प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण ४ थें.
हिंदुस्थान, सिलोन आणि ब्रह्मदेश.
ब्रह्मी लोकांची राज्यपद्धति :— वझीराच्या किंवा मुख्य प्रधानाच्या हातीं वरिष्ठ अधिकार असतो. एक सार्वजनिक व एक खासगी असे राजापाशीं दोन मंत्री असतात. यांच्या मार्फतीनें राजाच्या सर्व हुकुमांची अंमलबजावणी होते. पहिला मंत्री सर्वांत वरिष्ठ असून, तो ज्या ठिकाणीं आपलें मंत्रिमंडळ भरवितो त्या ठिकाणावरून त्याला 'लोत्थान' असें नांव पडलें आहे. सामान्यतः या मंडळांत चार सभासद असतात, त्यांनां वान्-जी किंवा वान्-क्री असें म्हणतात. या शब्दाचा अर्थ उच्च अधिकारी असा होतो. कायदे करणें, त्यांची बजावणी करणें व न्याय देणें हे सर्व अधिकार या लोकांकडे असतात. मताधिक्यानें ते खटल्याचा निकार करितात. मंत्रिमंडळाच्या निरनिराळ्या सभासदांनांहि न्यायाधिश या नात्यानें शिक्षा फर्मावितां येतात; परंतु त्यांनीं दिलेल्या निकालावर मंत्रिमंडळाकडे अपील करितां येतें. राजाच्या हुकुमांनां मंत्रिमंडळाची संमति मिळाली पाहिजे असा कायदा नसला तरी वहिवाट आहे. वरिष्ठ मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानें स्वतः राजाहि कधीं कधीं मंत्रिमंडळांत काम करितो. या मंत्रिमंडळाच्या चार सभासदांचे प्रतिनिधीहि आपल्या वरिष्ठांप्रमाणेंच खटले चालवितात. दुसर्‍या म्हणजे खासगी मंत्रिमंडळांतहि चार सभासद असतात; ते राजाचे सल्लागार असून, पहिल्या प्रकारच्या मंत्रिमंडळाप्रमाणेंच मताधिक्यानें दिलेल्या निकालावर ते राजाचा अभिप्राय घेतात. त्यांचें कार्यक्षेत्र लोत्थान इतकेंच विस्तृत आहे. या मंडळामध्यें राजानें केलेल्या सर्व हुकमांची चर्चा करण्यांत येते. या मंडळाच्या सभासदांस राजाकडे जाण्याची मोकळीक असल्यामुळें, त्याच्यावर यांचें बरेंच वजन असतें. या दरबारी मंत्रिमंडळांत सुमारें तीस चिटणीस असून, मंडळांतील चर्चेची नोंद ठेवणें व राजांच्या हुकमांची अंमलबजावणी करणें हीं त्यांचीं कामें असतात. याशिवाय, त्या मंडळांत राजाचे दूत असून, सरकार त्यांच्याकडून गुप्‍त हेरांचेंहि काम करून घेतें. हीं मंत्रिमंडळें ब्रह्मीराजाच्या जुलमी वर्तनास आळा घालीत असतील अशी कल्पना करणें चुकीचें आहे. कारण ती मंडळें राजावर फार अवलंबून असतात. ब्रह्मी राज्याचा चांगुलपणा किंवा वाईटपणा सर्वस्वीं राजाच्या वैयक्तिक स्वभावावर अवलंबून असतो.
