प्रस्तावनाखंड : विभाग चवथा - बुद्धोत्तर जग

प्रकरण २९ वें
सिंहावलोकन.

ब्रिटन.- ब्रिटनबद्दल बोलावयाचे म्हणजे असें म्हणतां येईल कीं, ब्रिटनचें राष्ट्र स्वतंत्रताप्रिय, स्वदेशाभिमानी आणि साम्राज्यवादी असल्यामुळें अखिल जगांतील राष्ट्रांच्या सामर्थ्यांत परस्पर समतोलपणा राखण्याच्या दृष्टीनं ब्रिटनला कांहीं एक विलक्षण प्रकारचें महत्त्व प्राप्त झालें आहे. ब्रिटिश साम्राज्याचा जो केंद्रभाग म्हणजे इंग्लंड देश तो जलवेष्टित अलग असल्यामुळें ब्रिटनचे राष्ट्र एका दृष्टीनें विशेष सामर्थ्यवान् आहे तर दुस-या दृष्टीनें विशेष दुर्बल आहे. अलगपणामुळें ब्रिटन विशेषः सामर्थ्यवान् बनलें आहे याचें कारण असें कीं, त्यास इतरांपासून अलग नसलेल्या यूरोपांतील इतर साम्राज्यवर्तीं देशांनां जी गोष्ट साधत नाहीं ती गोष्ट म्हणजे स्वतःची जेती व दुस-यावर राज्य करणा-या लोकांची विशिष्टगुणसंपन्न जात मिश्रण न होऊं देतां ब-याच अंशीं शुद्ध राखणें साधतां आलें आहे असे कित्येक लेखक म्हणतात. पण ते हें विसरतात की इंग्लंडच्या औद्योगिक उत्कर्षामुळें परक्या रक्ताचे लोक इंग्लंडांत येऊन त्यांचें रक्त तेथील लोकांत मिसळलें आहे. अलगपणामुळें ब्रिटनला एका अर्थी दुर्बलता आली आहे. कारण वसाहती स्थापून साम्राज्य वाढविण्याकरितां ब्रिटनला दूरदेशी आपले लोक पाठवावे लागतात आणि तेच वसाहतींतले लोक भौगोलिक दृष्ट्या दूरवर स्वतंत्र देशांत राहूं लागल्यामुळें त्यांच्यामध्यें स्थानिक देशाभिमान व स्थानिक गुणदोषवैचित्र्य उत्पन्न होऊन ते मूळ ब्रिटनमधील लोकांनां परके मानूं लागतात. आणि असल्या वसाहतीखेरीज इतर पौरस्त्य देश जिंकून त्या सर्वतोपरी परक्या लोकांवर राज्य करावयाचें म्हटलें म्हणजे तें काम अधिकच अवघड जाते. ब्रिटनला प्राचीन रोमन राष्ट्रानें सर्व पश्चिम यूरोप जिंकून तेथे लॅटिन संस्कृति प्रसृत करून सर्व दूरदूरचे प्रांत साम्राज्यांत एकजीव करण्याचें काम मोठ्या प्रमाणावर केलें तसें कार्य करतां येईल अशी मुळींच आशा नाही. यामुळें आणि अमेरिकेनें स्वातंत्र्याकरितां केलेल्या प्रयत्नाविरुद्ध जे अपयश आलें त्या अपयशामूळेंच नवीन धडा शिकून ब्रिटन राजकारणांत एक राष्ट्रसंघरूपी साम्राज्याची नवीन कल्पना सिद्ध करून दाखविण्याच्या प्रयत्नास लागलें आहे. प्रथम हॉलंडनें आणि नंतर युनायटेड स्टेट्सनें अधिक मोठ्या प्रमाणावर घालून दिलेला धडा गिरवून स्थानिक स्वायत्तता असलेल्या अनेक राष्ट्रांचा एका साम्राज्यासत्तेखालीं संघ बनविणें या ध्येयाच्या मागें इंग्लंड लागलें आहे. भविष्यकाळीं हें ध्येय साध्य होणें ही गोष्ट अर्थातच सर्वस्वीं बलाढ्य आरमार जवळ बाळगून त्याच्या जोरावर दूरदूरच्या साम्राज्यांतर्गत भागांत दळणवळण कायम राखण्याच्या शक्यतेवर अवलंबून आहे. शिवाय साम्राज्यांतील इंग्रजी भाषा बोलणा-या निरनिराळ्या लोकांमध्यें उच्च शिक्षणामुळें इतकें शहाणपण वसत असलें पाहिजे कीं, ते स्वतः ब-याच अंशीं स्वराज्याच्या हक्कांचा उपभोग घेत असले तरी त्या साम्राज्य सरकारला निरनिराळ्या अवयवांस चांगल्या त-हेनें वागविणें शक्य व्हावें यासाठीं योग्य त-हेची सहकारिता त्यानीं दाखविली पाहिजे. पैशाचा शक्य तितका कमी खर्च होऊन आणि स्वातंत्र्याचा शक्य तितका कमी अपहार होऊन जगांतील ब-याचशा भागांत शांतता राखणें या एकाच इच्छेनें प्रेरित होऊन त्यांनीं आपलें वर्तन ठेविलें पाहिजे.

