प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

परिशिष्ट.

विस्तृत गोषवारा.

-प्रस्तावना.-

प्रस्तावनेंत युद्धाचीं कारणें सांगितलीं आहेत व तह ज्या पक्षांमध्यें होत आहे त्या पक्षांचीं नांवें दिलीं आहेत. तहाचा एक पक्ष म्हणजे चार बडे दोस्त, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रान्स, इटाली व जपान आणि पुढील छोटे दोस्त बेल्जम, ग्रीस, हेजाझ, आर्मीनिया, पोलंड, पोर्तुगाल, रुमानिया, सर्ब-क्रोट-स्लाव्ह व झेको-स्लोव्हाकिया; तहाचा दुसरा पक्ष तुर्कस्तान.

-प्रकरण १.-
यांत राष्ट्रसंघाचा करारनामा आहे.

-प्रकरण २.-
तुर्खस्तानच्या सीमा.

यूरोपीय तुर्कस्तानची सीमा चाताल्जा रांग ही ठरली आहे, मात्र ही मर्यादा वायव्येकडे थोडी वाढवून डर्कासचें सरोवर तुर्कांच्या हद्दींत घेतलें आहे. आशियांतील तुर्कस्तानच्या सीमा पूर्वींप्रमाणेंच आहेत, मात्र दक्षिण सरहद्द बदलली आहे. तहामध्यें यूरोपीय व आशियांतील तुर्कस्तानाच्या नव्या सीमा, तसाच स्मर्ना टापू ग्रीकांनां दिला आहे त्याची सीमा विस्तारानें वर्णन केली आहे. सरहद्द कमिशनकडे सरहद्दीपैकीं कांहीं भाग ठरविण्याचें काम आहे. या भागाचें वर्णन तहांत नाहीं. आज ज्या सरहद्दी ठरविल्या आहेत त्या तुर्कस्तान व आर्मीनिया यांच्यामधील भागाच्या बाबतींत बदलणें न बदलणें प्रेसिडेंट युनायटेड स्टेट्स यांच्या मतावर अवलंबून ठेविलें आहे. ट्रेबिझांड, अर्जरूम, वान व बिटलिक या भागांत आर्मिनियाची सरहद्द कशी असावी तें ठरविणें या प्रेसिडेंटकडे सोंपविलें आहे.

-प्रकरण ३.-
राजकीय कलमें. कान्स्टांटिनोपल
.

या तहांतील इतर कलमांनां विरोध न येतां कान्स्टांटिनोपलवर तुर्कांची सत्ता राखणें शक्य आहे तेवढी राखण्याचें दोस्त कबूल करीत आहेत. मात्र या कबुलीला एक अट आहे व ती ही कीं, तुर्कांनीं या तहांतील कलमांप्रमाणें वर्तन जर न केलें, किंवा याला पुरवणी तह अथवा ठराव म्हणून जे जोडले आहेत त्यांतील कलमें मोडलीं, विशषतः जर तुर्कराज्यांत ज्या जाती संख्येनें अल्प आहेत त्यांचें रक्षण करण्याच्या कामांत तुर्कांनीं कसूर केली तर हा कान्स्टांटिनोपलसंबंधाचा ठराव दोस्त बदलतील व याप्रमाणें बदललेला ठराव तुर्कांस मान्य करावा लागेल.

सामुद्रधुन्या.

