प्रस्तावनाखंड : विभाग चवथा - बुद्धोत्तर जग
प्रकरण २७ वें.
मानवी आयुष्यक्रमाचा आणि स्वातंत्र्याचा विकास.
लोकसत्ताविकासाच्या इतिहासाचें आर्थिक अंग.- लोकसत्ताविकास झाला तो केवळ कांहीं तत्ववेत्यांनीं लोकसत्तावाद उपदेशिला आणि त्यामुळें लोकसत्तात्मक राज्य उत्पन्न झालें अशांतली गोष्ट मुळींच नाहीं. लोकसत्तेचा विकास कांहीं निश्चित आर्थिक कारणांमुळेंच झाला. एवढेंच नव्हे तर पुष्कळ प्रसंगीं पार्लमेंट ही संस्था लोकांस नको होती. राजानें बोलावणें पाठविलें म्हणजे तें कर वाढविण्यासाठीं होय आणि लोकांच्याकडूनच कर वाढविण्याची खुबी राजा करीत आहे अशी लोकांची समजूत होती. राजा बोलावतो कशाला तर आणखी पैसे काढायला ! लोकांकडून पैशाची अधिकाधिक मदत होण्यास लोकांपुढें सर्व कारभार आला पाहिजे हें उघडच आहे. लोकांनीं केवळ लढून स्वतंत्रता वाढविली असें नाहीं. कारण तिस-या विल्यमच्या नंतर लोक लढले नाहींत आणि त्या राजाच्या कारकीर्दींत पार्लमेंटची सत्ता आणि आजची सत्ता यांत फरक फार आहे. लोकसत्ताविकासाचें एक महत्त्वाचें कारण शासनपद्धति अधिकाधिक व्यापक होत चालली आणि आजचें शासनयंत्र चालविणें पूर्वींपेक्षां अधिक कठिण झालें हें होय. लोकांच्याकडून वारंवार कर वाढवून पैसे घ्यावे लागतात एवढेंच नव्हे तर कर्ज घ्यावें लागतें. कर्ज घेतेवेळेस सावकाराला साधारणपणें हिशोब द्यावा लागतो. अशा परिस्थितींत राज्य कसें काय चाललें आहे याचे अहवाल प्रसिद्ध करणें भाग पडतें. शिवाय केवळ राजसत्ता जेथे असते तेथें केवळ कार्याच्या व्यापामुळें नोकरशाही तरी उत्पन्न होते किंवा राष्ट्रकारभारावर लोकांच्या प्रतिनिधींची देखरेख लागते. या प्रकारच्या परिस्थितीमुळें राजा व प्रजा यांतच लढा न राहतां नोकरशाही व लोकांचे पुढारी यांमध्यें अधिकारग्रहणास चुरस लागते आणि त्याचें पर्यवसान नोकरशाही लोकांच्या प्रतिनिधींस जबाबदार रहाण्यांत होतें.