प्रस्तावनाखंड : विभाग चवथा - बुद्धोत्तर जग
प्रकरण १७ वें.
खलीफत व इस्लामाचा प्रसार.
तुर्कस्तान :- तुर्कस्तानांतील परिस्थितीची माहिती देणारे आंकडे फारसे उपलब्ध नसतात व आजकाल ते मिळणें फारच दुरापास्त झालेलें आहे. तथापि इतकी गोष्ट नक्की आहे कीं, बाल्कन द्वीपकल्पांतील मुसुलमानांची संख्या फार झपाट्यानें कमी होत आहे व ख्रिस्ती राजांच्या अमला खालीं मुसुलमानांची संख्या किती झपाट्यानें कमी होऊं शकते याची कल्पना एक थेसेलीमधील आंकडे पाहिल्यानें येण्यासारखी आहे. सन १८८१ सालीं तेथें ५०,००० मुसुलमान होते तर १९१० सालीं तेथें ३००० मुसुलमान राहिले. थेसेलीमधील या उतरत्या प्रमाणावरच सायप्रस, क्रीट, बल्गेरिया व बोस्निया येथील मुसुलमानांची लोकसंख्या कमी होत आहे. एकंदर द्वीपकल्पांत तुर्कस्तानची हल्लीं प्रजा नसलेले लोक धरूनहि लोकसंख्या ३०,००,००० पर्यंत कायती आहे. अँनाटोलियांत हल्लीं थोडी वाढली आहे व आशियामायनरमध्यें तुर्कांची संख्या सुमारें १,१०,००,००० आहे.
तुर्क लोकांनीं आपल्या संप्रदायाच्या तात्त्विक भागांत फारशी भर घातली नाहीं. व्यावहारिक भागांत त्यांची कामगिरी मोठी आहे, पण त्याबद्दलचें संपूर्ण संशोधन अद्याप झालेलें नाहीं. गेल्या शतकात यूरोपीय संस्कृतीचा परिणाम होऊन इस्लामी समाजांत जे फेरफार झालेले आहेत त्यांबद्दलचें विवेचन मात्र भरपूर झालेलें आहे. इस्लामी संप्रदायाला आधुनिक स्वरूप देण्याकरितां जे जे फेरबदल सुचविण्यांत आलेले आहेत ते सर्व अमलांत आलेले नाहींत तथापि त्यांवरून मुसुलमानी समाजांत यासंबंधानें कशा प्रकारचें प्रयत्न चालू आहेत याची चांगली कल्पना येते. हे करावयाचे फेरबदल परंपरागत मुसुलमानी आचारविचाराशीं सुसंगत दिसतील अशाच त-हेचें त्यांनां स्वरूप देण्यांत येतें; पण वरील दिखाऊ आवरण दूर केल्यास त्यांचे वास्तविक स्वरूप लक्षांत येऊन ते जुन्या परंपरेशीं अगदीं विसंगत किंवा विरोधी आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते. या ठिकाणीं शरीआ म्हणजे मुसुलमानी कायदा व तद्‍द्वरा मुसुलमानी संप्रदाय यांशीं उघड विरोधी अशा ज्या सुधारणा अलीकडे तुर्कस्तानांत करण्यांत आल्या आहेत त्यांचा काय तो विचार करूं. अशा प्रकारच्या सुधारणा करण्याकरितां अलीकडे बरेच कायदे व हुकूम करण्यांत आलेलें आहेत; त्यांपैकीं सुलतानच्या फक्त दोन हुकुमांचा उल्लेख करतों. एक ५ नवंबर १८३९ रोजीं काढलेला गुल्हानाचा हत्त-इ-शरीफ नांवाचा हुकूम व दुसरा १८ फेब्रुवारी १८५६ चा हत्त-इ-हुयायून हा होय. हे दोन्हीहि अबद-अल-मजीद याच्या कारभाराच्या वेळचे आहेत. पहिल्या हुकमांत शरीआ म्हणजे मू मुसुलमानी कायद्याशीं कोणत्याहि प्रकारें विरोध येणारा नाहीं अशा त-हेच्या सुधारणा सरकारला करावयाच्या आहेत असें सामान्यपणें मोघम जाहीर केलेले असून दुस-यांत कायद्यांत कोणत्या सुधारणा प्रत्यक्ष करण्यांत आलेल्या आहेत तें सांगितलें आहे. ख्रिस्ती लोकांनीं कायद्यान्वयें घ्यावयाची शपथ व लष्करांत करावयाची नोकरी यासंबंधाचे नियम, तसेंच इस्लाम धर्माचा त्याग करणारास असलेली देहान्त शिक्षा बंद करणें व गुलामपद्धति नाहींशीं करणें या सुधारणा करण्यांत आलेल्या आहेत.