दार्दानेल्स, मार्मोराचा समुद्र व बास्फोरस हे भाग यापुढें युद्ध असो व शांतता असो सर्वदां सर्व राष्ट्रांच्या व्यापारी आणि लढाऊ जहाजांनां व व्यापारी व लष्करी आकाशयानांनां जाण्यायेण्यास अगदीं खुले राहतील. या जलप्रदेशांत कोंडमारा करणें, युध्यमान राष्ट्राचे हक्क बजावणें अथवा एखादें युद्धाचें कृत्य हें फक्त, राष्ट्रसंघाच्या कारभारीमंडळाचा तसा ठराव झाल्यास या ठरावानें मुभा दिलेल्या राष्ट्रालाच करतां येईल; एरवीं असलीं कृत्यें करावयाचीं नाहींत. या जलप्रदेशावर सत्ता चालविण्यासाठीं सामुद्रधुनी-कमिशन नेमलें आहे. तुर्कसरकार व ग्रीकसरकार यांनीं या कमिशनास आपापले सत्ताधिकार जरूर तेवढे सर्व दिले आहेत. या कमिशनमध्यें प्रतिनिधी असणार ते येणेंप्रमाणें. युनायटेड स्टेट्सला या कामांत आपला भाग असावा असें वाटून तें आपल्या हिश्श्याप्रमाणें काम करण्यास खुषीनें पुढें येईल त्या वेळीं त्याचा एक प्रतिनिधि, रशिया राष्ट्रसंघाचा सदस्य झाला म्हणजे त्याचा एक प्रतिनिधि, ग्रीस, रुमानिया यांचा एकेक प्रतिनिधि, बल्गेरिया राष्ट्रंसंघाचा सभासद झाल्यावर त्याचा एक प्रतिनिधि, याप्रमाणें या कमिशनांत प्रतिनिधी असतील. प्रत्येक राष्ट्रानें एकेकच प्रतिनिधि कमिशनवर नेमावयाचा आहे; पण युनायटेड स्टेट्स, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रान्स, इटली, जपान व संयुक्त रशिया यांनां दोन मतें व राहिलेल्या तीन राष्ट्रांनां एकेक मत द्यावयाचा अधिकार राहील.

या कमिशनला सदरील जलप्रदेशावर अधिकार चालविण्याची जी सत्ता दिलेली आहे तिचा, त्या ठिकाणीं जे इतर स्थानिक अधिकारी असतील त्यांच्या अधिकाराशीं कांहींहि संबंध नाहीं. कमिशनचें निशाण, कमिशनचें बजेट, कमिशनची घटना सर्व अगदीं स्वतंत्र असेल. या जलप्रदेशांत मध्यमार्गाची सुधारणा करणें, बंदरांत जाण्याचे मार्ग नीट करणें, दिव्यांची तजवीज करणें, धोक्याचीं पिपें लावणें; जहाजें नांगरण्याच्या जागा, जहाजें ओढून आणण्याची कामगिरी, जलमार्गज्ञ वाटाड्यांची व्यवस्था यांजवर देखरेख करणें; या तहांत बंदरें, जलमार्ग, आगगाडीचे रस्ते यांसंबंधाची व्यवस्था ठरविणारा जो भाग आहे त्यांतील कलमांबरहुकुम कान्स्टांटिनोपल व हैदरपाशा या बंदरांत व्यवस्था होत आहे कीं नाहीं हें पाहणें; फुटलेलीं जहाजें, अशा जहाजांतील माल वांचविण्याची व्यवस्था, माल जहाजांवर चढविणें किंवा जहाजांवरून उतरणें या गोष्टींवर देखरेख करणें, हे अधिकार कमिशनला दिलेले आहेत.

या सामुद्रधुन्यांच्या मार्गाच्या खुलेपणाला व्यत्यय येण्याचीं चिन्हें दिसलीं तर सदरील कमिशननें ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स व इटली यांच्या कान्स्टांटिनोपल येथील प्रतिनिधींकडे दाद मागावी असें ठरलें आहे. सदरील तीन राष्ट्रें या तहाअन्वयें सामुद्रधुनीप्रदेशांत सत्तासंरक्षणार्थ सैन्य ठेवतील. यांचे प्रतिनिधी या प्रदेशांत आंतून किंवा बाहेरून मार्गप्रतिरोध होत आहे असें कमिशननें त्यांनां कळवितांच, दोस्तसरकारांच्या लष्करी व आरमारी सेनानींच्या सल्ल्यानें योग्य ती उपाययोजना करतील.

या कमिशनला जमीनजुमला व कारखाने विकत घेतां यावे, कर्ज काढतां यावें व सामुद्रधुनी-प्रदेशांतील जहाजांवर पट्ट्या बसवितां याव्या असे अधिकार दिले आहेत. कान्स्टांटिनोपलचें आरोग्यखातें, तुर्की आरोग्यखातें, बॉस्फोरसची राष्ट्रीय लाइफ बोट कचेरी यांनां सामुद्रधुनी-प्रदेशांत जे अधिकार चालवितां येत असत ते आतां कमिशनकडे दिले आहेत, तसेंच गोद्या, प्रकाशगृहें, धक्के व इतर बाबींसंबंधीं कंपन्यांनां किंवा व्यक्तींनां जे सवलतींचे हक्क वगैरे आहेत त्या बाबतींत कमिशनचें आणि या इसमांचें व कंपन्यांचें नातें कोणत्या प्रकारचें आहे तें तहांत स्पष्ट केलें आहे.

