प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन - आफ्रिका व अमेरिका येथील वसाहती
स्मट्स व गांधी यांचा करार.- निःशस्त्र प्रतिकाराच्या चळवळीसंबंधानें रा. गांधी ज्यावेळीं दक्षिण आफ्रिकेंत गेले त्यावेळीं १९१४ सालच्या कायद्यांत एक थोडेंसें सोडवणुकीचें कलम घातलें होतें त्याबद्दल त्यांनीं समाधान व्यक्त केलें. त्यावेळेंस अंतर्गत कारभाराचे प्रधान जनरल स्मट्स यांचा व रा. गांधींचा कांहीं पत्रव्यवहार झाला होता; त्यांत ट्रान्सवालमधील व्यापार्‍यासंबंधानें कांहीं करार झाला होता. या कराराचें स्वरूप खालील उतार्‍यांवरून समजण्यासारखें आहे. या वादाला १९१९ सालीं पुन्हां जेव्हां नवीन स्वरूप प्राप्‍त झालें त्यावेळीं या पत्रव्यवहाराचा उपयोग बराच झाला व याच्यामुळें झालेली कामगिरी लक्षांत घेतां हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचाच समजला जाईल.
(अ) ता. ३० जून १९१४ च्या, प्रधानांच्या सेक्रेटरीकडून गांधींस आलेलें पत्रः- “प्रचलित कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंबंधानें म्हणाल तर, मिनिस्टर साहेबांच्या हुकुमावरून मीं आपणांस असें कळवितों कीं, ही अमलबजावणी न्याय्य मार्गानें व प्राप्‍त हक्कांचा योग्य मान राखून केली जावी अशी सरकारची पूर्वींपासून इच्छा होती व आहे.”
(आ) तेंच पत्रः- “शेवटीं जनरल स्मट्स यांनीं मला आपणांस असे कळविण्यास सांगितले आहे कीं, हे इंडिअन रिलीफ बिल स्टॅट्यूटबुकांत नमूद करून ठेवण्यानें हा वाद पूर्णपणें व कायमचा मिटेल. या गोष्टीबद्दल बिलकुल अंदेशा राहूं नये. या बिलाबरोबरच नुकत्याच झालेल्या मुलाकतींत निघालेल्या व पत्रांत उद्धृत केलेल्या दुसर्‍या” कित्येक बाबींसंबंधानें या पत्रांत दिलेलें वचनहि नमूद करून ठेवण्यांत येईल. व याप्रमाणें, दुर्दैवानें फार दिवस लांबलेला हा वाद एकदांचा कायमचा मिटेल असें हिंदू लोकांनीं बिनधोक मानून चालावें.”
(इ) ता. ७ जुलै १९१४ च्या आपल्या एका पत्रांत गांधी स्मट्सनां लिहितातः- “प्राप्‍त हक्क” या शब्दांचा हिंदी मनुष्याचा व त्याच्या वारसदारांचा तो रहात असलेल्या किंवा व्यापार करीत असलेल्या शहरांत राहण्याचा अगर व्यापार करण्याचा हक्क असा अर्थ मीं समजतों. मग त्यानें आपलें दुकान अगर घर शहरांतल्या शहरांत कितीहि ठिकाणीं हलविलें तरी हरकत नाहीं.
(ई) ३० जून १९१४ च्या एका पत्रांत गांधी स्मट्सनां लिहितातः- “या पत्रव्यवहारानें व इंडिअन रिलीफ बील पास होण्यानें निःशस्त्रप्रतिकाराची चळवळ कायमची थांबली आहे.......आपणांस माहीतच आहे कीं, माझ्या कांहीं देशबांधवांनीं या चळवळीची मजल याच्याहि पलीकडे नेण्याची मला सूचनी केली होती. निरनिराळ्या प्रांतांतील व्यापारासंबंधाचे कायदे ट्रान्सवालमधील सोन्यासंबंधाचा कायदा, ट्रान्सवाल टाऊनशिप्स अ‍ॅक्ट व १८८५ सालचा ट्रान्सवालचा ३रा कायदा इत्यादि कायद्यांत व्यापार, जमिनीवरची मालकी, व वस्ती या संबंधीं पूर्ण हक्क मिळण्यासारखे फेरफार करण्यांत आले नाहींत म्हणून हे लोक नाराज आहेत. आफ्रिकेंतील निरनिराळ्या प्रांतांत निष्प्रतिबंध प्रवास करतां येत नाहीं, याबद्दल कित्येक लोक दिलगीर आहेत तर दुसर्‍या कित्येकांस विवाहाच्या प्रश्नासंबंधानें या रिफॉर्म बिलाची मजल फारशी पुढें गेलेली नाहीं याबद्दल वाईट वाटतें. या सर्वांचा अंतर्भाव निःशस्त्र प्रतिकाराच्या चळवळींत केला पाहिजे असें त्यांनीं मला सुचविलें आहे. परंतु यांच्या इच्छेप्रमाणें मला वागतां येत नाहीं. आतां या गोष्टीचा अंतर्भाव जरी निःशस्त्र प्रतिकाराच्या चळवळींत करतां आला नाहीं तरी या गोष्टीचा आज ना उद्यां सरकारला सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा लागेल ही गोष्ट नाकबूल करतां येत नाहीं. आफ्रिकेंत जाऊन राहिलेल्या हिंदी रहिवाश्यांनां नागरिकत्वाचे पूर्ण हक्क दिल्याखेरीज सर्वत्र पूर्ण शांतता नांदूं लागेल अशी अपेक्षा करणें व्यर्थ आहे.”
