प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण १५ वें. : इतिकर्तव्यता.

उपप्रकरण ९ वें.
आर्थिक उन्नतीचीं अंगें व त्यांची साधना.

भूमिभक्षक सावकाराविरुद्ध सराकारी योजना - व्यक्तीचा ताबा जमिनीवरून काढून घेऊन जमीन केवळ सरकारी मालकीची करण्याचे जेव्हां जेव्हां प्रयत्‍न होतात तेव्हां सावकारापासून कुळाचें रक्षण करण्याकरितां सरकार खटपट करीत आहे असें सांगण्यांत येतें. या सांगण्याची किंमत काय करावयाची यासंबंधानें एक शब्द देखील खर्च करण्याचें प्रयोजन नाहीं. कुळाचें रक्षण करण्यासाठीं सरकारचा दुसरा प्रयत्‍न म्हणजे पतपेढ्यांसाठीं झालेला प्रयत्‍न होय. हा प्रयत्‍न स्तुत्य आहे. मध्यम वर्गाच्या व दुसर्‍या धंद्यांत पडलेल्या लोकांनां जमीनमशागतीच्या धंद्यासाठीं आपला पैसा व्याजानें देण्यास ही सोय बरी आहे. तथापि या सोयीनें देखील प्रत्यक्ष कुळास १ रु. शेंकड्यापेक्षां व्याज कमी पडत नाहीं ही गोष्ट लक्षांत घेण्याजोगी आहे. शिवाय कोणत्याहि व्यक्तीस आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवर पैसा मिळविण्याचें वळण लागण्यास ही सोय उपयोगी नाहीं. कुळाचें रक्षण करण्याच्या कामीं पतपेढ्यांपेक्षां जी गोष्ट अधिक परिणामकारी आहे ती करण्यांत सरकारकडून चुकारपणा किंवा अंगचोरी बरीच झाली आहे. ती गोष्ट म्हटली म्हणजे शिक्षणाचा फैलाव होय. प्रत्येक व्यक्तीस कर्जासंबंधाची जबाबदारी ज्यायोगें भासेल, वेळेवर पैसा आणून दिला असतां सावकाराचें व्याज कमी पडेल ही गोष्ट पटेल, कायद्यानें दिलेले हक्क समजूं लागतील, सावकाराच्या लबाडीपासून आपलें संरक्षण करून घेण्याइतका सडेतोडपणा येईल आणि स्वतःचा व्यवहार जमाखर्च लक्षांत ठेवून करतां येईल अशा तर्‍हेचें शिक्षण मिळालें पाहिजे. हें शिक्षण देण्यास आपण असमर्थ आहों अशी सरकारनें जर सबब आणली तर ती सबब खोटी होईल असें नाहीं. कारण, साक्षरतेच्या योगानें वरील सर्व गुण व्यक्तीच्या ठायीं येतीलच असें नाहीं. तथापि वरील सर्व गुण अंगीं येण्याची पूर्व तयारी म्हणजे साक्षरता होय, आणि ती तयारी सरकारनें केल्याशिवाय लोकांचें पाऊल फारसें पुढें पडणार नाहीं.