प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन - आफ्रिका व अमेरिका येथील वसाहती

मुदतबंदीनें मजूर बाहेर पाठविणें. - ब्रिटिश साम्राज्यांतील उष्ण कटिबंधाच्या प्रदेशांत मुदतबंदीनें मजूर पाठविण्याची ही पद्धति फार जुनी आहे. सन १८६४ या सालापासून हिंदुस्थानांतून मदतबंदीनें ब्रिटिश वेस्ट इंडीजकडे मजूर पाठविले जात होते व ही गोष्ट सरकारच्या संमतीनें होत असे. या उष्ण कटिबंधांतील वसाहतींपैकीं कित्येक वसाहतींत तर हजारों मजूर दरवर्षीं अव्याहत चालले आहेत. मॉरिशस्, स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स, फेडरेटेड् मलाया स्टेट्स व नाताळ या वसाहतींत मुदतबंदीनें मजूर पाठविण्याची ही पद्धति अनेक कारणांनीं बंद झालेली आहे. परंतु  या देशांत आतां कायमची किंवा तात्पुरती वस्ती करून राहणार्‍या हिंदी लोकांची  संख्या बरीच वाढलेली आहे.  यांपैकीं कांहीं मजूर आहेत तर कांहीं स्वतंत्र लोक आहेत. मुदतबंदीनें मजूर पाठविण्याची पद्धत थोड्या काळापूर्वीं जेथें जोरानें सुरू होती अशीं ठिकाणें ब्रिटिश गियाना, त्रिनिदाद व फिजी हीं होत. परंतु ही मुदतबंदीची पद्धति सरकारनें आतां बंद केली आहे. वरील ठिकाणीं सुद्धां गेल्या कांहीं वर्षांत या पद्धतीचा पाय बराच मागें ओढला गेला होता. याचें  कारण, हिंदुस्थानांत मजूरभरती करण्यास पडणारी अडचण हें होय. हिंदुस्थानांतील उद्योगधंद्यांच्या वाढीमुळें हिंदुस्थानांतल्या मजुरांची टंचाई भासूं लागली व यामुळें ही अडचण उपस्थित झाली.

मुदतबंदीनें मजूर पाठविणें हा एक बराच वादग्रस्त प्रश्न होऊन बसला आहे. हिंदुस्थानांतील लोकांनां व त्यांच्या बरोबरच इंग्लंडांतील कांहीं लोकांनां ही पद्धति आवडत नाहीं याचें कारण कित्येक बाबतींत ही पद्धति गुलामगिरीच्या पद्धतीसारखी आहे हें होय. त्या बाबी ह्याः- (१) मुदतबंदीचा काळ संपेपर्यन्त मजुराला स्वतंत्रपणें वागतां येत नाहीं. (२) मजूर ही मालकाची मालमत्ता समजली जाते व तो मालकाची नोकरी ठरलेल्या मुदतीपर्यन्त करण्यास बांधलेला आहे. नोकरीच्या अटीहि कायमच्याच ठरविलेल्या असतात. खुद्द वसाहतींत ही पद्धति अप्रिय असण्याचीं दोन कारणें  आहेतः- (१) यामुळें रोजमुर्‍याची किंमत कमी होते (=बाहेरून ठराविक वेतनावर मजूर आणल्यानें घरच्या मजुरांना मजुरीचा दर मंदावतो). (२) मुदत संपल्यानंतर फारच थोडे मजूर कायमचे म्हणून तेथें राहतात. बरेचस् लोक आपला परत जाण्याचा प्रवासखर्च मागून घेतात व आपण जो कांहीं संचय करून ठेवला असेल तो पैसा वसाहतींतून परदेशीं नेतात. आतां स्वतः मजुराच्या दृष्टीनें पाहतां, मुदतबंदीचें व गुलामगिरीचें जें साहचर्य कित्येक बाबतींत मानलें जातें तें खरें असलें तरी ही गुलामगिरी सुसह्य आहे, असें या बाबतींतील कायदे पाहिले म्हणजे एखाद्यानें अनुमान करणें साहजिक दिसतें. उत्तम प्रकारच्या शुद्ध हवेंत या मजुराला रहायला जागा मिळते. बाजारांत मजुरीचे जे निरख आहेत ते पाहून मग यांच्या मजुरीचा दरदाम ठरविला जातो. भाड्यासाठीं म्हणून याच्या मजुरींतून कांहींहि कापून घेतलें जात नाहीं. औषधे व वैद्याची मदत त्याला द्यावयास त्याचे मालक बांधलेले आहेत. त्याच्या मुलांनां फुकट शिक्षण मिळतें. व मुतद संपल्यावर त्याची वसाहतींत राहण्याची इच्छा असेल तर त्याला रहावयास जागा व जमीन सरकारांतून फुकट मिळते. ब्रिटिश गियानामध्यें ही व्यवस्था आहे. इतर ठिकाणीं सरकारांतून फुकट जमीन मिळणें एवढी शेवटची अट वगळली तर बाकीच्या बाबतींत व्यवस्था सारखीच आहे. ब्रिटिश गियानामध्यें कायम राहणार्‍या हिंदी लोकांची संख्या १२७,००० आहे, त्रिनिदादमध्यें ११३०००, फिजीबेटांत, ४०००० मॉरिशसमध्यें २५८०००, व नाताळमध्यें ११३००० आहे. जमेका, डच गियाना वगैरेसारख्या ठिकाणीं हिंदी लोक फारच थोडे आहेत व तेहि मुदत संपून गेलेल्या मजुरांपैकींच आहेत. सिलोन, स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स व फेडरेटेड मलाया स्टेट्समध्यें हिंदी मजूर, विशेषतः दक्षिण हिंदुस्थानांतील मजूर, फार जातात. परंतु, तेथें मुदतबंदीची पद्धति  मात्र अमलांत नाहीं. मुदतबंदीच्या मजुरांची भरती कशी करितात याचें वर्णन इतरत्र आम्ही दिलेंच आहे.