ब्रह्मी राज्याची विभागणी खालीं दिल्याप्रमाणें आहे. प्रथमतः त्याचे लहान मोठे प्रांत पाडलेले आहेत; त्या प्रत्येकाचे जिल्हे किंवा नगरसंघ केलेले असून, प्रत्येक जिल्ह्याचे पोटजिल्हे पाडलेले असतात. या पोटजिल्ह्यांत कित्येक गांवें असतात. प्रांत व राजधानी असे म्यो या शब्दानें दोन्ही अर्थ ध्वनित होतात. परंतु तटबंदी केलेलें शहर असा त्या शब्दाचा खरा अर्थ आहे. मोठ्या शहरांचीं नांवें प्रांतांनां दिलेलीं आहेत. मोठ्यामोठ्या खेड्यांच्या नांवांवरून खेड्यांच्या समुदायांचीं नांवें पडलेलीं आहेत. इलाखाधिपतीस 'म्यो वन' असें म्हणतात. मुलकी सुभेदार, सेनापति, न्यायाधीश व जिल्हाधिकारी या सर्वांचीं कामें त्याच्याकडे असतात. त्याच्या हाताखालीं त्याचा एक प्रतिनिधि असतो. कर वसूल करणारे व जकाती वसूल करणारे हे त्याच्या खालचे अधिकारी आहेत. यांशिवाय, एका अधिकार्‍याकडे कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे व दुसर्‍याकडे बंदोबस्त ठेवण्याचें काम असतें; यांचा खालीं उल्लेख करूं. म्यो वन याला देहान्त शिक्षा देण्याचा अधिकार असतो. दिवाणी खटल्यांतील यानें दिलेल्या निकालावर राजधानींतील वरिष्ठ मंत्रिमंडळाकडे अपील करितां येतें. जिल्हे, पोटजिल्हे व खेडीं यांमध्येंहि अशीच व्यवस्था असते. न्यायखातें व बजावणीखातें यांचें एकीकरण हा ब्रह्मी राज्यांतील मोठा दोष आहे. कोणत्याहि ब्रह्मी अधिकार्‍याला पगार मिळत नाहीं; वरिष्ठ अधिकार्‍यांनां कांहीं जमीन तोडून दिलेली असते, व त्यांच्या तैनातीला कांहीं नोकर दिलेले असतात. खालच्या अधिकार्‍यांनां नोकरीबद्दल कांहीं जहागीर व अनियत उत्पन्न मिळतें. यामुळें जुलूम व लांचलुचपत या गोष्टी ब्रह्मी राज्यांत सामान्य व अपरिहार्य झालेल्या आहेत. ब्रह्मी राज्यांतील इतर खातीं व एकंदर राज्यव्यवस्था यांप्रमाणें, कराच्या बाबतींतहि कठोरता व अव्यवस्था आढळून येते. अनिश्चितता, लांचाची इच्छा व जुलूम हे दोष येथेंहि वास्तव्य करितात.
शेतकीकरितां घेतलेल्या सर्व जमिनी शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या आहेत असें सरकार मानतें, पण त्यांच्या बिगारकामाची मागणी करतें; म्हणजे अर्थातच जमिनीवरील करची मागणी करतें. बहुतेक जमिनी अधिकार्‍यांनां पगारादाखल दिल्या गेल्यामुळें पौरस्त्य राजांची ही मुख्य जमिनीपासून मिळणार्‍या उत्पन्नाची बाब अजीबात नाहींशी होते. या पगारादाखल दिलेल्या जमिनींचे मालक बहुधा राजधानींतच राहत असल्यानें त्यांचे गुमास्ते या जमिनींची व्यवस्था पाहतात व त्यांत राहणार्‍या लोकांनीं कोणतें काम करावयाचें व किती सारा द्यावयाचा हें ते ठरवितात. हे प्रतिनिधी सहजिकच शेतकर्‍यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष्य करून मालकांचें हित पाहतात. शिवाय या जमिनी मिळविण्याकरितां दरबारांत पुष्कळ लांच द्यावा लागतो. यामुळें शेतकर्‍यांकडून बराच पैसा उकळ्यांत येतो. अशा जहागिरीदाखल दिलेल्या जमिनी पुष्कळ वेळां राजाची मर्जी खप्पा झाल्यास तो काढून घेतो. कांहीं प्रसंगीं, चांगली कामगिरी केलेल्या