटिअर पहा).

हिंदुस्थान सरकारनें ख्रिस्ती संप्रदायांपैकीं एका विशिष्ट संप्रदायाचें मत असलेल्या लोकांच्या फायद्याकरीतां जें एक मोठ्या खर्चाचें खातें ठेविलें आहे त्याविरुद्ध ख्रिस्ती मंडळींत वागत असलेला असंतोष मधून मधून दृग्गोचर होतो; आणि या असंतोष व्यक्त करणार्‍यांमध्यें देशी ख्रिस्ती उपाध्यायांचा भरणा विशेष आहे. त्यांचें असें मत आहे कीं, राज्य आणि उपासनासंप्रदाय या गोष्टी भिन्न असल्यामुळें एकाच संप्रदायासाठीं इतका खर्च करण्याचें कारण नाहीं. ते असें म्हणतात कीं, हीं जरर वियुक्त झालीं तर द्रव्यदृष्टि इंग्रज हें चर्च आपल्या खर्चानें ठेवण्यासाठीं मोठमोठ्या पगाराचें यूरोपियन आणण्यास मदत करणार नाहीं. त्याला आपल्या पोरांचा बाप्तिस्मा वगैरे करून घेण्याकरितां तात्पुरते तरी काळे पाद्री आणावे लागतील व त्यांनां काळ्या पाद्र्याचा मान ठेवाव लागेल.