प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन - आफ्रिका व अमेरिका येथील वसाहती
सरकारमदतीची मजूरनिर्यातपद्धति.- मुदतबंदीच्या पद्धतीऐवजीं कोणती पद्धति अमलांत आणावी याचा विचार करण्याकरितां लंडनमध्यें एक कमिटी बसली होती. १९१९ सालाचे चार सहा महिने लोटल्यावर या कमिटीचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला. तिनें केलेल्या मुख्य मुख्य शिफारशींचा गोषवारा खालीं दिला आहे.
या पद्धतीप्रमाणें हिंदी मजूर वसाहतींत येईल त्यावेळेस त्याच्यावर कोणत्याहि प्रकारचें कर्ज लादलें जाणार नाहीं, व ओळखपाळख करून घेण्याच्या बाबतींत त्याला कसल्याहि प्रकारची खर्चाची तोशीस लागणार नाहीं. तो कोणत्याहि विशिष्ट मालकाचीच नोकरी करण्याला बांधलेला राहणार नाहीं. परंतु त्याला त्याच्या स्वतःच्या कल्याणासाठीं म्हणून एका निवडून दिलेल्या मालकाची नोकरी ६ महिने करावी लागेल. योग्य कारण दाखविल्यास, बाहेरून आलेल्या लोकांवर देखरेख ठेवणारा जो अधिकारी असतो त्याच्या परवानगीनें ह्याहि मालकाची नोकरी त्याला सोडून देतां येईल. वसाहतींत आल्या दिवसापासून मजुराला त्याच्या स्वतःकरितां म्हणून लागवडीस जमीन देण्यांत येईल. शेतकी कामाकडे कामावर असणार्‍या प्रत्येक वयांत आलेल्या पुरुषाला १/१० एकर बागाइत जमीन सहा महिन्यांच्या नोकरीनंतर स्वतःकरितां लागवडीसाठीं देण्यात येईल. व सवड सांपडतांच १/३ एकर आणखी जमीन बक्षिसादाखल देण्यांत येईल. मजुरांच्या मालकांच्या यादीवर ज्याचें नांव नोंदलेलें असेल अशा मालकाची जर एखाद्या मजुरानें ३ वर्षें नोकरी केली तर त्याला वसाहतीसाठीं जागा मिळेल व ती शक्य तेवढ्या सोईनें व कमी किंमतींत देण्याबद्दल खटपट करण्यांत येईल. प्रत्येक वसाहतींत एक स्वतंत्र खातें निर्माण करण्यांत येऊन त्याजकडे प्रत्येक खर्‍या अर्जदाराला वरील व्यवस्थेप्रमाणें जमीन मिळेल इतकी जमीन तयार ठेवण्याची आणि तिला पाणी पुरवून तिच्यांतील तण वगैरे काढून व तिच्यांतील पाण्याचा निकाल करण्याची व्यवस्था लावून ती लागवडीयोग्य करण्याची जबाबदारी सोंपविली जाईल. अशी वसाहती जमीन जवळ जवळ पांच एकरपर्यंत असेल व ही मुदतबंदीच्या भाडेपट्ट्यानें घेतल्यास तिजवर योग्य तो वार्षिक खंड आकारला जाईल. या वसाहती जमिनीवरील हक्क ३० वर्षांपेक्षां अधिक काळपर्यंत टिकणार नाहींत. नवीन सुचविलेल्या योजनेप्रमाणें मजुरांवर फक्त दिवाणी फिर्यादी लावितां येतील. तो कोणत्याहि फौजदारी शिक्षेस पात्र असणार नाहीं. मजुरांचा कमींत कमी पगार किती असावा हें ठरवून दिलें जाईल व वेळोवेळीं त्यांत सुधारणा केली जाईल. पहिल्या वर्षीं ११ वर्षांखालील मुलांस शिधा फुकट पुरविला जाईल व पांच वर्षांखालील मुलांस दुधहि पुरविलें जाईल. ही व्यवस्था अर्थातच त्यांचे आईबाप मजुरीच्या कामावर असेपर्यंतचीच आहे. वयांत आलेले वीस किंवा विसांहून अधिक मजूर हाताखालीं असलेल्या नोंदलेल्या मालकांवर सड्या मजुरांची घरें व कुटुंबवत्सल मजुरांची घरें दूर दूर असण्याची व्यवस्था केली पाहिजे अशी सक्ती करण्यांत येईल,व इतरांनां ही गोष्ट शक्य तेवढी करण्यास भाग पाडण्यांत येईल. जाबाबदार अधिकार्‍यांकडे ज्या मालकांचे अर्ज आलेले असतील त्यांच्या पैकीं सरकारची मदत घेणारे मजूर ठेवण्यास कबूल असलेल्या अधिकार्‍यांचींच नावें सरकारांत नोंदलीं जातील व ही नोंद करण्यापूर्वीं हे मालक मजूर ठेवण्यास योग्य आहेत कीं नाहींत याची चौकशी होईल. मजुरांची परत स्वदेशीं जाण्याची इच्छा असेल त्यावेळीं त्यास परत जाण्यास मदत मिळेल. मजुरांनां त्यांच्या स्वतःकरितां म्हणून तीन वर्षांनंतर अर्धा व सात वर्षांच्या नोकरीनंतर जवळ जवळ सबंध प्रवासखर्च बहाल करण्यांत येईल.