त्याप्रमाणेंच वसाहतीनीं हेंहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, पूर्ण स्वातंत्र्यापेक्षां साम्राज्यातर्गत स्वायत्तता हीच गोष्ट त्यांस अधिक फायदेशीर आहे. कारण वसाहती साम्राज्याच्या घटक असल्यामुळें परकीय राष्ट्रांशीं जो व्यवहार करावयाचा तो साम्राज्याच्या मार्फत झाल्यामुळें परकी राष्ट्रांवर सर्व साम्राज्याचें वजन पडतें व त्यामुळें त्यांनीं स्वतंत्र्यपणें व्यवहार केला असतां त्यांस ज्या सवलती, अगर फायदे मिळाले असत त्यापेक्षा अधिक फायदे मिळतात. तसेंच कोणत्याहि वसाहतीचें संरक्षण स्वतंत्रपणें करण्यापेक्षां सर्व वसाहतींस सर्व साम्राज्याच्या युद्धसामुग्रीचा उपयोग करतां येत असल्यामुळें हा युद्धसामुग्रीचा खर्च साम्राज्याच्या सर्व भागांवर वांटला जातो. अर्थात् ब्रिटनला यांतला बराच मोठा भाग आपल्याकडे घ्यावा लागतो.

तसेंच साम्राज्याच्या निरनिराळ्या घटकांचे हितसंबंध एकत्र येत असल्यामुळें त्यांस व्यापारी बाबतीतहि एकमेकांस अनेक सवलती देतां येतात व या दृष्टीनें निरनिराळ्या पदार्थांच्या पैदासीमध्यें सहकार्य केल्यानें परस्परांचा फायदा होऊन सर्व घटकांस निरनिराळे जिन्नस अधिक चांगले व किफायतशीर मिळूं शकतात.

वरील दृष्टीनें हल्ली ब्रिटनचा उपक्रमहि चालू आहे. वाशिंग्टन परिषदेमध्यें जरी आरमार व वैमानिक दळ कमी करावें अशा त-हेचा ऊहापोह होऊन कांहीं नियम तयार झाले व कांहीं राष्ट्रांनीं ते मान्य करण्याचें ठरविलें, तरी साम्राज्यसंरक्षणाकरितां आरमाराची अतिशय आवश्यकता आहे ही गोष्ट लक्षांत बाळगून ब्रिटननें आरमारी खर्च निरनिराळ्या साम्राज्यघटकांत कसा वांटावयाचा यासंबंधीं योजना केली आहे. व पुढेमागें पूर्वेकडील समुद्रांत युद्ध करावें लागल्यास पश्चिमेकडून आरमार आणण्यांत खर्च व दिरंगाई होण्याचा संभव आहे हे जाणून पूर्वेकडे सिंगापूर येथें एक नवीन आरमारी ठाणें स्थापन करावयाचें ठरविलें आहे. व त्याला लागणारी जागाहि तेथील स्थानिक सरकारानें साम्राज्यसरकारास बहाल केली आहे.

पूर्वेकडे वैमानिक दळ ठेवण्याचेंहि घाटत आहे व वैमानिक ठाणेंहि पूर्वेकडील कोणत्यातरी देशांत लवकरच स्थापन होऊन असा रंग दिसत आहे.

व्यापारी दृष्टीनेंहि 'इंपीरियल प्रेफरन्स' या तत्त्वाखालीं साम्राज्यघटकांस जकातीमध्यें विशेष सवलती द्यावयाचें घाटत आहे. या पद्धतीनें हिंदुस्थानचें कितपत हित होईल हा प्रश्नच आहे.

याप्रमाणें साम्राज्याचें संरक्षण व भरभराट करण्याची लष्करी व व्यापारी या दोन्हीहि बाजूंनीं तयारी करण्यांत ब्रिटन गुंतलें आहे.

जमिनीवरच्या लष्करसंबंधींहि सर्व साम्राज्याचें धोरण एकसूत्री करण्यांत येत आहे व परवां हिंदुस्थानांतील लष्कर कमी करण्यासंबंधींच्या प्रश्नास स्टेट सेक्रेटरी यांनीं दिलेल्या उत्तरांत हीच गोष्ट स्पष्टपणें निदर्शनास आली कीं, साम्राज्याच्या युद्धमंत्र्याच्या परवानगीशिवाय हिंदुस्थानांतला एकहि सैनिक कमी केला जात नाहीं.