अधिकार्‍यांनां गांवांचें उत्पन्न बक्षीस देण्यांत येतें. अशा रीतानें बक्षीस मिळालेल्या लोकांनां, 'म्यो-थु-जी' ही पदवी मिळते; त्या पदवीचा अर्थ लहान जिल्हे आणि गांवें यांवरील अधिकारी असा आहे. अशा तर्‍हेचे अधिकार कांहीं सरकारच्या दुर्लक्ष्यामुळें व कांहीं फार दिवस लोटल्याकारणानें कधींकधीं वंशपरंपरा चालतात. या अधिकारांवर असलेल्या लोकांनां, आपले जमीनहक्क दुसर्‍याला विकून किंवा बक्षीस देऊन, आपली मालकी त्याच्याकडे सोंपवितां येते; अशा अधिकाराबद्दल त्या ठिकाणीं स्पष्ट नियम आहेत. हिंदुस्थानांत ज्याप्रमाणें पुष्कळदां भूमिदान दिलेलें पहाण्यांत येतें तसें ब्रह्मी राज्यांतून फारच क्वचित् आढळतें व तें फक्त विशेष पवित्र मानलेल्या देवळांसच देण्यांत येतें; हें दान कायमचें असून देवांनां दिलेल्या जमिनींत राहणारे लोक देवस्थानचे कायमचे दास बनतात व त्यांनां स्वतंत्रता कधींहि मिळूं शकत नाहीं. या जमिनींचें उत्पन्न पुरोहित स्वतःकरितां घेत नाहींत, तर पवित्र इमारतींचें रक्षण करण्याच्या कामीं किंवा उत्सवांकरितां त्याचा उपयोग करण्यांत येतो. पुरोहित भिक्षेवर आणि प्रतिग्रह घेऊन आपला उदरनिर्वाह करितात.
शेतकर्‍यांनां हंगामी मालकाला पट्टी द्यावी लागून शिवाय वेळोवेळी सरकारांत पट्टी भरावी लागते. अशा पट्ट्या सरकारच्या जरूरीप्रमाणें एकेका ठिकाणाहून किंवा सबंध जमिनींतून वसूल करण्यांत येतात. फक्त जमिनीवरच पट्टी असते असें नाहीं, तर उत्पन्नावर देखील असते व तीहि बेसुमार असते. व्यापारी शहरांतून किंवा ज्या ठिकाणीं गिरण्या, कारखाने आहेत अशा शहरांतून, कुटंबांतील निरनिराळ्या माणसांवर पट्टीची रक्कम किती जमते हें समजण्यास, कांहीं कांहीं शहरांना १२७ हजार टिकले सरकारांत भरावे लागतात, एवढें सांगितल्यास पुरे होईल. या पट्टीचें ओझें, ब्रह्मी लोकांस, तलैंग किंवा पेगु लोकांस व ब्रह्मीराज्यांत राहण्यार्‍या यूरोपीय लोकांस फार जाणवतें. आपआपल्या मांडलिक अंमलाखालीं राहणार्‍या करेण लोकांनां, त्यांच्या कायद्यान्वयें सर्व प्रत्यक्ष करांपासून सुटका असते, पण त्यांच्या राजांनां वेळोवेळीं वरिष्ठ सरकारला खंडणी द्यावी लागते. जेव्हां सरकारचा खजिना रिकामा होत आला असेल, तेव्हांच फक्त घरपट्टीसारखा जादा कर बसविण्यांत येतो. पांग-का-चा (याला मांगमांग या नांवानें बहुधां ओळखीत. तो इ. स. १७८३ त राज्यारूढ झाला) या ब्रह्मी राजानें १७९८ सालीं सर्व घरांवर ही घरपट्टी बसवून ४८० लक्ष टिकेल किंवा ४८ हजार पौंड इतका पैसा वसूल केला. ब्रह्मी सरकारच्या या वरील उत्पन्नांच्या बाबींखेरीज, कांहीं विशेष उपयोगी झाडें, मच्छीमारी, सोन्याच्या खाणी आणि इतर नैसर्गिक उत्पन्नावरील करांच्या रूपानें सरकारी खजिन्यांत भरपूर पैसा जमतो. याशिवाय पुष्कळ जकातीहि आहेत. पण आपल्याला फक्त ब्रह्मीराजांच्या वेळच्या राजकीय शासनसंस्थेची थोडीशी माहिती करून घ्यावयाची असल्यानें, आवश्यक खर्च वजा जातां ब्रह्मी राजाला आपल्या घरखर्चाकरितां दर वर्षीं जवळ जवळ २५ हजार पौंड इतका पैसा राहतो एवढें सांगितलें म्हणजे पुरे.
