प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )
प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन - आफ्रिका व अमेरिका येथील वसाहती
संरक्षित मुदतबंदीची पद्धती.- ता.५ सप्टंबर १९१६ रोजीं नामदार व्हाइसराय साहेबांनीं परदेशीं मुदतबंदीनें मजूर पाठविणार्या लोकांनां कसा आळा घालतां येईल याचा हिंदुस्थानसरकार विचार करीत आहे म्हणून सांगितलें. व्हाइसरायसाहेब म्हणाले “मजुरांनां त्यांची इच्छा असेल तर मजुरीसाठीं परदेशीं जाण्याचा हक्क आहे. तेव्हां आपण (सरकारानें) त्यांनां अडथळा करणें हें अदूरदर्शीपणाचें व अश्लाघ्य होय. तेव्हां आम्हीं (सरकार) निराळीच एक व्यवस्था अमलांत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहों. या नवीन व्यवस्थेप्रमाणें या देशांत मजूरभरतीच्या अटी योग्य त्याच असतली अशी खबरदारी घेतली जाईल. या अटी म्हणजे (१) स्त्रिया व पुरुष यांचें योग्य प्रमाण व (२) मुक्कामाच्या ठिकाणीं उतरल्यावर मजुरांशीं योग्य तर्हेची वागणूक व सामान्यतः मलाया द्वीपकल्पांत अंमलांत असलेल्या अटींवर मजुराला वाटेल त्याची नोकरी करण्याची परवानगी या होत. मलाया द्वीपकल्पांत एक महिन्याची आगाऊ सूचना देऊन मजुरास मालकाची नोकरी सोडतां येते. ज्यांनीं ज्यांनीं या प्रश्नाचा अभ्यास केला असेल त्यांची आतां खात्री होऊन चुकली असेल कीं, परदेशीं जाणार्या मजुरांच्या सुरक्षिततेसंबंधानें योग्य ती काळजी घेण्याच्या कामीं जर हिंदुस्थानसरकार हयगच करील तर तें कर्तव्यपराङ्मुख आहे असेंच म्हणावें लागेल. वसाहतींतील लोकांच्या कोणत्याहि दलालानें न बोलवितां, त्याचा पैसा न घेतां, केवळ आपखुषीनें, आपल्या देशांत पोट भरत नाहीं म्हणून परदेशीं जाणारे कांहीं मजूर आहेत हें मला माहीत आहे; परंतु अशांची संख्या फारच थोडी असावी. आतां, आज अस्तित्वांत असणारी मुदतबंदीची पद्धति नाहींशी करण्याकडेच जर आपण लक्ष दिले तर मजूरभरती करणार्या येथील दलालांनीं वाटेल त्या मार्गानें-पैसे भरून सुद्धां-मजुरांचीं मनें वळवावीं व वाटेल त्या अटींवर, एक मुदतबंदीची अट खेरीज करूनस, त्यांस परदेशीं न्यावें अशी स्थिति येईल. अशा तर्हेच्या परिस्थितीचे फारच वाईट परिणाम होतील. आसाम लेबर अँड एमिग्रेशन अॅक्ट पास होण्यापूर्वीं तेथें या स्वतंत्र म्हणविणर्या मजुरांची स्थिति काय होती याचा नुसता उल्लेख केला तीर पुरेसा होईल असें मला वाटतें. १९०१ सालीं कौन्सिलमध्यें सर चार्लस् रिवाझ यांनीं या आक्टाचा परिणाम काय झाला तो सांगितलाच आहे. वसाहतींनां मजूर पुरविणार्या बेजबाबदार व अनियंत्रित दलालांचा एक वर्ग अस्तित्वांत आला व त्याची झपाट्यानें वाढ होऊं लागली. स्वतंत्र रीतीनें मजुरीसाठीं परदेशांत जाणार्या लोकांना मदत करण्याच्या नांवाखालीं, अज्ञान स्त्रीपुरुषांना फसवून, खोटीं आमिषें दाखवून यांनीं आसामांत जाण्यास उद्युक्त केलें. व त्यांवर अन्याय्य मार्गांनीं रगड नफा मिळविला. आतां, या मजुरांशीं वसाहतींत करारमदार वगैर होत ही गोष्ट खरी; परंतु, तक्रार आहे ती मजूरभरतीच्या पद्धतीसंबंधानें नव्हे, हें लक्षांत ठेवावयास पाहिजे. तसेंच, हिंदुस्थानांत मुदतबंदीनें मजूर पाठविण्याची पद्धति ज्यावेळीं प्रथम अंमलांत आली, त्यावेळेस प्रत्येक मजुरानें मॅजिस्ट्रेटसमोर मीं राजीखुषीनें जात आहें व नियम मला माहीत आहेत असें शपथेवर सांगितलें म्हणजे पुरत असे. सन १८४० सालीं सादर केलेल्या अहवालांत हिंदुस्थानांतील मजूरभरतींत त्यावेळींहि दोष होते असें दाखविलें आहे. हे दोष वेळोवेळीं कायदे पास करून व अधिकाधिक बंधनें घालून नाहींसे करावो लागले. तेव्हां कसल्याहि परिस्थितींत अनियंत्रित मजूरभरती करण्याची परवानघी देणें शक्य नाहीं हें उघड आहे. लॉर्ड हार्डिंज यांनीं कांहीं मुद्यांचा विचार करण्याबद्दल अभिवचन दिलें होतें, व मींहि हें अभिवचन पाळणार आहें. हे मुद्दे म्हणजे (१) वसाहतींत मजूर पाठविण्याच्या बाबतींत जास्त सक्त देखरेख ठेवणें, (२) मुदतबंदीच्या मजुरांनीं सही करण्याच्या करारांत शिक्षेसंबंधाचीं कलमें नमूद करणें व (३) मजुरांना त्यांच्या धार्मिक किंवा जातिविषयक समजुतींनां विरुद्ध अशा तर्हेचीं कामें करावयास न लावणें हे होत. यांपैकीं पहिल्या मुद्यासंबंधानें हिंदुस्थानसरकारानें प्रांतिकसरकाचा अभिप्राय सविस्तर विचारला होता. मुदतबंदीची पद्धति अजीबात बंद केल्यानंतर कोणकोणत्या बाबतींत सावधगिरि ठेवावी लागेल त्याच्या बद्दलचीं प्रांतिर सरकारांची मतें विचारलीं तेव्हांच याबद्दलहि विचारलें होतें. दुसर्या मद्यासंबंधानें सांगावयाचें म्हणजे फिजी बेटांत सध्यां मजुरांनां त्यांच्या गुन्ह्यांबद्दल तुरुंगांत पाठवीत नाहींत हें आपणांस माहीतच आहे. इतर वसाहतीहि या बाबतींत सुधारणा करीत आहेत. परंतु, अशा दुसर्याहि कित्येक बाबी शिल्लक असतील कीं ज्याच्याकडे मजुरांचें लक्ष वेधणें जरूर आहे. वर मीं उल्लेखिलेल्या सुधारणांसंबंधानें निरनिराळ्या वसाहती काय कायदे पास करिता तें पाहून नंतर हार्डिज साहेबांनीं अभिवचन दिलेल्या गोष्टी करण्याचें आम्हीं योजिलें आहे.”