निरनिराळ्या वसाहतींतील हिंदी लोकसंख्या अजमासानें दाखविणारें कोष्टक खालीं दिलें आहे.

 कानडा. सुमारें २००० पेक्षां कमी. निश्चित सांगतां येत नाहीं.

या कामीं चौकशी करण्यासाठीं नेमलेलें कमिशनः- सन १९१२ सालच्या अखेरीस हिंदुस्थानसरकारनें या बाबतींत चौकशी करण्याकरितां मि. जे. मॅकनिल् व रा. चिमणलाल या दोघांचें एक कमिशन नेमलें. या कमिशननें वसाहतींतील हिंदी लोकांची एंकदर रहाणी पाहून त्या संबंधानें रिपोर्ट करावयाचा होता. हिंदी लोकांच्या कल्याणास संवर्धक अशा तर्‍हेच्या कांहीं उपयुक्त सूचनाहि कमिशननें कराव्या अशी सरकारची इच्छा होती. कमिशननें खालील मुख्य मुख्य गोष्टींकडे विशेष नजर पुरवावयाची होती. (१) मजुरांचीं घरें, व आरोग्यविषयक परिस्थिति.(२) औषधपाण्यासंबंधाची मदत पुरेशी आहे कीं नाहीं ?  (३) कामाचे तास योग्य आहेत कीं नाहीं, काम माफक व मजुरी योग्य आहे कीं नाहीं वगैरे गोष्टी. (४) न्यायखात्याच्या बाबतींत योग्य न्याय मिळतो कीं नाहीं. वकील मिळण्याच्या बाबतींत अगर स्वतःचा बचाव करण्याच्या बाबतींत मजुरांना कांहीं अडचणी येतात काय ? (६) कामाखेरीज इतर वेळांत मजुरांच्यावर कांहीं अयोग्य अटी लादलेल्या आहेत काय, व त्यांनां मॅजिस्ट्रेटकडे दाद मागण्याच्या कामीं कांहीं अडचणी आहेत काय ? (७) मालक मजूर यांचा सामान्यतः संबंध कोणत्या स्वरूपाचा असतो ? सामाजिक व धार्मिक बाबतींत हिंदी मजूरांनां कांहीं सवलती दिल्या जातात कीं नाहीं ? (९) परत स्वदेशीं पाठविण्याबाबत कांहीं विलंब अगर हयगय होते काय ? व मजुरांनां या बाबतींत कांहीं अडचणीं येतात किंवा कसें ? या पद्धतीच्या आणखी कांहीं गुणदोषासंबंधानेंहि कमिशनला रिपोर्ट करण्यास सांगितलें होतें. ह्या बाबी म्हणजे (१) मालक मजुरांच्यावर निष्कारण खटले करतात किंवा काय ? (२) हिंदुस्थानांतून बाहेर जाणार्‍या मजुरांचा नियंता म्हणून जो नेमिलेला असतो त्याची स्थिती कशी काय असते ? (३) मजूर लोकांनीं ज्याच्यावर सह्या करावयाच्या त्या करारनाम्यांतील अटी कशा काय असतात ? (४) स्वतंत्र हिंदी लोकांची स्थिति काय असते ? (५) बायकांनां मुदतबंदीनें नेण्यांत येतें काय ? नीतिबाह्य वर्तन व आत्महत्या हे प्रकार मळ्यांतून कितीसे चालतात ?