मजूरभरती करण्याच्या बाबतींत येथल्या दलालांना परवाने देण्यांत येतील व त्यांचे पगारहि कायमचे ठरवून टाकण्यांत येतील. चांगलें काम केल्याबद्दल क्वचित्काळीं त्यांस पारितोषिकेंहि देण्यांत येतील.
या दलालांच्या कामावर ‘इन्स्पेक्टर्स ऑफ एमिग्रेशन’ नांवाच्या अधिकार्‍यांची देखरेख राहील. व यांचे पगार चढत्या प्रमाणांत ठेवण्यांत येतील. या ‘इन्स्पेक्टर्स’ वर एक ‘कमिशनर’ व एक ‘प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंटस्’ असे अधिकारी प्रत्येक प्रांतिक सरकारांतून नेमण्यांत येतील व यांतला ‘कमिशनर’ हा वसाहतींच्या मुलकी खात्यांतील अधिकार्‍यांपैकीं एक असेल. यांचें काम म्हणजे दूषित प्रांतांतून येणार्‍या मजुरांवर देखरेख ठेवणें हें होय. प्रत्येक वसाहतींत बाहेरून येणार्‍या मजुरांच्या हितसंबंधांस जपणारा असा एक अधिकारी असला पाहिजे. मजूर बाहेर पाठविण्याच्या अड्ड्यांनां भेट देण्याचा प्रांतांतील शिष्ट लोकांना अधिकार आहे. तसेंच मुख्य ठिकाणच्या अड्ड्यांत जाण्याचाहि या बिनसरकारी शिष्ट लोकांस अधिकार आहे. सबंधच्या सबंध कुटुंबें बाहेर जात सतील तर त्यांनां उत्तेजन देण्यांत येईल. परंतु, अठरा वर्षांच्या आंतील माणसांस आईबाप किंवा पालक बरोबर असल्याखेरीज जाऊं दिलें जाणार नाहीं. कुटुंबें बरोबर नसलेल्या एकट्या स्त्रियांनां सरकारी मदत मिळणार नाहीं. व मजुरांत स्त्रिया व पुरुष यांचें एक ठराविक प्रमाण असलेंच पाहिजे हा निर्बंध काढून टाकण्यांत येईल.
हा रिपोर्ट प्रसिद्ध करण्यांत आला त्यावेळीं हिंदुस्थानच्या राज्यकारभाराची पुनर्घटना हा विषय राजकीय चळवळीचें केंद्र होऊन बसला होता. व या प्रश्नांचा येथें जागच्याजागींच निकार करण्यासाठीं भारतमंत्री हिंदुस्थानांत यावयाचे होते तिकडेहि लोकांचे डोळे लागलेले होते. तेव्हां साहजिकपणेंच या रिपोर्टकडे जावें तितकें लक्ष गेलें नाहीं. तथापि लोकमताचा एकंदर झोंक पाहतां, मुदतबंदींनें मजूर पाठविण्याच्या पद्धतीपेक्षां ही पद्धत जरी बरीचशी चांगली असली तरी परदेशीं मजूर पाठविण्याच्या कामीं सरकारनें इतक्या उत्सुतेनें व सढळ हातानें मदत करावी हें लोकांनां एकंदरींत नापसंतच आहे.