कमिशनला आपली स्वतःची शिपाई-पलटण ठेवण्याचा अधिकार आहे. कमिशन जी नियमावली तयार करील तिजविरुद्ध वागण्याबद्दल शासन करण्याचें काम त्या त्या ठिकाणच्या न्यायकचेर्‍यांनीं-कॉन्सलच्या, तुर्कांच्या अथवा ग्रीकांच्या कचेर्‍यांनीं-कारावें अशी व्यवस्था केली आहे. कमिशननें जहाजांवर ज्या पट्या व जे कर बसवावयाचे ते बसवितांना जहाज आलें कोठून, जावयाचें कोठें, कोणत्या बंदरांतून निघावयाचें, तें कोणत्या राष्ट्राचें आह, त्याचा मालक कोण, त्यावरील माल कोणत्या देशांतला व कोणाच्या मालकीचा आहे वगैरे कसल्याहि गोष्टींचा विचार न करतां सर्वांवर सारख्याच प्रमाणानें बसवावे व त्यांची उकळणीहि सारख्याच तर्‍हेनें करावी, असें ठरलें आहे. १८८८ च्या सुएझ कालव्यासंबंधींच्या ठरावपत्रकांत, लढाऊ जहाजें, धरलेलीं शत्रूचीं जहाजें, युध्यमान राष्ट्राचीं जहाजें या कालव्यांतून जाण्यासंबंधानें व त्यांच्या तेथें राहण्यासंबंधानें जे नियम आहेत, तसेंच या जहाजांची दुरुस्ती, त्यांजवर अन्नपाण्याचा पुरवठा करणें, नाखव्यांची भरती करणें यासंबंधानें जे नियम आहेत तेच नियम सामुद्रधुनीच्या बाबतींत केलेले आहेत. मात्र राष्ट्रसंघाच्या कारभारीमंडळानें संमति दिल्यावर युध्यमान राष्ट्रालाहि या प्रदेशांत वाटेल तसें वागतां येईल, असें ठरविलें आहे. शिवाय, तुर्कांच्या शत्रुकडे जात आहे असा युद्धोपयोगी माल या सामुद्रधुनी-प्रदेशांतून जाऊं द्यावयाचा नाहीं, वगैरे गोष्टींसंबंधानें कांहीं नियम करण्याचें काम राष्ट्रसंघावर सोंपविलें आहे.

कुर्दिस्तान.

कुर्दिशांची वस्ती ज्या भागांत मोठी आहे त्या भागाला स्थानिक स्वराज्य देण्याचें टर्की कबूल करीत आहे. या प्रदेशाच्या सीमा पश्चिमेस यूफ्रेटीस नदी, उत्तरेस आर्मीनियाची दक्षिण सरहद्द जी ठरेल ती, दक्षिणेस टर्कीची दक्षिण सरहद्द ठरेल ती. आर्मीनियाची सरहद्द ठरविणार यु. स्टे. चे प्रेसिडेंट, टर्कीची सरहद्द ठरविणार ब्रिटिश, फ्रेंच व इटालियन प्रतिनिधींचें कमिशन. सदरील स्थानिक स्वाराज्याच्या घटना-पत्रकांत असिरो-खाल्डियन आणि इतर ज्या अल्पसंख्याक जाती अथवा संप्रदाय आहेत त्यांच्या हक्कांचें संरक्षण होण्यासाठीं विशेष नियम घातले जातील. हाच हेतु साध्य होण्यासाठीं पर्शिया-टर्की सरहद्दीवरील फेरफार करून टर्कीची सरहद्द नवी आंखली जाईल. याप्रमाणें कुर्दिस्तानला स्थानिक स्वराज्य प्राप्त झाल्यानंतर ठराविक मुदतींत त्यानें राष्ट्रसंघाच्या कारभारी मंडळाकडे पूर्ण स्वातंत्र्यासाठीं पाहिजे तर अर्ज करावा. हा अर्ज कारभारी मंडळानें मंजूर केल्यास टर्कीनें कुर्दिस्तानला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलें पाहिजे. कुर्दिस्तान याप्रमाणें स्वतंत्र झाल्यावर मोसलमध्यें जो या प्रदेशाचा भाग आज अंतर्भूत केला आहे, त्या भांगांतील कुर्दिश लोकांनींहि  त्यांनां हवें असल्यास स्वतंत्र कुर्दीस्थानांत मिळून जावें.

