प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन - आफ्रिका व अमेरिका येथील वसाहती
१९१९ सालचा अमेंडभेट अ‍ॅक्ट.- या आक्टानें कमिशनच्या शिफारशी अमलांत आणल्या. पार्लमेंटमध्यें यामुळें एकंदरींत बरीच मोठी खळबळ उडाली. हिंदी लोक व हिंदी लोकांच्या विरुद्ध असणारे अँग्लोइंडियन्स यांपैकीं कोणाचेंहि या निकालानें पूर्ण समाधान झालें नाहीं. वर दिलेल्या (उ) व (ई) या कलमांनां हिंदी लोकांनीं हरकती घेतल्या व अँग्लोइंडिअनांनीं (इ) या कलमाला हरकत घेतली. अँग्लोइंडिअनांची समजूत काढून बिल पार्लमेंटांत पास करून घेण्याच्या उद्देशानें सराकरनें या सर्व प्रश्नाचा फिरून विचार करण्यासाठीं एक पार्लमेंटरी कमिशन नेमण्याचें अभिवचन दिलें. या बिलानें हिंदुस्थानांतहि बरीच खळबळ उत्पन्न केली. हिंदुस्थानचे स्टेटसेक्रेटरी मि. माँटेग्यू यांनीं हिंदुस्थानचे २ प्रतिनिधि एक सरकारी व एक बिनसरकारी असे कमिशनर घ्यावे अशी संयुक्त आफ्रिकेच्या सरकारास सूचना केली. शेवटीं दोघांत तडजोड होऊन असें ठरलें कीं, कमिशनवर प्रतिनिधि घेण्याच्या ऐवजीं त्यांच्या कमिशनपुढें साक्षी घ्याव्या. त्याप्रमाणें सर रॉबर्टसन यांची हिंदुस्थानातर्फें साक्ष होण्याचें ठरलें, आणि शेवटीं चालूं सालच्या (१९२०) फेब्रुआरी महिन्यांत कमिशननें आपला रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. कमिशन वर (१) सर जोहान्स लँग (२) लेफटेनंट कर्नल स्कॉट वायली (३) विलिअम डंकन बॅक्स्टर (४) हेन्री जॉन हॉफवीमर हे चौघे सभासद होते. कमिशन ज्या गोष्टींचा विचार करील असें प्रसिद्ध करण्यांत आलें होतें त्या गोष्टी ह्याः- (अ) आशिआटिक लोकांनीं अगर त्यांच्या पोटीं जन्मास आलेल्यांनीं संयुक्त आफ्रिकेंत जमिनी घ्याव्या किंवा नाहीं, अगर त्यांनां जमिनीच्या बाबतींत व व्यापार वगैरे संबंधांत हक्क असावे कीं नाहीं (आ) अशा लोकांनीं व्यापार-धंदा वगैरे सामान्यतः सर्व आफ्रिकेंत चालवावा किंवा तोडून दिलेल्या कांहीं भागांतच चालवावा. (इ) कायद्यामध्यें फरक करणें हें सार्वजनिक हिताचें आहे कीं नाहीं. (ई) [अ] व [आ] या कलमांसंबधानें ज्या तक्रारी उत्पन्न होण्यासारख्या असतील अगर झाल्या असतील त्यासंबंधीं सूचना करणें.
दरम्यानच्या कालांत दोन्हीं पक्षांनीं कमिशनपुढें आपापलें म्हणणें मांडण्याची व्यवस्थित तयारी चालविली होती.
साऊथ आफ्रिकन लीग (हिलाच पूर्वीं अँटिएशिआटिक लीग म्हणत असत.) या नांवाची एक संस्था ट्रान्सवालमध्यें तयार झाली या संस्थेचे हेतू “आशिआटीक लोकांचें जें अरिष्ट (Asiatic Menace) आफ्रिकेवर येत होतें, त्याच्याशीं झगडावयाचें, आशिआटिकांच्या मार्गांत अडचणी उपस्थित करणार्‍या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करवून घ्यावयाची, व कमिशनपुढें मांडण्यासाठीं साक्षीपुरावा गोळा करावयाचा असे होते. या संस्थेची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठीं ता.४ व ५ सपटेंबर रोजीं प्रिटोरिआ येथें एक मोठी व वजनदार लोकांची कांग्रेस भरली होती. या काँग्रेसमध्यें व्यापारी समित्या (चेंबर्स ऑफ् कॉमर्स) या संस्थांचे व इतर राजकीय, व्यापारविषयक व औद्योगिक चळवळींतले पुढारी लोक यांचे प्रतिनिधी होते. या सभेंत हिंदुस्थानच्या लोकांविरुद्ध मोठीं कडक भाषणें झालीं, अतिशय कडक अशा प्रकारचे ठराव पास झाले. या ठरावांत हिंदी लोकांनां नुकसानभरपाई देऊन ट्रान्सवालांतून हांकून द्यावें अशा अर्थाचाहि एक ठराव होता. उलटपक्षीं, जोहान्सबर्ग येथें आगस्ट महिन्यांत इंडिअन नॅशनल काँग्रेस या नांवाची एक परिषद भरली होती. या सभेस संयुक्त आफ्रिकेंतील सर्व ठिकाणचे हिंदी प्रतिनिधी आलेले होते. या बैठकींत एकंदर २३ ठराव पास झाले. आशिआटिकांच्या मार्गांतील अडचणी नाहींशा करण्याबद्दलचे, पूर्ण नागरिकत्वाचे हक्क मागण्याबद्दलचे, राजकीय हक्क असावे व प्रांताप्रांतात वाटेल तिकडे जाण्याची मोकळीक असावी अशी मागणी करण्याबद्दलचे, व शिक्षणाची अधिक व्यापक सोय करण्याबद्दलचे ठारव पास झाले.