वरील सुधारणा करण्याबद्दल मुसुलमान समाजाची मागणी नव्हती. उलट यूरोपीय राष्ट्रांच्या व विशेषतः ग्रेटब्रिटनच्या सांगण्यावरून व तुर्कस्तानांतील वरिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांची बरेच दिवसांच्या प्रयत्नानें समजूत घातल्यानंतर त्या अमलांत आणल्या आहेत ही गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे. क्रिमियन युद्धामुळें यूरोपच्या पश्चिमेकडील राष्ट्रांनीं तुर्कस्तानचा बचाव करून तुर्कांनां जे ॠणबद्ध करून ठेवलें त्या उपकारांचा अल्पसा मोबदला म्हणून ख्रिस्ती लोकांनां अपमानास्पद असे कित्येक कायदे रद्द करण्याबद्दल मागणी करण्यांत आली. शिवाय या योगानें तुर्कस्तानांतील मुसुलमानेतर समाजांत राष्ट्रीय भावना जागृत करून रशियाच्या वाढत्या सत्तेस आळा घालावयाचा हाहि त्यांचा उद्देश होता. या सुधारणेच्या कार्यांत येणा-या अडचणीची तुर्की सरकारला जाणीव नव्हती असें नाहीं आणि ती टाळण्याकरितां तुर्की सरकारनें मोठी धाडसाची युक्ति योजली. उपरिनिर्दिष्ट सुधारणा पुढीलप्रमाणें करण्यांत आल्या आहेत:-
(१) ख्रिस्ती लोकांस कोर्टांत येऊन शपथेवर साक्षीपुरावा देतां यावा म्हणून - अशी सवलत शरी-आनें दिलेली नाहीं - अगदीं नवीन प्रकारचीं कोर्टें स्थापन करण्यांत आलीं. शरीआप्रमाणें विवाह, विवाहद्रव्य (स्त्रीधन),घटस्फोट, वारसा वगैरे गोष्टींचे खटले तोडण्यासाठीं फक्त मुसुलमानांकरतां जीं कोर्टें होतीं, त्यांशिवाय यूरोपीय पद्धतीवर कांहीं नवीं कोर्टें स्थापण्यांत आलीं. त्या कोर्टांत मुसुलमानांविरुद्ध ख्रिस्ती लोकांनां लेखी साक्षीपुरावा दाखल करण्याची परवानगी मिळाली.
(२) मुसुलमानी संप्रदायाचा त्याग करणारास देहान्त शिक्षा बंद केली, ती पुढील हुकुमानें: “माझ्या साम्राज्यांत सर्व धर्मांच्या व पंथांच्या लोकांनां आपआपले धार्मिक आचार पूर्ण स्वतंत्रपणें पाळण्यास मोकळीक आहे. म्हणून कोणालाहि स्वधर्माचरणांत विरोध किंवा उपद्रव केला जाणार नाहीं; तसेंच कोणावरहि धर्मांतर किंवा पंथांतर करण्याबद्दल सक्ती केली जाणार नाहीं.”
