प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन - आफ्रिका व अमेरिका येथील वसाहती

मुदतबंदीची पद्धति अजीबात बंद.- सन १९१७ सालीं या परिस्थितींत एकदम विलक्षण बदल झाला. सरकारी रीतीनें कोणतेंच प्रसिद्धिपत्रक बाहेर पडलें नसतांनां भारतमंत्र्यानीं “मजूरभरतीची दुसरी नवी पद्धति अमलांत येईपर्यन्त पांचवर्षें सध्यांची मुदतबंदीची पद्धतीच चालू ठेवावी” अशी सूचना केल्याबद्दल लोकांत दाट बातमी पसरली. या योगानें सर्व देशभर खळबळ उडून गेली व या सूचनेचा चोहोंकडे निषेध करण्यांत आला. युद्धाच्या काळांत सरकार व वसाहती यांच्या मार्गांत कांटे पसरण्याची कोणत्याहि प्रकारची प्रजेची इच्छा नव्हती, हें उघड उघड दिसत होतें तरी पण, असली भंयकर आक्षेपार्ह पद्धति, ५ वर्षें नवीन मुदतबंदीच्या मजुरांची मदुत संपण्यासाठीं व ५ वर्षें नवीन पद्धति सुरु करण्यासाठीं अशीं १० वर्षें चालू राहणें म्हणजे फार झालें, असें प्रजेस वाटूं लागलें. अखेर युद्धासाठीं मजुरांचा तुटवडा येतो म्हणून मुदतबंदी मजुरीची पद्धति अजीबात बंद करून हिंदुस्थानसरकारनें हा प्रश्न सोडविला; व ही पद्धति पुन्हां कधींहि अमलांत येणार नाहीं असें वचन दिलें. याप्रमाणें नव्या मुदतबंदीचा प्रश्न कांहीं आगंतुक कराणांनीं मिटलासा वाटतो, परंतु तो कायमचा मिटला असें म्हणतां येणार नाहीं. सध्या मुदतबंदीनें वसाहतींत असलेल्या मजुरांची काय वाट हा प्रश्न तर सर्वस्वींच शिल्लक राहिला आहे. सन १९१९ सालांत या पद्धतीप्रमाणें वसाहतींत कामें करणार्‍या मजुरांची काय वाट हा प्रश्न तर सर्वस्वींच शिल्लक राहिला आहे. सन १९१९ सालांत या पद्धतीप्रमाणें वसाहतींत कामें करणार्‍या मजुरांची राहणी वगैरे सुधारण्याच्या कामीं बरेच प्रयत्‍न करण्यांत  आले. ता. २४ नोवेंबर १९१९ रोजीं फिजी बेटांसंबंधानें व्हाइसरॉय साहेबांनीं खालील  प्रसिद्धिपत्रक काढलें. “गेल्या कांहीं वर्षांपासून या बेटांतील मजुरांची स्थिति सुधारत चालली आहे, नाहीं असें नाहीं. परंतु, आम्ही जितकी सुधारावयास पाहिजे म्हणतों तेवढी कांहीं ती सुधारलेली नाहीं. म्हणून सध्यां कामावर असलेल्या मुदतबंदी मजुरांची मुक्तता करावी असा मीं आग्रह धरिला. वसाहतींच्या प्रधानांनीं मि अँड्र्यूज यांच्या शिफारशीप्रमाणें १९२० च्या जानेवारीपर्यन्त ज्या वसाहतींत सुधारणा झालेल्या नाहींत तेथील मुदतबंदी पद्धत मोडून टाकण्याचें कबूल केलें. परंतु एवढ्यानें माझें समाधान झालें नाहीं. व म्हणून असलेले मुदतबंदीचे करार बदलून घेऊन फिजी बेटांतला प्रत्येक मजूर पुढच्या जानेवारीच्या आंत मुक्त करण्याच्या कामीं काय खर्च येईल असें मीं वसाहतींच्या प्रधानांनां विचारिलें आहे.”