इ.स. १९१९ सालीं या वादानें पुन्हां उचल खाल्ली. यावेळीं तंटा फक्त ट्रान्सवालपुरता होता. या वादाचे महत्त्वाचे मुद्दे खालीं दिले आहेतः-
(१) रा. गांधींनीं “प्राप्‍त हक्क” (Vested Rights) याची जी व्याख्या दिली तिच्या अर्थाबद्दल वाद उपस्थित झाला. एक पक्ष म्हणे कीं, “प्राप्‍त हक्क” म्हणजे करार झाला त्यावेळीं हिंदी लोक उपभोगीत असलेले हक्क. या दृष्टीनें पाहतां १९१४ सालीं ज्या ज्या शहरीं हिंदी लोकांनां व्यापार करण्याची परवानगी नव्हती त्या शहरीं व्यापार करणें, दुकानें उघडणें, वगैरे गोष्टी करणारांनीं स्मट्स व गांधी यांच्यांत झालेला करार मोडला असें या पक्षाचें म्हणणें आहे. तसेंच गांधींच्या व्याख्येंत वारसदार या शब्दानें “कायदेशीर वारस” असा अर्थ विवक्षित असल्यानें ज्या हिंदी लोकांनीं आपलीं दुकानें वगैरे दुसर्‍यांनां विकून टाकलीं, त्यानींहि तितक्यापुरता हा करार मोडला असें मानण्यास हरकत नाहीं असेंहि हा पक्ष म्हणतो. उलट, हिंदी लोकांच्या पक्षाचें म्हणणें असें कीं “प्राप्‍त हक्क” (Vested Rights) या शब्दानीं कोणत्याहि आशियांतील मनुष्याला असलेले जन्मसिद्ध हक्क असा अर्थ विवक्षित आहे. हे हक्क करार झाल्याच्यावेळीं सदरहू आशिआटिक मनुष्य उपभोगीत होता कीं नाहीं हा मुद्दा निरर्थक आहे. यांमध्यें पुढच्या पिढिच्या हक्कांचाहि समावेश होतो. तसेंच “वारसदार” या शब्दानें “मालक म्हणून मालमत्तेचा उपभोग घेणारा” असा अर्थ विवक्षित आहे, मग त्या मालकानें आपला वारसहक्क खरेदीनें मिळविलेला असो अगर दुसर्‍या मार्गानें त्याजकडे आलेला असो असें हिंदी पक्षाचें म्हणणें आहे.
(२) १९०८ सालचा ३५ वा ट्रान्सवालचा सोन्याचा कायदाः- क्रूगरस्डार्प म्युनिसिपालिटी वि. बेकेट या खटल्यांतील निवाडापत्रांत या कायद्याचा जो अर्थ केला आहे त्याप्रमाणें या कायद्याच्या १३० व्या कलमाअन्वयें कोणाहि (कृष्ण) वर्णांकित मनुष्याला (Coloured Person) या कायद्यांत सांगितलेले हक्क मिळवितां येत नाहींत. व अशा तर्‍हेचे हक्क ज्या मनुष्याला आहेत त्यानें आपला खास नोकर नसलेल्या कोणाहि वर्णांकित माणसास आपल्या जमिनींत राहण्याची अगर आपली जमीन वहिवाटण्याची परवानगी देऊं नये असें बंधन आहे. याच कायद्याच्या १३१ व्या कलमांत असें आहे कीं, जोहान्सवर्ग, बाक्सबर्ग व क्रूगरस्डार्प या ठिकाणच्या खाणीच्या प्रदेशांत अधिकार्‍यांनीं नेमून दिलेल्या जागेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणीं रहाण्याची वर्णांकित माणसांस (Coloured Persons) परवानगी नाहीं. या कायद्याचा असा अर्थ केल्यानें याच्या कलमापासून होणारा त्रास कमी व्हावा एवढ्यासाठीं ट्रान्सवाल ब्रिटिश इंडिअन असोसिएशनें १९१९ फेब्रुआरीमध्यें पार्लमेंटकडे अर्ज केला होता. (३) मोतन विरुद्ध ट्रान्सवाल सरकार या खटल्यांत, अंतर्गत जमाबंदीच्या अधिरकार्‍या, वर्णांकित माणसांनां सामान्य व्यापाराकरितां परवानापत्र देत नाहीं असें म्हणतां येत नाहीं, असा ठराव जरी झालेला असला तरी, वाण्याची दुकानें, फारळाचीं दुकानें वगैरे गोष्टी म्युनिसिपालिटीच्या ताब्यांतील असल्यानें अशीं दुकानें घालूं इच्छिणारीं माणसें जर हरकत घेण्यासारखीं असतील तर त्यांनां परवाना देणें न देणें हा म्युनिसिपालिटीचा अधिकार आहे. या अधिकाराच्या जोरावर ट्रान्सवालमधील म्युनिसिपालिट्या, विशेषतः क्रूगरस्डार्प येथील म्युनिसिपालिटी, अशीं परवानामत्रें हिंदी लोकांना-केवळ ते हिंदी आहेत-म्हणून देण्याचें नाकारिते. पुष्कळ वेळां क्रूगर्सस्डार्पच्या मॅजिस्ट्र्रेटनें कौन्सिलचे नियम धाब्यावर बसविले आहेत व म्युनिसिपालिट्यानींहि हिंदी लोकांनां परवानापत्रें देण्याला हरकत घेतल्याचें कबूल केलें आहे. अशातर्‍हेचा हा म्युनिसिपालिट्यानीं एकप्रकारें शिस्तवार चालविलेला पंक्तिप्रपंच बंद व्हावा म्हणून ब्रिटिश इंडिअन असोसिएशननें पार्लमेंटकडे अर्ज केला होता.