स्मर्ना.

स्मर्ना शहर व त्या भोंवतालाचा कांहीं आंखीव टापू टर्की ग्रीक सरकारकडे देत आहे. टर्कीचे या टापूवरील राज्याधिकार ग्रीक सरकार यापुढें टर्कीचे म्हणून चालवील. अधिसत्ता टर्कीचीच राहील व या सत्तेची खूण म्हणून स्मर्नाच्या बाहेर एका किल्ल्यावर टर्कीचें निशाण राहील. ग्रीक सरकारनें या प्रदेशांत राज्य कारभार करावा, व्यवस्थेसाठी सैन्य ठेवावें व आपल्या जकातबंदींत या प्रदेशाचा अंतर्भाव करावा. या प्रदेशांत एक पार्लमेंट प्रमाण-बद्ध प्रतिनिधि-निवडीच्या तत्त्वावर अल्पसंख्याक समुदायांचे प्रतिनिधी घेऊन स्थापन करावयाची. या पार्लमेंटसंबंधाची योजना ग्रीसनें राष्ट्रसंघाच्या कारभारीमंडळापुढें ठेवावी व त्या मंडळाची मताधिक्यानें मान्यता मिळाल्यावर ती अमलांत यावी. या योजनेप्रमाणें जी निवडणूक करावयाची ती कांहीं ठरींव दिवस, टर्कीनें हद्दपार केलेले लोक परत यावे म्हणून, तहकूब ठेवल्यास चालेल. तेथील अल्पसंख्याक समाजांचें संरक्षण, तेथील रहिवाशांची राष्ट्र-गोत्रवार नोंद व त्यांचें परदेशांत रक्षण व्हावें यासबंधीं तजवीज, सक्तीच्या लष्करी नोकरीची बंदी, व्यापार व नेआण यांची मोकळीक, टर्कीनें स्मर्ना बंदर वापरावयाचें त्याच्या अटी, चलन, आर्थिक जबाबदारी आणि फोकीआच्या मीठखाणी यांसंबधीं विशेष ठराव केलेले आहेत. स्मर्नामध्यें पांच वर्षें या प्रकारचा कारभार झाल्यानंतर तेथील पार्लमेंटनें राष्ट्रसंघाच्या कारभारीमंडळाकडे ग्रीसच्या राज्यांत आपणांस सामील करून घेण्याविषयीं वाटल्यास अर्ज करावा. हें कारभारीमंडळ वाटल्यास या अर्जांतील मागणीच्या निकालासाठीं सर्वजनमत घ्यावयाची तजवीज करील. मध्यमंडळानें स्मर्नावाल्यांचा अर्ज मंजूर केल्यास टर्कीनें ग्रीक सरकारकडे स्मर्ना मुलखावरील आपले सत्ताधिकार कायमचे दिले पाहिजेत.

ग्रीस.

तहनाम्याचा नकाशा झाला आहे त्यांत यूरोपीय टर्कीच्या ज्या सीमा दाखविल्या आहेत त्या सीमांबाहेरील सर्व मुलखावरील आपला सत्ताधिकार टर्कीं ग्रीसच्या स्वाधीन करीत आहे. इंब्रॉस, लेमॉन्स, सामोप्रेम, मितिलेन, सॅमॉस, निकारिया, कोईस आणि इजिप्शन समुद्रांतील इतर कांहीं बेटें यांजवरील सत्ताहि टर्की ग्रीसच्या हातांत देत आहे. सामुद्रधुनी-प्रदेशांत ग्रीसला टर्कीइतकाच अधिकार व जबाबदारी आहे. ग्रीसशीं वेगळा तहनामा व्हावयाचा असून त्यांत असें ठरणार आहे कीं, ग्रीसच्या नव्या मुलखांत ज्या अल्पसंख्याक जाती, संप्रदाय व भाषा असतील त्यांचें त्यानें संरक्षण करावें, विशेषतः आड्रियानोपल येथें या संरक्षणाच्या कामाकडे विशेष लक्ष द्यावें आणि आपल्या मुलखांत मालाच्या नेआणीस मोकळीक ठेवावी व परराष्ट्रांच्या व्यापाराला न्यायाच्या सवलती द्याव्या. ग्रीस या तहान्वयें कांहीं आर्थिक जबाबदारीहि अंगावर घेत आहे.

आर्मीनिया.