या पद्धतीचे गुणः- या कमिशनचें काम जवळजवळ ११ महिने चालले होतें. कमिशनचे सभासद त्रिनिदाद, जमेका, ब्रिटिश गियाना व फिजी  या ठिकाणीं गेले होते. सुरिनाम येथील डच कालनीमध्यें हिंदुस्थानांतील मजुरभरतीच्या नियमांप्रमाणें मजूर आणण्याची परवानगी आहे. सदर कालनीमध्येंहि हे कमिशनचे सभासद गेले होते. कमिशनचा रिपोर्ट दोन भागांत प्रसिद्ध झाला. ब्रिटिश गियाना व त्रिनिदाद यांच्याबद्दल माहितीनें पहिला भाग व्यापिला असून दुसर्‍या भागांत बाकीच्या वसाहतींतील स्थितीसंबंधानें अभिप्राय देण्यांत आलेला आहे. वर निर्दिष्ट केलेल्या स्थितीबद्दल विस्तृत अभिप्राय देऊन कमिशनर्स म्हणतात, “आमच्या रिपोर्टांत या पद्धतीचे कांहीं दोष यावयाचे राहून गेले असतील; तरीपण ही गोष्ट जमेस धरून सुद्धां या पद्धतीपासून तोट्यांपेक्षां फायदेच अधिक आहेत असाच अभिप्राय आम्हांस जी माहिती शोधाअंतीं मिळाली तिजवरून द्यावा लागतो. बाहेरून येणार्‍या मजूर लोकांना येथें येण्यापूर्वीं दारिद्य्राच्या चरकांतून पिळून निघावें लागत होतें व त्यांची स्थिति सुधारण्याचीहि आशा नव्हती. अशा परिस्थितींतून हे मजूर साधारण सुखासमाधानाच्या स्थितींत येऊन पडलेले आहेत व ही स्थिति आणखी सुधारण्याची आशा आहे. बाहेरून येथें आलेले मजूर हिंदुस्थानांतील आपल्या जातभाईंपेक्षां बर्‍याच सुखासमाधानानें राहतात, व ज्यांची यांनी कधीं जन्मांतहि आशा केली नव्हती असले आपली उन्नति करून घेण्याचे प्रसंग यांनां येथें प्राप्‍त होतात. ते वसाहतींत नागरिक बनले आहेत व त्यांनां व त्यांच्या वंशजांनां समजांत मान्यतेचा दर्जा मिळाला आहे.” तेथील मजुरांच्या नैतिक वर्तनासंबंधानें कमिशनर्स पुढें म्हणतात - “वसाहतींतील हिंदी लोकांची नीतिमत्ता ही हिंदी खेड्यापाड्यातील लोकांच्या नीतिमत्तेपेक्षां फारच हलक्या दर्जाची असते व याचें कारण मुख्यतः हिंदुस्थानांतून ज्या मजूर स्त्रिया बाहेर जातात त्यांच्यापासून पोंचणारा उपसर्ग हें होय. आत्महत्या करणार्‍या लोकांचें प्रमाण, स्वतंत्र लोक व मजूर यांमध्यें सारखेंच आढळतें, परंतु हें प्रमाण हिंदुस्थानांतील प्रांतांतल्यापेक्षां फारच मोठें आहे. एकंदर हिंदी लोकसंख्येंत त्रिनिदादमध्यें आत्महत्येचें प्रमाण दर दहा लक्षास १३४ असें आहे व त्यांत मजुरांचें प्रमाण दर दहा लक्षास ४०० आहे. हेंच प्रमाण इतर वसाहतींत खालीं दिल्याप्रमाणें आहेः-

