प्रस्तावनाखंड : विभाग चवथा - बुद्धोत्तर जग

प्रकरण २६ वें.
यूरोपीय इतिहास व जागतिक इतिहास.

जागतिक युद्ध व त्याचे परिणाम.- १९१४ पासून १९१८ पर्यंत परवांचें महायुद्ध चाललें. रशिया, फ्रान्स, बेल्जम, सर्व्हिया, माँटिनिग्रो, रूमानिया, अमेरिका व जपान एकीकडे; जर्मनी, आस्ट्रिया हंगेरी आणि तुर्कस्थान व बल्गेरिया दुसरीकडे अशी या युद्धांत वाटणी झाली होती. या महायुद्धाचा इतिहास येथें देण्याचें कारण नाहीं. १९१८ मध्यें जर्मन- आस्ट्रियन् प्रजासत्ताक राज्य जाहीर झालें. याच्या आधल्या वर्षीं रशियांत बोलशेविकांचें राज्य स्थापन झाले. हल्लीं तुर्कस्तानहि सुलतानाच्या अधिकारांत नसून प्रातिनिधक मंडळाच्या नियंत्रणाखालीं आहे.

येणेप्रमाणें १९१० ते १९२० हीं दहा वर्षें युद्धाच्या मोठ्याच धामधुमींत गेली. १९१४ ते १९१८ चें महायुद्ध हें केवळ यूरोपीय युद्ध नसून जागतिक युद्ध होय. कारण अमेरिकेपासून जपानपर्यंतचीं अनेक स्वतंत्र राष्ट्रें व ब्रिटिश साम्राज्यांतील सर्व भाग या युद्धांत पडले होते. अशा या जगद्वयापी युद्धाचे परिणामहि जगद्वयापी घडले आहेत. युद्धांत विशेष रीतीनें गुंतलेल्या फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी, आस्ट्रिया वगैरे देशांत व्यापारी माल उत्पन्न होण्याचें प्रमाण कमी झाल्यामुळें जपान, अमेरिका वगैरे स्वतंत्र व पुढारलेल्या देशांनीं आपला व्यापार फार वाढविला. तथापि व्यापारी नेआण धोक्याची झाल्यामुळें देशोदेशी जिनसांचे भाव फार वाढले. शिवाय महायुद्धांत मनुष्यहानि व द्रव्यहानि फार होऊन युद्धमान राष्ट्रांनां कर्ज फार झालें. अशा अनेक आपत्ती उद्भवल्यामुळें गेल्या मयायुद्धासारखीं अरिष्टें कायमची बंद व्हावी म्हणून युनैटेड स्टेट्सचे प्रेसिडेंट विल्यन यांनीं राष्ट्रसंघाची कल्पना काढून अमलांत आणली. राष्ट्रसंघाची नियमावली व महत्त्व ज्ञानकोशाच्या पहिल्या विभागांत दिलेंच आहे. प्रेसिडेंट विल्सनच्या स्वयंनिर्णयाच्या (सेल्फडिटर्मिनेशन) तत्त्वाचा अम्मल ब-याच प्रमाणांत होऊन पोलंड, जुगोस्लाव्हिया, झेकोस्लाव्हाकिआया, वगैरे स्वतंत्र राष्ट्रें निर्माण करण्यांत आलीं असून त्यामुळें यूरोपीय देशांच्या सरहद्दी ब-याच बदलल्या आहेत. शिवाय जर्मन, रशियन व आस्ट्रियन या तीन जुन्या राजसंस्था मोडून, आस्ट्रिया व हंगेरी पृथक देश बनून तेथें रिपब्लिक म्हणजे लोकसत्ताक राज्यपद्धति स्थापन झाली आहे. रशियांत तर समाजसत्ताक पद्धति व स्वयंनिर्णय हीं दोन्ही तत्त्वें अमलांत येऊन बोलशेविझम म्हणून एक अभूतपूर्व शासनपद्धति अमलांत आली. जागतिक शांततापरिषद, मजूर परिषद, आरमारपरिषद वगैरे परिषदा भरत असून जगांत कायमची शांतता राखण्याच्या उपायांची भवति न भवति चालू आहे. ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत सर्व विभागांनां साम्राज्यकारभारांत समान हक्क देणारी साम्राज्यपरिषद भरविण्याची पद्धति सुरू झाली. राष्ट्रसंघ, ब्रिटिशसाम्राज्य परिषद, जागतिक मजूर परिषद वगैरे ठिकाणीं हिंदुस्थानला प्रतिनिधी पाठविण्याचा हक्क मिळाला असून त्यामुळें हिंदुस्थानचा जगाच्या राजकारणांत प्रवेश झाला आहे.