आर्मीनिया हें स्वतंत्र संस्थान आहे अशी मान्यता टर्की देत आहे. युनायटेड स्टेट्सचे प्रेसिडेंट आर्मीनियाची सरहद्द अर्जरूम, ट्रेबिझाँड, वान, बिटलिक या टापूंत जी ठरवितील ती टर्की मान्य करील. या प्रेसिडेंटाच्या मध्यस्थीनें जो तुर्क मुलुख आर्मीनियाला प्राप्त होईल त्या मुलुखाबरोबर आर्मिनियाला जी कांहीं जबाबदारी व जे कांहीं हक्क प्राप्त होतील, त्यासंबंधानेंहि तहांत खुलासा केलेला आहे. तसेंच टर्कीच्या मुलखांतील आर्मिनियाची सरहद्द कायमची ठरविणें, जॉर्जिया व अझरबैजन या देशांचा व आर्मीनियाचा ज्या प्रदेशांत संबंध येतो तेथें त्या तिघांची सरहद्द आपापसांत न ठरल्यास ती ठरविणें आणि आर्मीनियाशीं वेगळा तह करून त्या देशांतील अल्पसंख्याक पंथ, भाषासमूह व जाती यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था करणें व तेथें परराष्ट्रांचा व्यापार न्याय्य रीतीनें चालावा आणि नेआणीला प्रतिबंध होऊं नये यासाठीं तजवीज करणें या सर्व गोष्टींची व्यवस्था तहांत केली आहे.

सीरिया व मेसापोटेमिया.

सीरिया व मेसापोटेमिया यांस तह करणारीं राष्ट्रें आज मर्यादित स्वातंत्र्य देत आहेत. राष्ट्रसंघाच्या करारनाम्याचें कलम २२ यांतील व्यवस्थेनुसार ही स्वतंत्रता मर्यादित केलेली आहे. कोणी तरी राष्ट्र त्याला मिळालेल्या आज्ञापत्रानुसार या स्वातंत्र्यदान केलेल्या देशांनां राज्यकारभाराच्या संबंधांत सल्ला व मदत देईल. हे देश आपल्या पायांवर उभे राहण्यासारखे होत तोंपावेतों ही व्यवस्था राहील. सल्लामदतीसाठीं पालकराष्ट्र निवडणें व नियुक्त करणें आणि या देशाच्या मर्यादा ठरविणें हें काम मुख्य दोस्तांकडे आहे.

पालेस्टाइन.

राष्ट्रसंघाच्या करारनाम्याच्या २२ कलमानुसार पालेस्टाइनचा कारभारहि पालकराष्ट्राकडे देण्यांत येत आहे. या पालकाची निवड व या प्रतिपालित देशाच्या मर्यादा ठरविणें हें काम प्रमुख दोस्तांकडे आहे. २ नोव्हेंबर १९१७ या दिवशीं ब्रिटिश सरकारनें जें अभिवचन जाहीरपणें दिलें आणि ज्याला  इतर दोस्तानीं आपली अनुमति दिली तें ज्यू लोकांनां पालेस्टाइनमध्यें आपलें राष्ट्रीय गृह करण्यास पूर्ण अधिकार देण्याचें अभिवचन या तहांत पुनः दिलें आहे. पालेस्टाईनमध्यें ज्या निरनिराळ्या सांप्रदायिक जाती आहेत त्यांचे हक्क वगैरेंचा अभ्यास करून त्यांची व्यवस्था लावण्यासाठीं एक जादा कमिशन राष्ट्रसंघनियुक्त अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालीं नेमावयाचेंहि ठरलें आहे. पालेस्टाइनकरितां जें पालकराष्ट्र नेमावयाचें त्या राष्ट्राला कोणकोणते अधिकार द्यावयाचे वगैरेसंबंधींचा खर्डा प्रमुख दोस्त तयार करतील व तो राष्ट्रसंघाच्या कारभारीमंडळाच्या अनुमतीसाठीं त्याजकडे पाठविला जाईल.

हेजाझ.