उद्योगधंदे व व्यापार यासंबंधाच्या हिंदुस्थान सरकारच्या खात्याच्या रिपोर्टावरून आत्महत्येचें सामान्य प्रमाण निरनिराळ्या प्रांतांतून आढळून येतें तेः- मुंबई इलाखा, दर दहा लक्षास २८.८; दर दहा लक्षास ६३, येथूनच बहुतेक मुदतबंदीचे मजूर भरण्यांत येतात;  मद्रास, दर दहा लक्षास ४५ येथूनच फिजी बेटांतील बहुतेक मुदतबंदीचे मजूर भरतात.

या संबंधीं हिंदी लोकांच्या भावनाः - कांहीं वर्षांपासून, मुदतबंदीनें मजूर पाठविण्याची पद्धति एकंदरीनें राष्ट्राला मानहानिकारक आहे असें हिंदू पुढार्‍यांचें मत बनत चालालें होतें. व म्हणूनच ही पद्धति थांबविली पाहिजे असें त्यांचें मत होतें. हिंदी मजूरवर्गावरून सामान्य हिंदी लोकांच्या बद्दल वसाहतींतील लोक आपलें निष्कारण वाईट तर्‍हेनें वागविण्यांत येतें अशी या पुढार्‍यांची समजूत होती व त्यामुळेंच त्यांनीं वरील प्रकारचें मत करून घेतलें होतें. मुदतबंदीची पद्धति निदान नाताळापुरती तरी बंद करावी हा ना. गोखले यांचा ठराव सन १९१० सालीं हिंदुस्थान सरकारनें मान्य केला. परंतु १९२९ मध्यें ही पद्धति अजीबाद बंद करण्याबद्दलच्या त्यांच्या ठरावास सरकारनें हरकत घेतली. हिंदुस्थानांतील लोकांचें मत या बाबतींत दिवसेंदिवस जास्तच विरुद्ध होत चाललें होतें. गेल्या वीस वर्षांत हिंदुस्थानांत प्लेगनें जो धुमाकूळ घातला त्यामुळें मजूर वर्गाची संख्या स्वभावतःच कमी होत गेली. खेरीज वाढत्या उद्योगधंद्यांमुळे मजुरांना मागणी अधिक झाली. खेरीज या वसाहतींतून होणार्‍या आत्महत्यांचें भंयकर प्रमाण, व तेथें होत असलेल्या अनाचारासंबंधाचे कबुलीजबाब या योगानें लोकमत प्रक्षुब्ध झालेलें होतें. त्यांत मजूरवर्गांतील अब्रुदार तरुण स्त्रियांनां फुसलावून नेतात अशाबद्दल विश्वसनीय गोष्टी ऐकावयास मिळाल्यानें या लोकमताची प्रक्षुब्धता सहजच जास्त वाढली. रवींद्रनाथ टागोर यांनीं आपल्या स्वतःच्या कांहीं विशिष्ट कल्पनांबरहुकूम चालविलेल्या शाळेशीं संबंध असणारे मि. सी. एफ्य अँड्य्रूज यांनां मुंबई येथील हिंदी नागरीक सभेनें वसाहतींत आत्महत्येचें प्रमाण किती आहे त्याची चौकशी करण्याकरितां फिजी येथें पाठविलें. या भयंकर परिस्थितीचीं कारणें शोधून काढणें हें कामहि त्यांजकडे होतें. यांच्याबरोबर मि. डब्ल्यू. पिअर्सन हे गृहस्थ होते. हे गृहस्थहि वर सांगितलेल्या टागोर यांच्या बोलपूर (बंगाल) येथील शोळेंतीलच होते. अँड्य्रूज व पिअर्सन हे दोघेहि ज्यावेळीं दक्षिण आफ्रिकेंत गेले त्यावेळीं गांधींची सत्याग्रहाची चळवळ अत्यंत जोरांत होती व त्यावेळीं झालेली तडजोड घडवून आणण्यांत यांनीं महत्त्वाची कामगिरी केली आहे.