सध्यां ब्रिटनशीं स्पर्धा करणारीं महत्त्वाचीं राष्ट्रे म्हणजे जपान व अमेरिका हीं होत. यूरोपमध्यें इंग्लंडच्या विरूद्ध जाईल असें आज एकहि राष्ट्र नाहीं. फ्रान्सनें कितीहि जोर दाखविला तरी इंग्लंडला नाखूष करून निकरावर गोष्ट आणण्याचें तो केव्हांहि टाळण्याचाच प्रयत्न करणार. सध्यांच्या जर्मनीपासून खंडणी वसूल करण्याच्या प्रश्नांतहि जोपर्यंत ब्रिटन हें फ्रान्सनें रूहरमध्यें चालविलेल्या धामधुमीकडे कानाडोळा करीत होतें तोपर्यंत फ्रान्सनें चढाईचें धोरण चालू ठेवलें होतें. पण अलीकडे फ्रान्सचा स्वर बदलत चालला आहे. यूरोपमध्यें फ्रान्सशिवाय दुसरें कोणतेंहि एक अगर अनेक राष्ट्रांचा संघ इंग्लंडशीं समोरासमोर उभें राहून दोन हात करील अशा स्थितींत नाहीं.

तुर्कांनीं स्मर्ना व सिरिया हीं जरी ग्रीस व फ्रान्सपासून परत घेतलीं तरी मेसापोटेमियाच्या वाटेस ते बिलकुल गेले नाहींत अगर लॉसेन परिषदेमध्यें त्यासंबंधीं त्यांनीं अवाक्षरहि काढलें नाहीं. ब्रिटनचें अमेरिकेशीं वितुष्ट येण्याचें कारण राज्यविस्तार किंवा वसाहती यांपैकीं असणें शक्य नाहीं. कारण अमेरिकेला स्वतःचा देशच पूर्णपणें बसविण्यास अजून बरींच वर्षें लागतील व वसाहती स्थापन करण्याचें अगर बाहेरील प्रदेश आपल्या सत्तेखालीं आणण्याचें धोरण अमेरिकेनें फिलिपाइन बेटांनां स्वातंत्र्य दिलें त्याच वेळीं सोडून दिले आहे. तेव्हां अमेरिका व इंग्लंड यांमध्यें जर पुढें मागे लढा उपस्थित व्हावयाचा असेल तर तो आर्थिक बाबतींत होईल. महायुद्धाचा फायदा घेऊन अमेरिकेनें आपला व्यापार सर्व जगभर फार मोठ्या प्रमाणांत वाढविला आहे व अमेरिकन भांडवलहि इतर देशांत गुंतून राहूं लागलें आहे. तेव्हां या व्यापार सुरळित चालावा म्हणून अमेरिकेस आपले नाविक दळ बरेंच वाढवावें लागेल. व्यापारी जहाजाची संख्याहि या व्यापाराकरितां वाढत राहील व त्याबरोबर आरमारहि सज्ज ठेवावें लागेल. याप्रमाणें वाशिंग्टन येथील ठरावाची शाई वाळली नाहीं तोंच हीं राष्ट्रें पुढील तयारीस लागतील व त्यांची आरमारी खर्चाचीं अंदाजपत्रकें पाहिलीं तर वरील गोष्टच स्पष्ट होईल.

इंग्लंडबरोबर स्पर्धा करणारें दुसरें राष्ट्र म्हणजे जपान होय. जपान व अमेरिका यांची स्थिति अगदीं निराळी आहे. जपान हें पूर्वेकडील इंग्लंडच होऊं पहात आहे व त्याला पूर्वेकडे दुसरा कोणी प्रतिस्पर्धींहि नाहीं. महायुद्धामुळें जपानचा व्यापार वाढला आहेच व त्याकरितां जपानला व्यापारी व लढाऊ जहाजांची संख्या वाढवावी लागणारच. पण त्याबरोबर जपानला आपल्या वसाहती वाढाव्या अशीहि इच्छा होऊं लागल्याचें दिसतें व पुढें मागें जपानची दृष्टि हिंदीमहासागरांतील बेटांकडे वळल्यास त्यांत विशेष आश्चर्य वाटण्यासारखें नाहीं. तेव्हां ब्रिटिश साम्राज्यांतील पूर्वेकडील ठाणीं विशेषतः ऑस्ट्रेलिया व त्यासभोंवतालचीं बेटें यांच्या रक्षणाची तजवीज ब्रिटिश साम्राज्यास जास्त काळजीपूर्वक करावी लागेल व तेथील वसाहतींसहि साम्राज्याशीं अधिक चिकटून राहणें फायदेशीर होईल. सिंगापूरयेथील आरमारी ठाण्याच्या योजनेकडे आजच जपान साशंक दृष्टीनें पहात आहे.