दोस्तांनीं यापूर्वींच हेजाझ हें स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिलेली आहे. टर्की या दोस्तांच्या कृतीला मान्यता देत आहे. हेजाझच्या ज्या मर्यादा ठरतील त्या कबूल करून या देशावरील आपल्या स्वामित्वाचे हक्क टर्की सोडीत आहे. मुसुलमानांच्या दृष्टीनें मक्का व मदिना हीं तीर्थें असल्याकारणानें हेजाझचा राजा अशी हमी देत आहे कीं, सर्व ठिकाणच्या मुसुलमानांनां या तीर्थांच्या ठिकाणीं यात्रेसाठीं अथवा दुसर्‍या धार्मिक हेतूनें जाण्यायेण्यास बिलकुल अडथळा होणार नाहीं. या तीर्थाच्या ठिकाणीं ज्या धार्मिक देणग्या वगैरे चालत आहेत, त्या सर्व तो आदरानें पुढें चालवील. हेजाझच्या राज्यांत तुर्कस्तानाच्या साम्राज्यांत नवीं उत्पन्न झालेलीं राष्ट्रें आणि राष्ट्रसंघाचें साहाय्य असणारीं राष्ट्रें या सर्वांनां सारख्याच सवलतींनीं मोकळेपणानें व्यापार करतां यावा, असें कलमहि तहांत आहे.

इजिप्त, सुदान, सायप्रस.

टर्की आपले इजिप्तवरील सर्व हक्क ता. ५ नोव्हेंबर १९१४ या दिवशींच रद्द झाले अशी मान्यता देत आहे आणि ग्रेटब्रिटननें १८ डिसेंबर १९१४ या दिवशीं इजिप्त आमचें रक्षित राष्ट्र म्हणून जो जाहीरनामा काढला त्याला टर्की आपली संमति देत आहे. टर्कीच्या प्रजाजनांनां इजिप्तचे प्रजाजन कसें होतां येईल त्यासंबंधाचे नियम, तसेंच दोस्तांनां व त्यांच्या प्रजाजनांनां ज्या सवलती वगैरे परराष्ट्रांत मिळतील तसल्याच सवलती इजिप्तला व त्याच्या प्रजाजनांनां मिळाव्या यासंबंधीं नियम, आणि या दोन पक्षांचा माल व जहाजें यांनां सारख्याच तर्‍हेनें वागविण्यांत यावें व ग्रेटब्रिटननें इजिप्तच्या प्रजेचें परदेशांत संरक्षण करावें यासंबंधीं व्यवस्था तहांत आहे. २९ आक्टोबर १८८८ च्या कान्स्टांटिनोपल येथें सहीशिक्का झालेल्या कराराअन्वयें सुलतानाला सुएझ कालव्यावर जे हक्क देण्यांत आले ते सर्व हक्क या तहाअन्वयें टर्की ग्रेटब्रिटनच्या हवालीं करीत आहे. तर्क सरकराची व तुर्क प्रजाजनांची जी मिळकत इजिप्तमध्यें आहे तिची व्यवस्था लावण्यासंबंधाचीं कलमें यांत आहेत इजिप्त तुर्क सरकारला पूर्वीं खंडणी देत होतें त्या खंडणीवरचा पूर्वींचा आपला हक्क या तहाअन्वयें तुर्क सरकार सोडून देत आहे. इजिप्तच्या खंडणीच्या तारणावर जें कर्ज तुर्कसरकारनें काढिलें होतें त्याची जबाबदारी ग्रेटब्रिटन या तहानें आपणाकडे घेत आहे. ब्रिटिश व इजिप्शन सरकारांच्या दरम्यान १९ जानेवारी १८८९ रोजीं झालेला ठराव व त्याचीच पुरवणी म्हणून १० जुलै १८८९ रोजीं झालेला ठराव सुदानच्या राज्यकारभाराच्या संबंधाचा व त्याच्या राजकीय स्थानासंबंधाचा आहे, तो पाळला जावा. तह करणारीं राष्ट्रें या दोन्ही ठरावांनां आपली अनुमति देत आहेत. ५ नोव्हेंबर १९१९ रोजीं सायप्रस आपल्या ताब्यांत घेतल्याचें ब्रिटिश सरकारनें पुकारलें त्या गोष्टीस तह करणारे मान्यता देत आहेत. टर्की या बेटावरील आपले सर्व हक्क सोडीत आहे. पूर्वीं हें बेट टर्कीला खंडणी देत असे तिजवरील हक्कहि टर्की सोडीत आहे. सायप्रसमध्यें जन्मलेल्या व वस्तीस असलेल्या तुर्क प्रजाजनांनां ब्रिटिश प्रजाजनत्व प्राप्त होण्यासंबंधींचे नियमहि तहांत दाखल आहेत.