(३) झिझिया कराची बंदी व मुसुलमानेतर लोकांचा लष्करी नोकरींत प्रवेश होण्यासंबंधानें कायदे करण्यांत आले होते; पण त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली नव्हती. झिझिया कर तर बदल-इ-अस्कारी असें नांव मात्र बदलून चालूच ठेविला. १९०८ च्या राज्यक्रांतीपर्यंत मुसुलमानेतरांनां लष्करांत प्रवेश नव्हताच. नंतर मात्र धर्मनिरपेक्षरीतीनें सर्वांनां लष्करी नोकरींत घेण्यांत येऊं लागले.
(४) नवें पीनल कोड सुरू करण्यांत आलें तें शरी-आंतील फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांशीं अगदीं विरूद्ध होतें. हें पीनल कोड १८५८ मध्यें सुरू केलें, ते स्वतंत्र न रचतां फ्रेंच पीनल कोड जसेंच्या तसेंच अमलांत आणलें. या कोडांतहि १९११ मध्यें आधुनिक स्वरूपाच्या सुधारणा करण्यांत आल्या. पण शरी-आंतील जुने कायदे रद्द न करितां दोन्ही कोडें चालू ठेवण्यांत आलीं व त्यांपैकीं कोणत्या तरी एका कायदेकोडानुसार गुन्ह्यांचा इनसाफ करण्यांत येत असतो. गुलामपद्धतीवरहि १८६८, १८७०, १८७१, १८७९ व १८८९ या सालीं हुकूम सोडून नियंत्रण घालण्यांत आलें. १८९० पासून आफ्रिकेंतील गुलामांचा व्यापार बंद करण्याकरितां ब्रूसेल्स येथें भरलेल्या सार्वराष्ट्रीय परिषदांमध्यें तुर्कस्तान भाग घेऊं लागला आहे.
वरील माहितीवरून आधुनिक स्वरूपाच्या सुधारणा तुर्कस्तानांत कशा प्रकारें होत चालल्या आहेत व त्या जुन्या शरीआंतील कायद्याशीं कशा विरोधी आहेत हें दिसून येईल. असा प्रयत्न सतत चालू राहिल्यास तुर्कस्तानाला आधुनिक पाश्चात्य वळण लवकरच पूर्णपणें लागल्याशिवाय राहणार नाहीं. परंतु या कामीं मुसुलमानांच्या धार्मिक समजुती किती आड येतील व त्यामुळें युद्धावरहि पाळी येईल किंवा नाहीं हें आज निश्चित सांगतां येत नाहीं. पारमार्थिक व देवज्ञानविषयक ग्रंथ आधुनिक चिकित्सक बुद्धीनें अद्याप मुसुलमानी संप्रदायांत लिहिले गेले नाहींत. तरूण तुर्कांनीं राज्यक्रान्ति घडवून आणल्यापासून तुर्कीं लोकांत उदारमतवाद शिरकाव करूं लागला आहे, हें ''शिरात-इ-मुस्तीकिम'' या व १९१२ पासून त्याचेंच नांव बदलून चालविलेल्या ''साबिल-अल-रशाद'' या नियतकालिकांतील लेखांवरून स्पष्ट दिसतें.
तथापि तुर्कस्तानांतील बहुजनसमाज सुधारणांच्या अद्यापहि विरुद्धच आहे. या समाजाला 'उलेमा' ही संज्ञा आहे. यांची एक स्वतंत्र संस्थाहि दुसरा सुलतान महमूद यांच्या कारकीर्दीपासून स्थापन झालेली आहे. या संस्थेला खुद्द मुसुलमानांचा आश्रय असे. या संस्थेच्या मुख्याला शेख-अल-इस्लाम म्हणतात. हल्लीं त्याचे अधिकार व वजन बरेंच कमी झालें आहे. तथापि राजकारणांत या संस्थेकडे दुर्लक्ष करून चालण्यासारखें नाहीं.