(४) १८८५ च्या ट्रान्सवालच्या तिसर्‍या कायद्याप्रमाणें हिंदी लोकांनां व सामान्यतः आशिआंतील लोकांनां ‘रेपब्लिक’ मध्यें स्थावर मिळकत करण्याची मनाई होती. हा कायदा अजूनहि अमलांत आहे. परंतु सन १९०९ सालच्या ३१ व्या कायद्यानें दोन अगर दोहोंहून अधिक माणसांनीं एखादी कंपनी काढिली तर त्या कंपनीला मात्र स्थावर इस्टेट करण्याची परवानगी आहे. ही पळवाट सांपडल्यामुळें १८८५ सालच्या कायद्यानें जमिनीची मालकी जी हिंदी लोकांनां मिळत नव्हती ती त्यांनां कंपन्या स्थापून मिळवितां येऊं लागली. स्मट्स व गांधी यांच्यांतील कराराचें एकंदर धोरण पाहतां अशा तर्‍हेच्या पळवाटेचा फायदा घेणें ही गोष्ट एकंदरींत त्या करारच्या विरूद्ध आहे, अशी ओरड सुरु होऊन ट्रान्सवालमध्यें त्यावेळीं बरीच खळबळ उडून गेली.
वर सांगितलेल्या अर्जावरून व या एकंदर वादविवादांत जी कांहीं एक प्रकारची अशांतता उत्पन्न झाली तीमुळें सन १९१९ च्या मार्चमध्यें सरकारानें एक निवडक माणसांचें कमिशन नेमून अभिप्राय मागितले. ता. ३० एप्रिल रोजीं या कमिशननें आपला रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. त्यांत खालील शिफारशी केलेल्या आहेतः- (अ) जून १९१४ मध्यें “खाणींचा प्रदेश” म्हणून राखून ठेविलेल्या जागेंत जे हिंदी लोक धंदा चालवीत असतील त्यांचे हक्क मान्य केले जावे. (आ) त्या तारखेपासून ज्यांनां व्यापार करण्याचे परवाने मिळालेले असतील व जे परवाने घेऊन व्यापार चालवीत असतील असल्या हिंदी लोकांच्या हक्कांचा योग्य मान ठेवावा. (इ) कायदेशीर रीतीनें ट्रान्सवालांत राहण्याचा ज्या हिंदी लोकांनां हक्क आहे अशा लोकांनां हिंदी व्यापार्‍यांनीं आपलीं दुकानें विकलीं किंवा आपला व्यापार त्यांच्या हातीं दिला तरी हरकत नसावी. (ई) यापुढें नवीन धंदा करण्यासाठीं कोणत्याहि आशिआटिक मनुष्याला परवानापत्र मिळूं नये अशी तजवीज व्हावी. (उ) ज्या कंपन्यांचा मालकी हक्क आशिआटिकांकडे असेल त्या कंपन्यांनां जमीन खरीद घेण्याचा व स्थावर इस्टेट करण्याचा हक्क नसावा व या दृष्टीनें १८८५ सालच्या तिसर्‍या कायद्यांत सुधारणा करण्यांत यावी. म्हणजे “संप्राप्‍त हक्क” या शब्दांचा अर्थ कमिशननें “सध्यां असलेले हक्क पुढें प्राप्‍त होणारे नव्हत” असा घेतला. तसेंच वारस म्हणजे वारसाहक्क आपोआप ज्यांच्याकडे जाऊं शकतो ते असा अर्थ घेतला गेला.
